बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम किनारा भएर बग्ने कर्णाली नदीको गेरुवा भंगालोले बगरमा परिणत गरेको जग्गाको मुआब्जा दिएर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले निकुञ्जले अधिग्रहण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।...
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको कर्णाली करिडोर सडकमा झण्डै पाँच किमी सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको छ ।
कुल दुई सय ६८ किमी लम्बाइको सो सडकमा ट्र्याक खोल्न बाँकीमध्ये झण्डै साढे दुई किमीमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ । एक दशकपहिले सडक निर्माण शुरु भएकामा कठिन भूगोलका कारण अझैसम्म ट्र्याक नै खोल्न बाँकी रहेको उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्देशनालयले जनाएको छ ।
कडा चट्टान भएका खण्डमा ‘ब्लाष्टिङ’ पनि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको योजनाले जनाएको छ । ब्लाष्टिङका लागि आवश्यक सामग्री सेनाबाट लिनुपर्ने हुँदा समय लाग्ने गरेको हिल्सा सिमिकोट सडक योजनाका प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर चन्दले बताए ।
उनले भने, ‘रकम भुक्तानी गरेर ‘अर्डर’ गरेपछि पनि नेपालगञ्ज हुँदै निर्माणस्थलमा आइपुग्न लामोे प्रक्रिया हुने गरेको छ ।’ सिमिकोटभन्दा माथि मौसमका कारण चार महीना मात्रै काम गर्न सकिने उनले बताए । वर्षभरमा सात÷आठ महीनासम्म हिउँले ढाकिने हुने हुँदा त्योभन्दा बाहेकको समयमा मात्र निर्माण हुने गरेको उनले बताए ।
कतिपय खण्डमा भने निर्माण व्यवसायीका कारणले ढिलाइ भएको पनि छ । ढिलाइका कारण निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन कठिन हुनु र भौगोलिक कठिनाइ नै प्रमुख छन् । माथिल्लो भागमा सामान पहिले चीन भएर आउने गरेकामा कोभिडका कारण नाका बन्द थियो । त्यसले गर्दा पनि विगत वर्षहरूमा निर्माणले गति लिन नसकेको उनले बताए ।
निर्माणाधीन खण्डमध्ये दुईदेखि साढे दुई किमी सडक यस वर्ष सेनाबाट हस्तान्तरण हुने प्रमुख चन्दले बताए । सेनाले जिम्मेवारी लिएको खण्डबाहेक अरुतिर ट्र्याक खोल्न ठेक्का भइसकेको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा ट्र्याक पनि खुलिसकेको र हुम्लाभन्दा तल्लो क्षेत्रमा मात्रै दुई ठेक्का बाँकी रहेको प्रमुख चन्दले बताए ।
त्यसमा नै अलिअलि कम ब्लाष्टिङ गर्नुपर्ने हुँदा काम अघि बढेको छैन । त्यो खण्ड पनि सेनालाई दिने कुरा भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरिसल्ला सिमिकोट खण्डमा ठाउँठाउँमा गरेर दुईदेखि साढे दुई किमी बाँकी छ ।’ स्तरोन्नतिका लागि माथिल्लो भागमा ठेक्का चालु रहेको उनले जानकारी दिए ।
सरिसल्लाबाट सिमिकोट खण्डमा ट्र्याक नै खोल्न बाँकी छ । खुलालुदेखि सरिसल्लासम्म स्तरोन्नतिको काम भइरहेको योजनाले जनाएको छ । यस वर्ष पनि स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का हुने उनले बताए । यस वर्ष ग्राभेल गरिने योजनाको तयारी छ ।
अहिलेसम्म खुलालु–सरिसल्ला एक सय २२ किमी सडकमध्ये ३५ किमी सडक चौडा गर्ने काम भइसकेको छ । हिल्सा–सिमिकोट ९५ किमी र सिमिकोट–सरिसल्ला सडक ५० किमीमध्ये ३८ किमी ट्र्याक खोलिसकिएको योजनाले जनाएको छ । सरिसल्ला सडक खण्डको लाली बगरदेखि छारे सडक खण्डको ११ किमी सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सिमिकोटबाट स्याम्ने साढे चार किमी खण्डमा स्थानीयले मुआब्जा माग गरेर केही विवाद सिर्जना भएको प्रमुख चन्दले बताए । उनले भने, ‘अहिले त्यो समााधन भएर काम भइरहेको छ ।’
योजनामा हालसम्मको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २० दशमलव ४१ प्रतिशत छ । हालसम्म रु एक अर्ब ३६ करोड खर्च भइसकेको छ भने हालसम्मको ठेक्का रकम रु दुई अर्ब ३० करोड ९२ लाख छ ।
सडकको २० ठेक्कामध्ये गत आवमा तीनओटा सम्पन्न भएको थियो भने बाँकी एउटा ठेक्कामा सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । सरकारले विसं २०६९÷७० मा योजना शुरु गरेको थियो भने आव २०८३÷८४ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । योजनाको कुल लागत रु छ अर्ब ६६ करोड १९ लाख छ ।
सरकारले कालीकोटको खुलालुदेखि सिमिकोट हुँदै हिल्सासम्म कालोपत्र सडक निर्माण गरी कालिकोट, बाजुरा र हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । रासस
