खस्किँदो अर्थतन्त्र समाल्ने निकायमा विवाद

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ । सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ । यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ । आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कर प्रणालीमा अग्रगामी सुधार : अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने उपाय

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको दाबी गरिरहँदा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार भनिएको निजीक्षेत्र यो स्वीकार्न तयार छैन । सरकारले दाबी गरेजस्तो सुधारको प्रत्याभूति बजारमा देखिएको छैन । अर्थतन्त्रका सूचक सुध्रिएको भनिएको छ । तर, उत्पादन र बजार ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा चलिरहेको निजीक्षेत्रको कुरा छ । कोरोना महामारीयता सुस्ताएको अर्थतन्त्र अहिले थला परेको बुझाइ छ । विश्वका अन्य अर्थतन्त्र कोरोनाको असरलाई चिर्दै सामान्य लयमा फर्किइसक्दा हामी किन तथ्यांकीय आत्मरतिमा मात्र रमाउन खोजिरहेका छौं ? अहिलेको मन्दी कोरोनाको उपजमात्र होइन । यो दशकौंदेखि राज्यले अपनाएको अव्यावहारिक नीति, नियम र यसका आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारको परिणाम हो । अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको थियो । कोरोनाको असरले उठ्नै नसक्ने गरी लडाइदियो, भएको यत्ति हो । अब वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर पुन:संरचनामा लाग्ने कि आत्मरतिका लागि तथ्यांकीय तानाबानामात्र बुनिरहने ? यसमा नै अर्थतन्त्रको आगामी बाटो तय हुन्छ । अर्थतन्त्र तरल अवस्थामा चलिरहेको छ । उद्योग, व्यापार चलिरहेको छैन । वैदेशिक व्यापार खुम्चिँदा सरकारले उठाउने राजस्वमा प्रतिकूल असर परेको छ । सरकार राजस्व नउठेकोमा चिन्तित छ । तर, राजस्व उठाउन नीतिगत सुधारमा सरकारको ध्यान गएको छैन । उद्योग व्यापार खुम्चिएको बेलामा भारतबाट भइरहेको अवैध आयातले अरू समस्या थपेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय बजारमा आकर्षित भएको अवस्था छ । स्वदेशका सीमावर्ती बजार सुनसान हुँदा भारततर्फका बजार भने नेपाली ग्राहकको भीडले भरिभराउ देखिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमै प्रकाशित भएको थियो । नेपालको बढी जनसंख्याको बसोवास रहेको तराई–मधेश भारतीय सीमासित जोडिनु र यहाँको अधिकांश किनमेल भारतीय बजार वा स्वदेशमै भए पनि उतैबाट अवैध रूपमा भित्रिएको मालसामान हुनुले यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ । यो समस्या सीमावर्ती बजारमा मात्र सीमित छैन, भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको मालसामान स्थानीय प्रहरी प्रशासन, राजस्वका निकायका अधिकारीदेखि उच्च पदस्थ र सत्ता सञ्चालनको तहमा रहेकाहरूको मिलेमतोमा काठमाडांैलगायत मुख्य बजारसम्म पुगिरहेको छ । यसले स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छैन । एकातिर भन्सारबाट आउने सरकारको राजस्व चुहावट भइरहेको छ भने अर्कातिर स्वदेशी उद्योग र व्यापार चौपट बन्दै छ । यसबाट पनि सरकारी राजस्वमा धक्का लागेको छ । सरकार यो समस्याको चुरो के हो ? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा जानकार भएर पनि उदासीन छ । सीमावर्ती बजारबाट मालसामान अवैध तरीकाबाट किन भित्रिन्छ ? पारिको बजारमा सस्तो सामान भएमात्र यता आउने हो । भारतीय बजारभन्दा स्वदेशी बजारमा कुनै वस्तु किन महँगो हुन्छ ? यसमा सरकारको राजस्व नीति दोषी छ । भारतले पछिल्लो समयमा आम उपभोगका वस्तुहरूमा न्यून कर लगाएर लागत कम गरिरहेको छ । विलासी वस्तुमा बढी कर लिएको छ । त्यहाँ वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत आम रूपमा उपभोग हुने वस्तु सस्तो बनाइएको छ । हामीकहाँ यही समयमा सरकार भन्सार ढाट थापेर जसरी भए पनि बढी कर लिन उद्यत देखिन्छ । हामीकहाँको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्तै त्यहाँको जीएसटी हो । भ्याट लागू हुने समयम सरकारले अन्त:शुल्कसहित अन्य करहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसविपरीत