संक्रमित संख्या बढे सावधानी देखाउने, अरुबेला लापरबाह बन्ने सरकारको 'मौसमी सावधानी' को शैलीलाई सर्वसाधारणले पनि पछ्याउँदा प्रदेश १ मा कोरोना कहर झनझन गहिरिदै गएको छ ।
सुनसरी । कोरोनाको तेस्रो लहरको संक्रमण तीव्र बढ्दै गएपछि प्रशासनले भीडभाड हुने स्थानमा रोक लगाएको छ । यसले प्रदेश १ का पर्यटकीय स्थल पुनः सुनसान बन्दै गएका छन् । केही महीना अघिदेखि चलायमान देखिन थालेका पर्यटकीय क्षेत्र पछिल्लो समय ओमिक्रोन भेरियन्टसहितको संक्रमण बढ्दै गएपछि सुनसान हुन थालेका हुन् ।
कोरोना महामारीको सन्त्रास बढ्दै गएपछि सरकारले गरेको कडाइका कारण प्रदेशका पर्यटन गन्तव्यहरूमा अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमन ठप्प भएको छ । सुनसरी, मोरङ, तेह्रथुम, धनकुटाका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटक आगमन ठप्पप्रायः हुँदा सम्बद्ध व्यवसायी चिन्तित छन् ।
हरेक समय पर्यटकको भरिभराउ हुने प्रदेश १ का पर्यटकीय स्थल धनकुटाको भेडेटार, हिले, पाख्रिबास, संखुवासभा तेह्रथुम र ताप्लेजुङको संगम स्थल गुराँसको राजधानी तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टीएमजे), सुनसरी र उदयपुरको सिमानामा पर्ने कोशीटप्पु, मोरङको बेतना सिमसार क्षेत्र, सुनसरीको तालतलैया, सुनसरीकै वराह क्षेत्र–विजयपुर र इलामको कन्याममा अहिले पर्यटक आगमन ठप्प छ ।
होटल व्यवसाय बन्द भएपछि दैनिक लाखौंको आम्दानी गुमेको व्यवसायी बताउँछन् । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका कारण पर्यटक व्यवसायमा ठूलो धक्का लागेको र अहिले पुनः तेस्रो लहरले थप मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले होटल व्यवसाय गर्नेलाई कम ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरेअनुसार धेरै होटल खोलिएका थिए ।
धनकुटा होटल एसोसिएसनमा १३० होटल आबद्ध छन् । सामान्य अवस्थामा यहाँका होटलमा दैनिक ४० लाखभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । सिजनमा धनकुटाको भेडेटारमा दैनिक करिब ५ हजार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक घुम्न आएको संघले बताएको छ । कोरोनाका कारण नाम्जेमा सञ्चालित घरबास समेत बन्द भएको छ । नाम्जेमा सञ्चालित होमस्टे गतवर्ष नेपालकै उत्कृष्ट भएर पुरस्कृत भएको थियो ।
कोरोनाकै कारणले संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको संगमस्थलमा तिनजुरे मिल्के जलजले, सुनसरी उदयपुरको सिमानामा पर्ने कोशीटप्पु, मोरङको बेतना सिमसार क्षेत्र, सुनसरीको तालतलैया, वराह क्षेत्र र इलाम कन्याम पनि सुनसान भएका छन् ।
इटहरीको पर्यटकीय स्थल तालतलैयामा एक सातायता पर्यटक घटेका छन् । त्यस्तै इटहरीकै इपिल्याण्ड वाटरपार्कमा पनि पर्यटक आगमन घटेको छ । सुनसरीमा समेत जोखिम बढेको भन्दै सावधानी अपनाउन प्रशासनले अनुरोध गर्दै आएको छ । भीडभाड हुने क्षेत्रहरू सञ्चालन नगर्न सूचना जारी गरेलगत्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहलमा कमी आएको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण गतवर्षको ९ महीना पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएकोमा अब पनि लकडाउन भए धराशयी हुने व्यवसायी बताउँछन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राहत प्याकेज नल्याएसम्म लकडाउनको कल्पना गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले संक्रमण फैलन नदिन उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन पुस २७ गते निर्देशन जारी गरेसँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल घट्न थालेको हो । कोरोना कहर र सरकारको निर्देशनका कारण तालतलैया क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि ठप्पप्रायः बनेको तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद खनाल बताउँछन् ।
झापा : कोरोनाको तेस्रो लहर देखा परेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ को झापा, मोरङ र सुनसरी ‘रेड जोन’मा छन्।सक्रिय संक्रमित पाँच सयभन्दा बढी भएका जिल्लालाई सरकारले ‘रेड जोन’ का रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।झापामा बिहीबारसम्म पिसिआर विधिबाट ७११ र एन्टीजेन विधिबाट २४९ गरी ९६० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ।यसैबीच बिहीबार मध्य राति १२ बजेदे
