सहकारी विभागले सहकारीका ऋणीलाई तीन महिनासम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको छ । विभागले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सावाँलाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । ऋणी सदस्यहरूमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको मागका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा खराव ऋणीको सूचीमा नपरेका तथा गत आबमा कर्जा […]
पठाओ कार लाइट (ट्याक्सी) सेवा तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा पठाओ नेपालले आकर्षक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।सो योजना अन्तर्गत सित्तैमा ट्याक्सी बुकिङ गर्न समेत सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।कार लाइट तेस्रो वार्षिकोत्सवका दिन अगस्ट ९ मा ३ बजेदेखि ३ मिनेटसम्म पठाओ एप प्रयोग गरी बुकिङ गरिएका सबै ट्याक्सी राइड नि:शुल्क हुने प्रवन्ध निर्देशक असिममान सिंह बस्न्यातले बताए। जसमा सेवाग्राहीले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन, सो रकम पठाओ नेपालले ट्याक्सी चालकलाई भुक्तानी गर्नेछ ।साथै अगस्ट १ देखि अगस्ट ९ भित्र 'तीनछक्क पर्ने योजना' अन्तर्गत तीन जना क्याप्टेन (ट्याक्सी चालक) ले राइडको समयमा तीन जना प्रसिद्ध सेलिब्रेटीको हातबाट आकर्षक धनराशिका साथै उपहारहरू पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार लाइट सेवालाई नेपालमा लोकप्रिय बनाउन मद्दत गर्ने क्याप्टेन र सेवाग्राहीको अमूल्य योगदानको पहिचान गर्दै यो योजना ल्याइएको बस्न्यात बताउँछन् ।‘म र हाम्रो कम्पनी यो कोसेढुङ्गा पार गर्न पाएकोमा धेरै कृतज्ञ छौँ,' बस्न्यात थप्छन्,'हामी हाम्रा हजारौँ क्याप्टेन र सेवाग्राहीको समर्थनमा अर्को सफल वार्षिकोत्सवको प्रतीक्षामा छौँ ।' पछिल्लो समय पठाओ ट्याक्सीको प्रयोगकर्ता बढेसँगै पठाओमा आवद्ध हुने ट्याक्सीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। सन् २०१९ अगस्ट ९ मा पठाओले शुरू गरेको ‘कार लाइट’मा हाल करिब ९ हजार ट्याक्सी आवद्ध छन् । नेपालमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बरदेखि बाइक राइड सेयरिङ मार्फत नेपालमा सेवा सुरू गरेको ट्याक्सी सेवासँगै पठाओले पठाओ बजार, पठाओ फुड, पठाओ लोकल समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकले धनवृद्धि योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत ग्राहकले जम्मा गरेको रकम ६ वर्ष ६ महिनामा २ गुणा तथा १० वर्ष ३ महिनामा ३ गुणा भन्दा बढी प्रतिफल दिने मुद्दती खाता सन्चालनमा ल्याएको हो ।उक्त खातामा ब्याज सावाँमा पुँजीकृत हुँदै परिपक्वता पश्चात एकमुष्ट रकम भुक्तानी हुनेछ । बैंकले ग्राहकहरुलाई खातामा रहेको सावाँ रकमको ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिनेछ । यो योजना नेपाल एसबिआई बैंकको कुनै पनि शाखाबाट लिन सकिने जनाइएको छ । साथै संस्थाको हकमा जम्मा गरेको रकम ७ वर्षमा २ गुणा तथा १
काठमाडौं । लेखा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आईक्यान)ले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना बोन्ड जारी गर्न सुझाएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममा कोरोना बीमाको दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार आफैले वा बीमा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएर १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० वर्षे कोरोना बोन्ड जारी गर्नु उपयुक्त हुने सुझाएको हो । उक्त बोन्ड वाणिज्य बैंकहरूले किन्ने र त्यो लगानीलाई बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा समावेश गर्न सक्ने नीति ल्याए प्रत्येक कम्पनीको औसत ४० करोडको बीमा भुक्तानी दायित्व तत्काल पूरा हुने संघको भनाइ छ ।
