विद्यार्थीको फूलखेतीले उदयपुर आत्मनिर्भर बन्दै

विद्यार्थीको फूलखेतीले जिल्ला आत्मनिर्भर बन्दै

उदयपुर कटारी नगरपालिका-४ स्थित त्रिवेणी माविका विद्यार्थीले सयपत्री फूलखेती गरेका छन् । बर्सेनि तिहारका समयमा हुने फूलको अभावलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीले जिल्लाको दुई स्थानमा सयपत्री फूलखेती गरेका हुन् । कृषि प्राविधिक धारतर्पmका विद्यार्थीले कटारी तथा सदरमुकाम क्षेत्रका लागि विद्यालय परिसर र त्रियुगा नगरपालिकाको बोक्सेमा फूलखेती गरेका हुन् ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

विद्यार्थीको फूलखेतीले आत्मनिर्भर बन्दै जिल्ला

उदयपुर कटारी नगरपालिका– ४ स्थित त्रिवेणी माविका विद्यार्थीले सयपत्री फूलखेती गरेका छन्। बर्सेनि तिहारका

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

मागअनुसार उत्पादन नहुँदा आयातित तरकारीको मूल्य बढ्यो

उदयपुर । हरियो तरकारी उत्पादनका लागि उदयपुर उर्वर भूमि मानिए पनि हरियो तथा मौसमी तरकारीको उत्पादन घट्दा जिल्लाभित्र विभिन्न रासायनिक पदार्थ भएको तरकारीको आयात बढ्न थालेकोे छ । फागुनको पहिलो हप्तासम्म स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको हरियो तरकारीले जिल्लाभित्र धाने पनि मौसमी तरकारीको उत्पादन कम हुँदा रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिएको र आयातित महँगो तरकारी किनेर खान बाध्य भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । केही समयदेखि जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन भएको मौसमी तरकारी सकिएकाले अहिले जिल्ला गाईघाटका उपभोक्ताले आयातित महँगो सब्जी किनेर खान बाध्य हुन परेको गाईघाट शान्तिनगर टोलका रमा भट्टराईको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको हरियो तरकारी सकियो, सब्जी व्यापारीहरूले विभिन्न रासायनिक पदार्थ हालिएका सब्जीहरू बाहिरबाट खरीद गरेर ल्याउँछन्, त्यो पनि दोब्बर महँगो मूल्यमा किनेर खान बाध्य भएका छौं ।’ भट्टराईका अनुसार फागुन दोस्रो हप्तासम्म स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएका हरियो तरकारीहरू सस्तो मूल्यमा नै उपलब्ध हुने गरेको थियो तर अहिले दोब्बर महँगो मूल्य तिरेर खरीद गर्नुपरेको छ । दश दिनअघिसम्म प्रतिकिलो काउली रू. ४० देखि ५० मा खरीद गरिन्थ्यो तर अहिले आयातित काउलीको मूल्य प्रतिकिलो रू. १०० देखि १२५ पुगेकोे गाईघाट संगमटोल निवासी देवकी थापा बताउँछिन् । मूला प्रतिकिलो रू. ५० देखि ६० रहेकोमा एक हप्तापछि रू. १०० प्रतिकेजी पुगेको छ भने अन्य हरियो सब्जीको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी हुनुका साथै ओलिएका, सडेगलेको सब्जी पनि किन्नुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्ताले गुनासो गर्न थालेका छन् । ‘फागुनको पहिलो हप्तासम्म जिल्लाभित्र नै उत्पादन भएका ताजा सब्जीहरू खरीद गरेर सस्तो मूल्यमा विक्री गरियो,’ गाईघाटका एक सब्जी व्यापारी सुकदेव साह भन्छन्, ‘अब जिल्लाभित्रको उत्पादन सकिएपछि जिल्ला बाहिरबाट ल्याउँदा बढी मूल्य तिर्नुपरेकाले बढी मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका छौं ।’ आफूहरू तरकारी खरीद गर्न जिल्लाबाहिर सुनसरी झुम्का, फारवेसगन्ज, भीमनगरसम्म पुगेर ल्याउनुपर्दा ताजा सब्जी विक्री गर्न नसकिएको व्यापारीहरू बताउँछन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा अहिले ५६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउँदे तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ भने बर्खे तरकारी ७४६ हेक्टर जमीनमा उत्पादन हुने गरेको छ । तरकारी खेती हुँदै आएका त्रियुगा नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका बेलका र कटारी नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रलाई हरियो तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिए पनि यो जिल्ला तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत तथा सूचना अधिकारी महेश चौधरीले यो जिल्ला अहिलेसम्म पनि मौसमी तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेका कारण चैत, वैशाख र जेठ महिना बाहिरी तरकारीमा भर पर्नुपरेको बताउँछन् । अहिले जिल्लाभित्र काउली, बन्दा, टमाटर गाजर, मूला तथा भिण्डी जिल्ला बाहिरबाट आयात हुने गरेको सब्जी व्यापारी राजेश चौधरीको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

