राजधानी दैनिक

जेष्ठ २०७९

आयात नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र असफल

काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको संकटपूर्ण अवस्थाबाट पार पाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरे पनि आयात रोकिएको छैन । विलासिताका वस्तुलाई त पूर्ण रूपमा भित्रिनै नदिने नीति लिएको सरकार प्रयासभन्दा विपरीत चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बितेको ११ महिनाको अवधिमा […] The post आयात नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र असफल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चिनीमा सधैं अलमल

नेपालमा वार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग भए पनि आन्तरिक उत्पादन १ लाख मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै हुने गरेको छ । बाँकी चिनी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । चिनीको मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न सरकारले अनुदान दिएर सरकारी स्वामित्वको कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत चिनी आयात गरी विक्रीवितरण गर्ने गरेको छ । तर, १ वर्षदेखि यी कम्पनीमा चिनीको मौज्दात शून्य परिमाणमा रहेको छ । चिनी आयातका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले रकम उपलब्ध नगराएकाले चाडपर्वमा चिनीको आपूर्तिमा समस्या हुने र मूल्य जथाभावी बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले समयमै उचित बजार प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ । यसपटक चिनी उत्पादन घटेको छ । त्यसो हुँदा बढी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । निजीक्षेत्रले पनि चिनी आयात गरी विक्री वितरण गरिरहेको छ । तर, सरकारले बजार अनुगमन राम्ररी नगर्ने र बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको आयात, आपूर्ति र विक्री वितरणको सही प्रणाली स्थापना गर्न नसकेकाले मूल्य जथाभावी बढ्ने गरेको छ । दशैंतिहारलाई लक्षित गरी सरकारले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने गरेको छ जहाँ अन्य पसलमा भन्दा केही सस्तोमा सामान विक्री गरिन्छ । यो काम सरकारी कम्पनीले गर्छ तर सरकारी कम्पनीले चिनी आयात गर्न नसकेपछि सुपथ मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउन कठिन हुने देखिन्छ । सरकारले बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाइदिने र तिनलाई नियमन तथा अनुगमन गर्ने हो । तर, सरकारी कर्मचारीले बजार अनुगमन गरेर कालोबजारी हुन नदिने, कार्टेलिङ रोक्ने जस्ता काममा जिम्मेवारी लिएको देखिँदैन । जुन जिम्मेवारी आफूले लिएको हो त्यो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि कहीँकतैबाट कारबाही नहुने भएपछि तिनले काम नगर्नु पनि स्वाभाविकै देखिन्छ । त्यसैले सरकारले आपूर्ति प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । यसो भयो भने सरकारले व्यापारमा हात हाल्नु पनि पर्दैन, उपभोक्ताले कार्टेलिङ र कालोबजारी भोग्नु पनि पर्दैन । तर, सरकारी संयन्त्र जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्णतया असफल देखिन्छ । चिनी आयातमा अनुदान दिने हो भने निजी क्षेत्रले आयात गर्ने चिनीमा केही भन्सार छूट दिन सकिन्छ । तर, यसो गर्दा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । विगतमा चिनी मिलहरूले चिनी नबिकेकाले उखु किसानलाई उखुको बक्यौता दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए । त्यसैले उपभोक्तालाई महँगीको मार पनि नपरोस् र सरकारले व्यापारव्यवसाय पनि गर्न नपरोस् भन्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यो भनेको उपभोग्य वस्तुको आयात, आयात परिमाण, मौज्दातजस्ता विषयलाई पारदर्शी बनाउनु हो जसका लागि सबै कारोबारको तथ्यांकलाई एकीकृत गरी अनलाइनमा अभिलेखीकृत गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै, नेपालमा चिनी उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम पनि शुरू गर्न ढिला गर्न हुँदैन । उत्पादन वृद्धि नहुने हो भने समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