बाँकी ६० करोड १० वर्षे मुद्दती खातामा राखेर ५ प्रतिशतसम्मको स्प्रेडमा बीमा कम्पनीले दश वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने संघले बताएको छ । संघले कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्ने उपायसहितको सुझाव अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिमा पेश गरेको हो । हाल कोरोना बीमाको ११ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धित निकायमा गएर सुझाव बुझाएको हो । संघले विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्था, लेखापरीक्षण पेशामा संलग्न सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको राय, सल्लाहका आधारमा अन्तिम नीतिगत सुझाव तयार पारिएको बताएको छ । संघले राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व वृद्धि गर्ने क्षेत्र, राजस्व व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, कोरोना बीमा भुक्तानीको उपाय, राजस्व कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, तहगत सरकारको कर उठाउने प्रक्रिया सरलीकरण र एकद्वार प्रणाली विकासलगायत विषय सुझावमा समेटेको छ ।
कोभिड– १९ को प्रकोपले विश्वभर ल्याएको नयाँ परिस्थितिले संसारलाई डिजिटल युगमा अझ द्रुत गतिले धकेलिदिएको छ । नेपालमा समेत विगत २ वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । विशेष गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ । तलब थाप्नेदेखि फोनको महसुल तिर्नेसम्मका कामम घरमै बसीबसी सहज ढंगले गर्न सकिने भएको छ ।
डिजिटल भुक्तानी भनेको एक व्यक्ति वा संस्थाले अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराएवापत दिनुपर्ने भुक्तानी मोबाइल, इन्टरनेट वा अन्य कुनै विद्युतीय भुक्तानी उपकरणमार्फत गरिने भुक्तानी हो । साधारणतया डिजिटल भुक्तानीको सहज पहुँच स्मार्टफोन बोकेकाहरूको हातमा भए तापनि अन्य विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूबाट पनि डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । जस्तै, साझा बस जस्ता सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्डबाट बस भाडा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्था लागू गर्न सकिएमा सेवाग्राहीले खुद्रा पैसा खल्तीमा बोकेर हिँड्न पर्दैन ।
नेपालमा विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्दै आएका छन् । तर, अधिकांश भुक्तानी सेवा प्रदायक मोबाइल वालेटमै सीमित भएको वा हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ ।
नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरू डिजिटल नेपाल सम्बन्धी नारा लगाउन पछि परेका छैनन् । तर, वास्तवमै डिजिटल नेपाल बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले के के पहल गरे त ? डिजिटल नेपालका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानी प्रवर्धनका लागि के के भयो त ?
हालै अध्यागमन विभागले जारी गरेको एउटा सूचनाले धेरैको ध्यानाकर्षण गरायो, जसमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउँदा २ सय अमेरिकी डलर नगदै बोकेर आउन भनिएको थियो । सरकारी निकायहरूमा आसीन पदाधिकारीहरूले डिजिटल प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी आदि बारेमा अध्ययन त पक्कै गरेका होलान् । तर, यस्तो सूचना जारी गर्नुपर्न अवस्था कसरी आयो त ? कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल भुक्तानी सेवा दिन असमर्थ भएको हो त ? पक्कै हैन । यहाँ बाधक भनेको सरकारी निकायमा आसीन पदाधिकारीहरूको उदासीन कार्य सम्पादन नै हो जसले आधुनिक प्रविधिका डिजिटल प्रणालीहरू लागू गर्नलाई विद्यमान नीति नियमहरूलाई समय सुहाउँदो तरिकाले परिमार्जन तथा परिभाषित गर्न सकेको छैन ।
डिजिटल भुक्तानीको विषयमा कुरा गर्दा यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा पनि बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि भुक्तानी चक्रमा साधारणतया ५ पक्ष हुन्छन् : भुक्तानीकर्ता ग्राहक, भुक्तानीकर्ताको बैंक वा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सञ्चालक, भुक्तानी प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्राप्त गर्ने ग्राहक । यी सबै पक्षहरूबीच एउटा नेटवर्कको माध्यमबाट भुक्तानी सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान हुन्छ । यसरी हुने विद्युतीय सूचना आदानप्रदानमा सुरक्षित कारोबारका लागि भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकहरूले थुप्रै लगानी गरेका हुन्छन् जसको लागत यसरी गरिएका कारोबारहरूको शुल्कबाट परिपूर्ति गरिन्छ ।