तरकारी जोनका रुपमा स्थापित बेलका नगरपालिका

उदयपुर– पन्ध्र वर्ष अघिसम्म आयातित तरकारीमा निर्भर उदयपुरको बेलका नगरपालिका यतिबेला तरकारी जोनका रुपमा स्थापित भएको छ । पाँच वर्षअघिदेखि नगरपालिकाले वृहत् तरकारी उत्पादन अभियान सञ्चालन गरेपछि यतिबेला यहाँ तरकारी उत्पादन बढेको छ । जिल्लाकै पहिलो तरकारी जोन बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको अभियानलाई नगरपालिकालाई हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाएको छ । गत वर्ष ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा […]

Khabarhub मंसिर २०७९

११ जिल्लामा फैलियो बर्डफ्लु

काठमाडौं । माघ दोस्रो सातादेखि फैलिएको बर्डफ्लु ११ जिल्लामा फैलिएको छ । यसले आक्रामक रूप लिए पनि पशुसेवा विभागले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट नभएको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. चन्द्र ढकालले अहिले भएको क्षतिको आँकडा हेर्ने हो भने संक्रमण नियन्त्रण तथा क्षतिपूर्तिका लागि थप ६ देखि ७ करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताए । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रण तथा क्षतिपूर्तिका लागि विनियोजन गरेको बजेटले भ्याउनेभन्दा बढी क्षति भइसकेकाले बजेट अपुग भएको बताइएको छ । विभागसँग चालू आवमा बर्डफ्लु नियन्त्रण तथा क्षतिपूर्तिका लागि विनियोजन गरेको १ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । तर, अहिले जसरी बर्डफ्लुको संक्रमण फैलिएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन यो बजेट अपुग हुने विभागले बताएको छ । ११ जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण आइसकेको र अब बजेट मागका लागि कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थमा जानकारी गराउने तयारी भइरहेको ढकालले बताए । मोरङ जिल्लाबाट फैलिएको संक्रमण काठमाडौंसहित सुनसरी, उदयपुर, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, कास्की, पर्सा र धनुषामा समेत फैलिइसकेको छ । हालसम्म ती जिल्लामा ६४ हजार ८ सय ७२ पन्छी, २७ हजार ३ सय ७१ गोटा अण्डा, १५ हजार ९४ किलो दाना र २२ किलो कखुराको नष्ट गरिसकिएको छ । औषधिबाहेक चल्ला, मासु, अण्डा र दाना सबैमा आत्मनिर्भर घोषणा भइसकेको र जीडीपीमा साढे ४ प्रतिशत योगदान रहेको यसक्षेत्रमा बजेट अभावका कारण संक्रमण नियन्त्रण गर्न समस्या हुनु लाजमर्दो भएको नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्रले बताए । ‘संक्रमण देखिसकेको ठाउँमा नियन्त्रणका लागि बजेट अपुग हुनु एउटा पाटो भयो । तर, विभागसँग जनशक्ति अभाव हुँदा कहाँकहाँ संक्रमण देखिएको हो भन्ने कुरा यकिन गर्नसमेत समस्या भएकाले त्यसले संक्रमणदर झनै बढाएको उनले जिकीर गरे । किसानका खोरमा कुखुरा मरिरहेका हुन्छन् । बर्डफ्लुको आशंकामा किसानले परीक्षण गराउन खोज्दा जनशक्ति अभावका कारण समयमै परीक्षण हुन सकेको छैन । संक्रमण पुष्टि भएका स्थानमा नष्ट गर्नसमेत कर्मचारी समयमा आई नपुग्ने गुनासो किसानको छ उनले भने । संक्रमण तत्काल नियन्त्रण गर्न बजेट सँगसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र एवं बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार सर्भिलेन्स प्लान तथा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युरहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको पनि विभागले बताएको छ । यसबाहेक प्रत्येक प्रदेशमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय सुदृढीकरण, स्रोत व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । नेपालमा १६ जनवरी २००९ मा झापा जिल्लामा बर्डफ्लुको संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपश्चात् नेपालमा करीब २ सय ५० भन्दा बढी स्थानमा यसको संक्रमण देखिइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । मानिसमा समेत सर्न सक्ने यस रोगका कारण नेपालमा २०१९ मा एक जना मानिसको मृत्यु भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सकसमा पोल्ट्री व्यवसाय : बर्डफ्लूको प्रकोप र दानाको मूल्यवृद्धि एकसाथ

