व्याप्त बेरोजगारी र समाधान

रोजगारी वृद्धिमार्फत विकास : तालीम दिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन आवश्यक

वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रले रोजगारी दिन सकेको छ । बाँकी रहने ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ । बढ्दो आयातले देशको रोजगारी खाएको छ । आन्तरिक उत्पादन घटेपछि बेरोजगारी बढ्ने नै भयो । सन् १९८० को दशकबाट शुरू गरिएको अपरिपक्व तथा लहडमा आएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । मुलुकलाई किनेर खाने देश बनायो । अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । मूलत: राजनीतिक अस्थिरताले घटाएको आर्थिक वृद्धिले अहिले देशका ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् । कतिले त युद्ध क्षेत्रमा मृत्युवरण गरेका छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । अन्यायपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीति र देशको कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुधार नगरेसम्म नेपालीले स्वदेश र विदेश कतै पनि पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्थशास्त्रका थोत्रा सिद्धान्तले देशमा बेरोजगारीमात्रै बढाउने स्पष्ट भइसकेको छ । रोजगारीको पहिलो चुनौती हो : स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणजिना रोजगारीका प्राप्त अवसर सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । सन् १९८० को दशकसम्म अन्न निर्यात गर्ने नेपालले गत आवमा ३ खर्बको खाद्यान्न मात्रै आयात गरेको छ । कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषिकार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र स्वदेशी कृषि उत्पादनको कमीलाई आपूर्ति गर्न विदेशबाट खानेकुरा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । उदारीकरणको बोनसका रूपमा प्राप्त तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वको बनेको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्मातालाई छ । व्यापारीहरूले मार्जिन खाने गरेका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गरी बढीभन्दा बढी आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हाम्रो अहिलेको ठूलो चुनौती हो । साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीका अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रमाणमा आधारित प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । नेपाली श्रमबजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति धेरै भइरहेको वर्तमानमा वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा रहेको छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । नेपाली श्रमबजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति धेरै भइरहेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार ५०० युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूबाट अहिले वार्षिक करीब रू.१०–१२ खर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ । आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसका लागि आप्रवासन नीति चाहिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने देखिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूको संख्या बढेकाले फिलिपिन्सले जसरी शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाई पठाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो । चेलीको चित्कार सुन्नुपर्ने थिएन । वैदेशिक रोजगारलाई थप आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । लागत घटनुपर्‍यो । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत आकर्षण सृजना गरिनुपर्छ । पारिवारिक विखण्डनलगायत विकृतिहरू बढिरहेकाले वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयास सरकारले गरिरहेको भए तापनि ती पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । नि:शुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधार निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्ष हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन कतिपय अवस्थामा बाह्य पक्षहरूले सहयोग गर्ने नै हुन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन गरिनुपर्ने धेरैजसो सुधारका कार्य पनि हाम्रै नियन्त्रणमा छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित र ठगीविहीन बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो । लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

देशमा व्याप्त बेरोजगारी र यसको समाधान

नेपालको श्रम तथा रोजगार नीतिले लगानीकर्ता मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने, सबैलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको वातावरण तयार पार्ने, श्रम गर्ने उमेरका नागरिकलाई उत्पादनशील, विभेदरहित, शोषणमुक्त, मर्यादित, सुरक्षित र स्वास्थ्य कामका अवसर प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, बहुसीपयुक्त मानव संसाधनको विकास गर्नेजस्ता उद्देश्य राखेको छ । नेपालको संविधान […] The post देशमा व्याप्त बेरोजगारी र यसको समाधान appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

