पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न माग गर्दै अनेरास्ववियुद्वारा आयल निगम घेराउ

पेट्रोलियममा स्वचालित मूल्य प्रणाली

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न माग भएको लामो समयपछि नेपाल आयल निगमले यस्तो प्रणाली प्रचलनमा ल्याएको छ । धेरै अगाडिदेखि यसको खाका तयार भए पनि कर्मचारीको विरोध र अन्य कारणले यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । तर, सोमवार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यो वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली भएकाले केही हदसम्म उपभोक्ताको अधिकारलाई रक्षा गर्न सक्ने देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लामो समयसम्म मूल्य घटिरहँदा पनि महँगोमा खरीद गनुर्पर्ने बाध्यताको अन्त्य यसले गरेको छ । तर, सरकारले सधैं यही प्रणालीलाई लागू गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने गर्न सकिँदैन । उपभोक्ता अधिकारलाई खासै महत्त्व नदिने अभ्यास रहेको मुलुकमा सरकारले जुनसुकै बेला निर्णय उल्ट्याएर पुन: एकलौटी मूल्य कायम नगर्ला भन्न सकिँदैन । किनकि, नेपालमा सरकार आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालले भारतीय आयल निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गरेर ल्याई मुलुकभर वितरण गर्ने गरेको छ । ढुवानीको दूरीअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्दै आएको छ । स्वचालित प्रणालीमा खरीद मूल्यमा सरकारी कर तथा राजस्व, निगमको खर्च, ढुवानी खर्च तथा मुनाफासमेत जोडेर स्वत: मूल्य घटबढ हुन्छ । यसमा सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्यअभिवृद्धि कर, मूल्यस्थिरीकरण कोष शुल्कसमेत जोडिन्छ । निगमका सबै खाले खर्च जोडेर त्यसमा डिजेलमा २ प्रतिशत र पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । भारतीय आयल निगमले नेपाललाई पन्ध्र पन्ध्र दिनमा विक्री मूल्य पठाउँछ । त्यही मूल्यअनुसार अब स्वचालित रूपमा मूल्य घटबढ हुनेछ । ग्यास भने परल मूल्यमा नै बेच्ने निगमले बताएको छ । विगतमा मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन आनाकानी हुने गरेको थियो । अधिक मुनाफा आए कर्मचारीले बोनस र भत्ता बढी पाउने भएकाले कर्मचारी नै मूल्य घटाउन नदिने पक्षमा हुन्थे । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन अनुमति दिने गरेको थिएन । जसले गर्दा निगमको घाटा बढेको थियो । स्वत: मूल्य समायोजन भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको आरोहअवरोहअनुसार नेपालमा पनि यसको मूल्य स्वत: तय हुनेछ । १५–१५ दिनमा मूल्य हेरफेर हुनेबित्तिकै त्यसको असर सार्वजनिक यातायातमा पनि पर्नुपर्ने हो । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि यसैअनुसार समायोजन गरेको पाइन्छ तर कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्दा त्यसको मारमा यात्रु पर्ने गरेका छन् । शहरी क्षेत्रमा अनुमगन भइहाले पनि ग्रामीण भेकमा अनुगमन नहुन सक्छ । त्यस्तो बेला ग्रामीण भेकका उपभोक्ता ठगीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ । विगतमा मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्थामा सीमावर्ती तराईका जिल्लामा भारतमा भन्दा सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने हुँदा तस्करी हुने गरेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गर्न मान्ने गरेको थिएन । अहिले लागू भएको स्वचालित प्रणालीले भने यस पक्षमा ध्यान दिएको छैन र दिन पनि जरुरी देखिँदैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए पनि कार्यान्वयनमा तमाम समस्या देखिएकाले सबै उपभोक्ताले यसबाट कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्नेबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले इन्धनमा आयल निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । खुला बजार नीति अवलम्बन गरिसकेपछि इन्धनमा निजी क्षेत्र क्षेत्रलाई प्रवेश दिन नहुने भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ । सरकारले त सहजीकरण गर्ने हो र नियमनकारी भूमिका खेल्ने हो । अझै पनि सबै काम आफै गर्न खोज्ने हो भने राज्यलाई अनावश्यक भार मात्र पर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

इन्धनको मूल्य घटेर फेरी घटेर आयो, निगम भन्छ समायोजन हुँदैन !