आज अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची लम्बिएको लम्बियै छ । भन्सारले आयातकर्ताले पेश गरेको बिलबीजकलाई मान्यता नदिएर सूचना मूल्यमा मनोमानी मच्चाएको विषय नयाँ होइन । भारतले यसमा बहुदर अपनाएर आमउपभोगका वस्तुमा कम र विलासीम बढी कर असुल्ने नीति अलम्बन गरेको छ । यसले त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुको मोल कम पर्न गएको छ । तर, हामीकहाँ उच्चदरको भन्सार र आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासिताका सामानमा एकैदर (१३ प्रतिशत) को भ्याटले वस्तुको लागत बढाएको छ । यसले भारतीय उपभोक्ताभन्दा नेपालका उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने करको भार बढी छ । परिणाम, भन्सार छलेर अनौपचारिक माध्यमबाट त्यस्ता वस्तुको आयात भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले आम उपभोगदेखि विलासी वस्तुसम्ममा यस्तो एकैप्रकारको भ्याट सामाजिक न्याय सिद्धान्तविपरीत भनेको छ । भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा कम दर लागू भएमा आमउपभोगका वस्तुको मूल्य कम हुन जान्छ । स्वदेशी बजारमै कम मूल्य भएका सीमावर्ती बजारमा जाने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारहरूको बेलगाम कर आतंकको भार पनि तिनै उपभोक्तामाथि गएको छ । यतिसम्म कि, उद्योगीले बैंकबाट कर्जा लिएर गरेको लगानीमा समेत पालिकाहरूले सम्पत्ति कर लिइरहेको अवस्था छ । विगतमा उद्योगी व्यापारीको आन्दोलनकै कारण हटाइएको कवाडी करलाई अहिले फेरि ब्यूँत्याएर कर अराजकता मच्चाउने काम भएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु र भन्सारबाट भित्रिएको मालसामानमा पनि कवाडी कर लिएको भन्दै बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ । पालिकाहरूले उठाइआएको सवारी व्यवस्थापन कर वा पटके सवारी करको नाममा भइरहेको असुलीप्रति पनि निजीक्षेत्रको आपत्ति रहेको देखिन्छ । यस्ता कति करहरू संविधान र कानूनसँग बाझिएका छन् । भ्याटमा यो कर नलाग्ने वस्तुको स्पष्ट सूची नहुनु, भ्याट फिर्ताको प्रक्रिया र यसको प्राप्ति अत्यन्त झन्झटिलो हुनुजस्ता समस्याको अन्तिम भार वस्तुको मोलमै जोडिएको हुन्छ । भ्याट लागू हुने समयम सरकारले अन्त:शुल्कसहित अन्य करहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसविपरीत आज अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची लम्बिएको लम्बियै छ । भन्सारले आयातकताले पेश गरेको बिलबीजकलाई मान्यता नदिएर सूचना मूल्यमा मनोमानी मच्चाएको विषय नयाँ होइन । हालै भन्सार विभागले चीनबाट आयात हुने लाइटरमा ५० प्रतिशत मूल्यांकन बढाएपछि यसको चर्को विरोधमात्र भएको छैन, यो विषय अदालतमा पुगेको छ । लाइटर किन मगाइयो ? यो अलग विषय हो । यो हामीलाई आवश्यक छैन भने आयात रोक्दा भयो । तर, आयातको अनुमति पनि दिने र भन्सारमा आएपछि ‘यो त हामीकहाँ खपत हुँदैन’ भन्दै मूल्यांकन बढाएर त्यसमा जरीवाना पनि ठोक्ने बदनियतले हामीकहाँ लागतमात्र बढाएको छैन, यसले व्यापारको वातावरण पनि बिगारेको छ । सामान्यत: भन्सार मूल्यांकन पद्धति व्यापारमा विश्वव्यापीकरणको मान्यताविपरीत काम हो । आज प्रविधिको युगमा एक क्लिकमा कुन बजारमा कुन वस्तुको मूल्य कति छ भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ भने सूचना मूल्यको रट भनेको व्यापारलाई कठिन बनाउने काममात्रै न हो । कोरोना महामारीयताको मन्दीले आयमा चौतर्फी मार परेको छ । आय आर्जनका माध्यम संकुचित भएका छन् । महँगी बढिरहेको छ । बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणको जीवन यापन कठिन बन्दै गएको छ । यस्तोमा सरकारको कर नीति आम मानिसलाई राहत दिने खालको हुनुपर्ने हो । मानिससँग पर्याप्त आय हुँदा खर्च पनि बढी गर्छ । एक ठाउँमा भएको खर्चको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका धेरै अवयवमा पुगिरहेको हुन्छ । अत: सरकारले व्यक्तिगत आयकरको छूट सीमालाई कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ बनाउनु वाञ्छनीय हुुन्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