काठमाडौं । उत्पादनमा आत्मनिर्भर घोषणा गरिएको पोल्ट्री व्यवसायमा बर्डफ्लू रोगको प्रकोप र दानाको मूल्यवृद्धिको असर एकसाथ परेको छ । कोरोना महामारीका कारण २ वर्षदेखि समस्यामा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा पछिल्ला दिनमा दुवै असर एकैसाथ देखिएपछि कुखुरा पालक किसान मारमा परेका छन् । पशुसेवा विभागका अनुसार हाल काठमाडौंसहित भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक मोरङ, सुनसरी, चितवन, उदयपुर, कास्की, लमजुङ लगायत एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा बर्डफ्लू रोग फैलिसकेको छ, जसबाट सयौं किसान प्रभावित बनेका छन् । विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. चन्द्र ढकालले स्थानीय तहमा जनशक्ति अभावले बर्डफ्लू नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । त्यसैगरी दानाको मूल्य समेत एक वर्षमा प्रतिबोरा १ हजार रुपैयाँका दरले बढेको छ । दानाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ भटमासको मूल्य एक वर्षमा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँले बढेर १३० रुपैयाँ पुगेको छ भने मकैको मूल्य पनि किलोमै २५ रुपैयाँले बढेर ५० रुपैयाँ पुगेको छ । यी सबैको प्रत्यक्ष असर चल्ला, कुखुराको मासु र अण्डामा परिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण समस्या भोग्दै आएका कुखुरापालक किसान अहिले दुईओटा समस्या एकैसाथ आएपछि पलायन हुने सम्भावना बढेको छ । व्यवसायमा आइरहने यस्ता उतारचढावले हरेक वर्ष १० हजार किसान पलायन हुने, तर थौरै संख्यामा मात्र नयाँ किसान थपिने गरेका छन् । अहिलेको असहज परिस्थितिले थप किसान पलायन हुन सक्ने नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका महासचिव दिनेशराज मिश्रले बताए । उनका अनुसार विगतकै महामारीको प्रभाव र अहिलेकोे समस्याले किसान धेरै हतोत्साहित भएका छन् । किसानहरू आत्तिएर पेशा छाड्न सक्ने खतरा बढेको उनको भनाइ छ । तर के कति किसानको अवस्था असहज भएको भन्ने यकिन तथ्यांक महासंघसँग नभएको उनले बताए । पोल्ट्री व्यवसाय निकै संवेदनशील भएकाले कुनै समस्या आउनेबित्तिकै अधिकांश किसान हतोत्साहित भएर पलायन हुने गरेको उनले बताए । विगतदेखिकै समस्याका कारण व्यवसायमा घाटा भइरहेपछि ३४० ओटा ह्याचरी उद्योगमध्ये हालसम्म ७० ओटा बन्द भइसकेको ह्याचरी उद्योग संघले बताएको छ । व्यवसायमा यस्तै उतारचढाव भइरहेमा बन्द हुने ह्याचरी उद्योगको संख्या अझै बढ्ने संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले बताए । उनका अनुसार कुखुरापालक किसान व्यवसायबाट निराश हुँदा चल्लाको माग घटेर हप्तामा २५ लाखमा सीमित भएको छ । यसअघि सामान्य अवस्थामा हप्तामा करीब ४२ लाख चल्लाको माग हुने गरेको संघको तथ्यांक छ । कुखुरापालक किसान घटेसँगै ह्याचरी उद्योग समेत बन्द हुन थालेका छन् । तर चल्ला उत्पादन घट्दा बजारमा तयारी मासुको माग बढेको छ । करीब ३ महीना अघिसम्म १८ रुपैयाँमा समेत विक्री नभएको ब्रोइलर चल्लाको मूल्य यतिबेला ८० देखि ९० रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलवार ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य ४२० रुपैयाँ पुगेको छ भने अण्डाको मूल्य समेत बढेर प्रतिगोटा १६ देखि १७ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

