काठमाडौं। केही सरकारी निकायले पहिलो त्रैमासिकमा गर्ने खर्चको सीमा बाहिर गएर भुक्तानी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसो नगर्न आफ्ना अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सीमा बाहिर गएर भुक्तानी दिँदा नगद व्यवस्थापनमा समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरेको हो ।
बजेट महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले हालै जारी गरेको पत्रमा त्रैमासिक खर्च प्रणालीमा सीमाभित्र रहेर मात्र भुक्तानी गर्न भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको अन्तिम महीना चलिरहेको छ, जसअनुसार मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘यसअघि त्रैमासिक विभाजनमा उल्लिखित रकमभन्दा फरक पारी भुक्तानी हुने गरेको बुझिएकाले सीमाभित्र रही भुक्तानी दिन अनुरोध छ ।’
सीमाभित्र बजेट भुक्तानी गर्नेबारे मन्त्रालयले यही अघिल्लो साता निर्णय गरेर अहिले मात्र परिपत्र गरेको हो ।
सीमाभित्र बजेट भुक्तानी गर्नेबारे मन्त्रालयले अघिल्लो साता निर्णय गरेर अहिले मात्र परिपत्र गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को दफा २८ मा संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम विनियोजित मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट रकम खर्च गर्ने अख्तियारी स्वत: अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई हुने व्यवस्था छ ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नगद व्यवस्थापनका लागि त्रैमासिक बजेट बाँडफाँटसमेत भएको मन्त्रालयले बताएको छ । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजन बमोजिम मासिक खर्च अनुमानको विवरण तयार हुने गर्छ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली, कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । यसलाई आधार मानेर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा भएको कार्यक्रमको एकल खाता कोष प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा त्रैमासिक विभाजनमा उल्लिखित रकमभन्दा फरक नपार्न मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई भनेको छ ।