बाराका तीन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् : RajdhaniDaily.com
RajdhaniDaily.com | बारा । बाराको १६ स्थानीय तहले मध्ये १३ स्थानीय तहले तोकिएकै समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर परिषद सम्पन्न गरेका छन् । १६ स्थानीय तह मध्ये ३ स्थानीय - बजेट
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि अझै मधेश प्रदेशका तीन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ । जसमा सर्लाहीका दुई स्थानीय तह र रौतहटको एउटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । अहिलेसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका र सर्लाहीकै चन्द्रनगर […]
काठमाडौं । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको अभ्यास थालेको पाँच...
जनकपुरधाम : आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएको छ। राजनीतिक दलसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत चुनावी गतिविधिमा होमिसकेका छन्।
तर, स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म केही स्थानीय तहले यस वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार…
चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे पाँच महिना बितिसक्दा समेत अझैं २१ वटा स्थानीय तह बजेटबिहिन बन्न पुगेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये पुस १२ गतेसम्म ७३२ वटा स्थानीय तहहरुले मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन सकेका छन् । बाँकी २१ वटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो बजेट ल्याउन नसक्नेमा अधिकांश (९७.७६ प्रतिशत) प्रदेश नम्बर २ बाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार बजेट नल्याउने कुल २१ स्थान
देशभरका सबै स्थानीय तहले पाँचौं वर्षको बजेट तोकिएको समयावधिभित्र ल्याउन सकेनन् । स्थानीय तहसम्बद्ध संघ–महासंघका अनुसार ७० भन्दा बढी स्थानीय तह अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ ले तोकेको समयावधिभित्र बजेट ल्याउन असमर्थ रहे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्टि नगरेका हुनाले असार १४ गतेसम्म पनि बजेट नल्याउने स्थानीय तहको संख्या ४५८ […]
मुलुकको सबैभन्दा धेरै २० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा १८ स्थानीय तहले समयमै नगर तथा गाउँसभा गरी बजेट ल्याएका भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दुई वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जिल्लाको धनकौल र रामनगर गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न सकेनन् । धनकौल र रामनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद छ । धनकौल गाउँपालिकामा गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै खाता रोक्का गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आएका महफुज अहमदलाई अन्यत्र सरुवा गरेपछि नगरसभा
संघीय सरकारको बजेट पारित भएकै दिन देशभरका स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबै महानगरपालिकाले बजेट ल्याए पनि २ उपमहानगरपालिकासहित दर्जनौं स्थानीय तहले भने मंगलबारसम्म बजेट ल्याउन सकेनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले असार १० गते भित्र स्थानीय तहको सभामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ । वीरगन्ज महानगरले भने सोमबार नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बाँकी ५ महानगरसहित ९ उपमहानगरपालिकाले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
