काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न पेश गरेको विधेयक संशोधनसम्बन्धी सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ।आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।संक्रमणकालीन न्यायजस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसद्म