रोजगारीको चुनौती र समाधान : वैदेशिक रोजगारीको लागत घटाउन जरुरी

वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । नेपालको श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी वा स्वरोजगारी दिन सकिएको छ । बाँकी ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । १९८० को दशकबाट अवलम्बन गरिएको अपरिपक्व आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । अरूको उत्पादन किनेर खाने देश बनायो । व्यापारघाटा बढेसँगै अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । अहिले देशको ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । रोजगारीको पहिलो चुनौती हो, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीच सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणविना रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषि कार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र विदेशबाट वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको अन्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वका रूपमा खडा भएको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूलाई छ । उद्योगी पनि व्यापारी बन्दै गएका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन यसलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको निकट अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै सबै क्षेत्रको विकास गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी स्वदेशमै सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रहरूमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीको अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अभैm केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीबाट अहिले वार्षिक करीब रू. १०–१२ अर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ । आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने हुन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमध्ये महिलाहरू समेत हुने गरेकाले उनीहरूलाई पनि शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारलाई आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने हालैको पहल सकारात्मक छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । उनीहरूको व्यवसायले नैतिक उत्तरदायित्वको मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयासहरू सरकारले गरिरहेको भए तापनि तिनीहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधारहरू निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने पनि हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्षलाई हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