काठमाडौँ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि घटेर आएको भए पनि नेपाल आयल निगमले भने समायोजन नगर्ने जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्दै आएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेर मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। आज इन्डियन आयल कर्पोरेसनले […]

Prashasan आषाढ २०७९

आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन मूल्य समायोजन गर्नुप¥यो : मन्त्री बडू

काठमाडौँ,७ असार । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपरेको प्रष्टीकरण दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा समय लिएर बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले आइओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मकस्थित निगमसामु […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन मूल्य समायोजन गर्नुपर्यो : मन्त्री बडू

काठमाडौँ । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपरेको प्रष्टीकरण दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा समय लिएर बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले आइओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मकस्थित निगमसामु देखिएको […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन मूल्य समायोजन गर्नुपर्‍यो: मन्त्री बडू

काठमाडौँ– सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपरेको प्रष्टिकरण दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा समय लिएर बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले आइओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मकस्थित निगमसामु देखिएको बताए […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन मूल्य समायोजन गर्नुपर्‍यो : मन्त्री बडू

काठमाडौँ । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपरेको प्रष्टीकरण दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा समय लिएर बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले आइओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मकस्थित निगमसामु देखिएको […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

घट्यो डिजेल , पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य, अब कति पर्छ ?

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ । निगमले आज बिहिबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको हो ।निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर १० रुपैयाँ घटाएको हो । यस संगै अब पेट्रोल प्रति लिटर १७० ,डिजेल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ र मट्टीतेल प्रति लिटर १५३ रुपैयाम कायम भएको छ । खाना पकाउने ग्याँस र हवाई इन्धनको मूल्य भने घटेको छैन।अर्थ मन्त्रालयले पुर्वाधार कर घटाएर मूल्य समायोजन गर्न लिखित निर्देशन दिएपछि आयल निगमले मूल्य घटाएको हो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने प्रतिलिटर १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको थियो । सोहि अनुसार निगमले मूल्य घटाएको हो ।निगमले हिजो बुधबार मात्र भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको र नयाँ मूल्य सुची अनुसार निगमलाई आगामी १५ दिनमा मासिक रु.६ अर्व १५ करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको जनाएको थियो । निगमका अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई मे महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वापतको रकम रु. ४३ अर्व भुक्तानी गर्नु पर्नेमा सम्झौता मुताविक भुक्तानी गर्न नसकी २३ मे, २०२२ सम्म रु. २२ अर्व ४० करोड बक्यौता कायम हुन पुगेको र पछिल्लो समय केही थप भुक्तानी दिएपछि अझै रु. १६ अर्व भुक्तानी दिन बाँकी रही बक्यौता कायम नै रहेको छ ।निगमले जुन महिनाको लागि पहिलो किस्ता वापत रु. १६ अर्व र बाँकी बक्यौता बापतको अर्को रु. १६ अर्व गरी जम्मा रु. ३२ अर्व आगामी जुन ८ तारिखमा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । तर यस अवधिमा ईन्धन विक्री वापत संकलन हुने रकमबाट करिव रु. १० अर्ब मात्र भुक्तानी दिन सक्ने स्थिति देखिएको छ । निगमका अनुसार यो आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा निगमलाई करिव रु. ४७ अर्व नोक्सानी भइसकेको र असार मसान्तसम्ममा झण्डै रु.६० अर्व नोक्सान हुने स्थिति देखिएको छ ।यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र यहि विन्दूमा स्थिर रहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विकी वितरण सहज वनाइ राख्नका लागि पेट्रोल, डिजेल र एल. पी. ग्यासको खुद्रा विक्री मूल्य लागत सरह नै हुने गरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको निगमले जनाएको थियो ।

Bizpati बैशाख २०७९

फेरि बढायो आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, ‘आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन अझै चुनौती’

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

संसदीय समितिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबारे चर्चा

राज्य निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने सन्दर्भमा ठोस नीति बनाएर जानुपर्ने बताएकी छन् ।बिहीबार नेपाल आयल निगमको वर्तमान अवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकमा उनले पेट्रोलियम पदार्थ कुनै विलासिताका वस्तु नभएर गरिव जनतासँग जोडिएको विषय वस्तु भएकाले ठोस् नीति बनाएर जानुपर्ने बताएकी हुन् ।आयल निगमले १५÷१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने भए पनि समितिल

