तिनकुने बुद्धपार्क घाँसेमैदानमा परिणत : मुआब्जा विवादका कारण आधा शताब्दीदेखि अलपत्र
तिनकुनेमा रहेको करिब ५० रोपनी जग्गा खाली बनाएको दशकौँ भइसक्यो । पार्क बनाउन भनेर सर्वसाधारणबाट लिइएको यो जग्गाको चार कुना झाडीले ढाकेको छ । बीचभागमा भने भलिबल खेल्नेहरूले आफूखुसी ६ वटा नेट...
सिन्धुपाल्चोक । गाउँमा सडक आएपछि धेरै सहज हुने सम्झेर सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे–ओखरेनी सडकको नयाँ ट्रयाक खुलाउने क्रममा स्थानीय मनिषा सुनारले आफ्नो भएको चार रोपनी जग्गामध्ये दुई रोपनी सडकलाई दिइन्। विसं २०६२ मा बनेको सडकको मापदण्डअनुसार लगतकट्टा नहुँदा उनले अहिलेसम्म पनि मालपोत कर तिरिरहेका छन् ।
ऐन, कानुनले सडकलाई सरकारी सम्पत्ति मान्ने गरे पनि सुनार भने झन्डै १८ वर्षदेखि सडकको पनि कर तिर्न बाध्य भए । “गाउँको भलो सम्झिएँ, विकास हुने ठानेँ”, उनि भन्छन्, “तर अहिले आएर हुँदै नभएको जग्गाको पनि कर तिरिरहेको रहेछु भन्ने बल्ल थाहा भयो ।” उनले १८ वर्षदेखि तिरिरहेको कर अब भने मिनाहा हुनुपर्ने बताउँछन् । “हामीलाई आफ्नो जग्गामा परेको सडक सरकारको हुन्छ भन्ने थाहा नै थिएन”, मनिषा भन्छिन्, “सरकारी जग्गाको कर हामी व्यक्तिले किन तिर्नु ?”
मनिषाजस्तै बाह्रबिसे नगरपालिका–९ का नेत्रबहादुर थापाले पनि सडकलाई दिएको पाँच रोपनी जग्गाको कर आफैँले तिरिरहेका छन् । बाह्रबिसे–चुल्ठे सडकखण्डअन्तर्गत उहाँको जग्गा परेपछि थापाले सडकका लागि भनेर जग्गा दिएका थिए । “हामीले आफ्नो नभएको जग्गाको पनि कर तिर्न बाध्य भएका छौँ”, थापाले दुःखेसो पोखे, “जग्गा त गुमायौँ, तर सरकारी सम्पत्तिको पनि कर तिर्नुपर्दा आर्थिक भार बढेको छ ।”
नेत्रबहादुर र मनिषाले मात्रै होइन, जिल्लामा पछिल्लो दशकदेखि बढेका ग्रामीण सडकको कर व्यक्तिले नै तिर्दै आइरहेका छन् । स्थानीय तह आइसकेपछि यो क्रम धेरै गुणाले बढेको छ । स्थानीय तहले विकास भन्दै सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि व्यक्तिले सडकको कर तिर्नेको सङ्ख्या आकाशिएको हो । व्यक्तिको जग्गा हुँदै गाउँ–गाउँ पुग्ने सडक स्थानीय तहले निर्माण गरे पनि लगतकट्टा नगर्दा नागरिकले समस्या झेल्नुपरेको बाह्रबिसे बजारका समाजसेवी उद्धवप्रसाद तिवारी बताउँछन् ।
“नगर र गाउँपालिकाले लगतसम्बन्धी कार्यविधि, मालपोत कर मिनाहा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सडकमा परिणत भइसकेका जग्गाको मालपोत कर तिर्न नागरिक बाध्य छन्”, सामाजिक अभियन्तासमेत रहेका तिवारी भन्छन्, “करको लगत सङ्कलन गर्न र लगतकट्टा गर्ने कार्यविधि बनाउनका लागि स्थानीय तहमा दबाब दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।” बाह्रबिसे क्षेत्रभर प्रतिवडा ४ देखि ११ वटासम्मको १८ किलोमिटरको ग्रामीण सडकमा गुमाएको जग्गा कर मिनाहा गर्न नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताउँछन् ।
अहिले सिन्धुपालचोकमा सार्वजनिक सम्पत्तिको मालपोत कर व्यक्तिले तिर्नु परेकाले नागरिक मारमा परेको भन्दै सामाजिक संस्था सामुदायिक सारथीले यसको रोकथामका लागि पहल गरिरहेको छ । बाह्रबिसेबाट राम्चे गाउँ जोड्ने आठवटा ग्रामीण सडक छन् । व्यक्तिको पर्ने ३४ मध्ये २३ किलोमिटर जग्गा सडकमा परेको छ । तातोपानीबाट पश्चिम हेलम्बुसम्मका गाउँ–गाउँसम्म स्थानीय तहको मातहतमा लगिएका ग्रामीण सडकले छोइसकेका छन् । सडकलाई फराकिलो बनाउने क्रममा यस्तो समस्या जिल्लाभर नै व्यापक देखिएको सामुदायिक सारथीका जिल्ला संयोजक हीरा खड्काको दाबी छ । “स्थानीयस्तरमा यो अभियानले करपीडित कृषकले राहत महसुस गर्नेछन्, यसबारे सरकारले पहलकदमी लिन जरुरी देखिन्छ”, उनले भने ।