वैदेशिक रोजगारीको भावी दिशा

वैदेशिक रोजगारी हाम्रो अर्थतन्त्रको एक चौथाइ र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगट्ने क्षेत्र हो । संसारभर काम गर्ने नेपालीले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत (वार्षिक करीब १० खर्ब रुपैयाँ) बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा देशमा भित्र्याउँछन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको देखाउँछ । यसले शीप, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । जनसंख्या, मानवीय आकांक्षा, बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारले २०६८ सालमा नीति नै जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि विदेशमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, शीप प्रदान गरेर रोजगारीमा पठाउने, यसका सबै चरणलाई सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दा सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यो नीति जारी हुनुभन्दा पहिला पनि नेपालीहरू कामका लागि विदेश जाने गर्दथे । पछिल्लो समय यसरी विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको र यसरी काममा जाँदा अनेकन् समस्या झेल्नु परेकाले अलग्गै नीतिका रूपमा १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगार नीति ल्याइयो । यस नीतिको व्यवस्थित समीक्षा वा यसको प्रभाव अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, यो नीतिको प्रभाव नपार्ने नेपालको कुनै क्षेत्र छैन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, प्रशासन, घरपरिवार र जनजीविकासम्म यसको प्रभाव छ । १० वर्षमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पनि धेरै परिवर्तन आएका छन् । यी परिवर्तन र प्रभावलाई आत्मसात् गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले आन्तरिक श्रमबजार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई गम्भीर तरीकाले विचार गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आन्तरिक श्रमबजारका कतिपय क्षेत्रमा श्रमिकको कमी देखिएको छ । सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा मात्र करीब ५ लाख विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेको अनौपचारिक अनुमान छ । पूर्वको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनादेखि पश्चिमको महाकाली सिँचाइ आयोजनासम्ममा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । यसबाट राम्रै कमाएका छन् । कतिपय नेपाली कामदार यसभन्दा कम आर्जन हुने, तल्लोस्तरको काममा लाखौं खर्चेर घरपरिवार छाडेर विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै उपलब्ध यस्तो अवसरको जानकारी नभएर हो वा काम गर्न नचाहेर हो वा ठेकेदारको कारणले हो, के कारणले उनीहरू देशभित्रका काममा आकर्षित छैनन् । यसको सही उत्तर खोजेर मात्र नयाँ वैदेशिक रोजगार नीतिको खाका कोरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका कारण देशभरको उब्जाउ जग्गा बाँझो रहन थालेको छ वा घडेरीका लागि प्लटिङ भएको छ । खेतीपातीमा युवाको पटक्कै आकर्षण देखिँदैन । यसले हाम्रो खाद्य पदार्थमाथिको परनिर्भरता नराम्ररी बढाएको छ । व्यापारघाटामा खाद्यान्न आयातको अंश ह्वात्तै बढेको छ । ठूलो आयातले गर्दा विदेशमा कमाएको पैसा उतै फर्किएको छ । भूमिको अनुपयोग बढेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अनदेखा गर्न मिल्दैन । नयाँ बन्ने वैदेशिक रोजगार नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेको यस्तो प्रभावको मिहीन विश्लेषण गरेर नीतिको खाका कोर्नु जरुरी छ । नयाँ नीतिले उच्च ज्यालाको बजार खोजी गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । परम्परागत अरब, मलेशिया र भारतको काम ज्यादै प्रतिफल दिने होइन । लाखौं खर्चेर २–४ वर्षका लागि विदेशिँदा १ करोडसम्म नेपाल भित्र्याउने गन्तव्य हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । यसलाई अब लगानी–प्रतिफलको ढाँचामा नै हेर्नुपर्छ । घट्दो जनसंख्याका कारण जापान, बेलायतसहित यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा अहिले पनि श्रमिकको माग छ । अलिकति शीप दियो र अलिकति यी देशसँग वार्ता गर्‍यो भने अतिकम विकसित नेपालप्रति यी विकसित देशको विश्वविख्यात नेपालीप्रति सद्भाव रहने देखिन्छ । श्रम कूटनीतिलाई फलदायी बनाउनुपर्छ, अब । प्रतिवर्ष ३–४ लाख नेपालीलाई विकसित देशमा पठायो भने अरब, मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने पैसा १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउनेतर्फ नयाँ नीतिले जोड दिनु जरुरी छ । वार्षिक करीब रू. १० खर्ब विप्रेषण आउने गरे तापनि यसको अवसर लागत ठूलो छ । कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहेको, घरपरिवार बिग्रिएको, डिभोर्सका केस बढेको, बाबुआमाको अनुपस्थितिमा बालबालिकाले हुर्कनु परेकोलगायत सामाजिक लागत बढेको छ । ‘पैसा भयो, अरू सबै गयो’ को पीडादायक कहानी धेरै सुनिने गरेको छ । अदालतमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको संख्या सबभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ । यी विषयमा अब बन्ने नीति मौन रहनु हुँदैन । २५–३० लाखको संख्यामा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारका बारेमा नयाँ नीतिले बोल्नु पर्नेछ । अहिलेको नीति र कानूनले श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारलाई मात्र चिनेको छ । भारत जानेको कुनै अभिलेखसमेत हुँदैन । तर, ती पनि नेपाली हुन्, उनीहरूलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । आपत्विपत्मा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । देशको जनशक्ति योजना र अन्य नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि हामीलाई उनीहरूको यथार्थ तथ्यांकको कमी रहेको अवस्था छ । उनीहरूलाई सरकारले नचिन्नु दु:खद विषय पनि हो । कमसे कम उनीहरूले स्थानीय वडा कार्यालयमा जानकारी गराएर मात्र रोजगारीमा जान सक्ने गरी एउटा डाटाबेस बनायो भने पनि उनीहरूको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि वैदेशिक रोजगारमा केही भूमिका सृजना भएको छ । नयाँ नीतिले उनीहरूको भूमिकालाई स्थान दिनु पनि जरुरी छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारका कामहरू स्थानीय तहबाट पनि सम्पादन गर्न सकिने हुन्छन् । क्षेत्रीयस्तरमा पनि विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आएकाले त्यहीँबाटै विदेश उड्नसक्ने विषयलाई पनि नयाँ नीतिले समावेश गर्नु जरुरी देखिन्छ । शीप र क्षमता विकास, लोभपाप, मोलाहिजा र मिलिभगत अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, महिला कामदारको सुरक्षा, १ हजार ७०० को संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीको नियमन र ठगी नियन्त्रण, स्रोत परिचालनजस्ता अहिलेको नीतिमा रहेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ५–१० प्रतिशत कामदार मात्र शीप प्राप्त गरेर जाने गरेका छन् । शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसाका घटनाले वैदेशिक रोजगारले ल्याउने धनको पछाडि केके छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछन् । अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगटेको यस क्षेत्रलाई सरकारले वार्षिक रूपले श्रम मन्त्रालयलाई विनियोजन गर्ने ५–७ अर्बको बजेट लागत लाभको कोणबाट हेर्दा अति न्यून छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको संख्या, कर्मचारी र संवेदनशीलताको कमीले गर्दा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताइन्छ । यी सबै विषयलाई नयाँ आउने नीतिले एकमुष्ट रूपले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी आवश्यक दु:ख वा सास्ती हो । यसलाई प्रोत्साहित वा निरुत्साहित गर्नुभन्दा पनि यसका लागि सही उत्प्रेरणा सृजना गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीलाई मार्गदर्शन गर्ने सैद्धान्तिक आधार धकेल्ने र तान्ने (पुस–पुल) सिद्धान्त नै हो । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । नयाँ नीति यही वस्तुसत्यलाई आत्मसात् गरी लेखिनुपर्छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

