Image Khabar

श्रावण २०८०

नवलपरासीका स्थानीय सरकारी बीमा सुविधाको औषधी नीजि क्लिनिकबाट किन्न बाध्य

नवलपरासी । स्वास्थ्य संस्थाहरुले पर्याप्त औषधी उपलब्ध गराउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमा गराएका नवलपरासीका सेवाग्राहीले निजि क्लिनिकबाट औषधी किन्नु पर्ने बाध्यता भएको छ । बीमा सुविधा भएपनि बाहिरबाट औषधी किन्नु पर्दा यहाँका सेवाग्राही आक्रोशित भएका छन् ।स्वास्थ्य बीमा गराएका नवलपरासीका सेवाग्राहीका लागि जिल्लाको पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पताल, चिसापानी अस्पताल, पाल्ही स्वास्थ्य संस्था र जगन्नाथपुर स्वास्थ्य संस्था प्रतापपुर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

धान किन्ने लक्ष्यमा चुक्यो सरकार

काठमाडौं। यस वर्ष उच्च लक्ष्यसहित धान किन्ने योजना सार्वजनिक गरेको सरकार त्यसमा असफल भएको छ । धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारको खाद्य भण्डार (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) सँग सिजनमै खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । खाद्यले आफ्नो योजनाअनुरूप धान र चामल किन्न नसक्दा सिजनमै खाद्यान्न अभाव भएको हो । विपतका बेला हुन सक्ने खाद्य संकटमा तत्काल आपूर्ति गर्न सरकारले अनिवार्य ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्छ । तर, अहिले खाद्य कम्पनीसँग करीब १३ हजार मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ । कम्पनीले यस वर्ष देशभरका ११ खरीद केन्द्रबाट १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा ५० हजार २०० मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्म उसले ५ ओटा खरीद केन्द्रबाट ४ हजार ६६० मेट्रिक टन मात्रै धान किनेको छ । राजापुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र जनकपुर खरीद केन्द्रबाहेक बाँकी ६ ओटा खरीद केन्द्रमा काँटा नै लाग्न नसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले भैरहवा, वीरगन्ज, लहान, विराटनगर, बिर्तामोड र जुम्लामा धान किन्न शुरू नै हुन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बजारका व्यापारीले किसानसँग धेरै मूल्यमा धान किनिदिएपछि ती स्थानबाट कम्पनीले धान किन्न नसकेको हो । सरकारले यसपालि मोटा धानको ३ हजार १९८ र मध्यम धानको ३ हजार ३६२ रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल मूल्य तोकेको छ । ‘सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३ सय रुपैयाँसम्म बढीमा व्यापारीलाई बेच्न पाएपछि किसानले हामीलाई बेच्न मानेनन् । हाम्रो चाहना पनि किसानले बढी मूल्य पाऊन् भन्ने हो,’ चन्दले भने । अहिले कम्पनीसँग हुनुपर्नेभन्दा कम मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात रहेको खुलस्त पार्दै उनले थपे, ‘त्यसैले जसरी भए पनि धान किन्नैपर्ने बाध्यतामा छौं । यसो भन्दैमा बजार मूल्यभन्दा बढी दिएर हामीले किसानसँग धान किन्न सक्दैनौं । हामीले महँगोमा किनेको धानको चामल जनतालाई महँगै मूल्यमा बेच्नुपर्ने हुन्छ ।’ धान पाइएका ठाउँबाट समेत खाद्यले लक्ष्यभन्दा निकै कम परिमाणमा मात्रै किन्न सकेको छ । नेपालगञ्जबाट ७ हजार मेट्रिक टन खरीद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ८ सय २ टन मात्रै खरीद भएको छ । ९ हजार ५०० टन खरीद लक्ष्य रहेको राजापुरबाट १ हजार ६८० मेट्रिक टन, ८ हजार मेट्रिक टन खरीद लक्ष्य तोकिएको धनगढीबाट १ हजार ८७८ मेट्रिक टन किनेको छ । १ हजार ५०० टन किन्ने भनिएको महेन्द्रनगरबाट २ सय ९५ मेट्रिक टन र ५ हजार ५०० मेट्रिक टन किन्ने लक्ष्य रहेको जनकपुरबाट ४ मेट्रिक टन मात्रै धान किनिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत पुस २२ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष पोहोरको तुलनामा ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन रहेको उत्पादन २०८०/८१ मा बढेर ५७ लाख २४ हजार २३४ टन पुगेको छ । विगत ४ वर्षको औसत उत्पादन तुलना गर्दा यस वर्ष धान उत्पादन ५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । धान किन्न नसक्ने देखिएपछि खाद्यले २९ हजार टन चामल खरीदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा टेन्डर नै नपरेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । भारतले चामल निर्यातमा गरेको कडाइका कारण चामलको मूल्य महँगो पर्ने देखिएपछि आयातकर्ताले टेन्डरमा भाग नै लिन नचाहेको चन्दले बताए । त्यसपछि खाद्यमार्फत २० हजार मेट्रिक टन चामल किन्न भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ । धान किन्न सरकार किसानको खेतसम्मै पुग्नुपर्छ धान किन्न सरकारी संयन्त्र किसानको खेतबारीसम्म पुग्नुपर्ने कृषि अभियानकर्मी बताउँछन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी किसान सरकारलाई धान बेच्न किन तयार भएनन् भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी भइसकेको बताउँछन् । धान किन्नका लागि सरकार किसानको खेतबारीमै पुग्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । व्यापारीले दिने मूल्यभन्दा कममा सरकारले धान किन्ने भएकाले किसान सरकारलाई धान बेच्न तयार नभएको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार किसानको लागत मूल्य पनि नउठ्ने गरी मूल्य तोक्ने र किसानले धान बेच्ने समयभन्दा ढिलो गरी किन्न शुरू गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण सरकारले किसानबाट पर्याप्त मात्रामा धान किन्न नसकेको हो । सरकार कृषि र कृषकप्रति गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । किसानलाई ऋण दिने, बीमा रकम उपलब्ध गराउने, कृषि अनुदान, किसान परिचयपत्र र समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने जस्ता कुनै पनि कुरामा सरकार गम्भीर नभएकाले मुलुकको कृषि नै पछि परेको उनले बताए । सरकारले आफैले तोकेको लक्ष्यअनुसार धान किन्न नसक्ने भएकाले खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए । लक्ष्य ५० हजार २०० टन, हालसम्म खरीद ४ हजार ६६० टन ११ खरीद केन्द्रमध्ये ६ मा काँटा नै लाग्न सकेन सरकारले भन्दा व्यापारीले बढी मूल्य दिँदा किसान उतै आकर्षित धान उत्पादन बढेकै वर्ष सरकारी भण्डारमा खाद्यान्न अभाव किसानको खेतमै पुगेर किन्न सुझाव ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्नेमा १३ हजार टन मात्रै