Ratopati कार्तिक २०७८

मूल्य बढेको बढ्यै, घाटा पनि बढेको बढ्यै

अन्तरराष्ट्रिय जारमा मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक मंगलवार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । स्वचालित प्रणालीमा आधारित भई हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीतिअनुरूप निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको दाबी गरेको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका बेला भने त्यसको अनुपातमा मूल्य घटाएको पाइँदैन । मूल्य घटे पनि बढे पनि निगमको घाटा भने बढेको बढ्यै हुन्छ । कर्मचारीले पाउने सुविधा र निःशुल्क पेट्रोलका लागि बाँडिने कुपनको हिसाबकिताब हुँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिँदैन । यसलाई रणनीतिक वस्तु मानेर सरकारले नै चलाउनुपर्छ भनिन्छ । तर, सरकार भने यसबाट नाफा लिनमात्रै लागिपरेको छ । परलमूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा तेलको विक्री भइरहेको छ । त्यसमा सरकारले लिने करको अंश बढी छ । जनतालाई महँगीको भारी बोकाएर सरकारी कर्मचारीले मोजमस्ती गर्ने र सरकारले विभिन्न नाममा कर उठाउने नीति लिएको छ । जनताको आर्थिक स्तर उकास्न बचत हुनुपर्छ । महँगी बढेकाले बचत हुन सकेको छैन । तर, तेलको मूल्य वृद्धि गरेर सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी भाडा महँगो पारिएको छ । त्यसको बोझ पनि जनतालाई नै बोकाउने गरिएको छ । यसरी सरकारले आफ्नो ढुकुटी भरे पनि भ्याट र अन्तःशुल्कका नाममा अर्को फेरि करको भारी बोकाइएको छ । विश्वमै महँगो कर तिर्नुपर्ने मुुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ । तर, करको रकम जनतको हितका लागि खर्च हुँदैन । मन्त्री र कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधाका लागि नै खर्च हुने गरेको छ । कर उठाउने मात्रै ध्याउन्नमा लागेको सरकारले केही कर घटाउने हो वा छूट दिने हो भने मात्रै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही कम हुन जान्छ । तर, यसतर्पm हालसम्म कुनै पनि सरकारले सोचेको समेत छैन, कार्यान्वयन त झनै परको कुरा भयो । सबै करको भार उपभोक्ताको टाउको मै पर्छ । यस्तै, भ्याट समेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्छ । करै करका कारण उपभोक्ताले सधैं महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्नुपरेको छ । पेट्रोल पम्पको कमिशनसमेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तिर्नुपरेको छ । निगमले आपूm घाटामा गएको भन्दै गत वर्षको असार १६ गते ९६ रुपैयाँ मूल्य रहेको पेट्रोलमा ५ रुपैयाँले बढाएर १०१ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । उक्त मूल्यमा निरन्तर २ रुपैयाँको बढाएर १ सय २९ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल पनि १ वर्षको अवधिमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले बढेको छ । एकातिर निगमले अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा निरन्तर मूल्य बढाएको छ भने अर्को निगमले १५ दिनमै १ अर्ब १० करोड घाटा बेहोरिरहेको दाबी गरेको छ । लगातार घाटा भएको दाबी गर्ने निगमले चुहावट नियन्त्रण तथा अनेक स्वरूपमा लागेको कर घटाउनेतर्पm हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । मूल्य बढे पनि बढाएरै विक्री गर्दा निगमलाई कसरी घाटा भयो भनेर कहिल्यै तालुक मन्त्रालयको सोधेको थाहा छैन । सरकारले पनि निगमसँग यसबारे कुरा गरेको छैन । त्यहाँ भित्र हुने लुटको कुरा गरिसाध्य नै छैन । तेल चोर्नेदेखि पम्पको मीटर बिगार्नेसम्मका काममा निगमकै हाकिमहरूको संलग्नता पाइन्छ । तर, सबै बोझ भने जनताले नै बोक्नुपरिरहेको छ । कहिलेसम्म निगमले जनतालाई महँगीको मार बोकाइरहने होला ? हरि पौडेल कपन, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न माग गर्दै अनेरास्ववियुद्वारा आयल निगम घेराउ

सम्बन्धित सामग्री