नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना

काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहेकाे छ । पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर रहनुपरेको नेपालमा १० वटा खानी रहेका छन् । सन् २०१९ देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको छ । तर कुनैपनि ठाउँमा सरकारले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गर्न नसक्दा सञ्चालन र सदुपयोग हुन सकेका […]

सम्बन्धित सामग्री

चार्जिङ स्टेशनको अपर्याप्तता

विद्युत् आपूर्ति सहज हुँदै गएपछि नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को माग बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाँदा हालसम्म २९ हजार २०० ईभी आयात भइसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउनयता मात्र यस्ता विद्युतीय सवारीसाधन साढे ८ हजारभन्दा बढी आयात भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधन वातावरणमैत्री हुन्छन् । यद्यपि विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीले पर्यावरणमा पार्ने असरका बारेमा चिन्ता नभएको होइन । तैपनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन वातावरणमैत्री हुनेमा भने विवाद छैन । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना र उत्पादनमा भइरहेको वृद्धिले ईभीको प्रयोग व्यापक रूपमा बढाउनुको विकल्प छैन । ईभीको प्रयोग बढ्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि चार्जिङ स्टेशन भने पर्याप्त हुन सकेको छैन, जसले गर्दा ईभी प्रयोगमा चुनौती थपेको छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि ईभीको प्रयोग झनै बढी आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्ने मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा बाहिरिने ठूलो रकम पनि जोगिन्छ । अहिले जसरी पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा रकम बाहिरिने गर्छ, त्यसलाई रोक्न सकियो वा कम गर्न सकियो भने पनि अर्थतन्त्रका लागि ठूलो राहत हुन्छ । यस्तो अवसर संसारका थोरै मुलुकले पाउने र त्यसमा पनि नेपाल पर्ने सम्भावना छ । तर, यसका लागि नेपालले एकैचोटि कम्तीमा दुईओटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्दै लैजाने र दोस्रो, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन बनाउनुपर्छ । २९ हजारभन्दा बढी ईभी आयात भइसकेको अवस्थामा अहिले जुन संख्यामा चार्जिङ स्टेशन तयार भएका छन्, यही गति कायम रहने हो भने नेपालका लागि यस्तो अवसर खेर जान सक्छ । व्यवसायीहरू ईभीका लागि निजीक्षेत्र र आयातकर्ताका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी पूरा भइसकेको बताउने गर्छन् । उनीहरूको भनाइबाट सरकारी निकायले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेको बुझिन्छ । अर्थतन्त्र र वातावरणलाई बलियो बनाउने दुवै अवसर खेर फाल्नु भनेको एउटा सामान्य लापरबाही मात्र नभई गम्भीर कमजोरी हो । अहिलेको कमजोरीलाई सुधार नगर्ने हो भने देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

चार्जिङ स्टेशन पर्याप्त नहुँदा ईभी प्रयोगमा चुनौती

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को माग बढ्दै गए पनि चार्जिङ स्टेशनको अभावले प्रयोगमा चुनौती ल्याएको छ । ईभीका नियमित प्रयोगकर्ताले पनि मुख्य शहरबाहिर यात्रा गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाटै चल्ने गाडी प्रयोग गरिरहेको जानकार बताउँछन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष धुव्र थापा अहिले प्रयोगकर्ताले चार्जिङ स्टेशनको अभावमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई आफ्नो दोस्रो रोजाइको गाडी बनाउने गरेको बताउँछन् । ‘मुख्य शहरमा मात्र ईभी प्रयोग गर्नेको संख्या धेरै छ । अहिले पनि अधिकांशले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई नै पहिलो विकल्प मान्ने गरेका छन् । चार्जिङ स्टेशन बढाउन सके ईभीलाई पहिलो रोजाइ बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा ८ हजार ५५२ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या २९ हजार २०० पुगेको छ । तथ्यांक हेर्दा नेपाली उपभोक्तामा विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना, बजार अभावमा उत्पादित जलविद्युत् कहिले कहीँ खेर गइरहेको स्थिति र वातावरणलाई प्रदूषणमुक्त बनाउनुपर्ने अनिवार्यतासमेत हेर्दा ईभीको प्रयोग व्यापक रूपमा बढाउनुको विकल्प पनि छैन । नाडा अध्यक्ष थापाका अनुसार ‘ईभीको प्रयोग बढ्दा नेपाललाई एकसाथ दुईओटा फाइदा हुन्छ । पहिलो– उत्पादित बिजुलीको खपत बढेर पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विदेशिने रकम जोगिन्छ । दोस्रो– पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीबाट हुने प्रदूषण कम हुन्छ ।’ संसारका सबैजसो देशले प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । अटोमोबाइल्स उत्पादक कम्पनीहरूले पनि नयाँनयाँ ब्रान्ड र मोडलका विद्युतीय सवारीसाधन बजारमा ल्याइरहेका छन् । ईभीप्रति विश्वभर नै आकर्षण बढिरहेका बेला सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेर यो क्षेत्र द्रुत गतिमा फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । व्यवसायीहरू ईभीका लागि निजीक्षेत्र र आयातकर्ताका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी पूरा भइसकेको बताउँछन् । आफूहरूले चार्जिङ स्टेशन र प्रशिक्षित जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्था गर्दा पनि राज्यका तर्फबाट कछुवाको गतिमा काम भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । सिप्रदी ट्रेडिङका सिनियर प्रोडक्ट मेनेजर निर्मल खत्री ईभी सञ्चालनको पाटो नै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रले त चार्जिङ पूर्वाधार द्रुत गतिमा निर्माण गरिरहेको छ, सरकारले पनि आफूले निर्माण गर्ने स्टेशनहरू छिटो सम्पन्न गर्नुपर्‍यो । साथै सर्भिस नेटवर्क पनि देशभर बन्नु जरुरी छ,’ उनले भने । मेनेजर खत्रीले सरकारले ईभीलाई दिने अनुदान पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले ईभीलाई अन्य गाडीको तुलनामा पर्याप्त भन्सार छूट दिए पनि सहुलियत अझै बढाउनुपर्ने यस क्षेत्रका व्यवसायी बताउँछन् । अहिले केही भार परे पनि दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनबाट सरकारलाई व्यापक फाइदा हुने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले ईभी क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म सहुलियत र भन्सार छूट कायम राख्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।

