थाहा खबर

बैशाख २०७८

'रेशम चौधरीको रिहाइका लागि कानुनसम्मत पहल गर्ने हो, मिलेन भने हुँदैन'

काठमाडौं : सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा थरूहट थारुवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाका आरोपित धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पुर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको हो। आन्दोलनका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनमा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मुल्यांकन ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘प्रधानमन्त्रीको पदावधिबारे लचिलो प्रस्ताव लगेका थियौं, तैपनि कुरो मिलेन’

मूलतः एमाले र माओवादी दुवै पार्टीभित्र वामपन्थी एकताको लागि पहिलेदेखि नै काम गरिरहेका मान्छे थिए । तिनीहरुले अहिले निर्णायक हस्तक्षेप गरेको हुनुपर्छ ।

अनलाइनखबर माघ २०८०

पुनर्निर्माणमा बेवास्ता

जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको २ महीना बिते पनि पुनर्निर्माणको काम शुरू नभएको मात्र होइन, कुन मोडलमा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरासमेत सरकारले तय गर्न सकेको छैन । अस्थायी बसोवासको व्यवस्थासमेत राम्ररी मिलाउन नसक्दा जाडो यामको कठिनाइसँग पीडितहरू जुधिरहेका छन् र केहीको ज्यानसमेत गइसकेको छ । भूकम्पमै परेर ज्यान जाँदा सरकारले केही गर्न सकेन, यसमा त्यति दोष दिन मिल्दैन तर उद्धार कार्य सकिएपछि पीडितले उचित बसोवासको सुविधा नपाएर ज्यान गुमाउनु भनेको पूर्णतया सरकारको दोष हो । त्यसमा पनि पुनर्निर्माणका लागि कुनै मोडालिटी तय गर्न नसक्नु कमजोरी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारी पनि हो । जाजरकोटमा करीब ३५ हजार घर प्रभावित भएका छन् भने रुकुमपश्चिममा ३१ हजार र सल्यानमा १ हजार ७४३ घरमा क्षति पुगेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य भवनलगायत सरकारी भवनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ । खासगरी विद्यालय भवन भत्किँदा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सानो क्षेत्रमा प्रभाव परे पनि अस्थायी बसोवास, पुनर्निर्माण आदि कार्यमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको देखिँदैन । २०७२ सालमा गएको गोर्खा भूकम्पले गरेको क्षति र प्रभाव पारेको क्षेत्र अहिलेको दाँजोमा निकै बढी भए पनि त्यति बेला तीव्र गतिमा क्षतिको मूल्यांकन भएको थियो र पुनर्निर्माणका लागि पहल पनि भएको थियो । तर, अहिले सानो क्षेत्रमा क्षति पुगे पनि सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । सानो क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव परेकाले त्यो समस्या नै होइन कि भनेजस्तो सरकारी सोचाइ देखिन्छ । यो गलत हो, किनभने जो भूकम्पबाट पीडित छन् तिनका लागि यो निकै ठूलो समस्या हो । यस्तो समस्यामा परेकालाई राज्यले आश्रयको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । अहिलेको भूकम्पमा राज्य यो दायित्व पूरा गर्न चुकेको अनुभूति हुँदै छ । सामान्य अवस्थामा राज्यले केही गर्नु पर्दैन, आफै जेजस्तो सकिन्छ त्यो काम गरेर नागरिकहरूले आआफ्नो जीवन चलाएकै हुन्छन् । अप्ठ्यारो पर्दा पनि सहयोग पाइएन भने राज्यप्रति गुनासो मात्र होइन, विद्रोहको भाव पनि जन्मन सक्छ भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारले पुनर्निर्माणको मोडालिटी नबनाउँदा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा पीडितहरू अन्योलमा परेका छन् । कमसे कम केही मोडल र नीति बनाइदिए उनीहरूले आफै पनि पुनर्निमाणका लागि काम थाल्न सक्थे, राज्यको सहयोग कुरेर ज्यानै फाल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर, सरकारभित्र नै अन्तरविरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रकम छुट्ट्याएको बताए पनि १ अर्ब मात्रै पीडितको हातमा पुग्दा दु:ख लागेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्रोतको अभाव नभएको छ भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्रोतको खोजी भइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको भनाइमा झन्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्छ । त्यो स्रोत जुटाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । स्रोत जुटाउन पनि क्षतिको पूर्ण विवरण र पुनर्निर्माणको मोडालिटी तथा लागतबारे सहयोगदाताहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । गोर्खा भूकम्पमा प्राप्त अनुभवलाई सरकारले कतै पनि प्रयोगमा ल्याएको छैन । अर्थात् त्यसबाट सरकारले केही पनि सिकेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । हुन त नेपालमा संस्थागत संस्मरणको पद्धति नै बसेको छैन । त्यसैले नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुरानाको कुरालाई निरन्तरता दिने र त्यसको जिम्मेवारी लिने प्रचलन नै छैन । अहिले भूकम्पमा पनि त्यस्तै भएको छ । गोरखा भूकम्पमा पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरिएन । त्यसैले पुनर्निर्माणको लागत बढी भयो । घर निर्माणमा परम्परागत शैली पूरै हरायो । अहिले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ आइरहेको छ । त्यस्तै जाडोमा अस्थायी बसोवास पनि नपाएका पीडितलाई तत्काल न्यानो आवासको आवश्यकता छ । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले पुनर्निर्माणप्रतिको उपेक्षालाई मात्र देखाउँदैन, यसले पीडितले चाँडै नै स्थायी बसोवास पाउन नसक्ने अवस्थालाई समेत संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच तालमेल मिलेन भने यो वेस्टमिनिस्टर शैलीको सरकार होइन भन्न सकिन्छ । यस्तो सरकारमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्रीको शक्ति नै नभएको जस्तो प्रतीत हुन्छ जुन गलत हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने चर्चालाई पनि फरकफरक कुराले सतहमा ल्याइदिएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सम्पादकीय : निर्यात अनुदानमा विश्वास

