३३४५ अस्पताल बनाउने निर्णय अलपत्र

सम्बन्धित सामग्री

भोगाधिकार विवाद समाधान नहुँदा अस्पताल निर्माण अलपत्र

जमिनको स्वामित्व निक्र्योल नगरी सरकारले स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नतिका क्रममा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण थालनी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल मङ्सिर १५ गते देशभरका तीन सय ९६ अस्पतालको एकसाथ शिलान्यास गरेका थिए। सोही अनुरुप घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि वडा नं २ साडेपानीमा १५ शय्याको नगर अस्पताल बनाउने निर्णय भएको हो ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक श्रावण २०८१

भोगाधिकार विवाद समाधान नहुँदा अस्पताल निर्माण अलपत्र

जमिनको स्वामित्व निक्र्योल नगरी सरकारले स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नतिका क्रममा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण थालनी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल मङ्सिर १५ गते देशभरका तीन सय ९६ अस्पतालको एकसाथ शिलान्यास गरेका थिए। सोही अनुरुप घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि वडा नं २ साडेपानीमा १५ शय्याको नगर अस्पताल बनाउने निर्णय भएको हो ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक श्रावण २०८१

घडेरी खन्दाको विवादले एक वर्षदेखि रोकिएको फलेवास नगर अस्पतालको निर्माण अघि बढ्यो

पर्वत । पर्वत (Parbat)को फलेवास नगरपालिकामा अलपत्र अवस्थामा रहेको नगर अस्पताल (Hospital) निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । एक स्थानीय तह एक आधारभुत अस्पताल कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको नगर अस्पतालको काम एक वर्षदेखि अलपत्र थियो । विवादका कारण घडेरी खनेर अलपत्र अवस्थामा रहेको नगर अस्पतालको निर्माण कार्य सर्वपक्षीय छलफलपछि बाँकी रहेको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । घडेरी खन्ने क्रममा त्रुटि भएको भने स्थानीयले विरोध गरेपछि निर्माणको काम बीचमै रोकिएको थियो । उक्त अस्पताल फलेवास नगरपालिका–६, देवीस्थानमा निर्माण गर्न थालिएको हो । साविकको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गर्ने तथा भवन बनाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बोलपत्र आह्वान भई २०७८ असार ३१ मा सम्झौता भएको थियो । भवन बनेपछि यहाँ १४ शय्या रहने जनाइएको छ । निर्माण व्यवसायी प्रतिष्ठा–जुम्ली–आचार्य जे.भी. बागलुङले निर्माणस्थल परिवर्तनसँगै संशोधित भएको आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, स्यानिटरी, इलेक्ट्रिकल डिजाइनबमोजिम सम्झौता गरेको थियो । उक्त अस्पतालमा सम्झौता बमोजिमका सामग्रीमा परिमाणमा थपघट, माटो कटिङ लगायतका प्रक्रियाका कारण निर्माण कार्य करिव २ वर्ष अघिदेखि रोकिएको थियो । नगर अस्पताल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले रु. १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अस्पताल भवनको डीपीआर स्वीकृत नभई निर्माण गर्दैगर्दा भवन निर्माणस्थल परिवर्तन भएको र परिवर्तित निर्माण स्थलबमोजिम नक्सा संशोधन गर्न लगाई प्रक्रिया अघि बढाइएको नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले जानकारी दिए । ‘धेरै लामो प्रयासपछि विवाद मिल्यो,’ तिवारीले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई काम अगाडि बढाउन नगर कार्यपालिकाले आदेश दिइसकेको छ ।’ प्रस्तावबमोजिम आगामी नगरसभाबाट अनुमोदन गर्नेगरी स्वीकृत गर्ने साथै थप म्यादभित्र भेरिएसन आदेशबमोजिम निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई संशोधित कार्यादेश दिन फलेवास नगरपालिकाको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख तिवारीले जानकारी दिए । अलपत्र अवस्थामा रहेको अस्पताल बनेपछि स्थानीय बासिन्दालाई सामान्य उपचारका लागि पनि सदरमुकाम कुश्मा, पोखरा तथा बागलुङ पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने तिवारीले बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

