काठमाडौं। केही सरकारी निकायले पहिलो त्रैमासिकमा गर्ने खर्चको सीमा बाहिर गएर भुक्तानी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसो नगर्न आफ्ना अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सीमा बाहिर गएर भुक्तानी दिँदा नगद व्यवस्थापनमा समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरेको हो ।
बजेट महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले हालै जारी गरेको पत्रमा त्रैमासिक खर्च प्रणालीमा सीमाभित्र रहेर मात्र भुक्तानी गर्न भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको अन्तिम महीना चलिरहेको छ, जसअनुसार मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘यसअघि त्रैमासिक विभाजनमा उल्लिखित रकमभन्दा फरक पारी भुक्तानी हुने गरेको बुझिएकाले सीमाभित्र रही भुक्तानी दिन अनुरोध छ ।’
सीमाभित्र बजेट भुक्तानी गर्नेबारे मन्त्रालयले यही अघिल्लो साता निर्णय गरेर अहिले मात्र परिपत्र गरेको हो ।
सीमाभित्र बजेट भुक्तानी गर्नेबारे मन्त्रालयले अघिल्लो साता निर्णय गरेर अहिले मात्र परिपत्र गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को दफा २८ मा संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम विनियोजित मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट रकम खर्च गर्ने अख्तियारी स्वत: अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई हुने व्यवस्था छ ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नगद व्यवस्थापनका लागि त्रैमासिक बजेट बाँडफाँटसमेत भएको मन्त्रालयले बताएको छ । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजन बमोजिम मासिक खर्च अनुमानको विवरण तयार हुने गर्छ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली, कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । यसलाई आधार मानेर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा भएको कार्यक्रमको एकल खाता कोष प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा त्रैमासिक विभाजनमा उल्लिखित रकमभन्दा फरक नपार्न मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई भनेको छ ।
काठमाडौँ,८ पुष । सरकारले शीतलहर, हिमपात तथा अत्यधिक चिसोबाट नागरिकलाई बचाउन जिल्लामा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्ने गरी विभिन्न जिल्लालाई अख्तियारी दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आज मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्याधिक चिसो हुने २० जिल्लालाई तीन तहमा विभाजित गरी सोहीअनुरुप वितरण गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट शीतलहर, हिमपात तथा […]
काठमाडौँ– सरकारले शीतलहर, हिमपात तथा अत्यधिक चिसोबाट नागरिकलाई बचाउन जिल्लामा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्ने गरी विभिन्न जिल्लालाई अख्तियारी दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आज मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्याधिक चिसो हुने २० जिल्लालाई तीन तहमा विभाजित गरी सोहीअनुरूप वितरण गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्बाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्यधिक चिसोबाट […]
काठमाडौं । पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिपाटी यसपालि पनि दोहोरिने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सकिन २ महीनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको झन्डै आधा अंश खर्च गर्न सकेको छैन ।
चालू खर्च बढे पनि सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारी खर्च तथा आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म ८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । आव सकिन २ महीना बाँकी रहँदा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।
शुरूमा १६ अर्ब ३२ खर्ब खर्चको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाइसकेको छ ।
चालू आवको १० महीनामा विनियोजितमध्ये आधामात्रै बजेट खर्च गरेको सरकारले अबको २ महीनामा बाँकी रकम खर्च गर्ने आधार देखिँदैन । चालू खर्च भने अझै बढ्ने देखिन्छ । मुलुक चुनावमा होमिएकाले यसवर्ष चालू खर्च बढ्ने देखिएको हो । यस वर्षका लागि सरकारले चालूतर्फ १० खर्ब ६५ अर्बको बजेट ल्याएकोमा ६ खर्ब ९३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । अबको २ महीनामा ३ खर्ब ७२ अर्बभन्दा बढी बजेट सरकारले यस शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
विकास खर्च कमजोर
नेपालमा पूँजीगत (विकास) बजेट खर्च हुने सिजन चैत, वैशाख, जेठ, असार हो । तर, यो समयमा पनि उत्साहजनक खर्च हुन सकेको छैन । महालेखाका अनुसार चालू वर्षमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ११ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । यस शीर्षकमा छुट्ट्याइएको कुल बजेटको २९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । वैशाख २० गते विकास खर्चतर्फ विनियोजित रकमबाट सरकारले १४ लाखमात्रै भुक्तानी दिएको छ । पोहोर यही दिन सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निकासा दिएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्षको यो अवधिमा कुल पूँजीगत बजेटको करीब ३४ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो वर्ष २९ दशमलव ५९ प्रतिशत हुनुले पनि विकासको गति कमजोर रहेको देखाउँछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा उसले पाएको १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ३८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । विकासे मन्त्रालयको यो प्रगतिले पनि कामको गति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । नेपालमा अनेक बहानामा विकास निर्माणको काम नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
