काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई निरुपण गर्न सरकारले अपारदर्शी ढंगले कानुन संशोधन गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सरकारले शुक्रबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न संसदमा पेश गरेको विधेयकको प्रक्रिया र विषयप्रति असहमति जनाएको हो। आयोगले प्रत्यक्ष रुपमा आफूसँग परामर्श नै नगरी मानव […]