सरकारी निकायहरू यस्ता विद्युतीय भुक्तानीका कारोबारहरूमा कुनै शुल्क लगाउन नसकिने वा नपाइने भनी भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाध्य पार्न खोज्छन् । जुनसुकै काम वा प्रक्रियामा लागत लागेकै हुन्छ । सरकारी निकायले पनि यही लागत परिपूर्ति गर्न शुल्क उठाउँछ । तर, यहाँ भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागतलाई पूरै बेवास्ता गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ६०.९ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचमा पुगेको देखिन्छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७५० वटा स्थानीय तहमा कमसे कम क वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंकको शाखा स्थापना भइसकेको छ । तर, पनि बैंकिङ पहुँचमा यो तथ्यांक उराठ लाग्दो छ ।
यहाँ देखिएको समस्या भनेको वित्तीय सचेतनाको अभाव हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहमा अवस्थित बैंकको खातामा पठाइदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता खातामा आएकै दिन सबै जसो बैंकमा लाभग्राहीको लर्को लाग्छ किनभने ती जनताले के बुझेका छन् भने भत्ता बैंकमा आयो अब मेरो हातमा परेपछि मात्रै मेरो हुन्छ ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट स्थानीय तहमा गएर वित्तीय सचेतनाका लागि हालसम्म पनि खासै पहल गरेको देखिएको छैन । खातामा जम्मा भएको पैसा मेरै पैसा हो भन्ने सचेतना अझै पनि भएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका ३ वटा बैंक बाहेक अन्य बैंकलाई सरकारी स्तरबाटै ‘प्राइभेट बैंक’ भनेर बिल्ला भिराइदिँदा स्थानीय जनताले प्राइभेट बैंकलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा डिजिटल भुक्तानी पूर्ण रूपमा लागू भइहाले पनि ग्रामीण भेगका जनताहरू, जो बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् वा जसलाई सही वित्तीय सचेतना दिइएको छैन, उनीहरू समावेश हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
डिजिटल भुक्तानी लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारी निकायहरूले परम्परागत ढंगले सोच्न छोडेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुनु पर्छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शुल्क लिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । बैंकिङ शुल्क भनेर छुट्टै शुल्क लिने वा सेवाग्राहीबाट उठाइने शुल्कमै समायोजन गरेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाँड्नु पर्छ । आवश्यक परेमा नीतिनियमहरू परिमार्जन वा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, वित्तीय सचेतनाका लागि गाउँगाउँमा स्थानीय निकायहरूमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । जनतालाई बैंक भनेको के हो, बैंक खाता भनेको के हो भन्ने सचेतना दिनु पर्छ । सरकारी बैंक र प्राइभेट बैंक भनेर गरिने विभेदलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । यति गर्न सकिएन भने डिजिटल नेपालको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानीमा खासै फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहनेछैन ।
लेखक बैंकर हुन्
वीरगञ्ज । मालसामान आयातमा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मा अग्रिम भुक्तानीको बाध्यकारी व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा जोखिम बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो नीतिगत प्रावधानले व्यापारको लागत पनि वृद्धि भएको छ ।