निर्यात बढाउन सरकारले निर्यातको अनुपातमा व्यवसायीलाई अनुदान दिने नीति लिँदै आएको छ । यस्तो नीतिले निर्यात बढाउन कत्तिको सहयोग पुर्‍याएको छ भन्नेमा खासै अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, अनुदान लिन भने निकै सकस भएको निर्यातकर्ताको गुनासो रहेको छ । खासगरी साना व्यवसायीले प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै लामो समय बित्ने भएकाले अनुदान दिने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले सम्बोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । यसैबीच, सरकारले आउँदो बजेटमा निर्यातको अनुदान ३/३ महीनामा दिने घोषणा गरेको छ । तर, पहिलाको अभ्यास चित्तबुझ्दो छैन । नेपालमा यसै पनि सरकारी सेवा ज्यादै बोझिलो र झन्झटिलो छ । कर तिर्नसमेत अनेक कागजातमा प्रक्रिया मिलेन भनेर झुलाउने मनोवृत्ति भएको मुलुकमा सहजै अनुदान लिन सक्ने कुरा नै भएन । अनुदान लिन उद्योग विभाग र तोकिएको बैंकमा कागजात पुर्‍याउनुपर्छ । त्यो कागजात राष्ट्र बैंक पुगेपछि उसले अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा लिएर बैंकमार्पmत व्यवसायीलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछ । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान जस्तै सरकारी कर्मचारीको झर्कोफर्को सुनेर एउटा कोठा र अर्को कोठा चहारेर पनि निर्यात गरेको २ वर्षसम्म अनुदान नपाउँदा अनुदानको नीति ‘खाए खा नखाए घिच’ झैं भएको व्यवसायीको बुझाइ छ । प्रक्रियाबाट आजित भएका कतिपय व्यवसायीले त अनुदान लिन प्रक्रिया नै शुरू नगरेको बताएका छन् । ठूला व्यवसायीले भने सहजै अनुदान पाइरहेका छन् । यसो हुँदा जुन उद्देश्यले अनुदान दिन थालिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा हुने देखिँदैन । यही प्रक्रियागत झन्झटका कारण निर्यातकर्ताले २ वर्षसम्म निर्यातको अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । दिन्छु भन्ने तर लामो समयसम्म झुलाउने प्रवृत्तिले व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणको पनि सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ । हुन त अनुदान पाइन्छ भनेर कुनै पनि व्यवसायीले निर्यातमा हात हालेका होइनन् । तिनले आप्mना उत्पादनको निर्यातबाट नै मुनाफा लिने हुन् । अनुदान नीति लिए पनि अनुदानको परिणाम निकै सुस्त गतिमा मात्रै बढेको छ । आयात र निर्यातको अनुपातमा निकै ठूलो खाडल रहेकाले सरकारले अनुदान दिने नीति ल्याएको हो । तर, निजीक्षेत्रलाई विश्वास नगरी अनेक कागजात माग्ने, कागजातमाथि शंका गर्नेजस्ता काम भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्यातमा अनुदान दिनुको अर्थ नै उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । जति धेरै स्वदेशी उत्पादन बढ्छ त्यति नै आयात पनि कम हुँदै जान्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक हुन्छ, निजीक्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई कसरी झुलाउँछ भनेर जान्नका लागि निर्यातमा दिइने अनुदानको भुक्तानी हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । सरकार व्यवहारतः निजीक्षेत्रमैत्री हुन सकेको छैन । मुखले भन्दैमा निजीक्षेत्रलाई स्वीकारेको हुँदैन । निजीक्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या सल्टाउँदै उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकेमात्र निजीक्षेत्रको प्रशंसा गर्नुको अर्थ हुन्छ । अझ अहिले सरकारले निजीक्षेत्रलाई कस्ने नीति लिएको छ । आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने उल्टै निजीक्षेत्रलाई कस्दै लैजाने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्दैन । निजीक्षेत्रमा आत्म विश्वास बढाउने पहिलो पहल भनेको सरकार आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम इमानदारीका साथ पालना गर्नु हो । हरेक वर्ष नीति फेरेर उद्योगी व्यवसायीलाई हैरानी दिन थाल्यो भने सरकार अभिभावक बन्न सक्दैन । अनुदान दिने नीति लिइसके पछि प्रक्रियामा व्यवसायीलाई फसाउनुभन्दा उनीहरूको कागजात हेरेर बैंकहरूले अनुदानको रकम भुक्तानी दिने र प्रक्रिया पुर्‍याई बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिने गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न सबै पक्षको पहल आवश्यक : राष्ट्रपति भण्डारी