काठमा छैन वैज्ञानिक नीति

काठमाडौं । सरकारका हरेक वर्ष बजेट भाषणका क्रममा काठमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने र काठजन्य उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर रोजगारी बढाउने बुँदा छुट्दैनन् । तर, काठ व्यवस्थापनलाई लिएर वन मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रमलाई सरकारले नै खारेज गर्छ ।

Ratopati माघ २०७९

नारायणी अस्पतालमा ५ सय बेड थप गर्ने योजना अलपत्र

वीरगन्ज। स्वास्थ्य संरचना बनाउने जस्तो गम्भीर विषयमा सर्वोच्च अदालतले २ वर्ष सम्म निर्णय नदिँदा वीरगन्जको नारायणी अस्पताल ५ सय शय्याको भवन बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । भवन निर्माणको लागि ठेक्का पाएको कम्पनी र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बिच ठेक्का प्रक्रियाका विषयमा विवाद भएपछि योजना अलपत्र परेको हो । भवन निर्माणको लागि छनोट […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७९

जग्गा विवादले अस्पताल अलपत्र

केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी १५ शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय तीन वर्षअघि भए पनि जग्गा विवादका कारण अलपत्र परेको छ। तीन वर्षअघि नगरपालिकाले वडा नम्बर ७ मा रहेको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई वडा नम्बर १ मा सारेर १५ शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि स्थानीयवासीबीच जग्गा विवाद भएको थियो। भएको स्वास्थ्य संरचनामा डाक्टर बोलाउन नसक्ने तर स्वास्थ्य केन्द्र सार्ने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेका थिए। अस्पतालको अध्ययन गर्न आएको परामर्शदाता कम्पनीसमेत स्थानीयवासीबीच जग्गा विवादका कारण फर्केको थियो।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बुढ्यौलीको अर्थशास्त्र : जेरियाट्रिक अस्पतालभन्दा जेरियाट्रिक वार्ड उत्तम