जिल्लाभर १२ स्थानीय तहको एक सय ३ वडामा पाँच सय १५ सडकमा स्थानीयको दुई हजार पाँच सय ७५ रोपनी जग्गा सडकमा परिणत भइसकेको सारथीको अध्ययनले देखाएको छ । दुई हजारभन्दा बढी सडकको लगतकट्टा नहुँदा न्यूनतम रु एक लाख ९३ हजार बराबरको मालपोत कर उठिरहेको अध्ययनले देखाउँछ । मालपोत अधिकृत विमल गुरुङ जग्गाको यो समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गरी स्थानीयको मञ्जुरीनामा लिएर लगतकट्टा प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बताउँछन् । “लगत सङ्कलन अभिलेख लिएर भूमि मालिक पहिचानसहित कर मिनाहा हुनुपर्छ”, गुरुङ भन्छिन्, “सार्वजनिक सडकको मुआब्जा पाउनुपर्ने प्रावधान रहेको र स्थानीय मातहतमा रहेका सडकको मालपोत कर मिनाहा गर्न स्थानीय सरकारले जागरुकता देखाउनु जरुरी छ ।”
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, रोड बोर्ड ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४ लगायतका ऐन एवं कानुनले सडकमा परेको जग्गाको मालपोत मिनाहाबारे प्रष्टरूपमा केही उल्लेख गरेको छैन । भर्खरै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (घ) स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर शीर्षकमा ‘सङ्घीय तथा प्रदेशको कानुन’को अधिनमा रहेर सम्पत्तिको कर, घरबाहलदेखि मनोरञ्जन करसम्मको नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने प्रावधान छ । सोही ऐनको अनुसूची ३ को ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण तथा कृषि सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइलगायतका नियम भनिए पनि सडकमा परेको जग्गाको मालपोत करकट्टी बारेमा ऐन मौन छ । रासस
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ को बजेटमार्पmत वीरगञ्ज–पथलैयालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेपछि यो क्षेत्रका उद्यमीहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको यो कोरिडोरका उद्योगीहरूले औद्योगिक र व्यावसायिक मन्थनहरूमा वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन भएकोमा उद्यमी उत्साहित हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, औद्योगिक कोरिडोर घोषणा भएपछि यो क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्नेबारेमा अनेक विरोधाभास र अन्योलहरू आपसमा जोडिएका छन् । पर्सा वीरगञ्जको गण्डकदेखि बाराको सिमरा÷पलैयासम्मको यो कोरिडोर योजनाबद्ध रूपमा विस्तार भएको होइन । मुख्य नाका र देशको मध्य भागमा हुनुका कारण देशका विभिन्न स्थानका लागि मालसामानको उत्पादन र ढुवानी सहज थियो । यही सहुलियतको उपयोग गर्दै कोरिडोरमा सडक दायाँबायाँ उद्योगहरू खुल्दै गए ।
कोरिडोरमा उद्योेगमात्र खुलेनन्, सँगै मानवबस्ती पनि बस्दै गयो । कालान्तरमा उद्योग स्थानीयबीच अनेक विषयमा मतान्तर बढ्न थाले । खासगरी प्रदूषणको विषय उद्योग र स्थानीयबीच द्वन्द्वको कारण बन्दै आएको छ । आजपर्यन्त यो क्षेत्रमा उद्योग र स्थानीयबीच झमेला हेर्नेका लागि सामान्य लागे पनि आम उद्यमीका लागि भने सकसको विषय बनेको छ । बजेटले कोरिडोर घोषणा गरे पनि यसको मापदण्ड के हुने ? कोरिडोरका उद्योगले के कस्तो सहुलियत पाउने ? त्यसका शर्त के हुने ? कोरिडोरले समेटेको क्षेत्रमा विस्तार भइसकेको मानवबस्ती के हुने ? अब यो क्षेत्रमा आवासीय संरचना निर्माण हुने कि नहुने ? भन्नेजस्ता विषय स्वाभाविक रूपमा अन्योलसँगै जिज्ञाशाका विषय हुन् । औद्योगिक कोरिडोरलाई वैधानिक व्यवस्थापनको कानूनी आधार निर्माण नभइसकेकाले यसमा अहिलेका लागि आशावादीमात्र बन्न सकिन्छ ।
