संघीयताअनुकूल सांस्कृतिक नीति बनाउने पर्यटनमन्त्रीको प्रतिबद्धता
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले संघीय नेपालमा भाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि परिमार्जित सांस्कृतिक नीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
२९ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट कैलाली–१ को प्रदेशसभा २ का उम्मेदवार द्वारिकाप्रसाद न्यौपानेले नमुना टीकापुर बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनले विकासका योजनाहरू अघि सार्दे टीकापुरलाई कर्णाली करिडोसहितको नमुना सहर बनाउने बताएका हुन् । ‘संघीय संसदका सांसदहरूले नीति बनाउने हो । विकासका योजना प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसकारण मैले […]
कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण घडेरी तथा अन्य व्यवसायी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि कृषि उत्पादनमा कमी आएको सरोकारवालाले जनाएका छन् । भूमिसम्बन्धी नीतिमा नै एकरूपता नरहेका कारण जमिनको उपभोग ठीक तरिकाले नभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पटकपटक नीति, नियम बने तर त्यो ठीक ढङ्गले कार्यान्वनयमा नआएका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको चाहना, व्यक्तिको स्वार्थअनुसार भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने गरेका कारण जहिले पनि यो समस्याकै रूपमा रहेको बताउँदै उहाँले जबसम्म भूमि सुधारका लागि राजनीतिक दलबाट ठोस प्रतिबद्धता आउँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले संघीय नेपालमा भाषाको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि परिमार्जित सांस्कृतिक नीति तयार गर्ने बताएका छन्। जनकपुरधाममा नेपाल विद्यापति पुरस्कार कोषले आयोजना गरेको नेपाल विद्यापति पुरस्कार अर्पण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सीमान्त समुदायको भाषा, साहित्य र कला संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न समयानुकूल सांस्कृतिक नीति छिट्टै तर्जुमा गरिने बताए। भाषिक र सांस्कृतिक विविधता सहितको हाम्रो मुलुकले विविधताभित्र एकताको सन्देश दिन सक्
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सङ्घीय नेपालमा भाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि परिमार्जित सांस्कृतिक नीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले परिमार्जित सहरी नीति २०६४ दीर्घकालीन खालको बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । राष्ट्रिय सहरी नीति तथा हरित उत्थानशील र समावेशी विकास विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले परिमार्जित सहरी नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएकी हुन् ।मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार सहरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताउँदै झाक्रीले परिमार्जनपछि उक्त नीतिले सबैको आवश्यकता […]
काठमाडौँ- सूचना प्रविधिसम्बन्धी मेला क्यान इन्फोटेकको २७ औं संस्करण बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासङ्घको आयोजनामा काठमाडौँको भृकुटिमण्डपमा सुरु भएको हो । उक्त मेलाको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुकूल हुनेगरि प्रविधिमैत्री नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । […]
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन निजीक्षेत्रलाई आ≈वान गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक विकास र कोभिडपछिको नवउत्थानका लागि यहाँ भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग जरुरी रहेको भन्दै उनले बन्द भएका उद्योग निजीक्षेत्रलाई दिने गरी नीति बन्दै गरेको बताएका हुन् ।
सरकार यसका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै उनले यस्तो आ≈वान गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बुधवार आयोजना गरेको नवउत्थान सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै निजीक्षेत्रलाई नसुनी आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहुने बताएका छन् । ‘हाम्रो विकास र प्रगतिलाई नै रोक्ने कानून छन्,’ शर्माले भने, ‘आर्थिक वृद्धि, रोजगारी बढाउने गरी यस्ता कानूनलाई सच्याएर सरल कानून र नीति बनाउने दिशामा छौं ।’ तरलता समस्या समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै उनले यस्तो समस्या आउन नदिन केकस्ता नीतिहरू आवश्यक पर्छन् त्यसमा निजीक्षेत्रले सुझाव दिनुपर्ने र सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
एफएनसीसीआईमा ठूला बैंकका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तरलता र ब्याजदरमा सुझाव दिनुहोस्, सोहीअनुसार सरकारले सहयोग गर्छ ।’
उनले राजनीतिक फेरबदलका कारण पूँजीगत खर्च र तरलता अभाव भएको पनि दाबी गरे । बजेट घोषणा तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने समयमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेकाले पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको भन्दै उनले पुस तथा माघसम्म यसमा सुधार हुने जिकीर गरे ।
चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर २७ गतेसम्ममा मुलुकको पूँजीगत खर्च जम्ममा ६ दशमलव १३ प्रतिशत छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएका बेला उनले चालू आवको ३ महीनादेखि यस्तो खर्च बढ्ने दाबी गरेका छन् ।
कार्यक्रममा उनले विद्युत् विक्री गरेर व्यापारघाटा कम गर्न नसकिने भन्दै बरु विद्युत् खपतलाई बढाएर मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउन र प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगहरूलाई सहुलियत मूल्यमा विद्युत् दिएर खपत बढाउने नीति सरकारले ल्याउने पनि उनको भनाइ छ । उत्पादन र निकासी गर्ने उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने पनि उनले जानकारी दिए ।
