काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को माग बढ्दै गए पनि चार्जिङ स्टेशनको अभावले प्रयोगमा चुनौती ल्याएको छ । ईभीका नियमित प्रयोगकर्ताले पनि मुख्य शहरबाहिर यात्रा गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाटै चल्ने गाडी प्रयोग गरिरहेको जानकार बताउँछन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष धुव्र थापा अहिले प्रयोगकर्ताले चार्जिङ स्टेशनको अभावमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई आफ्नो दोस्रो रोजाइको गाडी बनाउने गरेको बताउँछन् । ‘मुख्य शहरमा मात्र ईभी प्रयोग गर्नेको संख्या धेरै छ । अहिले पनि अधिकांशले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई नै पहिलो विकल्प मान्ने गरेका छन् । चार्जिङ स्टेशन बढाउन सके ईभीलाई पहिलो रोजाइ बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा ८ हजार ५५२ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । यससँगै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या २९ हजार २०० पुगेको छ ।
तथ्यांक हेर्दा नेपाली उपभोक्तामा विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना, बजार अभावमा उत्पादित जलविद्युत् कहिले कहीँ खेर गइरहेको स्थिति र वातावरणलाई प्रदूषणमुक्त बनाउनुपर्ने अनिवार्यतासमेत हेर्दा ईभीको प्रयोग व्यापक रूपमा बढाउनुको विकल्प पनि छैन ।
नाडा अध्यक्ष थापाका अनुसार ‘ईभीको प्रयोग बढ्दा नेपाललाई एकसाथ दुईओटा फाइदा हुन्छ । पहिलो– उत्पादित बिजुलीको खपत बढेर पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विदेशिने रकम जोगिन्छ । दोस्रो– पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीबाट हुने प्रदूषण कम हुन्छ ।’
संसारका सबैजसो देशले प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । अटोमोबाइल्स उत्पादक कम्पनीहरूले पनि नयाँनयाँ ब्रान्ड र मोडलका विद्युतीय सवारीसाधन बजारमा ल्याइरहेका छन् ।
ईभीप्रति विश्वभर नै आकर्षण बढिरहेका बेला सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरेर यो क्षेत्र द्रुत गतिमा फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
व्यवसायीहरू ईभीका लागि निजीक्षेत्र र आयातकर्ताका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी पूरा भइसकेको बताउँछन् । आफूहरूले चार्जिङ स्टेशन र प्रशिक्षित जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्था गर्दा पनि राज्यका तर्फबाट कछुवाको गतिमा काम भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सिप्रदी ट्रेडिङका सिनियर प्रोडक्ट मेनेजर निर्मल खत्री ईभी सञ्चालनको पाटो नै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रले त चार्जिङ पूर्वाधार द्रुत गतिमा निर्माण गरिरहेको छ, सरकारले पनि आफूले निर्माण गर्ने स्टेशनहरू छिटो सम्पन्न गर्नुपर्यो । साथै सर्भिस नेटवर्क पनि देशभर बन्नु जरुरी छ,’ उनले भने ।
मेनेजर खत्रीले सरकारले ईभीलाई दिने अनुदान पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले ईभीलाई अन्य गाडीको तुलनामा पर्याप्त भन्सार छूट दिए पनि सहुलियत अझै बढाउनुपर्ने यस क्षेत्रका व्यवसायी बताउँछन् । अहिले केही भार परे पनि दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनबाट सरकारलाई व्यापक फाइदा हुने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले ईभी क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि कम्तीमा पनि १० वर्षसम्म सहुलियत र भन्सार छूट कायम राख्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।