सामाजिक विकास मन्त्रालयको कोभिड-१९ दैनिक प्रतिवेदनले सोमबार प्रदेश एकमा ६ सय १७ कोरोना संक्रमित थपिएको जनाएको छ । तेस्रो चरणको कोरोना कहर सुरु भएयता एकै दिनमा थपिएको यो संक्रमितको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो ।
साउन ३२, धरान । कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षदेखि पर्यटकीय क्षेत्रको लगानी मासिदै गएको छ । प्रदेश नम्बर १ का अधिकांश पर्यटकीय क्षेत्रहरु खण्डहरमा परिणत भएका छन् भने निजी क्षेत्रबाट लगानी गरिएका पर्यटन व्यवसाय पनि जोखिममा छन् ।
दुई वर्षदेखि कोरोनाको मारमा परेको पर्यटन व्यवसायलाई उठाउन हालसम्म सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । व्यावसायीहरु ऋणको भार थपिएर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पर्यटन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पटक पटक सरकारसँग आग्रह गर्दै आए पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन । पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बन्दै व्यवसायीको ठूलो लगानी सहित धेरैको रोजगारी जोखिममा पर्न थालेपछि व्यवसायीहरु अहिले आफै प्रवर्द्धनमा लाग्न बाध्य भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदिए पछि आइतवार आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति प्रदेश १ ले व्यवसायीहरुको मनोबल कायम राख्न अभियान शुरु गरेको छ । प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरुको अवलोकन गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट शुरु भएका पर्यटन व्यवसायको अध्ययन गरेको छ । अवलोकनका क्रममा व्यवसायीहरु बैंकको ऋण तिर्न नसकेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा भेटिएको समितिका सहसंयोजक बासुदेव बरालले बताए ।
उनले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रको अवस्था विजोग छ, ठूलो लगानीमा सञ्चालनमा आएका व्यावसाय समेत ओपनिङ सम्म गर्न पाएका छैनन्, कतै त बैंकले कल गरेको हो कि भनेर शसंकित हुने गरेको छ ।’ सवारी साधनहरु सञ्चालन भए पनि व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने अवस्थाले यात्रुहरुले खाजा खाने ठाउँ पनि नपाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले तोकेको पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पनि कुनै पुर्वाधार नबनाएको, भएका क्षेत्रहरु खण्डहर बन्दै गएको उनले बताए ।
अहिलेको अवस्थामा पर्यटन व्यावसाय करीब ५ वर्ष पछाडि परेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘डेढ वर्षदेखि बैंकको ब्याज ऋणको रुपमा थपिदै छ, उठ्नको लागि निकै कठिन छ, भौतिक पुर्वाधारहरु ध्वस्त बनेका छन् ।’ समितिले व्यवसायीहरुलाई सान्तवना, हौसला दिन पर्यटकीय क्षेत्रका व्यवसायीहरु समक्ष पुगेको उनले बताए ।
समुन्द्र सतहबाट ५८ मिटर मात्र उचाईमा रहेको गहिरो स्थान केचनावल देखि लिएर विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा सम्म रहेको प्रदेश नम्बर १ मा प्राकृतिक, भौगोलिक, धार्मिक पर्यटकीय स्थलका साथै पर्यटन व्यवसायीहरुले करोडौंको लगानी पूर्ण रुपमा जोखिममा रहेको समितिका संयोजक भविष श्रेष्ठ बताउँछन् ।
कोरोनाको कारण पर्यटन व्यवसाय सुतेको अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्रसँग सरकारले समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘२०७७ सालको चैतबाट कोरोना कहरले प्रभावित वनाएको पर्यटन व्यवसाय २०७८ को असोजदेखि पुनः बामे सर्न थालेको अवस्थामा फेरी दोस्रो लहरको कोरोना फैलन थालेपछि गत पुस, माघ देखिनै पुनः प्रभावित बन्न पुगेको छ ।’
काठमाडौं उपत्यका पछिको पर्यटकीय गतिविधि हुने प्रदेश नम्बर १ मा आन्तरिक पर्यटकहरुका साथै छिमेकी मुलुक भारत सहित तेस्रो मुलुकदेखि पर्यटकहरु समेत घुम्न आउने गरेका थिए । झापाको झिलझिलेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई लक्षित गरि निर्माण गरिएको वाटर किण्डम पार्क एण्ड रिसोर्टका सञ्चालक राजकुमार संग्रौला पार्क तयारी गरेर परीक्षणका लागि सञ्चालन गरेपनि पुनः कोरोना कहर शुरु भएपछि बन्द गर्नु परेको गुनासो गर्छन् ।