गण्डकी प्रदेश सरकारले रोजगार मेला आयोजना गर्ने

पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारले रोजगार मेला आयोजना गर्ने भएको छ। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिप, क्षमता, दक्षता भएर पनि बेरोजगार रहेकालाई लक्ष्य गरी मेला आयोजना गर्न लागेको बताएको छ।मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद ढकालले प्रदेशमा बेरोजगारी समस्या समाधान लागि ‘रोजगार मेला’ को आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको बताए। रोजगार मेला आयोजना गर्ने विषयमा मंगलबार आयोजना गरिएको प्रारम्भिक छलफल कार्यक्रममा ‘रोजगार मेला’ आयोजना

थाहा खबर बैशाख २०७९

बेरोजगारी समस्याको समाधान वैदेशिक रोजगारी मात्रै हो त ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशभित्र बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने पहिलो उपायमा वैदेशिक रोजगारी नै राखेको छ ।

Shilapatra पौष २०७८

रोहन गुरुङ

देशको बेरोजगारी समस्या समाधान गरेर आफ्नो पेसा व्यवसाय पनि गरिरहेका व्यवसायीलाई मेरो साधुवाद छ । तर तिनै व्यवसायीलाई कतिपयले मानव तस्करको बिल्ला भिराइदिएका छन् । हामी ८ सय ५३ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अन्तर्गत रहेर कामदार आपूर्ति गरिरहेका छौं ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

‘बेरोजगारीको समस्या समाधान गरेको हामीले हो’

देशको बेरोजगारी समस्या समाधान गरेर आफ्नो पेसा व्यवसाय पनि गरिरहेका व्यवसायीलाई मेरो साधुवाद छ । तर तिनै व्यवसायीलाई कतिपयले मानव तस्करको बिल्ला भिराइदिएका छन् । हामी ८ सय ५३ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अन्तर्गत रहेर कामदार आपूर्ति गरिरहेका छौं ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