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बीमामा बदमासी

विश्वभरि कोरोना महामारी पैmलिएको समयमा नेपालमा शुरू गरिएको कोरोना बीमाका बीमितले अझै दाबीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले भुक्तानी दिने भनी बीमा गर्न लगाएकोमा अहिले दाबी भुक्तानी दिने बेलामा अटेर गरी सरकार गैरजिम्मेवार बनेको छ । यसले बीमा व्यवसायप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो समस्यालाई सम्बोधन गरिन्छ भन्ने आशा बोकेका बीमा व्यवसायी र बीमितहरू बजेटमा समेत सम्बोधन नभएपछि निराश बनेका छन् । सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गरी जस्तो विधि अपनाएर भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिनैपर्छ । लाखौं व्यक्तिलाई यसरी झुलाउनु भनेको सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो । ३ अर्बभन्दा बढी दाबी परे सरकारले बेहोर्ने शर्तमा कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिइएको थियो । महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन अन्यत्र नभएको अवस्थामा नेपालमा कोरोना भित्रिँदैन भन्ने विश्वासमा बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा शुरू गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले लोकप्रियताका लागि कोरोना बीमा शुरू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको भए बीमितलाई फाइदा नै हुन्थ्यो । तर, कोरोना पैmलिएर दाबी भुक्तानी बढ्दै गएपछि भुक्तानी दिइएन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो भागमा परेको भन्दा बढी रकम दाबी भुक्तानी गरे पनि सरकारले आफ्नो भागको रकम नदिँदा बीमितहरू मारमा परिरहेका छन् । सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । विगतका सरकारले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्न मिल्दैन, त्यसैले त्यसमा कुनै बहानाबाजी गर्न पाइँदैन । भुक्तानी रोक्दा बीमा भनेको झुक्याउने काम हो भन्ने गलत सन्देश जनतामाझ गएको छ । जबकि यसमा बीमा कम्पनीहरूको दोष देखिँदैन । यसै पनि बीमा कम्पनीहरू अनेक बहाना बनाएर सकेसम्म दाबी भुक्तानी दिँदैनन्, दिए पनि थोरै मात्र दिन्छन् भन्ने मानिसको सोचाइ छ । अहिले सरकारका कारण यही सोचलाई मलजल भएको छ । यसबाट आगामी दिनमा मानिस बीमा गर्न हच्किने सम्भावना बढेको छ । यस्तो हुनु भनेको बीमा व्यवसायका लागि नराम्रो हो । नेपालजस्तो देशमा जोखिम कम गर्न बीमा अत्यावश्यक छ । तर, बीमाको फाइदाबारे पर्याप्त जानकारी दिन र सर्वसाधारणलाई विश्वस्त पार्न नसकेकाले बीमा व्यवसायले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिन्छ । त्यसमा पनि बीमा गर्नुको फाइदा छैन भन्ने कुरा कोरोना बीमामा भुक्तानी नदिएर सरकारले नै प्रमाणित गरिदिएको छ । सरकारले दायित्वमा परेको ११ अर्बभन्दा बढी रकम चानचुने होइन । तर, कबुल गरेको रकम सरकारले जसरी पनि दिनैपर्छ । सरकारको अहिलेको कामले सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने निश्चित छ । भोलिका दिनमा सरकारले जारी गर्ने बोन्डसमेत किन्न मानिसहरू हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकार, बीमक संघ र बीमा समितिबीच कोरोना बीमाका बारेमा भएको सम्झौता सार्वजनिक गरेर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिएको छ । सरकारकै कारण दाबी भुक्तानी दिन नसकिएको भन्ने सन्देश सर्वसाधारणलाई नदिने हो भने बीमा कम्पनी नै दोषी मानिन्छन् । कम्पनीहरूले आफूलाई चोखो प्रमाणित गर्न पनि त्यो सम्झौता सार्वजनिक हुनुपर्छ । बीमा समितिले सरकारलाई विभिन्न विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । त्यस्तै बीमाविद् र लगानीसम्बन्धी विज्ञहरूले सरकारले कसरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई रकम जोहो गर्न सक्छ भनेर सुझाव पनि दिएकै हुन् । तर, सरकारले कसैका पनि, कुनै पनि सुझावलाई मनन गरेको पाइँदैन । सरकार बीमा कम्पनीकै दायित्व हो भनेझंै गरी मौन बसेको छ । सरकार परिवर्तन भएकाले अर्थमन्त्रीले यसमा चासो नदिएका पनि हुन सक्छन् । यसो हो भने त्यो झनै ठूलो गल्ती हुनेछ । जुनसुकै सरकारले गरेको भए पनि सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको विकल्प हुँदैन । त्यसैले बजेटमा नै उल्लेख गरेर भए पनि कोरोना बीमाको समस्या सल्ट्याउनुपथ्र्यो । यसमा सरकार चुकेकै हो । अब सम्भावित विकल्पहरूको अध्ययन गरी जस्तो विधि अपनाएर भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिनैपर्छ । लाखौं व्यक्तिलाई यसरी झुलाउनु भनेको सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो । यस्तो व्यवहारमा सुधार नहुँदा स्वदेशी बीमा कम्पनीप्रतिको विश्वास घटेर अन्तत: बीमा कम्पनी नै धराशयी हुन सक्छन् । बीमा कम्पनीलाई धराशयी बनाउँदा कसैको पनि हित हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कृषि कर्जाको कहर