तथ्यहीन आरोपले लगानीकर्ता हतोत्साहित : सिमेन्ट उत्पादक संघ

काठमाडौं । चुनढुंगा उत्खनन गर्ने विभिन्न ९ ओटा सिमेन्ट उद्योगीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले त्यसको विरोध गरेको छ । सिमेन्ट उत्पादकहरूको छाता संगठन संघले कानुनविपरीत र तथ्यहीन आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएको र नयाँ लगानी पनि नआउने बताएको छ । संघले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त मुद्दा कानुनसम्मत र न्यायोचित नभएको भन्दै तथ्यहीन आरोपले लगानीकर्ताहरूमाथि नकारात्मक असर पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले बुधवार चुनढुंगा खानी अधिक दोहन भएको, राज्य र वातावरणलाई क्षति पुर्‍याएको कसुरमा ती उद्योगमाथि रु. १ अर्ब २६ करोडको बिगो माग दाबी गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । संघले छिटो अवधिमै सिमेन्ट उद्योगमा रू. २ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको र आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको उद्योगलाई मुद्दाले नकारात्मक असर गरेको उल्लेख गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा भारतवाट सिमेन्ट र क्लिन्करसमेत आयात हुँदै आइरहेकोमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगीहरूको अथक प्रयासले यी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको उल्लेख गरिएको छ । निकट भविष्यमा नै अर्बौंको सिमेन्ट निर्यातबाट व्यापार घाटामा कमी ल्याउने उद्योगीहरूमाथि तथ्यहीन रूपमा ठूलो क्षतिको आरोपले नयाँ लगानीकर्ताहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने संघले उल्लेख गरेको छ । यस्तै संघले विज्ञप्तिमार्फत उद्योगहरूलाई सरल र सहज वातावरण बनाइदिन सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरेको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम राजस्व/रोयल्टी भुक्तानी गरेको संघको दाबी छ । पुनर्निर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ बढी उत्खनन गरेको कारणले मात्र निराधार रूपमा हतोत्साही गर्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ । उद्योगहरूले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्खनन गरे पनि रोयल्टी बुझाउँदै आएको संघको भनाइ छ । खानी तथा भूगर्भ विभागलाई उत्खनन गरेको परिमाणअनुसारको रोयल्टीसमेत बुझाएको संघले उल्लेख गरेको छ । संघले कुनै आर्थिक वर्षमा केही बढी उत्खनन हुँदैमा ठुलो प्राकृतिक स्रोतको क्षति भएको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार हाल देशभर ६५ ओटा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन् भने सञ्चालनमा रहेका यी उद्योगमध्ये क्लिन्करमा आधारित उद्योगहरू २१ छन् । यी उद्योगहरूमा कुल रू. २ खर्ब स्वदेशी लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २ लाख जनाले रोजगारी पाएको संघको तथ्यांक छ । आयोगले विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित ९ कर्मचारी र सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिलगायत मारुती सिमेन्टस्, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि., युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि. र डोलोमाइट प्रा.लिका सञ्चालकविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सार्वजनिक संस्थान सुधारमा अलमल किन ?