टीटीमार्फत हुने आयातमा मालसामान लोड हुनुअघि नै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ । प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । तर, यो नीतिगत व्यवस्थाले व्यापारको जोखिम र लागत दुवै बढाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बैंक तथा वित्तीय समितिका संयोजक आशिष लाठ बताउँछन् ।
निर्यातकर्ताले नेपाली आयातकर्तालाई आंशिक भुक्तानीमै मालसामान दिन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपरेको लाठले बताए ।
‘निर्यातकर्ताहरू २५÷३० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमै सामान दिन तयार छन् । तर, सबै रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने हाम्रै नियम यो सहुलियत उपयोगमा बाधा बनेको छ,‘ संघका सचिवसमेत रहेका लाठले आर्थिक अभियानसित भने ।
व्यवसायीले प्रोफोर्मा इन्भ्वाइस र खरीद सम्झौताका आधारमा टीटीमार्फत भुक्तानी दिने गरेका छन् । समुद्रपार व्यापारमा बिल अफ ल्याडिङ (बीएल) र भारतबाट आउने मालसामानको हकमा बिल्टी जारी हुनुभन्दा अघि नै भुक्तानी भइसकेको हुनुपर्छ ।
टीटी माध्यमबाट अग्रिम भुक्तानीको नीतिगत व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘टीटीबाट भुक्तानी गर्दा आयात र निर्यातकर्ताबीच भएको सम्झौता, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तरलगायत पक्ष निश्चित भइसकेपछि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ निर्देशक पौडेलले भने ।
सबै रकम अग्रिम भुक्तानी हुँदा शर्तअनुसार मालसामान नआएको अवस्थामा आयातकर्ता दोहोरो समस्यामा पर्ने लाठले बताए । पहिल्यै भुक्तानी भइसकेपछि निर्यातकर्ताले एउटा भनेर अर्कै सामान पठाउने, परिमाण र गुणस्तर फरक पार्नेजस्ता जोखिम हुने आयातकर्ताको गुनासो छ ।
अग्रिम भुक्तानीको नीतिले कतिपय अवस्थामा भनेअनुसारको मालसामान नआएर आयातकर्ता ठगिने र यस्तोमा सरकारले समेत व्यवसायीलाई नै कारबाही गरेको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् ।
सरकारले एलसीमार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भुक्तानीका अन्य विधिलाई निरुत्साहनको नीति लिएको छ ।
पछिल्लो समय एलसी भुक्तानीमा झमेला र बैंकहरूले निर्यातकर्ताले पठाएका बिल, बीएलजस्ता कागजातमा त्रुटि खोजेर पैसा काट्न थालेपछि निर्यातकर्ताले टीटीमा मात्रै कारोबार गर्ने शर्त राख्न थालेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
कागजातका सामान्य त्रुटिमा समेत प्रतित्रुटि ५० डलर रकम लिने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । केही आयातकर्ताले बैंकसँग मिलेर भुक्तानीमा भमेला गर्दै आएकाले पनि निर्यातकर्ताले टीटीमा कारोबार गर्न थालेका छन् । प्रक्रिया र लागतका आधारमा टीटी सहज र कम खर्चिलो भएकाले पनि यो विधिलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले झन् जोखिमपूर्ण बनाएको तर्क व्यवसायीको छ । राष्ट्र बैंकले टीटी भुुक्तानीमा प्रतिकन्साइन्मेन्ट ३५ हजार अमेरिकी डलरको सीमासमेत तोकेको छ ।
औषधिजन्य मालसामानको आयातमा यो सीमा १ लाख डलर रहेको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । गत असारसम्म कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, उपकरणलगायत आयातमा यस्तो सीमा हटाइएको थियो ।
कुल वैदेशिक व्यापारमा अहिले १५ प्रतिशत भुक्तानी टीटीबाट हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस आधारमा वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी टीटीबाटै हुन्छ । टीटीमा अग्रिम भुक्तानी हटाउने हो भने ब्याज बचत हुने र यसबाट व्यापारको लागत घटाउन सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी २१औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कम्पनी वि.स. २०५८ साल वैशाख २१ गते स्थापना भई बिमित तथा सेवाग्राहीहरूलाई निरन्तर उत्कृष्ठ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।नेपाल लाइफको बिमा शुल्क (प्रिमियम) विभिन्न डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम तथा डिजिटल वालेटबाट कुनै पनि ठाउँबाट जुनसुकै समयमा भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ । नेपाल […]