नेपाललाई वर्षौंदेखि कृषि प्रधान देश भनेर चिन्ने गरिन्छ । देशको ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिक्षेत्रको उत्पादन सन्तोष गर्नलायक छैन । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाजपछि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले विभिन्न सहुलियत र अनुदान शुरू गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर, यसरी प्राथमिकता तोकेर कर्जा प्रवाहका लागि अनिवार्य बनाइए पनि अझै यस शीर्षकमा कर्जा लगानी अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन । किन कृषिमा कर्जा गएको छैन र गएका कर्जाको पनि सदुपयोग भएको छैन त ? कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्‍यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलार्इ आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा प्रवाह गर्न तालिका बनाएर लक्ष्य दिएको थियो । यसका लागि २०८० असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । २०७८ सम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असारसम्म १३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भए पनि पाँच ओटा बैंकले मात्रै १३ प्रतिशत कटाएका छन् । १० ओटा बैंकले ११ प्रतिशत पनि लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । कृषि बन्डमा गरेको लगानीलाई कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरे पनि कृषि विकास बैंकले जारी गरेको बन्ड बिक्न सकेन। यसले कृषिक्षेत्रमा बैंकहरू लगानी गर्न त्यति उत्साहित नभएको देखाउँछ । कृषिमा बैंकको भन्दा सहकारीहरूको कर्जा लगानी बढी देखिएको छ । सहकारीहरूले साना किसानहरूमा गरको लगानी बैंकहरूले कृषिमा गरेको कुल लगानीको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ । सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न खालको सहुलियत र अनुदान दिएको छ । तर, यी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । केही टाठाबाठा व्यवसायीले यस्तो सुविधा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । बैंक सञ्चालकहरूको संस्था सिबिफिनले गरेको एक अध्ययनले पनि कृषि कर्जा घरजग्गामा गएको देखाएको छ । त्यस्तै कृषि बीमामा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिए पनि सर्वसाधारण किसानको पहुँचमा यो बीमा पुग्न सकेको छैन । मौसममा भर पर्ने भएकाले कृषि अत्यन्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय मानिन्छ । त्यही भएर बैंक तथा बीमा कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा जान हिचकिचाइरहेका छन् । कृषिलाई जति प्रविधिसँग जोड्दै लगिन्छ त्यति नै यस क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्छ र बीमा पनि बढ्छ । प्रविधिका कारण जोखिमको रक्षावरण सहज भएपछि बैंकहरू पनि लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । अर्को, कृषिको बजार पनि अनिश्चित हुन्छ । धेरै उत्पादन हुँदा फसलले मूल्य नपाउने अवस्था आउँछ । नेपालमा कृषि बजारको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानहरूभन्दा बिचौलियाहरू बढी लाभान्वित हुने गरेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कृषिमा कर्जा प्रवाह बढ्न कठिन हुन्छ । किसानलाई मलखाद र बीउबिजन किन्न सहज होस् भनेर सरकारले किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्‍यो । कृषि विकास बैंकले यसमा विशेष प्रडक्ट ल्यायो भने अन्य बैंकहरूले पनि किसान क्रेडिटको व्यवस्था गरे । तर, कृषि सामग्री विक्रेताहरूले कार्डबाट भुक्तानी नलिएकाले यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेन । यी सबै तथ्यले नेपालमा कृषिका लागि सरकारका तर्फबाट जेजति लगानी र सहजीकरण भएका छन्, ती व्यावहारिक र परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । त्यही भएर कृषि कर्जा कार्यक्रम पनि सफल हुन नसकेको हो । कृषि बजार र भण्डारणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने हो भने कृषितर्फको आकर्षण बढ्छ । किसान र बजारबीच आउने बिचौलिया व्यवस्थापनतर्फ सरकारले बलियो नीतिगत व्यवस्था नगर्दा पनि किसानहरूले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । किसानले भण्डारणमा रहेको फसल धितो राख्न पाउने र त्यस्तो फसलको बीमा हुने हो भने कृषि कर्जा पक्कै पनि बढ्न सक्छ । तर, अनुदानको प्रचारबाजीका लोभमा पर्दा सरकारी प्रयासले कृषिलाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अत:कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी यसको जोखीम घटाउँदै लगेमा कृषि कर्जामा सीमा तोक्न पर्दैन, बैंकहरूले आफैले लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्न र कृषि पनि एक सफल पेशा हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्न थोरै भए पनि कृषिमा करको व्यवस्था गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्र राज्यको व्यवस्थित प्रणालीभित्र पर्न नसक्दा विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका युवा समेत निराश भएर पुन: वैदेशक रोजगारीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन जति ढिला गर्‍यो उति नै समस्या थपिँदै जाने भएकाले सरकारले तत्काल एकातिर यसलाई व्यवस्थित प्रणालीभित्र लैजान आवश्यक छ भने अर्कातर्फ सरकारी निकायबाट दिने गरिएको अनुदान लगायतका सहुलियत लक्षित वर्गसम्म पुग्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्ने हो भने पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रबाट खासै लाभ लिन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कृषिक्षेत्रले अवसर सृजना गर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रोनी क्यापिटलिजम्लाई पक्षपोषण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

