माघ २५, काठमाडौं । सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेष नारायण पौडेललाई वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक नियुक्त गरेको छ ।
यस अघि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक हुँदा जग्गा प्रशासन सुधारमा उल्लेख्य काम गरेका थिए । १२६ वटै मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू गरेका पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भूसेवा केन्द्रको अनुमति समेत दिएका थिए ।
स्थानीय तहलाई पनि भूसेवा केन्द्रको अनुमति दिएका पौडेलको पालामा देशभरका दर्जन बढी मालपोत कार्यालयलाई नमुना मालपोत कार्यालय बनाएका थिए ।
जग्गा प्रशासनको इतिहासमै पहिलोपटक पौडेलकै पालामा उनी सहित ४ जना कर्मचारीले राष्ट्रपति र सरकारबाट पाउने सरकारी सम्मान र पदक समेत पाएका थिए ।
भूमि विभागमा आउनु अघि पौडेल पोखरा महानगर पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रहेका थिए । त्यो भन्दा अघि, रामेछाप, बागलुङ र मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरेका थिए ।
प्रविधि मैत्री र सेवा प्रवाह सुधारमा देखिने गरि काम गर्ने पौडेल, प्रशासन र प्रविधि सुधारको खाँचो रहेका सरकारी कार्यालयको रोजाइमा परेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा एक वर्ष भन्दा कम समय मात्रै काम गर्न पाउने भएकाले छोटो समयमै प्रविधि मैत्री सेवा दिन र हजारौ श्रमिकका गुनासो सम्बोधन गर्न पौडेललाई चुनौती छ ।
तर अहिलेसम्म नेतृत्व लिएका कार्यालयमा देखिने गरि परिवर्तन ल्याउन सफल पौडेलले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु पनि समाधान गर्न सक्षम हुने उनलाई नजिकबाट चिन्ने सहकर्मीहरुले बताएका छन् ।
आगामी वर्ष उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि पौडेल जापान जाँदै छन् ।
घर जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका लागि मालपोत कार्यालय धाउनु पर्ने सञ्चयकर्ताको बाध्यता हटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कर्मचारी सञ्चय कोषबीच जग्गा रोक्का फुकुवा र धितो पास अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै यस्तो बाध्यता हटेको हो ।मंगलबार विभाग र कोषबीच भू–सेवा प्रणालीमार्फत धितो रोक्का/फुकुवा सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र कोषका निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरका लागि आयोजित कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक पौडेलले मालपोत कार्यालयहरूलाई फेस लेस र क्यास लेस बनाउने अभियानमा विभाग रहेको र यो सम्झौता पनि यही अभियानकै उपलब्धि भएको बताए । अनलाइन मार्फत नै काम हुने भएपछि घर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न मालपोत पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि सञ्चयकर्ताको समयको पनि बचत हुने पौडेलको विश्वास छ ।सञ्चय कोषका निमित्त प्रशासक धितालले विभागले जग्गा प्रशासनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रशंसा गरे । विभागको यस किसिमको कदमले डिजिटल नेपालको सरकारको अवधारणालाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । विभाग र कोषबीच भएको यो समझदारीसँगै अब कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्ताहरू जग्गा रोक्का तथा फुकुवा र धितो पासका लागि मालपोत कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यो समझदारी भदौ ३१ गते बिहिबारबाट लागू हुनेछ ।
.PNG)