यति नै बेला यो कोरिडोरमा जग्गाको प्राप्ति अब कठिन काम भएको भन्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणदेखि बाराको सिमरामै खुलेर पनि उद्योगीको रोजाइमा पर्न नसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग पनि सुनिन थालेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई सेजमा रूपान्तरण गर्दै सहुलियत दिएर उद्यम प्रवद्र्धन गर्न सकिने विकल्पमा पनि बहस हुन थालेको छ । जसरी भए पनि यस क्षेत्रमा खुल्ने उद्योगहरू विनाबाधा÷अवरोध सञ्चालन हुनु र उद्यमको प्रवद्र्धन गर्नु नै मूल अभिप्राय हो ।
हामीकहाँ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग स्थापनाको अभ्यास आजको होइन । ६ दशक बितिसक्दा पनि यस्ता पूर्वाधार उद्योगमैत्री हुन नसक्नु र लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न नसक्नुका कारणहरूको वस्तुपरक परखसमेत हुन सकेको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने सडक, बिजुली, पानी, सञ्चार, सुरक्षालगायत अत्यावश्यकीय पूर्वाधारहरूको चरम अभाव छ । कुल उद्योगमध्ये १० प्रतिशत पनि यस्ता क्षेत्रमा छैनन्, अनेक सकस सहेरै पनि स्वतः विस्तारित कोरिडोरहरूमा उद्योग प्रतिष्ठान खुल्नेक्रम आज पनि जारी छ भने यसको कारण खोतल्ने काम किन भइरहेको छैन ? सरकार सम्भाव्यताको अध्ययनविनै यस्ता योजनाहरूको सूची लम्ब्याउने र कनिका छरेजस्तै बजेट बनाई रकम दुरुपयोगको मतियार बनिरहेको छ । सरकारले सातैओटा प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेको छ । तर, ती योजनाको औचित्यमा अहिलेसम्म ढुक्क हुन सकिएको छैन ।
व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्यभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारका घोषणा गरिदिने तर त्यसको कार्यान्वयन वक्तव्य र बजेटमा सीमित हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको आशंका पनि उत्तिकै छ । आगामी आवको बजेटमा परेको कोरिडोरको कुरा बजेटमा शुरू भएर बजेटमै सकिने त होइन ? भन्ने आशंकाको सहुलियत सरकारी शैलीबाट प्राप्त भइआएको छ । ११ स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमध्ये अधिकांशतः गौचरनमा परिणत भइसकेका छन् । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्र अहिले प्रायः उपयोग हुन सकेका छैनन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्र औद्योगिक सम्भावनाका सवालमा अग्रस्थानमा छ, त्यही क्षेत्रमा औद्यागिक क्षेत्र छैन । भूगोलका हिसाबले कच्चा पदार्थको ढुवानीदेखि तयारी वस्तुको आपूर्तिसम्म सहज मानिएको वीरगञ्ज क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र छैन । अपायक कुनाकन्दरामा खोलिएका यस्ता संरचना उपयोगहीन भइरहेको अवस्था पुनः यस्तै क्षेत्रमा संरचना खोल्ने योजना अघि सार्न भने छोडिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रदेखि सेजका लागि प्रस्तावित क्षेत्र अधिकांशतः यस्तै अपायक क्षेत्रमा छन् । यसका लागि पारवहन र बजारसम्मको सहज पहुँचयोग्य क्षेत्रको छनोट हुनुपर्ने हो, हामीकहाँ कुनै पनि संरचनाको सम्भाव्यताभन्दा लहड र देखासिकीको होड बढी हुने गरेको छ ।
वीरगञ्जमात्र होइन, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रयासमा विस्तार भएका कोरिडोरहरूलाई मापदण्ड निर्धारण गरी व्यवस्थित तुल्याउनु अपरिहार्य छ । कोरिडोरमा जथाभावी आवास विस्तारलाई नीतिगतरूपमै निरुत्साहित गरिनुपर्ने माग आजको होइन । उद्योग र बस्ती सँगसँगै विकास हुँदा अनेक आवरणका द्वन्द्वको सृजना भइरहेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा यस्ता घटनाहरू सामान्यजस्ता लाग्न थालेका छन् । स्थानीयले उद्योगमा पसेर तोडफोड मच्चाउनेदेखि स्थानीय सरकार प्रमुखकै अगुवाइमा उद्योगमा ताला लगाउनेसम्मका दृश्य त्यो कोरिडोरमा देख्न पाइएको हो । यसमा दोष कसको ? उद्यम र बस्तीको कुनै मापदण्ड नबनाएर यस्ता उपक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा राज्यबाट चुक भएकै हो । यस्ता कोरिडोरमा श्रमसम्बन्धलाई पनि थप मर्यादित र अनुशासित बनाउन आवश्यक छ । उत्पादन र उत्पादकत्वका लागि श्रम सम्बन्धलाई उत्पादनमैत्री बनाइनुपर्छ । अहिलेको श्रम व्यवस्था न उत्पादक न श्रमिकको हितमा छ । कोरिडोर र श्रम व्यवस्थापनको कानूनलाई एकीकृत रूपमा रोजगारदाता दुवैको हित सुरक्षित हुने तरीकाले ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, दुईथरी विरोधाभासले श्रम सम्बन्ध सरोकारहरूलाई सहजीकरणको सट्टा थप जटिल बनाउनेमा आशंका आवश्यक छैन ।
