राष्ट्रपतिबाट जारी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध अनेरास्ववियुको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले प्रदर्शन गरेको छ । शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अनेरास्ववियुले विरोध प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा टोपबहादुर रायमाझी, ऐन महर लगायतको उपस्थिति थियो । सरकारको सिफारिसमा गत बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्...

बाह्रखरी श्रावण २०७८

राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी (अध्यादेशसहित)

काठमाडौं, २ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्। बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। सरकारले हिजो दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो । तर, राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि हिजै जारी हुन सकेको थिएन । अध्यादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले विरोध जनाएको […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको भीम रावलद्वारा आलोचना

एमाले नेता भीम रावलले अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै चर्को विरोध गर्नेहरू बाटोमा किन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि रावलले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनले ‘२०५४ सालमा एमाले फुटाउँदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का नरहेको किन ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षा विपरीत भएको उल्लेख गर्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । &lsq

Ratopati श्रावण २०७८

योगेश भट्टराईले भने–देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ

एमाले नेता योगेश भट्टराईले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । उनले अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । हाल मातृ शोकमा रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर ब्यवस्था र संविधानलाई धरासायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोली पनि गलत नै हुनेछ । विगतको फोहोरी राजनी

Ratopati श्रावण २०७८

माधव नेपाल समूहले अध्यादेशको स्वागत गर्यो

काठमाडौं, १ भदौ । नेकपा (एमाले) को माधव नेपाल समूह निर्णायक छलफलमा जुटेको छ। अहिले उक्त समूहको केन्द्रीय सदस्यहरुको छलफल अर्याल होटेलमा जारी छ । अहिले जारी बैठकले सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोलाई स्वागत गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विरोध खतिवडाले आफूहरुले अध्यादेशको स्वागत गरेको बताए । उनले आफूहरु अहिलेको अवस्थामा नयाँ दल […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

एमालेबाट केही व्यक्ति बाहिरिन सक्नुहुन्छः प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएमा एमालेबाट केही व्यक्ति बाहिरिन सक्ने बताएका छन् । एमालेले शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको माध्यमबाट अध्यादेशको विरोध गर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले सरकारले २० प्रतिशतले नै पार्टी फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको बताए । यसो गर्नु संसदीय […]

Nepal Press श्रावण २०७८

एमाले स्थायी कमिटीको बैठक– दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसपछिको रणनीतिबारे छलफल

Lokaantar श्रावण २०७८

मन्त्रिपरिषद् बैठक बालुवाटारमा, आउँला दल फुटाउने अध्यादेश ?

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटारमा जारी छ । बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको हो । सोमबार प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगैं अध्यादेशमार्फत दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलेको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउँदा कांग्रेसलगायत अन्य गठबन्धन दलहरुले विरोध गरेका थिए । अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । […]