वर्षमा एकपटक नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ । खासगरेर अन्तरराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको आसपास त्यसखाले चर्चाले बाक्लैगरी स्थान पाउने गरेका छन् । मिडियाले पनि त्यसलाई राम्रैसित बाहिर ल्याउने गरेको छ । तर, ती चर्चा केही दिनमै सेलाउनु पनि सामान्य विशेषताजस्तै हुने गरेको छ । यतिखेर नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका अनेकौं पीडालाई सम्बोधन गर्ने ध्येयले खासगरेर इच्छापत्र र जेरियट्रिक अस्पताल का बारेमा केही चर्चाहरू सतहमा आएका छन् । अस्पतालका बारेमा त सरकार (वर्तमान गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद्) ले हालै निर्णय गरेको जानकारी पनि बाहिर आएको छ भने कानूनी वृत्तमा इच्छापत्र अर्थात् मृत्युपछि उसको सम्पत्तिमाथिको भोगचलन कसले गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा इच्छापत्रमा उल्लेख भएअनुसार हुने भन्ने विषयमा समेत बहस अगाडि आएको छ । अहिलेको मूल आवश्यकता भनेको बेग्लै जेरियाट्रिक अस्पताल होइन कि भएका वा हुने प्रत्येक अस्पतालमा विशेष सहुलियतसहितको वा निःशुल्क अनिवार्य जेरियाट्रिक वार्डको स्थापना हो । के सरकारले यतापट्टि ध्यान पुर्‍याउला ? इच्छापत्रका बारेमा अहिले नै हचुवाका आधारमा संसद्मा विचाराधीन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा राख्ने कुरा केही आलोकाँचै होला किनभने हाम्रो परम्परा र संस्कार पाश्चात्य मुलुकको झैं पककै होइन । यो हजारौंहजार वर्षदेखिको विकसित रूपको संस्कार हो । भएन, हाम्रो संस्कारमा आफ्ना वृद्ध बाबुआमा वा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम वा यस्तै केयरहोममा धकेल्ने संस्कारै होइन, सन्तानले नै तिनलाई देखरेख र भरणपोषण गर्ने संस्कार हो । हालको समयमा भने अधिकांश परिवारमा तिनका सन्तानहरू विदेशिने र उतै बस्ने गरेका कारण र स्वदेशमै रहेकाहरूमा पनि कतिपयका कामकाजी छोराबुहारीका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई तिनले देखरेखमा समय दिन नसक्ने अवस्थाले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि बेग्लै आश्रयको खोजीका बहसहरू सतहमा आउने गरेका छन् । कतिपयमा भने बढ्दो एकल परिवार संस्कृतिमा विश्वास जागेका कारण पनि आफ्नै बाबुआमाप्रतिको धारणामा परिवर्तनहरू आएका देखिन्छन् । हाम्रो परम्परा र संस्कारले सिकाउँदै आएको यथार्थ के हो भने जन्म दिने बाबुआमालाई वृद्धकालमा एक्लै अलपत्र पार्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन । तर, अहिले छोराछोरीले वृद्ध भएका आफ्ना जन्मदाताहरूलाई समय दिन नसक्ने प्रचलन बढ्दो छ भने उल्टै सधैं फुर्सदिला देखिने तिनै वृद्ध बाबुआमाले नै तिनलाई सरसहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदो छ । यसैले नेपाली संस्कारमा हाल चर्चामा आएको इच्छापत्रका बारेमा विभिन्न आयामबाट चर्चाहरू नगरी हचुवाका भरमा संसद्मा विचाराधीन तत्सम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्ने कुरा कच्चा वैद्यको मात्राजस्तै हुनेछ । प्रस्तुत आलेखमा भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि बेग्लै अस्पताल निर्माणको औचित्यमाथि केही विचरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । सेनाका लागि बेग्लै अस्पताल छ । प्रहरीका लागि पनि बेग्लै अस्पताल छ । निजामती कर्मचारीका लागि भनेर बेग्लै अस्पताल खोलिसकिएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा केही महीनाअघि शिक्षकहरूका लागि पनि बेग्लै अस्पताल खोल्ने निर्णय भएको समाचार आएको थियो । त्यस्तै श्रमिकहरूका लागि पनि अलग अस्पताल खोल्ने तयारी सरकारले गरेको समाचार आएको छ । भोलि राजनीतिक दलैपिच्छेका अस्पतालको माग पनि होला । लैंगिक आधारमा हेर्दा महिलाहरूले तिनका लागि पनि बेग्लै अस्पतालको माग गर्नु अस्वाभाविक मानिन्न किनभने आधाभन्दा