बैशाख २०७८

स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग

नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) ले कोभिड–१९ को महामारीले जनजीवन नै सङ्कटग्रस्त भइ सयौंले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र खाद्य सम्बन्धी हकलाई निर्वाध रुपमा उपभोगका लागि अविलम्ब व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आज वक्तव्यमार्फत सस्थाले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा केन्द्रित गर्न सकारसँग आग्रह गरेको छ । डिएलएका महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलले सम्पूर्ण नागरिकलाई कोरोनाबिरुद्धको खोपको लागि यथाशिघ्र उचित व्यवस्था मिलाउन, अस्थायी अस्पतालको समेत निर्माण गरी कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि व्यवस्था मिलाउन तथा अस्पतालमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, खोप तथा आवश्यक औषधीको सहजताको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्नुपर्छ भन्नुभयो । डिएलएले नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै संक्रमित तथा संक्रमणको त्रासमा रहेका नागरिकको लागि मनोसामाजिक परामर्श तथा जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने, संक्रमण प्रभावित न्यून आय भएका, गरिब तथा असहाय, मजदुर, किसान, श्रमिकहरुको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको लागि बिशेष राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जलवायु परिवर्तनको असर : बाढीले वनबास, बाध्यताले बगर खेती

चैत २८, भजनी (कैलाली) । भजनी–१ ठेङरपुरका किसान ठग्गुराम चौधरीले ठेङरपुरस्थित कान्द्रा नदी किनारमा बगरखेती शुरू गरेका छन् । पहिले धान खेती गर्दै आएका ५४ वर्षीय चौधरीले पछिल्लो ७ वर्षयता बगरखेती लाउन थालेका हुन् । बाढीले खेत बगरमा परीणत गरिदिएपछि चौधरीले हिउँद र चैत–वैशाखमा खरभुजा, काँक्रो, तितो करेला, लौका, फर्सी, बोडी र मूला लगाउँछन् । उनले दुई कट्ठा खेतमा बगरखेती गरेका छन् । ‘बगरखेती शुरू गर्नुभन्दा पहिले धान नै लगाउँथे’, उनी भन्छन्, ‘नदीले कटान गरेर बगर बनाएको यो खेतमा बर्खामा नदी बग्छ, हिउँद र चैत–वैशाखमा बगरखेती गर्छु ।’ चैते धानमा होमिएका कन्हैयापुरका लक्ष्मण चौधरीले २ कट्ठा खेतमा आलु खेती पनि गरेका छन् । खेतमा भेटिएका उनले भने, ‘बर्खामा कान्द्रा नदी उर्लिएर आउँछ, बालुवा भरिन्छ । त्यही भएर घाँस लगाउँछु । हिउँदमा तरकारी ।’ यो वर्ष बर्खामा खासै बाढी आएन । तर, कात्तिकमा बेमौसमी बाढीका कारण घाँस पनि सखाप पा¥यो । सोही गाउँका भरत चौधरीको ६ जनाको परिवार छ । चार बिघा अधियाँमा लिएर लगाएको धान कात्तिकको बाढीले लग्यो । ‘राहतका लागि भनेर विवरण लगेर गएका थिए । अहिलेसम्म दिएका छैनन्’ उनी भन्छन् । उनले अहिले एक कट्ठामा आलु लगाए । १० क्वीन्टल आलु फलेको छ । मन्त्रीफाँटाकी पाल्मती डंगौरा चैतेधानसँगै तरकारी खेती पनि गर्छिन् । ‘बर्खे धानको भर हुँदैन । चैतेधानले खान पुग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो बाहेक आलु, काउली, मसुरो, तोरी पनि लगाउँछु ।’ गत साउनमा मोहनामा आएको बाढीले भजनी–७ हिम्मतपुरका चौधरीको घर, खेत बगाएपछि जंगल पुगेका हुन् । ५२ वर्षीया डंगारौ भन्छिन्, ‘मेरो जीवन यही कृषिमै बितेको छ । पहिले पनि बाढी त आउँथ्यो, तर यति धेरै क्षति हुँदैनथ्यो । अहिले त एक्कासी बाढी आउँछ बगाएर लैजान्छ ।’ बाढीका कारण जंगल ठेलियो बस्ती नेपाल–भारत सीमा भएर बग्ने मोहना नदीका कारण शान्ताराम चौधरीको परिवार साउनदेखि जंगलमा टहरो बनाएर बसेको छ । गत साउनमा मोहनामा आएको बाढीले भजनी–७ हिम्मतपुरका चौधरीको घर, खेत बगाएपछि जंगल पुगेका हुन् । ‘नदी छेउमै दुई कट्ठा जग्गा थियो, त्यही जमीन छेउमा रहेको घर पनि नदीले बगायो,’ उनले दुखेसो पोखे । अहिले उनी पाँँच जनाको परिवारसहित जंगल छेउमा बस्दै आएका छन् । भारतमा काम गर्दै आएका उनी माघ पहिलो साता मात्रै घर फर्केका हुन् । ‘बर्खामा लगाएको धान बाढीले बगाएपछि म भारत गएको हुँ । अहिले फेरि फर्के,’ सिजनअनुसार भारतमा काम गर्दै आएका चौधरीले भने । उनकी श्रीमती हिरादेवी चौधरीले ५ वटा भेडा र ४ वटा कुखुरा पालेकी छन् । सानो टहरो छ, जुन लिपपोत पनि गरिएको छैन । ‘लिपपोत गर्न गहुँको भुसा पर्याप्त नभएकाले लिपपोत गर्न सकिएको छैन’, उनले भनिन्, ‘खुसा संकलन गरेर अब लिपपोत गर्ने तयारीमा छौं ।’ हिम्मतपुरमा मोहना र कान्द्रा नदीका कारण विस्थापित भएकाहरू बस्दै आएका छन् । हिम्मतपुरका ३० परिवार शिविरमा बस्दै आएका छन् । साउनको बाढीले १८ र गत कात्तिकको बाढीले थप १२ परिवार विस्थापित भएका हुन् । नदीले कटान गरेको ठाउँमा तटबन्धका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मेयरसँग आग्रह गरेपनि सुनुवाइ नभएको चौधरी परिवारको भनाइ थियो । वडा नम्बर ७ हिम्मतपुरकै पूर्वमा चर्रा छ । त्यहाँ राजी समुदायको बस्ती छ । २०६५ सालमा आएको बाढीका कारण कान्द्राले घरजमीन बगाएपछि नजिकै झन्डै २ सय परिवार चर्रास्थित शिराधानी शिविरमा बस्दै आएका हुन् । ५८ वर्षीय रामविलास राजी भन्छन्, ‘घर बगाएपछि शिविरमा बस्दै आएका छौं । अहिले मजदुरी गरेर खान्छौं ।’ उनी १ विघा खेतका मालिक थिए । तर, बाढीले बगर बनाइदियो । अब ४–५ कट्ठा मात्र रहेको उनले सुनाए । भजनी–७ चर्राका वडाध्यक्ष अमरबहादुर कठरियाका अनुसार कान्द्रा र मोहनामा बाढी आउँदा शिराधानी र हिम्मतपुर शिविरमा बस्ने क्रम बढेको छ । ‘कान्द्रामा बाढी आएर दक्षिणतिर ठेल्छ । मोहनामा बाढी आउँदा पश्चिमतिर ठेलेर पूरै डुबान हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले साविकको लालबोझी गाविसमै असर पर्छ ।’ बाढीका कारण विस्थापित किसान अहिले शिविरमा बसेर बंगुर, कुखरा पालन गर्दै आएका छन् । चुरे विनासले तराईमा बाढी र डुबान नेपालका ७७ मध्ये ३६ जिल्लाका भूभाग चुरे क्षेत्रले छोएको छ । कान्छो र कमलो पहाड भनेर चिनिने चुरे कैलालीमा १ हजार ४५६ वर्गमिटर फैलिएको छ । नदीले बगाएर ल्याएको गेग्रानको थुप्रोबाट चुरेको विकास भएको र चुरेमा मानवीय गतिविधि बढ्दा यसको असर तराईको दक्षिणी क्षेत्रमा पनि परिरहेको चुरेविद् विजयसिंह दनुवार बताउँछन् । ‘चुरे क्षेत्रका खोला, नदीबाट अनियन्त्रित ढुंगा, गिटी झिक्ने काम भइरहेको छ, वन विनास पनि त्यतिकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा चुरेबाट बहने खहरे खोलाको आकस्मिक बाढी आउने र यसले तराईका क्षेत्रमा नदी कटान, डुबानको समस्या बढाएको छ ।’ २०७१ साउन ४ गतेदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता सामग्री उत्खनन गर्न बन्द गरिएको थियो । तर, कैलाली लगायतका क्षेत्रमा चुरेबाट पनि ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् हुने गरेको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृङ्खला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । २०७१ साउन ४ गतेदेखि चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता सामग्री उत्खनन गर्न बन्द गरिएको थियो । तर, कैलाली लगायतका क्षेत्रमा चुरेबाट पनि ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् हुने गरेको छ । अवैध रुपमा भइरहेको नदी उत्खनन्ले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नै असर परेको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले १५ फागुनमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर नदी संरक्षण र ढुंगा, गिटी, बालुवाको दीर्घकालीन कार्ययोजना ६ महिनाभित्र पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन् नै गर्न नपाइने भन्ने होइन । तर, कानुन नै नबनाइ मापदण्डका भरमा जथाभावी उत्खनन् भइरहेको छ, यसले बाढी पहिरोको समस्या बढेको छ नै, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक पनि हनन् भएको छ ।’ ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्बारे अनुगमनको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । तर, जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रवक्ता विमल जोशी भने अनुगमन समितिलाई स्थानीय तह नटेर्ने बताउँछन् । ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्का भने स्थानीय तहमार्फत् हुन्छ । यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको प्रदेश सञ्चित कोषमा जमा हुनेगरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था ढुंगा, गिट्टि बालुवा उत्खनन् विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७मा उल्लेख छ । ‘मापदण्ड विपरीत क्रसर राखिएका छन् । कर्णाली दक्षिण नै फर्किरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौं ।’ जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका पूर्वसिडिइ महेन्द्र बडुका अनुसार अनियन्त्रित दोहनले तराईका नदी कटानको समस्या बढेको छ । ‘गेग्रानले नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन गर्न थालेपछि तटबन्ध निर्माणमा खर्च बढेको छ,’ उनी भन्छन् । ठूला नदी बस्ती पस्न थालेपछि सरकारले ०६६ बाट जनताको तटबन्ध कार्यक्रम शुरू गरेको हो । यो कार्यक्रम कैलालीको मोहना, खुटिया र सीमा भएर बग्ने कर्णालीमा पनि लागू छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीमा मोहना–खुटिया नदीमा श्रीलंका टापुदेखि दुई नदीको दोभानसम्म खण्ड–खण्डमा गरी ९.८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम शुरू गरिएको छ । मोहना खुटिया तटबन्ध निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले १ अर्ब ऋण उपलब्ध गराएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष तटबन्ध निर्माणका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि भजनीका दुख कान्द्रा, काँढा, पथरिया, मोहना लगायतका नदी प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् । सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि चालु आवमा ६ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मोहना–खुटिया तटबन्ध निर्माणका लागि मात्र १ करोड ३६ लाख बजेट छ । मोहना नेपाल–भारत सीमा हुँदै बग्छ, जुन कैलालीको भजनी क्षेत्रमा पनि पर्छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष तटबन्ध निर्माणका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि भजनीका दुख कान्द्रा, काँढा, पथरिया, मोहना लगायतका नदी प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहनबहादुर कुँवर भने जनशक्ति तथा संरचना अभावका कारण प्रदेश सरकारले तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता रहेका स्थान औंल्याइ नसकेको बताउँछन् । चुरेविद् दनुवारका अनुसार बाढीको समस्या बढ्नुमा वन विनास पनि अर्काे कारण हो । चुरे क्षेत्र मात्र नभई कैलालीको तराईको वन विनास बढेको छ । जसकारण बर्खायाममा वनजंगल क्षेत्रका साना खोलामा अडिने पानी पनि सिधै नदीमा गएर बाहव बढाउँछ । अर्काे समस्या, वनजंगल नभएको क्षेत्रको जमिनले धेरै पानी सोस्न सक्दैन । कैलालीमा २ लाख ५ हजार ९ सय ३९ हेक्टर वन क्षेत्र छ । २५ हजार ५ सय हेक्टर अतिक्रमणको चपेटामा रहेको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । वर्षाको चरित्र फेरियो, बेमौसमी वर्षाले क्षति बढायो कात्तिक पहिलो तीन दिन निरन्तर बेमौसमी वर्षा भयो । मनसुनपछिको वर्षाका कारण देशभर बाढीेको कहर भयो । किसानले काटेको धान पनि बाढीले बगायो । बेमौसमी वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण १ सय १ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । २ हजार २ सय ३२ घर डुबानमा परेका थिए । धानबालीमा मात्र ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख क्षति भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । साना