तीव्र वृद्धिको बाटोमा भारतीय अर्थतन्त्र

वर्तमान भूराजनीतिक जटिलताले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास भिडन्तले गर्दा संसारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ । शक्ति केन्द्रहरूले टकरावले आर्थिक नाकाबन्दी कूटनीतिक क्षेप्यास्त्रका रूपमा परिचालित भएको छ । यी प्रतिकूल वातावरणले गर्दा दक्षिण गोलाद्र्धका मुलुकहरू अधिक प्रभावित भएका छन् । विश्वका ४० ओटा मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । तर, भारतीय अर्थतन्त्र भने तीव्र गतिले बढिरहेको छ । ब्लुमवर्ग र वालस्ट्रिटजस्ता कहिलएका शोधपत्रिकाले भारतलाई सबभन्दा तीव्र आर्थिक गतिले विकास भइरहेको अर्थतन्त्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् । सफल नेतृत्व, स्थिर सरकार, प्रजातान्त्रिक पद्धति र भूराजनीतिक बनोटलाई यसको कारक तत्त्व मानेका छन् । वास्तवमा १७औं शताब्दीसम्म संसारमा आर्थिक रूपमा सबभन्दा अब्बल मुलुकहरू चीन र भारत नै थिए । मुगल आक्रमण र बेलायती साम्राज्यवादले गर्दा भारत पछौटेपनको शिकार भयो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक व्याख्यानमा डा. शशि थरुरले बेलायती साम्राज्यवादले २०० वर्षको शासन कालमा ४५ खर्ब बराबर भौतिक सामग्री भारतबाट अंग्रेजले लुटेको कुरा जिकीर गरेका छन् । सन् १९४७ पश्चात् पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सोभियत मोडेललाई आर्थिक विकासको आधार बनाए । महात्मा गान्धी सोभियत मोडेलबाट प्रभावित थिएनन् । गान्धीको स्पष्ट के भनाइ थियो कि सरकारले व्यापार गरेको खण्डमा जनता दरिद्र हुन्छन् । नेहरू नीतिपश्चात् इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रियकरणको नाममा निजीकरणलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गरिन् । इतिहासको यो आरोह र अवरोहमा भारतको विकास दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र रहेको पाइन्छ । यो विकास दरलाई हिन्दु विकास दर भनिन्छ । हुँदाहुँदै ९० को दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह राव र अर्थतन्त्र डा. मनमोहन सिंहको संयोजनमा भारतमा खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणलाई आत्मसात् गरियो । अर्थतन्त्र खुला गर्नेबित्तिकै भारतीय अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्‍यो । ३ बाट ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुन थाल्यो । अहिले भारतीय अर्थतन्त्र संसारमा सर्वाधिक तीव्र गतिले विकास गरिरहेको छ । सन् २०१४ मा १०औं स्थानमा रहेको अर्थतन्त्र अहिले विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतले ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विकास गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन् । विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र जापानको आर्थिक वृद्धि दर २ दशमलव ५ रहेको छ भने चौथो अर्थतन्त्र जर्मनीको शून्य दशमलव ४ रहेको छ । आसियान मुलुकहरू पनि आर्थिक समृद्धिमा अब्बल भए तापनि आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य छैन । मलेशियाको वृद्धि दर ३ दशमलव ३ रहेको छ भने भियतनामको ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । भारतले गरिरहेको प्रगतिको विभिन्न कारक तत्त्वहरूमध्ये मोदीको ‘मेक इ इन्डिया’ नारा एउटा मानिन्छ । भारतले सामान उत्पादनको क्षेत्रमा १३ दशमलव ९ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गरेको छ । निर्यात ९ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई मापन गर्ने केही आधारहरू हुन्छन् । ती आधारहरूलाई हेर्दा भारतले यो वृद्धि दरलाई निरन्तरता दिन सक्ने समेत आकलन गर्न सकिन्छ । आज संसारमा दूध, दाल, जुट र चिनी उत्पादन गर्ने संसारकै पहिलो देश भारत रहेको छ । संसारमा सबभन्दा अधिक तथ्यांक (डेटा) उपयोग गर्ने देश भारत नै रहेको छ । त्यस्तै चामल, गहुँ, तरकारी, कपाल उत्पादनमा भारतको स्थान दोस्रो रहेको छ । मोबाइल, स्टील र कोइला उत्पादनमा भारत विश्वमा दोस्रो रहेको छ । साथै माछा, आलमुनियम, फर्मास्युटिकल, ऊर्जा र जंगलमा भारतको स्थान तेस्रो रहेको छ । त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा सौर्य ऊर्जा र हावा ऊर्जाको क्षेत्रमा भारतको स्थान चौथो रहेको छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक परिसूचक वृद्धिको आधार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले दृढइच्छा शक्तिको आधारमा नीति कार्यान्वयन गर्छ । सन् २००८ मा भारतले जन औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस अन्तर्गत सन् २०१४ सम्म जम्मा ८० ओटा औषधालय स्थापना भएका थिए । मोदीको आगमनका साथै सन् २०१४ देखि हालसम्म सुलभ औषधालयको संख्या १० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३ दशमलव ८५ करोड जनता बीमित भएका थिए भने सन् २०१४ देखि हालसम्म आयुष्मान भारतको नाराका साथ बीमितको संख्या २७ दशमलव ८९ करोड पुगेको छ । त्यस्तै प्रगति आवास, जनधन योजना, स्वच्छता अभियानलगायत हरेक कार्यक्रमहरूमा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारका साथै चुनौतीहरूको चाङसमेत थपिएको छ । आतंकवाद र जातीय हिंसाजस्ता कारणले गर्दा निवेश प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाललगायत दक्षिण एशियाका मुलुकहरूले समेत भारतले गरेको आर्थिक विकासलाई टेवाका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक विवाद, उग्र राष्ट्रवाद, राजनीतिमा भाइभतिजावाद र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको लोगोलाई परित्याग गर्दै निवेशमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ । राजनेता जोगी, कर्मचारी पहरेदार र जनता कर्मयोद्धा हुन् । हामी आफ्नो सम्पदालाई आफ्नो सामथ्र्यको बलमा परिणत गर्दै समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छौं । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासले दक्षिण एशिया विकासको वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