आगामी दिनमा पर्यटन व्यवसायलाई सहज रुपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर समितिका संयोजक श्रेष्ठको नेतृत्वमा मोरङ र झापाका पर्यटकीय स्थलहरुको अध्ययन अवलोकन गरेको थियो ।
साउन ६, धनकुटा । धनकुटा सहित कोशी पहाडका धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, र तेह्रथुम गरि चार जिल्लालाई प्रदेश सरकारले सेवा दिने उदेश्यले धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको २ वर्ष बढी भएको छ ।
तर आन्तरिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार अभावमा कार्यलयले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन सकेको छैन । प्रदेश १ को राजधानीको माग राख्दै धनकुटामा चलिरहेको आन्दोलन मथ्थर पार्न प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाखमा धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
कार्यालयको उद्धाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघियताको मर्म भनेको शक्ति विकेन्द्रिकरण रहेको हुनाले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेको बताएका थिए । उनले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर धनकुटा सहित भोजपुर संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लालाई प्रदेश सरकारले यही कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध गराउने बताउँदै मन्त्रीपरिषदको बैठक यही कार्यालयमा बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताएका थिए ।
सम्पर्क कार्यलय स्थापना भएको २ वर्षमा मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्नु त परको कुरा स्वयम मुख्यमन्त्री हालसम्म २ पटक मात्रै सम्पर्क कार्यालय पुगेका छन् । कार्यालयमा नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी गरेर दुई जना मात्रै कर्मचारी रहेका छन् । कार्यालय स्थापना भएपछि स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत अधिकृत लोकेन्द्र फागोलाई थप जिम्मेवारी भन्दै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
फागोलाई मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोहीअनुसार उनले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयमा समय दिँदै आएका थिए । तर, फागोको गत वैशाखमा सरुवा भएपछि कार्यालय प्रमुख बिहिन बनेको छ । प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट करीब ९० किलोमिटर दूरीमा रहेको धनकुटास्थित सम्पर्क कार्यालयमा हाल कार्यालय प्रमुख समेत छैनन् भने जम्मा दुई जना कर्मचारी मात्र छन् ।
कार्यालय स्थापना भएपनि सेवा प्रवाह नहुदा स्थानीयले कार्यालय भएको कुनै अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन। प्रदेश सरकारले सबै सेवा धनकुटाबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थानिय दिनेश राईको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले साविक क्षेत्रिय सदरमुकाम रहेको धनकुटालाई निशेध गरेको राईले बताए ।
‘धनकुटाको ऐतिहासिकतालाई प्रदेश सरकारले स्वीकार्न नसकेर सुरुमा ल्याएका योजना समेत कटौती गरेको छ’, उनले भने ‘धनकुटालाई फकाउन शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी तोकिए तर, शिक्षण अस्पताल यो पटकबाट हराइसक्यो अब सम्पर्क राजधानी कहिले हराउने थाहा छैन ।’
कार्यालयले के काम गर्ने भनेर कुनै अधिकार नदिएकाले प्रदेश सरकारका लागि आएका निवेदन मुख्य कार्यालयमा पठाउने काम मात्र भएको कार्यालयका नायब सुब्बा केशव कोइराला बताए । उनले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि मुख्यमन्त्री राई दुईपटक कार्यालय आएको आफूलाई जानकारी रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सचिव पनि निकै पातलो रुपमा कार्यालयमा आउने गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भएकै कारणले होला, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको आवागमनसमेत हुने गरेको छैन,’ कोइरालाले भने । उनका अनुसार विगत तीन महीनादेखि कार्यालय नै प्रमुखविहीन अवस्थामा छ ।
