बेपत्ता र सत्य निरुपण आयोगमा राष्ट्रिय मानव अधिकार टोलीले लियो वस्तुस्थितिबारे जानकारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा स्थलगात अवलोकनपछि छलफल गरेको छ । आयोगका सदस्यद्वय डा. सूर्य ढुङ्गेल र मनोज दुवाडीसहितको टोलीले भदौ २७ गते बेपत्ता आयोग र भदौ २९ गते सत्य निरुपण आयोगको स्थलगत भ्रमणपछि छलफल गरेको हो । ती आयोगमा रहेका उजूरीको […]

सम्बन्धित सामग्री

संङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री बनाउन मानव अधिकार आयोगको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुअघि आयोगसँग परामर्श नगरेकोमा असन्तुष्टि पनि जनाएको छ । सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी र परिमार्जनविना […]

द्वन्द्वपीडितसँग छलफल नगरी विधेयक ल्याइयो : आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसद्मा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आयोगले आइतबार पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति १२ बुँदे असहमति जनाएको हो ।जसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, […]

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोगको आपत्ति

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेस गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानवअधिकार आयोगको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आयोगले आइतबार पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति १२ बुँदे असहमति जनाएको हो । जसमा आयोगलाई प्रभावकारी […]

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोगको ‘गभ्मीर असहमति’

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। आयोगले आइतबार पुल्चोकस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफलसमेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति १२ बुँदे असहमति जनाएको हो। यसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र […]

मानव अधिकारको स्वीकार्य हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न माग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।   बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकप्रत

सरकारको कार्यशैलीप्रति मानव अधिकार आयोगको आपत्ति

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न पेश गरेको विधेयक संशोधनसम्बन्धी सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ।आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न सरकारले संसद्‍मा पेश गरेको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।संक्रमणकालीन न्यायजस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसद्‍म

संक्रमणकालीन न्यायः अपारदर्शी रुपमा कानुन संशोधन नगर्न आयोगको चेतावनी

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई निरुपण गर्न सरकारले अपारदर्शी ढंगले कानुन संशोधन गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सरकारले शुक्रबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न संसदमा पेश गरेको विधेयकको प्रक्रिया र विषयप्रति असहमति जनाएको हो। आयोगले प्रत्यक्ष रुपमा आफूसँग परामर्श नै नगरी मानव […]