मोरङको पेट्रोल खानी गौचरणमा परिणत

नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहेपनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरु बेवारिसे बनेका छन् ।पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर रहनुपरेको नेपालमा १० वटा खानी छन् । सन् २०१९ देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको छ । तर कुनैपनि ठाउँमा सरकारले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गर्न नसक्दा सञ्चालन र सदुपयोग […]

नेपालमा पेट्रोलियम खानी बेवारिसे

नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहेपनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरु बेवारिसे बनेका छन् ।पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर रहनुपरेको नेपालमा १० वटा खानी छन् । सन् २०१९ देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको छ । तर कुनैपनि ठाउँमा सरकारले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गर्न नसक्दा सञ्चालन र सदुपयोग […]

मोरङको पेट्रोल खानी गौचरणमा परिणत

काठमाण्डाै - नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरु बेवारिसे बनेका छन् ।  पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर रहनुपरेको नेपालमा १० वटा खानी छन् । सन् २०१९ देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको छ । तर कुनै पनि ठाउँमा सरकारले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गर्न नसक्दा सञ्चालन र सदुपयोग हुन सकेका छैनन् । सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको छ । मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्...

मोरङको पेट्रोल खानी गौचरणमा परिणत

नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरू बेवारिसे बनेका छन् ।

मोरङको पेट्रोल खानी गौचरणमा परिणत – देशसञ्चार

काठमाडौँ - नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहेपनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरु बेवारिसे बनेका छन्। पेट्रोलीयम पदार्थमा परनिर्भर रहनुपरेको नेपालमा १०

बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति बल्ल सरकारको चासो

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएपछि त्यसलाई सुधार्न सरकारले चासो दिएको छ । अर्थतन्त्रमा परेका असरहरूको अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानसभाका पूर्वसदस्य तथा अर्थ राजनीति विश्लेषक हरि रोकाको नेतृत्वमा पाँचसदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेका छन् । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्याका साथै विश्व अर्थतन्त्रको कारण नेपालमा पर्ने असर लगायत विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री शर्माले विज्ञ समूह गठन गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीराज निरौलाका अनुसार विज्ञ समूहमा सोम घिमिरे, जगत श्रेष्ठ, रघुवीर विष्ट र सुगमजंग केसी छन् । यो समूहले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नीतिगत पक्षपोषण गर्ने, आर्थिक नीति विश्लेषण गर्ने र समग्र विश्व अर्थतन्त्रको समेत अध्ययन गरेर नेपालले लिनुपर्ने आर्थिक नीतिको बारेमा सुझाव दिने निरौलाले बताए । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरू बिग्रँदै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा देशको व्यापारघाटा साढे ११ खर्ब नाघेको छ । बढ्दो शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिए पनि आयातमा कमी आएको देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा रू. १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड बराबरको सामान आयात हुँदा निर्यात भने रू. १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड बराबरको मात्र भएको छ । पछिल्लो समय मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत चासो राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक अवस्था सन्तुलनमा राख्न व्यापार घाटा घटाउने गरी काम गर्न मंगलवार सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले व्यापार घाटा कम गर्नेगरी काम गर्न भन्नुभएको हो । वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय याजना आयोगका अधिकारीहरू संलग्न बैठकमा उहाँले भनुभयो, ‘हाम्रो व्यापारघाटा चिन्ताजनक अवस्थामा देखिएको छ, अब तपाईंहरू व्यापार घाटा घटाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर अघि बढ्नुहोस् ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चूलो लगायतको प्रयोग बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । ‘हाम्रो प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्र जलस्रोत हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामीले पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा जाने ठूलो रकम कम गर्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विद्युत्को खपत बढाउनुपर्छ ।’