विगतमा कहिले राजनीतिक अस्थिरता, कहिले द्वन्द्व, कहिले आयोजनाको कार्यक्रमलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, समयमै बजेटको अख्तियारी नदिने जस्ता कारण देखाएर पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटी छ । तर, अहिले राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व जस्ता अवरोध छैनन् । योजना आयोगबाट फेरि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने र खर्च गर्ने अख्तियारी लिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । सरकारले खर्चको अख्तियारी सीधै आयोजनालाई दिएको छ । तैपनि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
विकास, निर्माणको काम हुने सिजनमै निर्माण व्यवसायीले देशभर निर्माणाधीन ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम वैशाख ११ बाट ठप्प पारेका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिए पनि सरकारले समायोजनमा चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका निर्माण रोकिदिएका छन् । ठूलो परिमाणमा विकास, निर्माणको काम रोकिँदा पूँजीगत खर्च बढ्ने सम्भावना झन् कम भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीका माग पूरा गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । व्यवसायी पनि आन्दोलन छाड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिबारे सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनका अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्म कन्स्ट्रक्शन होलिडे चलिरहनेछ । अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरी निर्माण कार्य जारी राखेको नजिर भएकाले सोहीअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला बजेट खर्च शतप्रतिशत हुने गरी निकायहरूले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । खर्च बढाउन सम्बद्ध निकायका सचिवलाई राखेर अर्थमन्त्री, मन्त्रालयले बारम्बार निर्देशन दिइसकेकाले खर्च रोकिनुपर्ने कारण नै छैन । ‘हालैमात्र अर्थले सडक विभागलाई कार्यप्रगतिसहित देखिएका समस्या समाधानका उपाय पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,’ निरौलाले भने । उनका अनुसार बजेट अभावको समस्या देखिए तत्काल त्यसको समाधानमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नेछ ।
कुनै पनि आयोजना तथा कार्य बजेट अभावका कारण नरोकिएको उनले स्पष्ट पारे । निर्माण व्यवसायीले गरेको कन्स्ट्रक्सन होलिडेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । ‘बजेट अभाव हुन नदिने हाम्रो काम हो, निर्माण व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलनबारे हामीलाई कसैले जानकारी गराएको छैन,’ निरौलाले भने । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्बद्ध हुने भएकाले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय नै अग्रसर हुनुपर्छ ।
काठमाडौं । सरकारी खर्चप्रणाली समस्याग्रस्त देखिएको छ । लोक रिझ्याउन ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखिएको छ । आपैmले अख्तियारी गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट खर्च नहुँदासमेत कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गम्भीर देखिएका छैनन् ।
बजेट समीक्षाका बेला कडा निर्देशन दिएजस्तो गरे पनि अर्थमन्त्री शर्मा अरू बेला खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या सुधार्नभन्दा पनि पार्टीका कार्यक्रममा गएर भाषणबाजी गर्नमै तल्लीन हुने गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाँक्न आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पेश गर्दै प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गर्दै प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महीना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतीजा प्राप्त गर्ने लक्ष्य बनायो ।
तर, मासिक २ प्रतिशतका दरले समेत खर्च हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार मङ्सिर महीनासम्ममा सरकारले कुल विकास बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्नेमा ६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्चको अनुपात ३ वर्षयताकै न्यून र कोभिडको समयमा भन्दा पनि कमजोर हो । गतवर्ष २०७७/७८ को ५ महीनाको अवधिमा १० दशमलव १८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा पूँजीगत खर्च अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा पनि निकै कमजोर देखिनुले मन्त्री शर्मा बजेट कार्यान्वयनमा असफल बन्दै गएको देखिएको छ ।
कार्यकर्ताको घेराउमा अर्थमन्त्री
खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन नगर्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्मा धेरैजसो समय मन्त्रालयमै रहँदैनन् । उनी मन्त्रालय आइहाले पनि कार्यकर्ताले घेर्ने गरेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको शासक प्रशासकहरूले भन्दै आए पनि अर्थमन्त्रीको कार्यकक्ष जतिबेला पनि खचाखच हुने गरेको छ । सानोतिना समस्या लिएर उनलाई भेट्नेको ठूलो भीड मन्त्रालयमा देखिने गरेको छ ।
‘उहाँ (अर्थमन्त्री) को प्रायः कहीँ न कहीँ पार्टी विशेष कार्यक्रम पर्छ, मन्त्रालयमा आउनुभयो भने कार्यकर्ता, शुभेच्छुकले घेरिहाल्छन्, अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्नभन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई कार्याकर्ताको समस्या सुन्नै भ्याइनभ्याइ छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ थियो