किसानलाई ६५, मझौलालाई ३० तथा ठूला र आंशिक क्षति भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको छ । भजनी नगरपालिकामा मात्रै गत कार्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा २२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । संघीय सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपनि स्थानीयले नपाएको गुनासो गरेका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक मदनलाल श्रेष्ठ पछिल्लो पटक नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षाको चरित्र फेरिएको बताउँछन् । ‘लामो समयसम्म पानी नपर्ने तर पानी परिहालै एकैपटक बाढीपहिरो आउनेगरी वर्षा हुने क्रम बढेको छ,’उनी भन्छन्, ‘यो पटक त बर्खा सकिसकेपछि ठूलो वर्षा भयो, यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।’ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् इन्दिरा कँडेलका अनुसार नोभेम्बर महिनामा खासै वर्षा हुँदैन । तर, यो पटक १२ वर्ष यताकै बढी वर्षा रेकर्ड भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आइपीसीसी) नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुुलुकमा पछिल्ला वर्ष वर्षाको प्रवृत्ति र चरित्रमा फेरबदल आएको औंल्याएको छ । जसकारण, बाढीपहिरोका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । यो महिना सरदर वर्षा ६६.५ मिलिमिटर वर्षा हुनुपर्नेमा यो वर्ष १९ दिनमै १६८.३ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । यसमा पनि सबैभन्दा बढी वर्षा भएको कात्तिक पहिलो साताको तीन दिन हो । सन् २०१०, २०११ र २०१२ को अक्टोबर महिना भने सुक्खा थियो, अर्थात् खासै पानी परेन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आइपीसीसी) नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुुलुकमा पछिल्ला वर्ष वर्षाको प्रवृत्ति र चरित्रमा फेरबदल आएको औंल्याएको छ । जसकारण, बाढीपहिरोका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । आइपीसीसीले गत अगस्टमा जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार २१औं सताव्दीको अन्त्यमा मनसुनीयाममा वर्षा बढ्ने छ । जलवायु अध्येता मञ्जित ढकालका अनुसार वर्षाको चरित्रमा आएको परिवर्तनले कृषि तथा जनजीवनमा ठूलो असर पारिरहेको छ । ‘आइपीसीसीको रिपोर्टले जलवायु परिवर्तनको असर कृषि र खाद्य सुरक्षामा पर्न थालेको देखाएको छ । नेपालमा भएका अध्ययनले पनि वर्षाको चरित्रमा परिवर्तन आएको देखिएको छ,’उनी भन्छन्, ‘पहिले किसानले नै वर्षाको अनुमान गरेर धानको ब्याड राख्थे, रोपाइँ गर्थे । तर अचेल त्यो मिल्न छाडेको छ ।’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘भजनीको घटना सुन्दा यो विषय अध्ययनको छुट्टै विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ चुरे चलाउँदा तराईको भूमिमा असर गर्छ : विजयसिंह दनुवार चुरेविद् चुरे विनासको असर तराईका तल्लो बेल्टसम्मै पर्छ । भजनी त दक्षिणमा पर्छ । भजनी प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्छ । माथिबाट आएका खोलाले भजनी क्षेत्रलाई डुबानमा पार्दो रहेछ । त्यही डुबानका कारण किसान चैते धानतिर आकर्षित भएका हुन्। क्षति रोक्न चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ । दोस्रो चुरे क्षेत्रमा पानी होल्ड गराउन पोखरी बनाउन सकिन्छ । जति चुरे क्षेत्रमा पानी होल्ड गर्न सक्यो, तराईमा डुबानको समस्या कम हुन्छ । यसरी होल्ड गरिएको पानी सुक्खा महीनामा उपयोग गर्न मिल्छ । भजनीमा मात्र २० किलोमिटर तटबन्ध आवश्यक भजनी नगरपालिका अनुसार वडा नम्बर १, ३ र ५ मा मात्रै २० किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता रहेको छ । वडा नम्बर १ स्थित कान्द्रा नदीमा शेखरपुरदेखि शंखरपुरसम्म ३ सय मिटर तटबन्धको आवश्यकता देखिएको भजनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रदेव भट्टले