छात्रवृत्तिको अवधि सकिएपछि भारतबाट हामीलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने अभिभारा भारत सरकारकै थियो । भारत सरकारले हामीलाई आफ्नै स्वामित्वको एयर इन्डियाको टिकट काटी नेपाल फर्कायो । भारतीय प्रधानमन्त्री विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा निस्कँदा समेत सोही विमान प्रयोग भएको देखिन्छ । विषय, कुन विमान, कुन सुविधा सम्पन्नको भन्दा पनि सरकारले आफू मातहतको संस्थानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने बढी हो, जुन हाम्रो नेपालमा न्यून छ । विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै शुरू भएको सार्वजनिक संस्थान २०४७ मा ६२ ओटासम्म पुगेको थियो । हाल यो संख्या घटेर ४४ ओटामा झरेको छ । यसमध्ये ३८ ओटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि २४ ओटा मात्रै नाफामा छन् । ४४ संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३, कम्पनी ऐनअनुसारका ७, विशेष ऐनअनुसार २, सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार १, सहकारी ऐनअनुसार १ संस्थान सञ्चालनमा छन् । यी सबै संस्थानको सञ्चालन आय ४ खर्ब माथि र खुद नाफा ४८ अर्ब हाराहारी मात्र रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउनकै निमित्त सरकारले ठूलो लगानी थपिरहँको छ र यिनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले पनि एकाधिकारकै रूपमा सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनोपयोगी क्षेत्र या वित्तीय क्षेत्र सबैमा यी सार्वजनिक संस्थानहरूको आफ्नै अब्बल र कमजोर पक्षहरू छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल सरकारलाई लाभांश प्रदान गरी रहँदा अन्य क्षेत्रहरूलाई सरकारले नै धानिदिनुपर्ने अवस्था छ । जनताको करबाट यस प्रकारको संस्थान चलाउने या यस प्रकारको संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी निजीकरण गर्ने, सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने, करारमा दिने वा खारेज गर्नेबारे स्पस्ट नीति निर्माण गरिनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । जसरी एउटा निजी व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्छ, सरकारले पनि आफू मातहतका संस्थानहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर, नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । स्वदेशी भ्रमणमा निजी विमान नै सरकारका प्रतिनिधिहरूलेले प्रयोग गरेको देखिन्छ । संस्थानहरूले पनि ग्राहकहरूको विश्वास कमाउन आवश्यक छ । यसको निमित्त कुशल नेतृत्व पहिलो शर्त हो । राजनीतिक नियुक्ति भएता पनि कुशल नेतृत्वले नतिजा दिन सक्छ । संस्थानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, दक्ष व्यावसायिक नेतृत्व र संस्थाप्रति बफादार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, जसको निमित्त निजीको तुलनामा कम नहुने गरी सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । आज पनि यी संस्थानहरूमा उच्च प्रतिस्पर्धा भएको हुँदा, नयाँ नियुक्ति सक्षम र कुशल हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर, यिनीहरूलाई उत्प्रेरित राख्ने जिम्मेवारी पनि रहन्छ । प्रभावकारी रूपमा संस्थानहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त एकीकृत कानून तर्जुमा गर्न आवश्यकसमेत रहेको छ । अनि सरकारले स्वयम् सार्वजनिक संस्थानको ग्राहक बनेर संस्थानको व्यवसाय वृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ । सरकारी अफिसमा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, निर्माणमा हेटौंडा सिमेन्ट वा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, के सम्पूर्ण सरकारलाई चाहिने खाद्यवस्तु खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनीबाट खरीद हुन्छ ? वा आवश्यक बीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीबाट हुन गरेको छ ? यसबारे विश्लेषण गर्‍यौं भने सरकारको साथ र समर्थन कुन अवस्थामा रहेको छ स्पष्ट हुन जान्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको अनुपात १० दशमलव ९५ प्रतिशत रहँदा यसको सम्भावनाबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । अब सरकारले आफ्नो निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्ने, सार्वजनिक संस्थानको निक्षेप पनि सरकारी बैंकमै राख्नेजस्ता प्रावधान गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा सरकारले आफ्नो लाभांशमा वृद्धि गर्ने मात्र नभएर सार्वजनिक संस्थानको क्षमतासमेत वृद्धि हुन्छ । किन सरकारी वस्तु आयात गर्दा सरकारी बैंकबाट प्रतीतपत्र नखोल्ने भन्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय बढ्नु भनेको सरकारकै आम्दानी वृद्धि हुनु हो । तर, यसरी सोचेर काम गरेको पाइँदैन । अझै पनि यस प्रकारका संस्थानहरू टिकाइराख्नु एउटा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । बढ्दो सञ्चालन खर्च र निजीकरणको लहर रहिरहेको यस प्रकारको संस्थान वास्तवमै आवश्यक छ भनेर पुष्टि गर्न सक्नु मुख्य चुनौती रहेको छ । अहिले पनि कर्जा सुविधा लिन सरकारी बैंक नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । साझा यातायात अन्य यातायातको तुलनामा रुचाइएकै देखिन्छ । अन्य डेरीभन्दा सरकारी डेरीलाई मन पराएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सेवाप्रदायक भए तापनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेवाबाट अछुतो रहन सकेका छैनौं । बीमाक्षेत्रमा सरकारी सेवाप्रदायकमै बढी विश्वास रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर, अन्य क्षेत्रमा व्यापक रूपमा सुधार आवश्यक छ । तैपनि सरकारी कम्पनीहरू किन घाटामा छन्, यसबारे राम्ररी अध्ययन हुनुपर्छ । आठौं योजनादेखि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने भने तापनि सरकार परिवर्तन भएसँगै संस्थानलाई हेर्ने दृष्टि फेरिँदै आएकाले कुनै दिगो नीति आउन सकेको छैन । वास्तवमै सार्वजनिक संस्थानलाई महत्र्व दिने हो भने यसले विभिन्न तहबाट समग्र आर्थिक क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, व्यापारघाटा, रोजगारीका अवसरदेखि अन्य तथ्यांकमा समेत सुधार ल्याउने निश्चित छ । त्यसैले हातेमालो अभियानमार्फत यस प्रकारका संस्थान, नेपाल सरकार एक ठाउँमा उभिएर एउटा स्थान दिन सकेमा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वत: बढ्ने थियो । रेग्मी बैंकर हुन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