निर्देशन दिन छाड्दैनन्
अघिपछि प्रायः पार्टीका कार्यक्रममा तल्लीन हुने मन्त्री शर्माले बजेटको समीक्षा गर्न र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन भने छाडेका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएपछि शुक्रवार बजेट समीक्षा गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव/मन्त्रीलाई उनले अर्थ मन्त्रालयमा डाके । उक्त बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रह्यो । अर्थमन्त्री शर्माले बैठकमा सचिव/मन्त्रीहरूलाई समयसीमा नै तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्न भने । पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रीको निर्देशन थियो । समयमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरे ।
बजेट खर्चको आगामी समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए, त्यसलाई रकमान्तर गरिनेसमेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराए ।
मन्त्री शर्माले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताए । ‘खर्च गर्नुहोस्, बजेट लिनुहोस्, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ यसैगरी उनले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको ३ दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिए । जति कडा निर्देशन दिइए पनि खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा पालना हुने कुनै लक्षण देखिँदैन ।
बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर भइरहेका बेला सरकारले समस्या पहिचानमा खासै ध्यान दिएको छैन । खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या औंल्याउँदै सरकारद्वारा गठित खर्च पुनरवलोकन आयोगले ३ वर्षअघि दिएको प्रतिवेदन अझै गुपचुप नै राखिनुले बजेट खर्च गर्न सरकारले नै नचाहेको स्पष्ट हुने अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलको बुझाइ छ । उनका अनुसार खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीरता देखाउनैपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक
चालू बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक देखिएका छन् । खासगरी बजेटमा आएको व्यवस्था उल्टाउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री तल्लीन भइन् भने पछि मन्त्रीको निर्णय सचिवस्तरबाट उल्टाइयो ।
केही महीनाअघि बजेटमा आएको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्झौतामा रोक लगाउने शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले निर्णय गरिन्, जसकारण बजेटमा आएअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यहरू रोकिए ।
हालै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरूलाई निरन्तरता दिनेगरी मन्त्री झाँक्रीको उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै खरीद सम्झौता रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार कात्तिक १४ गतेदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरीद कार्य रोकिएको थियो । त्यसलाई उल्टाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम सुचारु राख्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।
यता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि शहरी विकास मन्त्री रुष्ट देखिएकी छन् र मन्त्री झाँक्रीले उक्त निर्णय आफूहरूले नमान्ने भन्दै मन्त्रालय मातहतका काम भने अर्काे निर्णय नहुँदासम्म उपभोक्ता समितिबाट नगर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ ।
निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ ।
यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ?
धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन ।
तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ?
अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन ।
कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन ।
नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ?
त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन ।
महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ?
शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ ।
संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ ।
महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ?
कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन ।
संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ ।
हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ ।
तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ?
एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ ।
सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ?
सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ ।
चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ?
चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो ।
महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ?
ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।
काठमाडौं : स्थानीय तहका लागि औषधि खरिद गर्न सरकारले २५ करोड विनियोजन गरे पनि समयमै पठाउन नसक्दा जिल्लामा औषधि अभाव भएको छ।
केन्द्रमा औषधि खरिदका लागि सरकारले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेढ महिनादेखि विनियोजित रकम खर्च गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी द...