बताए । वडा नम्बर ३ स्थित कान्द्रा नदीमा पडरिया गाउँदेखि शेखीपुर, जवलपुर हुँदै कुसुमघाटसम्म ३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता छ । सोही वडास्थित मोहना नदीमा कुसुमघाटदेखि नयाँबस्ती हुँदै दैलेखी टोलसम्म डेढ किलोटिर तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता छ । सबै ठाउँमा काम नहुनु, तटबन्धको समस्या देखिनु चाँही विनियोजन र मागको तालमेल नमिल्नु नै हो । त्यस्तै, सोही वडास्थित काँढा नदीमा काँढा गाउँदेखि ढुसी, वर्दफाँटा हुँदै दैलेखी टोलसम्म ५ किलोमिटर आवश्यक छ । वडा नम्बर ३ मा नै पथरिया नदीमा दैलेखी टोलदेखि मोहना र पथरिया नदीको दोभानसम्म ५ सय मिटर तटबन्ध निर्माण आवश्यक छ । नगरपालिकाका अनुसार वडा नम्बर ५ अन्तर्गत मोहना नदीमा लखडाईदेखि सीमाचौकी हुँदै कौवाखेडासम्म ५ किलोमिटर तटबन्ध बनाउनुपर्ने आवश्यक छ । सोही वडास्थित कान्द्रा नदीमा पुलियापुरदेखि लालबोझी हुँदै कौवाखेडासम्म ५ किलोमिटर तटबन्ध आवश्यक रहेको छ । तटबन्ध निर्माण गर्न सकेमा डुबानको अधिकांश समस्या हल हुने आपेक्षा स्थानीयले गरेको वडा नम्बर ३का अध्यक्ष विक्रम चौधरीको भनाई थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधितृत भट्टका अनुसार नगरपालिका भित्रमा यी बाहेक अन्य क्षेत्रपनि तटबन्धको आवश्यकता रहेको छ । यद्यपि पहिचान हुन बाँकी रहेका छन्। तटबन्धको माग र बजेटको तालमेल मिल्दैन : मुकेश पाठक सिडिई, नदी व्यवस्थापन महाशाखा सिँचाइ विभाग तटबन्धको समस्या कैलालीमा मात्रै छैन, अरु क्षेत्रमा पनि छन् । तटबन्धको आवश्यकता देशैभरि छ । हाम्रा कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम हाम्रोतर्फबाट गरिरहेका नै छौं । जस्तै अहिले मोहना खुटिया नदीमा नै एडीबीबाट फन्डिङ भएर काम भइरहेको छ । मोहना खुटिया नदीमा ठेक्का लागेर अहिले पनि काम भइरहेको छ । पथरिया काँन्द्रा नदीहरु हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैनन् । समग्रमा तटबन्धको माग धेरै छ । विनियोजन कम हुन्छ । सबै ठाउँमा काम नहुनु, तटबन्धको समस्या देखिनु चाँही विनियोजन र मागको तालमेल नमिल्नु नै हो । तटबन्ध निर्माणका लागि वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ जति बजेटको डिमाण्ड हुन्छ । हामीलाई ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ । तटबन्धको समस्या त धेरै नै छ । विनियोजित बजेटले विभिन्न क्षेत्रको समस्या सामाधान नभइरहेको अवस्था छ । मूख्य भनेको समस्या, तटबन्ध निर्माणको आवश्यकता र बजेटको तालमेल मिलाउन नसकेर नै हो । जलवायु परिवर्तनको असर : धान फल्दैन माटो बेच्छन्, खेत भाडामा दिएर चामल किन्छन् [यो सामग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को डेभलपमेन्ट रिपोर्टिङ फेलोसिप’ अन्तर्गत तयार गरिएको हो]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थमन्त्री र गभर्नर बर्खास्तीको मुख्य माग राख्दै नेप्से अगाडी अनसन सुरु

अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई तत्काल बर्खास्त गर्नु पर्ने मुख्य माग सहित पूँजीवजार सुधार संघर्ष समितिले आमरण अनसन थालेको छ । समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से अगाडी आमरण अनसन थालेको हो ।बेलाबेलामा सम्बन्धीत निकाय र पदमा आसिन व्यक्तिहरुबाट प्रदर्शित हुने उदासिनता, गैरजिम्मेवारीपना र समग्र लगानीकर्ताको मनोभाव विपरितमा आउने विभिन्न निति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा केहीहप्तादेखि रिले अनसन, धर्ना प्रदर्शन लगायतका विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दा पनि गर्भनर लगायतका नियमनकारी निकायको जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिहरुबाट मागको कुनै पनि सुनुवाई नभएको भन्दै समितिले आमरण अनसन सुरु गरेको हो।