केही बढी आकाश त तिनले नै ढाकेका छन् । यसैगरी किसानहरूका लागि, गरीबहरूका लागि र धनीमानीहरूका लागि पनि बेग्लाबेग्लै अस्पतालको आवश्यकतामाथि पनि बहसहरू छेडिएलान् । अब यसो भनिरहँदा देशमा ककसका लागि कतिवटा अस्पताल कहाँकहा कतिओटा बनाउने भन्ने रणभुल्ल पर्ने अवस्था पनि आउला । आम नागरिकको स्वास्थोपचारका लागि कुनै अस्पतालको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, वर्गैपिच्छे, पेशैपिच्छे, व्यवसायैपिच्छे अस्पतालहरू खोलिनु कतिको औचित्यपूर्ण छ ? यसतर्फ भने बहस भएको देखिएन । पेशासम्बद्ध बिरामीहरू ती अस्पथालमै जानुपर्ने अवस्था रहीरहँदा ती अस्पतालको औचित्यमाथि पनि प्रश्न नउठेको होइन । मूल कुरो नामले भन्दा कामले चिनिने हुन्छ, अस्पतालको औचित्य । चर्चामा रहेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पताल बनाउने भन्ने खुशीकै कुरा हो । त्यस्तो अस्पताल राजधानीमा नै बन्ने होला । राजधानीबाहिर रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि सेवाका लागि राजधानीकै यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था होला । त्यस अवस्थामा कुनै दूरदराजका बिरामी ज्येष्ठ नागरिक उपचारका लागि राजधानी आउनु पर्दा उसका लागि वित्तीय भारको भारी बोक्नुपर्ने कुरा एउटा पक्ष हो भने त्यसभन्दा पनि त्यस्तो बेला कति छिटो उसको उपचार हुने ? भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल कुरा हुन्छ । त्यो बेला उसले जाने भनेको नजिक वा पायक परेको स्थानको अस्पताल नै हो । यस्तो अवस्थामा ती ज्येष्ठ नागरिकले तिनै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भनिएको स्वास्थोपचार सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ प्रभावी र महत्त्वको हुन्छ । यसैले ज्येष्ठ नागरिकका लागि एउटा बेग्लै अस्पताल बनाएरभन्दा पनि देशभरिका सबै अस्पताल, सरकारी वा निजीमा ज्येष्ठ नागरिकका वार्ड (जेरियाट्रिक वार्ड) अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने नियमन गर्नु उत्तम हुन्छ । यसो भयो भने दूरदराजका बिरामीहरू ज्येष्ठ नागरिकका लागि खोलिने भनिएको अस्पतालका सेवा लिन भौंतारिइरहनु पर्ने अवस्था हुन्थेन । सरकारका लगि यो काम गर्न कुनै ठूलो परिश्रम पनि गर्नु परोइन, मात्र नीति बनाउने हो र त्यसको नियमित अनुगमनका संयन्त्र बलियो बनाए मात्र पुग्छ । उदाहरणका लागि राजधानीका निजी अस्पतालहरू करीब ३० को संख्यामा होलान् । तिनमा अस्पतालको कुल बेडको १० प्रतिशत बेड हुनेगरी एक बेग्लै जेरियाट्रिक वार्ड बनाउने नीति ल्याउन सकिन्छ । मानिलिऊँ, कुनै अस्पतालको कुल बेड संख्या १ सय रहेछ भने उसले १० ओटा बेड ज्येष्ठ नागरिकका लागि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने (जेरियाट्रिक वार्डका रूपमा) हो भने राजधानीमै ३०० ओटा बेड उपलब्ध हुन सक्छ । त्यो भनेको बेग्लै अस्पताल बनाउनुको सट्टा ३० स्थानमा जेरियाट्रिक सुविधा उपलब्ध हुनु हो । यस खाले नीतिलाई सरकारले भरसक प्रत्येक जिल्लाका अस्पतालमा नभए पनि प्रत्येक प्रदेशका अस्पतालमा अनिवार्य लागू गर्नसक्छ । सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क र निजी अस्पतालहरूमा विशेष सहुलियत (५० प्रतिशत छूट दिने नीति) मा तिनका लागि स्वास्थोपचार सेवा उपलब्ध गर्ने हो भने सरकारले राज्यका तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिकप्रति गर्ने आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठानिनेछ । यसैले, अहिलेको मूल आवश्यकता भनेको बेग्लै जेरियाट्रिक अस्पताल होइन कि भएका वा हुने प्रत्येक अस्पतालहरूमा विशेष सहुलियतसहितको वा निःशुल्क अनिवार्य जेरियाट्रिक वार्डको स्थापना हो । के सरकारले यतापट्टि ध्यान पुर्‍याउला ? अहिले सरकार र तिनका प्रशासनिक उच्च तहमा रहेकाहरू पनि कुनै दिनका ज्येष्ठ नागरिक होइनन् र ? प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८