२ अर्बको नागरिक बचतपत्र विक्री खुला

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा २ अर्ब रुपैयाँको पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्र विक्री खुला गरेको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागले जेठ ११ गतेदेखि असार १ गतेसम्मका लागि नागरिक बचतपत्र २०८३ विक्री खुला गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष जेठ १ गतेदेखि २१ गतेसम्म ४ अर्ब बराबरको पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्र विक्री खुला गरेको थियो । तर, कोभिड–१९ तथा बन्दाबन्दीको प्रभावका कारण आ≈वान गरेको रकम खरीदकर्ता नआएपछि १ महीना समय थपेको थियो । बचतपत्रमा केन्द्रीय बैंकले राम्रै ब्याजदर कायम गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम साढे ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै ब्याजदर कायम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा उक्त रकम बराबरको बचतपत्र विक्री खुलाएकाले तोकिएको अवधिभित्रै विक्री हुने अनुमानसमेत गरेको छ । बचतपत्रको साँवा भुक्तानी २०८३ असार ६ गते हुनेछ भने ब्याज भुक्तानी ६–६ महीनामा हुनेछ । नेपाली नागरिकले यस्तो बचतपत्र खरीद गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, राष्ट्र बैंकका शाखा कार्यालयहरू त्था वेबसाइटबाट फारम भरेर बुझाउन सक्नेछन् । सर्वसाधारणले कम्तीमा रू. १० हजार रुपैयाँको बचतपत्र खरिद गर्न पाउनेछन् । यसभन्दा बढी लिन चाहनेले कुल रकमको सीमामा नबढाई रू. १० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्मको बचतपत्र खरीद गर्न पाइन्छ । बचतपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जासमेत लिन पाइन्छ । बचतपत्रको ब्याजमा भने ब्याजकर लाग्नेछ । राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार विशेष गरेर यस्तो बचतपत्रमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षकलगायतको आकर्षण रहने गरेको छ । सर्वसाधारणले स्टक वा प्रमिशरी नोटका रूपमा बचतपत्र लिन सक्नेछन् । स्टक वा प्रमिशरी नोटमध्ये आफूले लिन चाहेको प्रमाणपत्रको किसिम आवेदन फारममा खुलाउनु पर्ने छ । नखुलाएको अवस्थामा प्रमिशरी नोट प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने र लेखपढ गर्न नजान्ने व्यक्तिलाई स्टक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । १५ अर्ब विकास ऋणपत्र विक्री गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासिक आन्तरिक ऋण निष्कासन तालिकाअनुसार अहिले १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र विक्री खुलाएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्र बैंक, राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागले पाँचवर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८३ ‘घ’ जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यो ऋणपत्रको ब्याजदर तोेकेको छैन । ऋणपत्रको ब्याजदर भने बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुने बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कट अफ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी यो ब्याजदरभन्दा तलका सबैलाई ऋणपत्र उपलब्ध गराइनेछ । ऋणपत्र गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारणले समेत किन्न सक्ने छन् । यसको ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुन्छ र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्छ । यसको साँवा भुक्तानीे २०८३ जेठ १३ गते हुनेछ । खरीदकर्ताले ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन तथा दिन पनि पाउनेछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८