उदयपुरका कृषकलाई उन्नत जातको धानको बीउ वितरण

जेठ १५, उदयपुर । उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले कृषकहरुलाई उन्नत जातको धान उत्पादन गर्न बीउ वितरण शुरु गरेको छ । बिहीवारदेखि पहिलो चरणमा वडा नम्बर ६ बाट बीउ वितरण शुरु गरिएको छ । अन्य वडामा एक हप्ता भित्र झण्डै चौध मेट्रिकटन बीउ बितरण गरीसक्ने नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक प्रमुख नीतु खनालले बताइन् । गत वर्ष पनि वर्षायाम सँगै धानको बीउ राख्ने बेलामा नगरपालिकाले उन्नत जातको धानको बीउ वितरण गरेको नगरपालिकाले जानकारी दिइएको छ । नगरपालिकाका मेयर खगेन्द्र राईले धानबाली नगरको प्रमुख बाली भएकाले धान उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न र नगरपालिकालाई धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन बीउ बितरण गरेको बताए । गत वर्ष कृषकलाई उन्नत जातको धानको बीउ बितरण गर्दा नगरमा बीस प्रतिशत भन्दा बढी धान उत्पादन बढेको र धानको उत्पादन बढाउन यस पटक पनि नगरपालिकाले बीउको लागि छुट्टै बजेट व्यावस्थापन गरेको नगरप्रमुख राईले बताए । बीउमा २५ प्रतिशत कृषक र ७५ प्रतिशत नगरपालिकाको योगदान रेहको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

समृद्ध उदयपुर अभियान, कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना

आसन्न मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। उदयपुर जिल्लामा २ प्रतिनिधिसभा र ४ वटा प्रदेशसभामा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै चुनावी अभियानमा जुटेका छन्। उदयपुरमा नेकपा एमाले

नेपाल समाचारपत्र कार्तिक २०७४

विद्यार्थीको फूलखेतीले उदयपुर आत्मनिर्भर बन्दै

सम्बन्धित सामग्री

उदयपुर कटारी नगरपालिका– ४ स्थित त्रिवेणी माविका विद्यार्थीले सयपत्री फूलखेती गरेका छन्। बर्सेनि तिहारका