काठमाडौं । सरकारले मर्जर र एफपीओको लाभमा कर लगाउने निर्णय सदर भएपछि एकै दिन ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर संलग्न भएको छ ।
मर्जर र एफपीओको लाभमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई गत बिहीवार सर्वाेच्च अदालतले सदर गरेपछि कर उठाउने बाटो खुलेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपीओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
त्यसपछि १६ ओटा वाणिज्य बैंक र २ बीमा कम्पनीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकारले नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्बरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै गत भदौ २९ गते सर्वोच्चमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
काठमाडौँ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत जेठदेखि असोजसम्ममा ११ अर्ब ८० करोड २८ लाखको विद्युत्् भारततर्फ निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् यस वर्ष गत २८ जेठबाट भारतीय बजारमा बिक्री थालेको थियो।प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१को साउन, भदौ र असोजमा ९ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको विद्युत्् भारतर्फ निर्यात गरेको छ। असोज महिनामा मात्र ४ अर्ब २ करोड ३५ लाखको विद्युत्् निर्यात गरिएको छ। तीन महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत््को औसत दर प्
काठमाडौँ- विद्युत प्राधिकरणले गत जेठदेखि असोजसम्ममा ११ अर्ब ८० करोड २८ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् यस वर्ष गत २८ जेठबाट भारतीय बजारमा बिक्री सुरु गरेको थियो ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन, भदौ र असोज ३ म...
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई हप्तामा २ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा जम्मा ३०.२१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले असार महिनाको १५ दिनमा ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। चालू आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेटमध्ये असार १५ गतेसम्म ३५.७७ अर्थात् १३ अर्ब ७६ करोड २१ लाख १६ हजार ४९६.१५ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो। जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख ६१ हजार ३२१.५८ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो। १५ दिनम
चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ८५ करोड बराबरको अनुदान तथा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता गरेर उक्त प्रतिवद्धता प्राप्त भएको हो ।सरकारले पाएको प्रतिवद्धतामा ऋणको तुलनामा अनुदान भने निकै कम […]
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सरकारले पुनः ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा सारेको छ । मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाहका लागि वर्षौं लगाएर जम्मा गरिएको कोष सरकारले दैनिक कामकाज चलाउनका लागि लगेको हो । सरकारले पछि आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणलाई फर्काउने शर्तमा यो रकम लगे पनि यस क्षेत्रका जानकारहरू भने सरकारले फिर्ता गर्ने सम्भावना नै नरहेको बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा खर्च बढेको तर राजस्व भने कम संकलन भइरहँदा प्राधिकरणबाट खिचिएको यो रकमले सरकारी खर्चको घाटा पूर्ति गर्नेछ । सरकारले खिचेको यो रकम
३० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले चालू आर्थिक वर्ष -आव) को ९ महिनामा ११ अर्ब ८५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । कम्पनीद्धारा हालै प्रकाशित अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार टेलिकमको नाफा गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा चार दशमलव ७२ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको नौ महिनामा …