ब्याजदर वृद्धिका केही आयाम

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदरको किचलो र समस्या निकै गम्भीर बनेको छ र अहिले बढ्दो ब्याजदरले धेरैको टाउको दुखाएको छ । ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । तर, ती सबै प्रयासका विपरीत ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जेलिएर समस्याका रूपमा देखिएको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल साबित भइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीगत र संरचनागत सुधार नगरी अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँड्न सक्ने देखिँदैन । विगत १ दशकमा बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको स्थिति हेर्दा निक्षेपका दाँजोमा कर्जाको वृद्धिदर बढी देखिन्छ । यसरी कर्जाको माग बढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको छ भन्ने हो । कर्जा जति बढी प्रवाह हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ । त्यसैले कर्जाको माग बढ्नु सकारात्मक हो । तर, निक्षेप बढ्न सकेको छैन । यसरी निक्षेप बढ्न नसक्नुमा सरकारको विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य नहुनु एउटा प्रमुख कारण हो । सरकारले राजस्व उठाउने जति लक्ष्य लिएको छ त्यो हरेक वर्ष करीब करीब पूरा भएको छ । तर, विकास खर्च भने लक्ष्यको दाँजोमा निकै कम छ । अहिले पनि विकास खर्च १६ प्रतिशतमात्रै छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको छ । लक्ष्यअनुसार खर्च भएको रेकर्ड अहिलेसम्म छैन । यसरी जनताको पैसा राजस्वका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुँदै जाने तर खर्च भएर बैंकमा जाने अवस्था नआउने हुँदा नै बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेको हो । अर्थतन्त्रको चक्र नै पूरा नभए पनि बैंकमा आउनुपर्ने निक्षेप नआउनु स्वाभाविक हो । निक्षेप कम भएपछि ब्याजदर बढाएर पनि निक्षेप तान्नु बैंकहरूको काम नै हो । त्यसैले कर्जाको ब्याजदर बढ्नुमा बैंकको भन्दा नियामक र सरकारकै दोष देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रको लागत बढ्छ तर यसको एउटा फाइदा पनि छ । त्यो हो : पूँजी पलायन रोकिनु । विगतमा ब्याजदर निकै कम हुँदा पूँजी पलायन भएको पाइन्छ । तर, अहिले ब्याजदर बढ्दा पनि लगानीका नयाँ उपकरण क्रिप्टोका कारण पूँजीपलायन भएको आशंका छ । एक अनुमानअनुसार झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ क्रिप्टोमा लगानी भएको छ । सरकारले यसमा कडाइ गरेका कारण औपचारिक अर्थतन्त्रको पैसा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ गएको अनुमान छ । त्यसैले निर्माताको ध्यान यसलाई औपचारिक बनाएर लाभ लिनेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । बैंकहरूबाट भएको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ गएकामा पनि अर्थविद् र नियामकले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । खासगरी बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा उपभोगका लागि गएको छ र चालू आवको आधा महीनामा यस क्षेत्रमा जाने कर्जा ४४० प्रतिशतले बढेको छ । कोरोनाले गर्दा कतिपयको आम्दानी गुम्यो वा घट्यो । उनीहरूले उपभोगका लागि कर्जा लिए । दिइनु पनि पथ्र्यो । अर्कातिर उद्योगधन्दा विस्तारका लागि उपयुक्त औद्योगिक वातावरण नभएकाले व्यापारमा ठूला व्यावसायिक घरानादेखि सामान्य व्यवसायीसमेत आकर्षित भइरहेका छन् । नेपालमा उद्यमशीलताको विकास भएको छैन । तर, व्यापारमा लाग्ने जनशक्ति भने बढ्दो छ । उपभोग्य वस्तुको मागअनुसार आयात हुने नै भयो । त्यसमा पनि बैंक कर्जा बढने नै भयो । त्यस्तै विप्रेषण, शेयर कारोबार तथा घरजग्गा कारोबारका कारण खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको ठूलो जनसंख्या छ । यी वर्गका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्न बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । उत्पादनविनाको उपभोग भएकाले अर्थशास्त्रीहरूले यसमा समस्या देखेका छन् । तर, उपभोगले पनि अर्थतन्त्र विस्तार गर्न मद्दत गर्छ नै । वस्तुको माग बढेपछि उद्योगहरूले उत्पादन बढाउँछन् । हो, नेपालमा उद्योग नै कम भएकाले बढ्दो उपभोगबाट जति अर्थतन्त्र विस्तार हुनुपर्ने हो त्यति हुन भने सकेको छैन । सरकारले विकास साझेदारहरूसँग ऋण सहयोग लिन सम्झौता गरेको छ । ऋणको हिस्सा निकै बढेको पनि छ । तर, विकास निर्माणका काम गर्न नसक्दा वा ती सहयोगका शर्त पूरा गर्न नसक्दा सहयोग शोधभर्नामार्फत आउनुपर्ने रकम आउन सकेको छैन । यसले पनि निक्षेप आपूर्तिमा बाधा गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र एकअर्कासँग जेलिएर समस्याका रूपमा देखिएको छ जसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र असफल साबित भइरहेको छ । त्यसैले प्रणालीगत र संरचनागत सुधार नगरी अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँड्न सक्ने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