खस्किँदो अर्थतन्त्र समाल्ने निकायमा विवाद

नेताहरूको चरित्र हेर्दा उनीहरूले मुलुकभन्दा दलीय स्वार्थलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यो प्रवृत्ति कायमै रहे अर्थतन्त्र झन् जोखिममा पर्नेछ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

अब जनादेशबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्छौ : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल

Bizpati जेष्ठ २०७९

अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा विवाद निम्तिनु प्रत्युत्पादक : उद्योग संगठन मोरङ

उद्योग संगठन मोरङले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहँदा नियमनकारी निकायबीच समन्वय खल्बलिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेपछि संगठनले अर्थतन्त्र थप जटिल हुनेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर तथा युक्रेन–रूस द्वन्द्वबाट अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि जस्ता आन्तरिक एवम् बाह्य परिस्थितिजन्य कारणहरूले गर्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू संकटको दिशामा

Ratopati फाल्गुन २०७८

एमसीसी कसरी अघि बढाउने हाम्रो हातमा छ

एमसीसी लामो छलफल, विवाद र बहसबाट अनुमोदन भएको छ । सुरुमा एमसीसी परियोजनालाई सामान्य रुपमा लिइनु, पछि यसलाई धेरै भयानक बनाउनु र विवादमा तान्नु राम्रो काम थिएन । खासगरि नेपालका केही नेता र कर्मचारीतन्त्रबाट भएका यस किसीमका प्रयासहरुले सकारात्मक सन्देश दिदैन । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । एमसीसीको पक्ष र […]