Shilapatra फाल्गुन २०७८

एयर इन्डिया जस्तै नेवानिको विक्री किन हुँदैन ?

बजेट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएर सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको दशकौं भइसक्यो तर कुनै पनि सरकारले यसमा सुधार ल्याउने योजनाअघि सारेनन् । आफन्तको नियुक्ति र यसबाट लिन सक्ने आर्थिक लाभमै सबैजसो दल लोभिए । त्यही भएर निगमलाई निजीकरण गर्ने कुरामा कुनै पनि दल बलियोसँग उभिन सकेनन् । त्यसैको परिणति अहिले अर्बौं रुपैयाँको बोझ बोकेर पनि निगमले आफ्नो व्यवस्थापन सुधार गर्न पहल गरेको छैन । उसलाई यसो गर्न आवश्यक नै अनुभव भएको छैन किनभने सरकारले जमानीमा बसेर विमान किनिदिन्छ, ऋण र अनुदान जुटाएर विमान दिन्छ । त्यसो हुँदा यो सीमित मानिसका लागि कमाउने माध्यम बनेको छ भने मुलुकको लागि घाँडो साबित भएको छ । भारतको ध्वजावाहक एयर इन्डिया टाटा समूहले खरीद गरेको कुराले नेपालमा पनि बहस शुरू गरेको छ, एयर इन्डियाजस्तै नेवानि विक्री गर्दा के आपत्ति छ ? भारतको सरकारले एयर इन्डिया २ खर्ब ८८ अर्ब भारतीय रुपयामा टाटा ग्रूपलाई विक्री गरेको छ । टाटाले सन् १९३२ मा शुरू गरेको कम्पनी नै पछि भारत सरकारले खरीद गरी एयर इन्डियाको नाम दिएको थियो । भारत सरकारले कम्पनी लीलामी गर्ने घोषणा गरेपछि पछिल्लोपटकमा टाटाका साथै स्पाइस जेटका अध्यक्ष अजय सिंहले पनि बोली लगाएका थिए । यसमा टाटाले सिंहको तुलनामा ३ हजार करोड बढी बोली लगाएका थिए । अन्य पाँचओटा कम्पनीले विक्रीमा सहभागी भएका थिए । तर, ती क्वालिफाइड नहुँदा खरीदविक्रीबाट बाहिरिए । नेपाल वायु सेवा निगमजस्तै एयर इन्डिया पनि ठूलो ऋणको जालोमा फस्यो । आन्तरिक र बाह्य उडानमा निकै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा एयसलाइन्स घाटामा जान थाल्यो । यसको ऋण बढ्दै गएपछि भारत सरकारले लामो समयदेखि विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । यसअघिका कैयन् सरकार विक्री गर्न असफल भएका थिए । सरकारले सन् २०१८ मा ७६ प्रतिशत शेयर विक्री गर्न आह्वान गरेको थियो । तत्कालीन समयमा व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने बताएको थियो । तर, यो शर्तमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएपछि सरकारले व्यवस्थापनका साथै शतप्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि निगमको सुधारका लागि दर्जनौं समिति बने तिनले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिए । निजीकरणका विभिन्न मोडलसहित सुझाव दिए पनि सरकारकाले निगम निजीकरण गर्ने निर्णय लिन सकेको छैन । भारतमा पनि निकै लामो समयको पहलपछि एयर इन्डियाको विक्रीका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार विमान, कर्मचारी र अन्य भौतिक सम्पत्ति तथा दायित्व अब पूरै टाटा समूहको सहायक कम्पनी टेलेस प्राइभेट लिमिटेडको हुने भएको छ । यसलाई निजीकरण गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना भएको थियो । नेपालमा भने निजीकरणको कुरा गर्‍यो सरकारी कम्पनी बेचेर खाने भनी आरोप लगाइन्छ । करदाताको पैसाबाट विमान नउडाई तलब सुविधा थापेर बस्ने कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षबारे