सम्पत्तिको लालच र देशको गति

थाहा छ सबैलाई अकुत सम्पत्ति भुलभुलैया हो । दुनियाँमा यही गलत अकुत सम्पत्तिको तृष्णाले कतिपय मानिसको जिन्दगी नर्कमय भइरहेको छ । कसैले जेलको हावा खाइरहेका छन्, कोही विदेशी भूमिमा पसिना चुहाइरहेका छन् । पैसाका लागि हुरुक्क हुँदा तनाव र रोगले ग्रस्त जीवन बाँचिरहेका छन् । कोही त आत्महत्याको बाटोसमेत रोजिरहेका पनि छन् । यी कहानी हामीले नसुनेको होइन । तैपनि मानिसहरूको अझै आँखा खुलेको छैन । धन नभई हुँदैन तर धनकै लागि कार्य कुकार्य गर्न मरिहत्ते गर्ने मानिसको बानी देखेर अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो । मानिस सन्तोषी जीवनलाई छोडी लालचको दुनियाँमा गइराखेको हुन्छ, गलत काम गरेर सम्पत्ति कमाउन मरिहत्ते गरिरहेछ । आखिर मर्ने बेलामा शरीरको कुन प्वालमा लुकाएर लग्ने हो र यो सम्पत्ति । देशलाई धोका दिएर र जनतालाई रुवाएर कमाइने सम्पत्तिबाट कस्तो किसिमको आनन्द पाइने हो थाहा छैन । सम्पत्ति आउने पुस्ताका लागि कमाएका हुन् भने गलत हो । गलत तरीकाले कमाएको सम्पत्तिमा सन्तान गलत भइदिए त्यो सम्पत्तिको अर्थ हुँदैन । सन्तान गतिलो बनाउन सके पनि त्यो सम्पत्ति खासै आवश्यक पर्दैन किनभने उनीहरूले राम्रो काम गरेर नै सम्पत्ति कमाउन सक्छन् । त्यसकारण गलत कार्यबाट अकुत सम्पत्ति कमाउने सोचलाई अहिलेबाट नै तिरस्कार गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र समाज राम्रो, मुलुक राम्रो र मानिसहरूको संस्कार राम्रो हुन्छ । अन्यथा जसरी आज हाम्रो मुलुक पछि परिरहेको छ त्यसैगरी पुस्ताैं पुस्तासम्म पछि नै परिरहनेछ । वास्तवमा सम्पत्ति मानिसहरूका लागि जरूरत हो । जिन्दगी जिउन पैसा चाहिन्छ । इच्छाहरू पूरा गर्न पनि पैसा चाहिन्छ । तर, पैसा मात्रै छ र मानिसमा सहयोगी गुणहरू छैन भने त्यो सम्पत्ति भएर पनि गरीब नै हो । पैसाले जिन्दगी चल्नछ तर जिन्दगी नै पैसा भने होइन । आज यही गलत सोचले गर्दा मुलुकको बेहाल भएको हामीले देखिराखेका छौं । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन विचार र पैसाको लगानी चाहिन्छ । तर, हामीकहाँ वैध तरिकाले पैसा कमाउनेको भन्दा अवैध तरिकाले पैसा कमाउनेका फुर्ती बढी देखिन्छ , नेतामात्र खराब होइनन्, सबैजसो नागरिरकको सोच पनि राम्रो छैन अर्थात् सही र गलत खुट्याएर हेर्ने बानी जनतामा छैन । त्यसैले हामीले नेता र राज्यलाई सधैं गाली गर्नुभन्दा राम्रा मानिस, बुद्धिजीवी, पढेलेखेका शिक्षित वर्ग नै परिवर्तनका लागि अग्रसर हुनुपर्छ अनि मात्र मुलुक उँभो लाग्नेछ । यसका लागि राम्राराम्रा मानिसहरूको संगठन बन्नुपर्छ । हुन त यहाँ यी कुराहरू हुँदै नभएको पनि होइन तर अपुग छ र राम्रा कार्यहरू निरन्तर हुन सकिराखेका छैनन् । खराब कर्मको कहिल्यै भविष्य राम्रो हुँदैन । त्यसैले भविष्यलाई सम्झेर पनि विस्तारै यस्ता गलत कार्यबाट सम्पत्ति कमाउने सोचलाई त्याग्नुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा मानिसहरू प्रायः सोझा नै देखिन्छन् तर केही खराब नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, बिचौलिया छन् जो समाजको अगुवा बनेका छन् । अन्याय सहने र यस्तो खराब प्रवृत्तिको विरोध गर्ने बानी नहुँदा खराब संस्कार झन झन सक्रिय भएर आइराखेका छन् जुन कसैको लागि राम्रो होइन । यो मुलुकमा एउटा विडम्बना के छ भने देश चलाउनेहरू लालची, झगडालु स्वार्थी त छँदै छन् त्यसमाथि पनि कानून, पुलिस प्रशासन, सरकारी कार्यालय पनि चोखा छैनन् । एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष दिइराखेका हुन्छन् । नेताहरूले कर्मचारीलाई, कर्मचारीले नेताहरूलाई, प्रहरीले न्यायालय वा प्रशासनिक कर्मचारीलाई वा नेताहरूलाई, न्यायालयले नेताहरूलाई दोष देखाउँछन् । अर्थात् आफ्नो गल्ती नस्वीकार्ने तर अरूमाथि दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति सबै क्षेत्रमा पाइन्छ । सही र गलत छुट्याउनुभन्दा पनि आफन्त र पराइ भनेर मानक तयार पारिन्छ र त्यसअनुसार तर्क गरिन्छ । हाम्रो मुलुकमा एउटा उखान छ काम पनि छैन फुर्सद पनि छैन । यहाँका नेताहरू युवा नेताहरू पनि यही उखानले भनेजस्तै देखिन्छन् । बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिनसक्नु पर्छ । तर, नेपालमा शीप बढाउने र ज्ञान बढाउनेभन्दा पनि अल्छी गर्ने अनि सरकारलाई गाली गर्ने युवाको जमात बढी छ । यूरोप अमेरिकाका बयान गर्ने तर आप्mनो आचरणचाहिँ त्यसअनुसार नहुने युवाहरूले सरकारलाई गाली गरेको पनि सुहाउँदैन । हामीले माथि कुरा गरेजस्तै यस्ता मानिसहरूलाई मात्र किन दोष दिने देशको मिडियालाई हेरौं । अखबारहरू आदिलाई हेरौं । नेताहरूसँगको अन्तर्वार्तालालाई उनीहरूको बेअर्थका भाषणलाई ठूलो अक्षरमा छापिएको हुन्छ, टिभीमा देखाइएको हुन्छ । कसले कसलाई भेट्यो भन्ने समाचारले टीभी र अखबार भरिएका हुन्छन् । यस्तो अनावश्यक राजनीतिक कुराहरू धेरै हुन्छ । समाज परिवर्तनका काम गर्ने, उद्यम गर्ने सकारात्मक सोच भएका मानिसहरू तथा नयाँ विचार ल्याएका युवाहरू समाचारको प्राथमिकतामा कर्म पर्छन् । त्यसैले समाजमा भइराखेका विकृतिलाई औंलाएर सरकार, समाजलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन मिडिया सतर्क हुनुपर्छ । शिक्षा समाधान, ज्ञान उपदेश नै एउटा यस्तो माध्यम हो जसले हरेक पक्षलाई सही ट्र्याकमा ल्याउँछ । अहिले मुलुकमा ठूलो समस्याको जड भनेकै कानूनको पालना नहुनु, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोगको माहामारीजस्ता कुरा हुन् । यिनको समाधानका लागि सबै पक्ष परिवर्तन हुनु जरुरी छ । मुलुकको विकासको गति विश्वमै सुस्त देखिन्छ । हामीलाई चाहिएको द्रुत विकास हो जो कहिल्यै भएन । कसलाई मात्र दोष दिने ? अब आशा गरौं, मुलुकका लागि एकपल्ट सबै परिवर्तन होऊँ । नयाँ व्यक्ति र विचार भएकाहरूलाई अगाडि सारौं । दृढ इच्छाशक्ति भएका र केही गर्नैपर्छ भन्ने सोच भएका मानिसहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ । यस्ता मानिसहरूले नयाँनयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ । यो देश बन्न समय लाग्ने छैन । यति मात्र होइन, प्रत्येक नागरिक खाली आशा गर्ने अरूको मुख ताक्ने गर्नु हुँदैन, आपैm अघि सर्नु पनि पर्छ, आफू नै सक्षम हुनु जरुरी छ । अन्यथा लोकतन्त्र मुलुकमा राज्यले अर्थात् जुनसुकै सरकार आए पनि तपाईं हामीहरूलाई लुटी नै राखेको हुन्छ । हामी छटपटिएर बस्नुपर्ने हुन्छ । रमेशकेशरी वैद्य

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गाउँपालिकाले दियो युवालाई रोजगार

बाजुरा : स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले युवाहरुलाई रोजगार दिन थालेको छ। बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न रोजगारी दिने व्यवस्था सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले बताए। पुस ७ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले आवश्यक कार्यविधि बनाइ माघ १६ देखि १०० जना युवाहरुलाई रोजगारी दिने काम भइरहेको अध्यक्ष शाहीले ...

थाहा खबर पौष २०७५

व्याप्त बेरोजगारी र समाधान

सम्बन्धित सामग्री