Khabarhub माघ २०७८

सरकारी सम्पत्ति उपयोगमा विवाद

नारायणहिटी दरबारमा क्याफे खोल्नका लागि बतास समूहलाई स्वीकृति दिएको विषयलाई लिएर अहिले व्यापक विवाद र बहस भइरहेको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा सरकारी सम्पत्ति निजीक्षेत्रलाई दिनै हुँदैन भन्ने खालको मत देखिन्छ । त्यस्तै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर दिइयो कि पहुँचका आधारमा दिइयो भन्ने विषयमा भन्दा पनि समूहलाई सीधै आलोचना गरेको पाइन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा सर्वसाधारणको सोचलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्वामित्वको वस्तु उपयोग गर्नु हुँदैन, सरकारले नै आफै उपयोग गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ जस्ता विचार पनि अहिले उठिरहेका छन् जुन सोच अतिवादी मात्र होइन गलत पनि हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय आसेपासे पूँजीवाद मौलाएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । सत्तामा पुगेकाहरूले आफ्प्mना नजिकका व्यवसायीहरूलाई विनाप्रतिस्पर्धा व्यवसाय गर्न पाउने गरी सरकारी सम्पत्ति उपलब्ध गराउने तथा नीतिगत सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । उदारवादी अर्थतन्त्र अँगालेको मुलुकले प्रतिस्पर्धालाई मूलमन्त्र मान्नुपर्नेमा आफन्तलाई खुसुक्क ठेक्कामा काम गर्न दिएको समेत पाइन्छ । बतास समूहलाई पनि यसरी नै नारायणहिटी दरबारमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लागेको छ । विगतको सरकारले केकस्तो आधारमा क्याफे सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो भन्ने तथ्य नखोजी वर्तमान सरकारले मौखिक आदेशको भरमा त्यहाँ निर्माण भइरहेका संरचनाहरू भत्काइदिएको छ । यो सरकारले गरेको अर्का गलत काम हो । विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको रहेछ र उक्त समूहले कानूनी उपचार खोज्यो भने भने यसको क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ र क्याफे पनि सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने काम जोसुकैले गरे पनि त्यो गलत नै हुन्छ । यही घटनासँग जोडेर अहिले सरकारी जग्गाजमिन निजीक्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइनु हुँदैन भन्ने अर्को भनाइ पनि आएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्वामित्वको वस्तु उपयोग गर्नु हुँदैन सरकारले नै आफै उपयोग गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ जस्ता विचार पनि अहिले उठिरहेका छन् जुन सोच अतिवादी मात्र होइन, गलत पनि हुन्छ । सरकारी सम्पत्ति र दरबारहरूमा केही पनि गर्नु हुँदैन भन्नु अतिवादी सोच हो । कुनै पनि स्रोत पूजा गरेर राख्ने होइन, आर्थिक रूपले त्यसको अधिकाधिक दोहन गर्ने हो । त्यसमा चुक्दै गयौं भने मुलुकले कहिल्यै पनि आर्थिक रूपले फड्को मार्ने छैन । सरकारले कसैलाई औपचारिक रूपमा केही दिइसकेको छ भने त्यो सुविधा पाउनेको दोष हो कि होइन भन्ने केलाउनुपर्छ । दिनेको दोष पनि हुन सक्छ, लिनेले गलत तरीकाले लिएको पनि हुन्छ । प्रक्रियाअनुसार शुद्ध तरीकाले दिएको हो कि लिनेले पनि अनुचित तरीकाले लिएको हो कि होइन यकिन हुनुपर्छ । दियो र लियो मात्र भनेर हुँदैन । यसमा दुवै पक्षको भूमिका हेरेर कसुरको मात्राअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । अहिले यो सरकारी समर्थन लिएर धन कमाउने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा बढेको छ । व्यापारीहरू राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यापारिक लाभका लागि राजनीतिको सहारा लिने प्रवृत्ति व्यापक छ । यो आसेपासे पूँजीवादको नमूना हो जसमा नेपाल नराम्ररी फस्दै गएको छ । यो प्रवृत्तिमा रोक लाग्नुपर्छ । सबै धन शुद्ध हुन्छ भन्ने हुँदैन । आफूले शुद्ध तरीकाले सर्वसाधारणलाई सेवा दिएर कमाएको धन प्रशंसनीय हो । माइक्रोसफ्ट गूगलजस्ता संस्थाहरूले सरकारी कृपा र अनुदानबाट होइन, सेवा दिएर ग्राहकलाई सहज बनाइदिएर कमाएका हुन् । यिनीहरूले करछली गरेको पाइन्छ । तर, सरकारी कृपाबाट एकाधिकार जमाएर कमाएको सम्पत्ति भने होइन । सरकारबाट कुतको अवसर सृजना गरेर कमाएको होइन । यो माध्यमबाट सम्पत्ति कमाउनु देशको हितमा हुँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई थुप्रै जग्गाजमीन लीजमा दिएको छ । त्यसमा व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेर रोजगारी सृजना गरिदिएका छन् । तर, रोजगारी सृजना गरेका छन् भन्दैमा करछली वा गलत तरीकाले काम गराउने प्रवृत्तिलाई स्वीकार्न भने सकिँदैन । एउटा सरकारले काम दिने तर अर्को सरकारले त्यो काम खोस्ने गर्दा आसेपासे पुँजीवादलाई नै मलजल गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले समस्या बल्झाउँछ तर समाधान भने दिँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