भने मानिसहरूको विरोध गरेको पाइँदैन । सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारले घाटा बेहोर्ने हो भन्ने सोच पाइन्छ । सरकारले घाटा बेहोर्नु भनेको करदाताको पैसा व्यर्थमा खर्च हुुनु हो । तर, नेपालमा यसरी तर्क गरेर हेर्ने मानिस निकै कम छन् । भारत सरकारले सन् २००० मा नै एयर इन्डिया विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा अटलविहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकारले मुम्बईको सेन्टार होटलसहित कैयन् कम्पनीमा लगानी गरिएको थियो । सन् २००० मे २७ मा सरकारले एयर इन्डियाको ४० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, १० प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई विक्री गर्ने र १० प्रतिशत घरेलु वित्तीय संस्थानलाई विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसो हुँदा सरकारको हिस्सेदारी ४० प्रतिशतमा सीमित हुन्थ्यो । तर, सरकारले गरेको निर्णयअनुसार यसको निजीकरण हुन सकेन । अर्थात् शेयर विक्रीमा समस्या आयो । त्यो समयदेखि २१ वर्षसम्म एयर इन्डिया विक्री गर्ने कैयन् प्रयास भए । तर, सफलता मिलेन । यस परिदृश्यलाई हेर्दा नेवानिको निजीकरण त्यति सहज देखिँदैन । नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्नेहरूले एयर इन्डियाको समस्यालाई हेर्न सक्नुपर्छ । एयर इन्डिया निगमभन्दा निकै ठूलो कम्पनी हो । आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा यसको ठूलो अंश छ । तर, वायु सेवा निकै प्रतिस्पर्धी छ । निजीक्षेत्रले ज्यादै कम खर्चमा उडान गरेर मुनाफा निकाल्छ । अलिकति रणनीति बिग्रियो भने पूरै कम्पनी केही दिनमै ध्वस्त हुन बेर लाग्दैन । किङ फिसर डुबेको धेरै भएको छैन । नेपालमै पनि कस्मिक एयरको दुर्गति सबैले देखेकै हो । सरकारी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन् । उनीहरूको सञ्चालन खर्च नै धेरै हुन्छ । विमानको सञ्चालन खर्च प्रतिसीट प्रतिकिलोमीटरमा निकालिन्छ । सीट संख्याअनुसार यस्तो सञ्चालन खर्च निजीको दाँजोमा सरकारी कम्पनीको खर्च झन्डै एक चौथाइ बढी पर्न जान्छ । नेपालमा त विमानहरू उड्न नपाएर घाम तापेर बसिरहेका छन् । आन्तरिक उडान र बाह्य उडान दुवैमा उस्तै छ । सरकारले जमानीमा बसेर लिइदिएको ऋण पनि ३० अर्ब नाघिसकेको छ । तर, त्यहाँको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई सरकारी बनाएर सुविधा लिइरहनु छ । त्यसैले उनीहरू यसलाई निजीकरण गर्न दिने पक्षमा छैनन् । सरकार पनि विमान बेचेको आरोप किन खानु भन्ने सोचेर निजीकरणको हिम्मत गर्न सक्दैन । त्यही भएर सरकारी कम्पनी बनाउने, केही अंश शेयर बेच्ने जस्ता कुरा गरिरहेको छ । यो तरीका भारतमा पनि असफल भइसकेको हो । त्यसैले निगमलाई एयर इन्डियाजस्तै विक्री गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले निगम विक्री गर्न खोजे पनि यति ठूलो कम्पनी किन्न सक्ने हैसियत भएका नेपाली व्यवसायी छैनन् । आन्तरिक र बाह्य उडानका अलगअलग कम्पनी बनाएर विक्री गरेमा भने विक्री हुन सक्छ । पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नेकपाको एकता भाँड्ने ओली हुन् कि प्रचण्ड ?

आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) को आन्तरिक विवाद र एकताप्रति लक्षित गर्दै एउटा वक्तव्य जारी गरे । एमालेको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी जारी वक्तव्यमा प्रचण्डमाथि आरोप लगाउँदै ओलीले भनेका छन् ‘सर्वोच्च अदालतले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको हुनाले त्यससँग नाम जुध्ने गरी गरिएको दर्ता मिलेन भनेको हो । एकता कायम राख्ने भए नयाँ नाम प्रस्ताव गर भनेको हो । यसका लागि समय पनि दिएको हो । पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले यसमा आफैं पहल

Ratopati बैशाख २०७८

वाम एकतामा साना वाम दलको मिलेन समर्थन, सहकार्य कांग्रेसतिर! :: Pahilopost.com

साना वाम दलले एमाले माओवादीको एकता अभियानमा साथ दिनेगरी ग्रीन सिग्नल नदेखाएको बरु कांग्रेस नेतृत्वमा गैरवाम दलहरुको मोर्चा बनाउने विधिवत् जवाफी पहल प्रारम्भ भएको छ। योसँगै एमाले माओवादी दलको एकता अभियानलाई पेचिला चुनौति थपिएको छ। छापामार शैलीमा मध्य दशैंमा दुई ठूला वाम दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले

Pahilopost भाद्र २०७४