औचित्यको कसीमा दीर्घकालीन रणनीति

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुन: पाँचवर्षे व्यापार रणनीति बनाउन गृहकार्य शुरू गरेको छ । सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि यसअघि पनि यस्तै रणनीति बनाएको थियो । तर, नेपालको निर्यातको वृद्धि कछुवा गतिमा भइरहेको छ जब कि आयात निकै गुणा बढिरहेको छ । यही कारण नेपालको व्यापार घाटा उच्च भएर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत दबाब परेको छ र सरकारले दबाब कम गर्न आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिनु परिरहेको छ । नेपलमा यस्तो रणनीति किन बनाइन्छन् र किन ती असफल हुन्छन् भन्नेबारेमा कमैले चासो दिएको पाइन्छ । निर्यात किन बढ्न सकेन, केकेमा निर्यात सम्भावना छ भन्नेमा सरकारसँग पर्याप्त अध्ययन छ, ती राम्रा पनि छन् । तर, तिनको समाधानमा भने चासो छैन । उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध क्षेत्रबाट अत्यधिक लाभ लिन सरकारले पाँचवर्षे, दशवर्षे तथा बीसवर्षे रणनीतिसमेत बनाएको पाइन्छ । यस्ता रणनीतिहरूको परिणाम भने निष्प्रभावी नै रहेको देखिन्छ । अहिले सरकारले नयाँ व्यापार रणनीति बनाउने तयारी थालेको छ । सरकारले सन् २००४ देखि यस्ता रणनीतिहरू बनाउँदै आएको छ । तर, निर्यातको आकार आयातको अनुपातमा निकै सानो छ । अर्थात् ती नीतिअनुसार काम नभएकाले निर्याय अपेक्षा गरिएअनुसार बढ्न सकेको छैन । सन् २०१० मा सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनआईटीएस) तयार गरेको थियो । यसको समीक्षा २०१६ मा गरेको थियो । अहिले नयाँ रणनीति बनाउने तयारी छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रको एउटा ठूलो रोग वा बदमासीलाई यो प्रक्रियाले देखाउँछ । कुनै कुराको अध्ययन गराउने, त्यसको योजना बनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा छ । काम नभएपछि केही वर्षमा फेरि अध्ययन अनुसन्धान गराउने, नयाँ नीति बनाउने र कारण केलाउने काममा सरकारी संयन्त्र लागिरहेको देखिन्छ । व्यापार रणनीति पनि त्यही प्रक्रियाअनुसार अहिले पुन: बनाउन थालिएको बुझिन्छ । हो, मुलुकले अंगीकार गर्ने नीति समयसापेक्ष बनाउन परिवर्तन भइरहनुपर्छ, तिनको अध्ययन अनुसन्धान पनि हुनुपर्छ । यसरी प्राप्त परिणामअनुसार तिनमा सुधार गर्दै जानु पनि पर्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धान सही हुन्छ तर रणनीति कार्यान्वयन भने हुँदैन । किन कार्यान्वयन भएन भनियो भने कर्मचारीतन्त्रसँग केही बनिबनाउ जवाफ हुन्छ । त्यही जवाफ दिएर ऊ पानी माथिको ओभानो बनिरहेको हुन्छ । निर्यात वृद्धिको रणनीतिमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । सरकारले निर्यात वृद्धिका लागि विशेष रणनीति बनायो । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सूची बनायो । तिनको उत्पादन र निर्यातको आँकडा पनि सरकारले बनाएको पाइन्छ । तर, तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नीतिअनुसार काम भएको पाइँदैन । कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने तर त्यो केही चल्तापुर्जा र पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेको कुराले यही कुरालाई संकेत गर्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले निर्यातकर्ताहरूलाई विभिन्न सुविधा नदिएको होइन । तर, प्रक्रिया यस्तो झन्झटिलो छ कि निर्यातकर्ताहरू यो सुविधा सहजै पाउन सक्दैनन् । त्यस्तै निर्यातयोग्य वस्तुको निर्यात किन घटिरहेको छ भन्ने कुराको खोजीसमेत सरकारले गरेको छैन । त्योभन्दा विडम्बना अझ अर्को छ । त्यो हो : व्यवसायीले बुँदागत रूपमा समस्या प्रस्तुत गरेर सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गर्नु । निर्यात किन बढ्न सकेन, केकेमा निर्यात सम्भावना छ भन्नेमा सरकारसँग पर्याप्त अध्ययन छ, ती राम्रा पनि छन् । तर, तिनको समाधानमा भने चासो छैन । कुरा व्यापार रणनीतिको मात्र होइन, सरकारले बनाउने सबैजसो नीतिको हालत यस्तै छ । सरकारले कृषिको विकासका लागि कृषि दीर्घकालीन रणनीति बनाएको छ । पर्यटनको दीर्घकालीन रणनीति पनि छ । उद्योगका लागि पनि यस्तै रणनीति छ । यी रणनीति बनाउन दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिइन्छ । यसका लागि अतिरिक्त खर्च गरिन्छ । यसरी बनेका रणनीतिको टुक्राटाक्री मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ, जुन कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले यस्ता रणनीतिको औचित्य खासै देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८