समितिले अर्थमन्त्री र गभर्नर पुँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्र विरोधी भएको भन्दै उनीहरुको बर्खास्तिलाई मुख्य मागको रुपमा अगाडी राखेको छ । त्यस्तै समितिले अन्य १८ वटा माग राखेको छ।सुरुमा अनसन बस्न जाँदा प्रहरीले नेप्से प्राङ्गण निषेधित क्षेत्र भएकोले उनीहरुलाई पाल टाग्न दिएको थिएँन । प्रहरीएल अन्य वैकल्पिक स्थान छनौट गर्न आग्रह गरेको थियो । तर पछि उनीहरु नेप्सेको मूल गेट अगाडी नै अनसनमा बसेका हुन् । यस्ता छन् समितिले राखेका अन्य माग : १. आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी सुनियोजित रुपमा बजार घटाउनको लागि परिरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त गभर्नर माथि अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरमा ल्याउन छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरीकानून बमोजिम कारबाही गर ।२. अप्राकृतिक रुपमा तरलता घटाउन र Covid-19 को बेला अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न CCD Ratio खारेज गरी CD Ratio लगाई अबौं रुपैयाँ तरलता गायब गरी ब्याजदर आतर्क सिर्जना गरेको हुनाले तत्कालको CD Ratio खारेज गरी CCD Ratio नै कायम गर ।३. विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएको ५८ बुंदै सहमतिलाई अक्षरांश पालना गर ।४. लघुवित्त कम्पनीहरुले २०% भन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५०% भन्दा माथिको रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर । ५. १% बाट १.३% हुनेगरि बढाइएको असल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरि १% नै कायम गर।६. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धित्तोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरि १२० दिनको औषत मुल्यकायम गर ।७ अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै शेयर कर्जालाई पनि Total Lending fundमा समावेश गर । ८. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले शेयर बजार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरिजारि गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तय संस्थाहरुले पूँजी बजारमा लगानी गर्नुपाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर।९. अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०.१०% अथवा Flat Rate मा झार।१०. बृहतआर्थिक चलखेल गरि साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र बजारबाट बहिर्गमन गर्ने उदेश्यले ल्याउन लागिएको Book Building तत्काल खारेज गरि रु.१०० Par Value मा IPO जारि गर्ने व्यवस्थाकायम गर।११. ५० कित्ता भन्दाकम IPO को आवेदन दिननसकिने भन्ने किसिमको नयाएवम् कम पूँजी भएका लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न नदिने चलखेललाई पूर्ण रुपमा रोक्न त्यसता कदम बन्द गर ।१२. मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैंकले मार्जीन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमालगाएको छ । मौद्रिक नितिमार्फत समग्र पूँजीबजारको विकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्तखारेज गर ।१३. दिनहुँ रुपमा बढिरहेको पूँजीबजारको आकार र पूँजीबजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी सिमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर।१४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तैः फोन नउठाउने, विक्रि गरेको शेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा शेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरुमाथि यथाशिघ नियन्त्रण गरियोस र यस्ता ब्रोकरहरुको ब्रोकर लाइसेन्स खारेज गर ।१५. FTI, FDI, र FPI लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवस्था गर ।१६. TMS मा Trading Time मा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गर । ब्रोकरमा भईरहेको Display लाई तत्काल सुचारु गर ।

Bizpati श्रावण २०७८