Image Khabar श्रावण २०७८

संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार

दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता भएर पनि पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले हठात् दुवै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अससंदीय चरित्र देखाएको छ । संसद्लाई काम नदिएर अलमल्याएको सरकारले नयाँ बजेटसमेत नल्याई संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदीय प्रणालीको मर्म माथि नै प्रहार गरेको छ । यसरी संसद्को गरिमालाई खण्डित गरेर संसदीय प्रणाली बलियो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । संसद् छल्ने भए पुनःस्थापनाको औचित्य के ? ओलीको विरोधको औचित्य के ? अनि यो सरकारलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? यसले संसदीय प्रणालीलाई नै हानि गर्छ । गणतान्त्रिक नेपालले संसदीय शासन प्रणालीलाई अपनाएको छ । यद्यपि पूर्ण रूपमा बेलायतको वेस्टमिनिस्टर जस्तो प्रणाली भने यो होइन । संसदीय प्रणालीमा सरकार पूर्ण रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । तर, संविधानमा जेजस्तो लेखिए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ । आफूलाई संसदीय शासनप्रणालीको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेस नै यसको मूल मर्मविपरीत चलिरहेको छ । वामपन्थी दलहरूको त संसदीय लोकतन्त्रलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने घोषित नीति नै छ । तर, संसदीय प्रणालीकै लागि संघर्ष गरेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टीले नै संसद् छल्न खोज्छ भने यसले संसद्को गरिमालाई पूरै ध्वस्त गराइदिन्छ । नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय प्रणाली छलेर काम गर्दा नै व्यापक विरोध भएको हो । उनले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । अहिले सर्वोच्च अदालतले जीवित बनाइदिएको संसद्बाट सरकारको नेतृत्व लिन पुगेका गठबन्धनले संसद्लाई बोझ ठानेर छल्नु राजनीतिक इमानदारी हुँदै होइन वास्तवमा त्यो बेइमानी हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बरु संसद्को गरिमा यत्तिको घटेको थिएन । र, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिदियो । अहिले बरु ओलीले संसदीय प्रणालीलाई सहयोग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको खरो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, ओलीले संसद् छले भन्दै विरोध गरेर सत्तामा पुग्ने वर्तमान सरकारले त्यही कामको अनुसरण गरेको देखिन्छ जुन जति नै शब्दमा विरोध गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ । संसद्को यो अवहेलनालाई त अदालतले पनि बचाउन सक्दैन किनभने यसमा त मुद्दा पनि लाग्ने देखिँदैन । विडम्बना यही हो कि संसदीय प्रणालीको पहरेदार भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो काम भएको छ । किन संसदीय प्रणालीको अपहेलना गरियो ? यसको जवाफ नेपाली कांग्रेसले दिनैपर्छ । गठबन्धन दलहरूले जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध विधेयकहरू ३ महीनाभित्र पारित गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ती विधेयक पारित हुन्छन् ? त्यो सरासर झूटो वाचा भयो । यस्तो झूटो वाचा गरेर सरकारले विश्वसनीयता गुमाएको छ । एउटा सरकारले तमाम विकृति निम्त्यायो भनेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तर सरकार बनाएपछि त्यही गलत काम गरिरहने हो भने यसबाट सामाजिक विचलन झन बढ्छ । देशको शासनप्रणालीप्रति यसै पनि आममानिस सन्तुष्ट छैनन् । यस्तो कामले झन् निराशा र वितृष्णा बढाउँछ । मुलुकका लागि यो निकै दुर्भाग्य साबित हुनेछ । अरू विधेयक पारित गर्न भ्याइएन भने बहाना गर्न सकिन्छ । तर, बजेट विधेयक त पारित हुनैपर्ने हो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक संसद् अविधेशन बसेको ६० दिनभित्र पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ । यदि यही अवधिभित्र संसद् अधिवेशन बोलाएर बजेट अध्यादेश पारित नगराए सरकारले केका आधारमा खर्च गर्छ ? कानूनी रूपमा खर्च गर्न मिल्दैन । बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको विरोध गर्नुको नैतिक र राजनीतिक धरातल के हो ? राजनीतिक चलखेलकै लागि मात्र सरकार परिवर्तनको यो खेल खेलिएको हो त ? दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यसो हो भने त यो राजनीतिक अपराध नै हुन्छ । यस्तो काइते खेल संसदीय प्रणालीको मान्यताभित्र पर्दैन । ओली सरकारले जे गरेको हो अहिलेको सरकारले पनि त्यही गर्ने हो भने सरकार परिवर्तनको औचित्य के ? संसद् छल्ने भए पुनःस्थापनाको औचित्य के ? ओलीको विरोधको औचित्य के ? अनि यो सरकारलाई जनताले किन समर्थन गर्ने ? यसले संसदीय प्रणालीलाई नै हानि गर्छ । कतै अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनको यो सुविचारित रणनीतिक कदम त होइन ?

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

राष्ट्रपतिबाट जारी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध

सम्बन्धित सामग्री