कर्णाली । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले आगामी वर्षदेखि निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ । यसका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता अध्ययन, पहुँचमार्ग निर्माणलगायत काम पूरा गरिनेछ । प्रवद्र्धक बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीले तीन वर्षको अध्ययनपश्चात् आउँदो वर्षदेखि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने बताएको छ ।
४३९ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत्गृह, बेस क्याम्पहाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिका–६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ र बाँधस्थल दुवै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ । उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमा जोड्न सुर्खेतको भूम्केमा सबस्टेशन निर्माण गर्नेगरी आयोजनाको ‘डिजाइन’ गरिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक दीपक रौनियारका अनुसार आयोजनास्थलमा बेसिक क्याम्प हाउस, ढकारीबाट विद्युत्गृहसम्म २१ किमी पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । कम्पनीले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आवेदन दिएको छ । यस्तै वातावरणीय अध्ययन र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । ‘सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकातर्फको पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ, पीपीए पनि छिट्टै हुँदै छ,’ उनले भने, ‘लगानीको स्रोत पनि जुटाइसकेकाले तोकिएको समयमै निर्माण प्रारम्भ गर्ने तयारीमा छौं ।’ कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने करीब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफल जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न लागिएको हो । अछामतर्फको एक हजार ८४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको र सुर्खेततर्फ ४५० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण शुरू भइसकेको रौनियारले बताए ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति (कन्स्ट्रक्शन पावर) कम्पनीले कैलालीको सुगरखालबाट करिब ३० किमी दूरीमा ३३ केभी प्रसारण लाइन ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै तीन मिटर व्यास र ७० मिटर लम्बाइका दुई तथा १०० र २०० मिटर लम्बाइका एक/एक गरी चारओटा अडिट टनेल निर्माण गरिएको छ । विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १७२ दशमलव ७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध (ड्याम) प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधमा छ÷छ ढोका राखिनेछ । बाँधको पानीलाई दुई किमी लम्बाइ र आठ मिटर व्यासका तीन सुरुङबाट विद्युत् उत्पादन गृहसम्म पु¥याइनेछ ।
बाँधदेखि २ दशमलव १५ किमी तल भूमिगत विद्युत्गृह रहनेछ । विद्युत्गृहमा ७१ दशमलव ६८ मेगावाटका ६ टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९ दशमलव ८ मिटर व्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाइका दुई डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ ।
आयोजनाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको ७ र अछामको ढकारी गाउँपालिकाको ६, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका ३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यद्यपि उक्त स्थानमा मानवबस्ती न्यून छ । ८८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण शुरू भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
शुरूमा आयोजनाको अनुमानित क्षमता ६८८ मेगावाट रहे पनि अन्तिम अध्ययनबाट ४३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि अध्ययन थालेको थियो । विस्तृत अध्ययनबाट दैनिक चारदेखि ६ घण्टासम्म पिकिङ हुनेगरी यस आयोजनाले मुलुकको पिक समयको ऊर्जा माग आपूर्तिमा सघाउनेछ । अर्धजलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको कम्पनीको दाबी छ । उत्पादित विद्युत्बाट पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख तथा निर्माण सम्पन्न भएको ९ वर्षपछि १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान छ । आयोजना निर्माणका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको १५, प्राधिकरणको १०, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १०, प्रभावित बासिन्दाको १० , आम नेपाली नागरिकको १३ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस आयोजनामा गरिएको लगानीबाट सञ्चयकर्ताको अवकाशपछिको जीवनयापनमा सहज हुने कोषको अपेक्षा छ । रासस
मंसिर २२, सुर्खेत(कर्णाली) । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले आगामी वर्षदेखि निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ ।