वैशाख २१, काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी २० वर्ष पूरा गरी २१औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
कम्पनीले विसं २०५८ वैशाख २१ गते स्थापना भई बीमित तथा सेवाग्राहीलाई निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बताएको छ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईंले २१औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सन्देशमार्फत हाल कोरोना भाइरस महामारीका कारण सम्पूर्ण विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा सबैलाई संयमता अपनाउँदै आफू, आफ्नो परिवार, समाज एवं सम्पूर्णको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई आवश्यक जीवनशैली अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
साथै उनले कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि सरलरुपमा जीवन बीमा सेवा प्रवाह गर्न कम्पनीले कुनै कसूर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कम्पनीले बीमा शुल्क (प्रिमियम) विभिन्न डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम तथा डिजिटल वालेटबाट कुनै पनि ठाउँबाट जुनसुकै समयमा भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको पनि बताएको छ । साथै कम्पनीले प्रिमियम डिजिटल वालेटहरु ई–सेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस, फोन पे, आईएमई पे तथा प्रभु पेलगायतबाट अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने बताएको छ ।
कम्पनीमा सर्वाधिक लगानी १११ दशमलव ४७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने सर्वाधिक जीवन बीमाकोष १०१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र सर्वाधिक शेयरधनी कोष ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढिरहेको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीको सर्वाधिक चुक्तापूँजी ७ दशमलव १९ अर्बभन्दा माथि रहेको छ भने १ अर्बभन्दा बढी सर्वाधिक बजार पूँजीकरण रहेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कम्पनीले सर्वाधिक आंशिक अवधि भुक्तानी ११ दशमलव ९८ अर्ब रुपैयाँ, सर्वाधिक पूर्ण अवधि भुक्तानी ९ दशमलव ७७ अर्ब रुपैयाँ तथा सर्वाधिक मृत्यु दाबी ३ दशमलव ७३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ ।
कम्पनीमा १ लाख ७६ हजार ४३ भन्दाबढी प्रशिक्षित अभिकर्ता रहेका छन् भने कम्पनीले आफ्ना सेवाग्राही तथा देशभर हाल २०० ओटा शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको बताएको छ । कम्पनीमा हालसम्म वैदेशिक रोजगारसमेत गरी २८ लाख ८२ हजार ३४२ व्यक्ति बीमित भइसकेका छन् ।
इकमर्श प्लेटफर्म रिचार्जरले नयाँ वर्षको अवसरमा ‘न्यू इयर सेल’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । मोबाइल एपका प्रयोगकर्तालाई केन्द्रमा राखेर रिचार्जरले ७० प्रतिशतसम्मको छुटमा विभिन्न किसिमका ग्याजेट्स उपलब्ध गराउने भएको हो ।देशभरी डेलिभरी सेवा दिने रिचार्जरले ग्याजेट्सका अलावा अन्य सामान खरिद गर्दा डेलिभरीको समयमा भुक्तानी गर्न सकिने जनाएको छ । अफरमा एउटा ग्याजेट्स किन्दा अर्को एउटा […]
क्यासलेस अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै एक दशक अगाडि सञ्चालनमा आएको नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘ई–सेवा’ ११ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् २००९ मा बेटा भर्जन रिलिज गरी २०१० जनवरी २५ बाट सेवा सुरु गरेको ई–सेवा एक दशकको अवधिमा मुलुकका हरेक स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । मोबाइल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने सेवा दिएको इसेवा नेपालका हरेक नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडासम्म पुगेर क्यासलेस अर्थतन्त्रका निर्माण गर्ने सरकारको अभियानमा ठूलो योगदान दिन सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
.JPG)