अब आवश्यकताअनुसार उद्योग क्षेत्रमा खुलेका बस्तीहरूको स्थानान्तरणदेखि यस्ता क्षेत्रबाट एउटा निश्चत क्षेत्रभित्र आवासीय प्रयोजनका संरचना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले बसिसकेको बस्तीलाई अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले त्यस्ता बस्तीका बासिन्दालाई उचित मुआब्जा दिई सुविधासम्पन्न आवास क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सक्छ । कोरिडोरका बस्तीको जग्गा र संरचना निश्चित रकम तोकेर उद्योगीलाई दिने हो भने सरकारलाई मुआब्जाको भार पर्दैन भने नयाँ उद्योग वा पुरानैको पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गा अभावको समस्या समाधान पनि सहज हुन सक्दछ ।
यस्ता कोरिडोरमा उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति लगानीकर्ताका लागि खर्चिलो (कुल लगानीको २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म) मात्र होइन, कठिन काम पनि बनेको अवस्थामा यो सहज विकल्प हुन सक्छ । स्थानीयले पनि यो कार्यमा अनावश्यक अत्तो थाप्नु हुँदैन । औद्योगिक प्रदूषणबीच बसेर आपूm र आप्mना सन्ततिको स्वास्थ्य र भविष्य जोखिममा पार्नुभन्दा सुरक्षित आवास क्षेत्रमा जानु बुद्धिमानी हुन्छ । बरु, यसरी कोरिडोरबाट अन्यत्र प्रतिस्थापित हुने परिवारका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा योग्यता र दक्षताअनुसारको रोजगारी निश्चित गर्न सकिन्छ ।
उद्योगमा निर्बाधरूपमा उत्पादन र यसका अवयवहरूको प्रवद्र्धनका निम्ति स्पष्ट मापदण्ड र यसका कानूनी आधारसहितको औद्योगिक कोरिडोर आजको अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ । अन्यथा, उत्पादन र बजार प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने उद्योगीहरू स्थानीय समुदायसँगको विवाद, असुरक्षाजस्ता निरर्थक कुरामा अल्झिनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता हुनेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनका क्षेत्रमा बृहत् लगानी, रोजगारीमार्पmत दिगो समृद्धि केवल कल्पनामै सीमित हुनेछ ।
लेखक उमेश चन्ठाद्कुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम किनारा भएर बग्ने कर्णाली नदीको गेरुवा भंगालोले बगरमा परिणत गरेको जग्गाको मुआब्जा दिएर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले निकुञ्जले अधिग्रहण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।...
दाङ– बलरामपुर गाउँ पटक-पटक राप्ती नदीमा आउने बाढीको चपेटामा पर्थ्याे। घरबास सार्दै वर-वर गाउँ आयो। अग्लो र सुरक्षित स्थानको खोजीमा थतथालो नै छोडियो। जहाँ बस्ती थियो, त्यो ठाउँमा अहिले नदी बगिरहेको छ। नदी बगेको क्षेत्रमा धेरैको लम्बरी अर्थात् पुर्जावाला जग्गा छ। त्यो पुर्जावाला जग्गा बगरमा परिणत भएको छ। राप्ती नदी विभिन्न हाँगा बनाएर बग्दै आएको […]
तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति भए पनि संघीय सरकारले बजेट नदिँदा काम प्रभावित भएको छ । यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा परिणत गर्न आवश्यक जग्गाको मुआब्जा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत व्यर्होने सहमति भएको थियो ।