यसका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता अध्ययन, पहुँचमार्ग निर्माणलगायतका काम पूरा गरे छ । प्रवर्द्धक बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले तीन वर्षको अध्ययनपश्चात आउँदो वर्षदेखि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने बताएको छ ।
४३९ मेगावाट(मेवा) को अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको विद्युतगृह, बेस क्याम्पहाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिकाको वडा नं ६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको वडा नं ६ तथा बाँधस्थल दुवै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ । उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमा जोड्न सुर्खेतको भूम्केमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने गरी आयोजनाको ‘डिजाइन’ गरिएको छ ।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक दीपक रौनियारका अनुसार आयोजनास्थलमा बेसिक क्याम्प हाउस, ढकारीबाट विद्युत्गृहसम्म २१ किमी पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । कम्पनीले विद्युत् खरीद सम्झौता(पीपीए) का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आवेदन दिइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन भइरहेको र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छ । “सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकातर्फको पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ, पीपीए पनि छिट्टै हुँदैछ”, उनले भने, “लगानीको स्रोत पनि जुटाइसकेकाले तोकिएको समयमै निर्माण प्रारम्भ गर्ने तयारीमा छौं ।”
कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने करीब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । अछामतर्फको १ हजार ८४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ भने सुर्खेततर्फ ४५० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य शुरु भइसकेको छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्ति (कन्ट्रक्शन पावर) कम्पनीले कैलालीको सुगरखालबाट करीब ३० किमी दूरीमा ३३ केभी प्रसारण लाइन ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै तीन मिटर ब्यास र ७० मी लम्बाइका दुई तथा १०० र २०० मी लम्बाइका एक/ एक गरी चार ओटा अडिट टनेल निर्माण गरिएको छ । विस्तृत इञ्जीनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १७२ दशमलव ७५ मी लम्बाइ र ९० मी उचाइका बाँध (ड्याम) प्रस्ताव गरिएको छ ।
बाँधमा छ/ छ ओटा ढोका राखिनेछ । बाँधको पानीलाई दुई किमी लम्बाइ र आठ मीटर ब्यासका तीन ओटा सुरुङबाट विद्युत् उत्पादन गृहसम्म पुर्याइनेछ । बाँधदेखि २ दशमलव शून्य १५ किमी तल भूमिगत पावरहाउस रहनेछ ।
पावरहाउसमा ७१ दशमलव ६८ मेगावाटका छ ओटा टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९ दशमलव ८ मिटर ब्यास, ५८४ मी तथा ७२७ मी लम्बाइका दुई डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ ।
आयोजनाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको ७ र अछामको ढकारी गाउँपालिकाको ६, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका ३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यद्यपि उक्त स्थानमा मानवबस्ती न्यून छ । ८८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण शुरु गरेको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सुरुमा यस आयोजनाको कुल अनुमानित क्षमता ६८८ मेगावाट रहे पनि अन्तिम अध्ययनबाट ४३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इञ्जीनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि अध्ययन थालेको थियो । विस्तृत अध्ययनबाट दैनिक चारदेखि छ घण्टासम्म पिकिङ हुने गरी यस आयोजनाले मुलुकको पिक समयको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
अर्धजलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको कम्पनीको दाबी छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युतले पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार रुपैयाँ तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार रुपैयाँ वार्षिक आय हुने अनुमान छ ।
आयोजना निर्माणका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५, प्राधिकरणको १०, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १०, प्रभावित बासिन्दाको १०, नेपाली नागरिकको १३ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस आयोजनामा गरिएको लगानीबाट सञ्चयकर्ताको अवकाशपछिको जीवनयापनमा सहज हुने कोषको अपेक्षा छ । रासस
बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको बेतन कर्णाली अर्धजलासययुक्त जलबिद्युत आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहणको तयारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बिरेन्द्रनगर सुर्खेतले आज बिहिबार जग्गा प्राप्तिको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ ।कर्मचारी सञ्चयकोषको अगुवाइमा कर्मचारी संचयकोषका करिब ६ लाख सञ्चचयकर्ताहरु, कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पाउन कम्पनी लिमिटेड संस्थापक रहेको यस बेतन कर्णाली सञ्चगयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबाट निर्माण गर्न लागिएको प्रस्तावित ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली अर्धजलासययुक्त जलबिद्युत आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । प्रस्तावित आयोजनाको संरचना, कार्यालय भवन, लाईन तथा बाँध निर्माणबाट डुबानमा पर्ने सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका (साविक रेक्वा गा.वि.स.) तथा पंचपुरी नगरपालिका (साविक छाप्रे गा.वि.स.) मा पहिचान गरिएका जग्गाहरु आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा प्राप्तिा ऐन, २०३४ को दफा ९, १० र ११ बमोजिम आफै वा अख्तियार प्राप्त वारेसमार्फत मुआब्जा दाबी गर्न, आफ्नो हकवाबी, भोगचलन र जग्गाको विवरण छट भएमा वा फरक परेमा सोसम्बन्धी आफ्नो निस्सा प्रमाण (जग्गा धनीप्रमाण पूर्जा. तिरो तिरेको रसित र नागरिकताको प्रतिलिपि) सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत वा सम्बन्धित गाउँपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत वा सम्बन्धित गाउँपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिन आयोजनाले आग्रह गरेको छ।आयोजनाको विद्युत्गृह, बेस क्याम्प हाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिका–६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ तथा बाँधस्थल दुबै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ । आयोजनाबाट सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको ७ र अछाम जिल्लाको ढकारी गाउँपालिकाको ६, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका–३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यद्यपि, उक्त स्थानमा मानवबस्ती न्यून भएकाले विस्थापित हुनुपर्ने समस्या नरहेको बताइएको छ । रु ७४ अर्ब १५ करोड लागतमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण शुरु गरेको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त हुँदा यस आयोजनाको कूल अनुमानित क्षमता ६८८ मेगावाट रहे पनि अन्तिम अध्ययनबाट ४३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले सन् २०१७ अक्टोबरदेखि थालेको अध्ययन बल्ल पूरा गरेको हो । विस्तृत अध्ययनबाट दैनिक ४ देखि ६ घण्टासम्म पिकिङ हुने गरी यस आयोजनाले मुलुकको पिक समयको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ । अर्धजलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको कम्पनीको दाबी छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युत्ले पहिलो वर्ष रु १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि रु १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान छ ।विद्युत् र शेयर संरचनाविस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १७२.७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध (ड्याम) प्रस्ताव गरिएको छ । बाँधमा ६÷६ वटा गेट राखिनेछ । बाँधको पानीलाई विद्युत् उत्पादन गृहसम्म आठ मिटर व्यासका तीन सुरुङबाट पु¥याइनेछ । जसको लम्बाई सरदर दुई हजार १५ मिटर रहनेछ । बाँधदेखि २.०१५ किमी तल भूमिगत पावरहाउस रहनेछ । पावरहाउसमा ७१.६८ मेगावाटका ६ वटा टर्वाइन रहनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध निर्माण गर्नुपूर्व कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर व्यास, ५८४ मिटर तथा ७२७ मिटर लम्बाइका दुई वटा डाइभर्सन टनेलबाट मोडिनेछ ।कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । यसबाट सञ्चयकर्ताको अवकाशपछिको जीवनयापनमा सहज हुने कोषको अपेक्षा छ । कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, आम नेपाली नागरिकको १५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको आठ प्रतिशत र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
