पछिल्लो समय बाक्लिएको बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्धको अफवाह र प्रहार सरकारदेखि नियामक निकायसम्मका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ । एकाथरी मानिसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीबाट लिइएको कर्जा नतिर्न सर्वसाधारणलाई दुरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले शृंखलाबद्ध अभियान चलाइरहेका बेला अर्काथरीले संस्था विशेषलाई निशाना बनाएर भ्रम फैलाउन थालेपछि अर्थमन्त्रीदेखि केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीसम्मले स्पष्टीकरण र चेतावनी दिँदै हिँड्नुपरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शनिवार चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेको रकम डुब्दै छ, ऋण तिर्नु पर्दैन मिनाहा हुन्छ’ जस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले पनि आइतवारको एक कार्यक्रममा बैंक वित्तीय संस्थाबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिदिन सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गरिन् । कार्यक्रमका अन्य वक्ताले पनि अफवाहबाट सर्वसाधारणमा वित्तीय प्रणालीप्रति सृजना हुने भ्रम र त्यसबाट समग्र प्रणालीमा पर्न सक्ने दुष्प्रभावबारे शब्द खर्चिए ।
अर्थमन्त्रीदेखि नियमनकारी निकायका कायम मुकायम प्रमुखसम्मबाट व्यक्त चासो र चेतावनी निश्चय नै स्वागतयोग्य छ । यसले सर्वसाधारणमा विश्वास जगाउन र संस्थाहरूको आत्मबल बढाउन केही हदसम्म मदत गर्ला तर अफवाह फैलाउनेहरू चेतावनी मात्रैले पछि हट्छन् भनेर विश्वस्त हुन सकिँदैन । यहाँनेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अनुनय विनयप्रति सरकार र केन्द्रीय बैंक हुनुपर्ने जति संवेदनशील नभएको अप्रिय विगत पनि छ । ऋण नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने अभियानबीच वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण नै हुन थालेपछि उनीहरूका संगठनले केन्द्रीय बैंकका गभर्नरदेखि गृहमन्त्रीसम्म गुहारेका थिए । तर, सरकारले आश्वासन दिनेबाहेक ठोस कदम चालेको देखिएको छैन । यस पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्रीको ताजा प्रतिबद्धता पनि त्यस्तै हुने त होइन भनेर आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेकाले त्यसलाई बोलीमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयन नै गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र अर्थमन्त्रीको भनाइले सार्थकता पाउँछ ।
यतिबेला सर्वसाधारणमा व्याप्त द्विविधा निराकरण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंककै हो । उनीहरूले श्वेतपत्र जारी गरेर हुन्छ वा अरू कुनै उपायबाट मुलुकमा सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थाको यथार्थ अवस्था सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन ढिला भइसकेको छ ।
यतिबेला सर्वसाधारणमा व्याप्त द्विविधा निराकरण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंककै हो । उनीहरूले श्वेतपत्र जारी गरेर हुन्छ वा अरू कुनै उपायबाट मुलुकमा सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थाको यथार्थ अवस्था सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन ढिला भइसकेको छ । अफवाह र मिथ्याप्रचारमा दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा त देशका उच्च अधिकारीबाट व्यक्त आश्वासनको कार्यान्वयन नै भइहाले । यति गर्न सके सर्वसाधारण विश्वस्त हुने बलियो आधार निर्माण हुनेछ ।
मर्जरमा गएका बैंकहरूले मर्जरअघि प्रकाशित गरेको त्रैमासिक वित्तीय विवरणसँग मर्जरपछि प्रकाशित विवरण मेल नखाएको घटना सतहमा आउँदा नेपाल राष्ट्र बैंक नै नियमनमा चुकेको आशंका गर्ने ठाउँ पनि छ । मर्जरअघि नाफा देखाइएको ठाउँमा मर्जरपछि घाटा देखाइँदा केन्द्रीय बैंकले के गर्यो ? बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी नियुक्तिमा समेत चासो राख्ने केन्द्रीय बैंकले यस्ता विषयमा नबोल्दा सर्वसाधारण अन्योलमा पर्छन् भने अफवाह फैलाउनेलाई बलियो आधार मिल्छ । बैंक, वित्तीय संस्था आम नागरिकको सम्पत्तिका संरक्षक हुन् । उनीहरूमाथि ठूलो दायित्व छ । यस क्षेत्रमा संस्था विशेषको गल्ती कमजोरीले पनि समग्र प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास धर्मराइदिन सक्छ । यसर्थ संस्था विशेष पनि नाफाको मनोविज्ञानबाट मात्र ग्रस्त नभई जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढ्नुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्था वा व्यापारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानबारेको एउटै मात्र स्वार्थप्रेरित टिप्पणीले पनि दशकौंको मेहनतले आर्जित प्रतिष्ठा र ख्याति माटोमा मिलाइदिन सक्छ । एउटा सशक्त संस्थालाई क्षणभरमै धराशयी बनाउनेसम्मको भूमिका त्यसले खेल्ने हुँदा यसलाई हल्का रूपमा कसैले लिनु हुँदैन । यस्तोमा नियामक र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय चुप बसिदिए भने सिंगो प्रणाली ध्वस्त हुने जोखिम रहन्छ । अर्थमन्त्रीले विषयको संवेदनशीलता बुझेरै कारबाहीको चेतावनी दिएका हुन् भने उनले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ, सरोकारवाला सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।