ज्याला वृद्धिमा विवाद

सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रू. १५ हजार पुर्‍याउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार मजदूर दिवसका दिनमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुुभएको थियो । त्यसैअनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी गरिएको पारिश्रमिक वृद्धिबारे सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरिएको भनी निजीक्षेत्रले असन्तुष्टि पोखेको छ । देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको बेला निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरू निरुत्साहित हुने गरी ज्याला वृद्धि गरिनु लगानीका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सामूहिक सौदाबाजीका आधारमा प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ । तर, ३ वर्ष भए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएको छैन । सरकारले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो । निजीक्षेत्रसँग छलफल गर्दा सहमति नभएमा ऐनअनुसार सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, निजीक्षेत्रले असहमति व्यक्त गर्दागर्दै पारिश्रमिक वृद्धि हुने गरेको भने कमै पाइन्छ । त्यसैले निजीक्षेत्र सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेको हो । ऐन र महँगीका आधारमा हेर्दा ज्याला वृद्धि आवश्यक नै होला तर त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने होइन, निजीक्षेत्रले हो । कोरोनाका कारण धेरै उद्योग र व्यवसायहरूले आफ्ना कामदारलाई पारिश्रमिक भुक्तान गर्न नसकेको अवस्था छ । कतिपय व्यवसायी त व्यवसायबाट पलायनसमेत भएका छन् । यस्तो बेला निजीक्षेत्रले सरकारबाट राहत र प्रोत्साहनको अपेक्षा गरेको छ । व्यवसायको अवस्था राम्रो नभएकै कारण उनीहरूले सरकारसँग भएको छलफलमा ज्याला वृद्धिमा सहमत हुन नसकेको देखिन्छ । ज्याला वृद्धि कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारका पछिल्ला चरणका केही भनाइ र निर्णयहरू लोकप्रियताका लागि हुन थालेको देखिन्छ । सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण चाँडै नै देशमा निर्वाचन हुन सक्ने परिस्थिति बन्दै गएको अवस्थामा मतदाता रिझाउने नियतका साथ वृद्धभत्ता वृद्धिको घोषणा भएको छ भने ज्याला वृद्धि गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको बेला निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरू निरुत्साहित हुने गरी ज्याला वृद्धि गरिनु लगानीका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिन्न । सरोकारवालाहरूको असहमतिकै बीच गरिएको निर्णयले लगानी विकर्षित हुनुका साथै लगानी विस्तारमा समेत नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । कामदारले माग गरेको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम छ भने रोजगारदाताले धेरै भन्दा धेरै जनशक्तिलाई काम लगाउन सक्छन् । यही कारणले केही देशले न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रावधान राख्दैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा श्रमिक वर्गको हितको रक्षा होला । तर, रोजगारदाताको सहमतिविना निर्णय गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा पक्कै समस्या आउँछ । निर्धारित पारिश्रमिक दिन नसके अहिले सुध्रिएको श्रमिक र उद्यमीको सम्बन्ध फेरि द्वन्द्वतर्फ मोडिन सक्छ । संविधानले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको छ । सरकारले पनि विकास निर्माणमा निजीक्षेत्रको भूमिका खोजेको छ । निजीक्षेत्रले विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको पनि छ । तर, निजीक्षेत्रसँग सहमति नभई यो निर्णय गर्दा सरकारप्रति उसको विश्वास घट्ने देखिन्छ । विगतमा प्रेस तथा गुठीलगायत धेरै कानून प्रस्ताव गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरिएन जसले गर्दा सरकार पछि हट्नु परेको थियो । यस्ता कामले सरकार नै कमजोर हुन्छ । सरोकारवालासँग छलफल नगरी निर्णय गर्दा नीतिगत स्थिरता नहुन सक्छ । कुनै पनि विषयलाई वस्तुपरक ढंगले हेर्ने र अध्ययन गरेर दूरगामी र दिगो हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले हचुवाका भरमा धेरैजसो काम गर्ने गरेको पाइन्छ । ज्याला वृद्धि यसैको उदाहरण हो । अहिलेको निर्णयले निजीक्षेत्रलाई नाफामात्र खोज्ने वर्गका रूपमा मात्र हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणलाई नै संकेत गर्छ । निजीक्षेत्रको जति नै प्रशंसा गरे पनि सरकार उनीहरूप्रति उदार छैन र उनीहरूका मर्कामा चासो राख्दैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७