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ घरेलु, लघु तथा साना उद्योग भएको भन्दै उनले औद्योगिक ग्रामहरू त्यस्ता उद्योगहरूलाई लक्षित गरेर विकास गर्न लागिएको उल्लेख गरे । यस्तै उनले यस्ता खाले उद्योग दर्ताका लागि हुने झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल गराउन तीनओटै तहका सरकारसँग छलफल भइरहेको पनि बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंककी डिपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव नहोस् भन्नेमा सचेत भएको बताइन् । २०७७ माघयता तरलता देखिँदै आएकाले यसको चाप रहेको बताइन् । उनले अहिले निक्षेप–पूँजी–कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा जान नसकिने भन्दै केन्द्रीय बैंक निक्षेप–कर्जा (सीडी रेसियो)मै बस्ने बताइन् । नले केन्द्रीय बैंकले क्यापिटल मार्केटलाई ‘हिट’ नगर्ने भन्दै बैंकहरूको कर्जा कता गएको छ, भन्ने मात्रै हेर्ने उल्लेख गरिन् ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड संक्रमणको जोखिम कायमै भए पनि अर्थतन्त्रमा सकरात्मक संकेतहरू देखिएको भन्दै यसलाई थप टेवा पुग्ने गरी राज्यले नीति ल्याउन आवश्यक भएको बताए । लगानी वृद्धि र व्यवसायलाई आकर्षित गर्ने खालका नीति लिएर सरकारले अब नवउत्थानलाई प्राथमिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले नेपालमा वैदेशिक अनुदान नआएको भन्दै अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना पारित गर्न पनि सरकारसँग पुनः माग गरेका छन् । ‘बदलिँदो परिस्थितिमा तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको बहस’ थिम राखिएको उक्त सम्मेलनमा महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ‘निर्यात र बैंकिङ क्षेत्र’सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उक्त कार्यपत्रमाथि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले टिप्पणी गरे ।
महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईले निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुुत गरेका थिए । महासंघकै उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले लघुु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्र्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटन तथा मनोरञ्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सरकारले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण देखिएका अफ्रिकासहितका नौ मुलुकबाट आउने यात्रुलाई आजैदेखि नेपाल प्रवेशमा अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर १३ गतेको बैठकले दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लेसोथो, इसवाटिनी, मोजाम्बिक, मलावी र हङ्कङबाट नेपाल आउनेलाई प्रवेश अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो । ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई नेपाल आउने वा गएको तीन हप्ताभित्र ती मुलुक भ्रमण गरेका यात्रुलाई बिहिबार राति १२ बजेदेखि नेपाल प्रवेशको अनुमति नदिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ । केही दिन अघि अफ्रिकी मुलुकमा देखापरेको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन युरोप तथा एशियालगायतका मुलुकमा क्रमिक रूपमा फैलिदै गइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि समयमै सावधानी अपनाई नयाँ भेरियन्टलाई मुलुकभित्र प्रवेश हुनबाट रोकथाम गर्न यो निर्णय गरेको हो । जनजीवनलाई सामान्य राख्ने उद्देश्यले अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकारबमोजिम सरकारले यसअघि नै आदेश जारी गरिसकेको छ । सरकारबाट आदेश जारी हुँदाका बखत ती मुलुकमा ट्रान्जिटमा रहेका सम्पूर्ण यात्रु नेपाल आगमनपछि आफनै खर्चमा अनिवार्यरूपमा सात दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अरु मुलुकको हकमा ती मुलुकमा कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सङ्क्रमणका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जोखिमयुक्त मुलुकको पहिचान गरी सोको जानकारी अध्यागमन विभागलाई उपलब्ध गराउने छ । अध्यागमन विभागले सोही आधारमा यात्रा सुझाव जारी गर्नेछ ।सङ्क्रमण जोखिम भएका मुलुकबाट नेपाल भ्रमणमा आउने यात्रुलाई अनअराइभल भिसा पनि नदिने सरकारले निर्णय गरेको छ । सङ्क्रमण जोखिम भएका मुुलुकबाट नेपाल भ्रमण गर्ने यात्रुले आफ्नै खर्चमा अनिवार्यरूपमा सात दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले केन्द्रकै संयोजकत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक कार्य टोली बनाउने छ । उक्त टोलीले होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र सोको अनुगमन गर्नेछ । क्वारेन्टिन अवधिमा लक्षण देखिएमा तत्कालै र अन्य अवस्थामा सातौँ दिनमा आरटी, पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्नेछ । नतिजा पोजेटिभ आएका व्यक्तिलाई तोकिएको आइसोलेशन केन्द्र वा अस्पतालमा पठाइनेछ । नेपाल प्रवेश गर्न भिसा आवश्यक पर्ने अन्य मुलुकका विदेशी नागरिकलाई अध्यागमनसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम अध्यागमन विन्दुमा प्रवेशाज्ञा दिइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्ता यात्रुले विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुको यात्रासम्बन्धी आदेश, २०७८ बमोजिमका अन्य कुरा पालना गर्नुपर्नेछ । सङ्क्रमण विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि सम्भावित सङ्क्रमण पहिचान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पोजिटिभ देखिएका यात्रुमध्येको यात्राको विवरण भएको व्यक्तिको नमूना सङ्कलन गरी जीन सिक्वेसिङका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र जीन सिक्वेन्सिङद्वारा परीक्षण गर्ने मौजुदा क्षमता बढाउने छ ।सरकारले सङ्क्रमण जोखिम भएका मुलुकमा नेपालबाट यात्र गर्न योजना बनाएको व्यक्तिले अति आवश्यक अवस्थाबाहेक यात्रा नगर्न यात्रा सुझाव जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ नयाँ भेरियन्ट सङ्क्रमण भएका मुलुकमा सरकारको स्वीकृतिमा मात्र सरकारी कर्मचारी वा प्रतिनिधिमण्डललाई विदेश भ्रमणमा जान दिइनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सम्बन्धमा थप स्पष्ट नीति बनाउने छ ।सरकारबाट सबै नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा कोभिड–१९ खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अनुरुप प्रतिदिन न्यूनतम दुई लाख जनालाई खोप अनिवार्यरूपमा दिलाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