कुल पाँच जनाको अस्थायी दरबन्दी रहेको सम्पर्क कार्यालयमा हाल नासु कोइराला र एक कार्यालय सहयोगी गरी दुईजना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका पाँचजना प्रहरीले पहरा दिँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बनाए पनि त्यसबाट धनकुटा सहित कोशी पहाडी बासिन्दाले कुनै उपलब्धी पाउन नसकेको धनकुटाकै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुलीले बताए । ‘धनकुटालाई सम्पर्क राजधानी भनेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय खोलियो,’ उनले भने, ‘हामी धनकुटेली जनता त्यो बेला उत्साहित भएका थियौं तर बिडम्बना, सम्पर्क कार्यालय कार्यकारी होइन रहेछ ।’ मुख्यमन्त्री नै सम्पर्क कार्यालय जान समय निकाल्न नसक्ने हो भने सो कार्यालयको के औचित्य रह्यो भन्ने उनको प्रश्न छ ।
आफूहरुले मुख्यमन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गरेको र मुख्यमन्त्री राईले भने सम्पर्क कार्यालय खोलिएपछिका दिनमा कोरोना कहर बढेकाले धनकुटा जान नपाएको जिकिर बताएको जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री राईले जुन उद्देश्यका लागि कार्यालय खोलेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा पर्न सरकार प्रतिबद्ध रहको बताउनु भएको छ ।’ पराजुलीले भने ‘उहाँले आफ्नो रहरले नभइ काम गर्न कार्यालय स्थापना गरेको बताउनु भएको छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी धनकुटाकी प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको बताइन् । उनले धनकुटालाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग उठेपछि धनकुटामा ५०० शैयाको शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी बनाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको स्मरण गराइन् । उनले धनकुटामा राजधानी बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्रीले सम्पर्क कार्यालय कामकाजी बनाउने र शिक्षण अस्पताल निर्माणको काम गरिने भनेको भएपनि तुहाउने काम गरेको बताइन् ।
‘धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने काम मात्र भएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठ भन्छिन, ‘मुख्यमन्त्री पनि २ पटक कार्यालय पुग्नु भएको छ, मुख्यमन्त्रीलाई कार्यालय कस्तो छ जानकारी त्यसकारण उहाँले समय दिनै नभ्याउने कार्यालयको औचित्य छैन ।’ सुविधा सम्पन्न सरकारी भवनलाई बेवारिसे बनाउने काम मुख्यमन्त्रीबाट हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनले मासिक साढे ३ लाख भाडा तिरेर काठमाडांैमा सम्पर्क कार्यालय खोलिनु तर, सरकारी भवनमा धनकुटामा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नजानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन् ।
देशमा संघीयता आउनुअघि तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
विराटनगर । कोरोना संक्रमण दर लगातार बढ्न थालेपछि प्रदेश १ सरकारले भारतसँगको सीमा नाकामा कडाइ गर्न थालेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सीमा क्षेत्रबाट हुने आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको हो ।मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा गत वैशाख ५ गते बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले सीमा क्षेत्रबाट हुने आवागमनलाई व्यवस्थित गरी एकद्वार प्रणाली लागु गर्न प्रदेशका सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरिसकेको छ । जसअनुसार अहिले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएक
कोरोना संकटको लामो समयसम्म आफै आइसोलेटेड बनेको प्रदेश १ संसद छैटौं तथा बजेट अधिवेशनमार्फत आजदेखि सक्रिय हुँदैछ। चैत ६ को बैठकपछि प्रदेशसभा बैठक रोकिएको थियो। त्यहीबेलादेखि कोरोना कहर पनि सुरु भयो। तर, त्यही संकट मा प्रदेशसभा, विषयगत समितिहरु निष्क्रिय रहे। केही समययता भने समितिहरुले सक्रियता देखाउन थालेका थिए।
विराटनगर- कोरोना कहर र लामो लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएका बेला स्थानीय सरकार 'आत्मनिर्भर कृषि' को योजना बनाउन जुटेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी चल्दै गर्दा कृषिलाई उच्च महत्व दिने ठहरमा पुगेका प्रदेश १ का अधिकांश स्थानीय तहले सोही अनुसार सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
