श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा, मौलिक हक निलम्बनमा, सुरक्षा निकायले 'वारेन्ट' विना नै पक्रन सक्ने

राष्ट्रपति निवास बाहिर भएको हिंसात्मक घटनापछि श्रीलंकाले देशव्यापी संकटकालको घोषणा गरेको छ। चरम आर्थिक अभावबाट गुज्ररहेको श्रीलंकमा आन्दोलनरत समूहले राष्ट्रपति निवास अगाडि प्रदर्शन गर्दा मुठभेडको स्थिति बनेको थियो।  राष्ट्रपतिको निजी निवास अगाडि भएको हिंसात्मक गतिविधिका कारण कर्फ्यू समेत लगाइएको थियो। सो क्रममा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको निवासमा आक्रमण गर्न प्रदर्शनकारी…

सम्बन्धित सामग्री

पेरुमा प्रदर्शनले उग्ररुप लिएपछि देशव्यापी संकटकाल घोषणा

काठमाडौं :  दक्षिण अमेरिकी देश पेरुमा एक हप्तादेखि जारी विरोध प्रदर्शनकाबीच राष्ट्रव्यापी रुपमा संकटकाल घोषणा गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो क्यास्टिलोलाई हिरासतमा लिएपछि एक हप्तादेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ भने राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। पेरुका रुक्षामन्त्री अल्बर्टो ओटारोलाले एक महिनाका लागि संकटकाल घोषणा गरेका हुन्। संकटकाल घोषणासँगै नागरिकका अधिकांश मौलिक हक निलम्बन भएका छन्। पछिल्लो पटक अदालतले क्यास्टिलोमाथि छानबिन गर्न ४८ घण्टाको समय थप गरेपछि विरोध प्रदर्शन उग्र बनेको

स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग

नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) ले कोभिड–१९ को महामारीले जनजीवन नै सङ्कटग्रस्त भइ सयौंले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र खाद्य सम्बन्धी हकलाई निर्वाध रुपमा उपभोगका लागि अविलम्ब व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आज वक्तव्यमार्फत सस्थाले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा केन्द्रित गर्न सकारसँग आग्रह गरेको छ । डिएलएका महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलले सम्पूर्ण नागरिकलाई कोरोनाबिरुद्धको खोपको लागि यथाशिघ्र उचित व्यवस्था मिलाउन, अस्थायी अस्पतालको समेत निर्माण गरी कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि व्यवस्था मिलाउन तथा अस्पतालमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, खोप तथा आवश्यक औषधीको सहजताको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्नुपर्छ भन्नुभयो । डिएलएले नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै संक्रमित तथा संक्रमणको त्रासमा रहेका नागरिकको लागि मनोसामाजिक परामर्श तथा जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने, संक्रमण प्रभावित न्यून आय भएका, गरिब तथा असहाय, मजदुर, किसान, श्रमिकहरुको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको लागि बिशेष राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।