साउन ६, धनकुटा । धनकुटा सहित कोशी पहाडका धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, र तेह्रथुम गरि चार जिल्लालाई प्रदेश सरकारले सेवा दिने उदेश्यले धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको २ वर्ष बढी भएको छ ।
तर आन्तरिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार अभावमा कार्यलयले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन सकेको छैन । प्रदेश १ को राजधानीको माग राख्दै धनकुटामा चलिरहेको आन्दोलन मथ्थर पार्न प्रदेश सरकारले २०७६ वैशाखमा धनकुटामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
कार्यालयको उद्धाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघियताको मर्म भनेको शक्ति विकेन्द्रिकरण रहेको हुनाले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेको बताएका थिए । उनले आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर धनकुटा सहित भोजपुर संखुवासभा र तेह्रथुम जिल्लालाई प्रदेश सरकारले यही कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध गराउने बताउँदै मन्त्रीपरिषदको बैठक यही कार्यालयमा बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताएका थिए ।
सम्पर्क कार्यलय स्थापना भएको २ वर्षमा मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्नु त परको कुरा स्वयम मुख्यमन्त्री हालसम्म २ पटक मात्रै सम्पर्क कार्यालय पुगेका छन् । कार्यालयमा नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी गरेर दुई जना मात्रै कर्मचारी रहेका छन् । कार्यालय स्थापना भएपछि स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत अधिकृत लोकेन्द्र फागोलाई थप जिम्मेवारी भन्दै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
फागोलाई मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोहीअनुसार उनले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयमा समय दिँदै आएका थिए । तर, फागोको गत वैशाखमा सरुवा भएपछि कार्यालय प्रमुख बिहिन बनेको छ । प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट करीब ९० किलोमिटर दूरीमा रहेको धनकुटास्थित सम्पर्क कार्यालयमा हाल कार्यालय प्रमुख समेत छैनन् भने जम्मा दुई जना कर्मचारी मात्र छन् ।
कार्यालय स्थापना भएपनि सेवा प्रवाह नहुदा स्थानीयले कार्यालय भएको कुनै अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन। प्रदेश सरकारले सबै सेवा धनकुटाबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थानिय दिनेश राईको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले साविक क्षेत्रिय सदरमुकाम रहेको धनकुटालाई निशेध गरेको राईले बताए ।
‘धनकुटाको ऐतिहासिकतालाई प्रदेश सरकारले स्वीकार्न नसकेर सुरुमा ल्याएका योजना समेत कटौती गरेको छ’, उनले भने ‘धनकुटालाई फकाउन शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी तोकिए तर, शिक्षण अस्पताल यो पटकबाट हराइसक्यो अब सम्पर्क राजधानी कहिले हराउने थाहा छैन ।’
कार्यालयले के काम गर्ने भनेर कुनै अधिकार नदिएकाले प्रदेश सरकारका लागि आएका निवेदन मुख्य कार्यालयमा पठाउने काम मात्र भएको कार्यालयका नायब सुब्बा केशव कोइराला बताए । उनले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि मुख्यमन्त्री राई दुईपटक कार्यालय आएको आफूलाई जानकारी रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सचिव पनि निकै पातलो रुपमा कार्यालयमा आउने गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय भएकै कारणले होला, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको आवागमनसमेत हुने गरेको छैन,’ कोइरालाले भने । उनका अनुसार विगत तीन महीनादेखि कार्यालय नै प्रमुखविहीन अवस्थामा छ ।
कुल पाँच जनाको अस्थायी दरबन्दी रहेको सम्पर्क कार्यालयमा हाल नासु कोइराला र एक कार्यालय सहयोगी गरी दुईजना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका पाँचजना प्रहरीले पहरा दिँदै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बनाए पनि त्यसबाट धनकुटा सहित कोशी पहाडी बासिन्दाले कुनै उपलब्धी पाउन नसकेको धनकुटाकै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुलीले बताए । ‘धनकुटालाई सम्पर्क राजधानी भनेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय खोलियो,’ उनले भने, ‘हामी धनकुटेली जनता त्यो बेला उत्साहित भएका थियौं तर बिडम्बना, सम्पर्क कार्यालय कार्यकारी होइन रहेछ ।’ मुख्यमन्त्री नै सम्पर्क कार्यालय जान समय निकाल्न नसक्ने हो भने सो कार्यालयको के औचित्य रह्यो भन्ने उनको प्रश्न छ ।
आफूहरुले मुख्यमन्त्रीसँग यस विषयमा कुरा गरेको र मुख्यमन्त्री राईले भने सम्पर्क कार्यालय खोलिएपछिका दिनमा कोरोना कहर बढेकाले धनकुटा जान नपाएको जिकिर बताएको जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री राईले जुन उद्देश्यका लागि कार्यालय खोलेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा पर्न सरकार प्रतिबद्ध रहको बताउनु भएको छ ।’ पराजुलीले भने ‘उहाँले आफ्नो रहरले नभइ काम गर्न कार्यालय स्थापना गरेको बताउनु भएको छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी धनकुटाकी प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले पनि मुख्यमन्त्रीको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको बताइन् । उनले धनकुटालाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग उठेपछि धनकुटामा ५०० शैयाको शिक्षण अस्पताल र सम्पर्क राजधानी बनाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको स्मरण गराइन् । उनले धनकुटामा राजधानी बनाउन नसक्ने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्रीले सम्पर्क कार्यालय कामकाजी बनाउने र शिक्षण अस्पताल निर्माणको काम गरिने भनेको भएपनि तुहाउने काम गरेको बताइन् ।
‘धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने काम मात्र भएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठ भन्छिन, ‘मुख्यमन्त्री पनि २ पटक कार्यालय पुग्नु भएको छ, मुख्यमन्त्रीलाई कार्यालय कस्तो छ जानकारी त्यसकारण उहाँले समय दिनै नभ्याउने कार्यालयको औचित्य छैन ।’ सुविधा सम्पन्न सरकारी भवनलाई बेवारिसे बनाउने काम मुख्यमन्त्रीबाट हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनले मासिक साढे ३ लाख भाडा तिरेर काठमाडांैमा सम्पर्क कार्यालय खोलिनु तर, सरकारी भवनमा धनकुटामा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नजानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन् ।
देशमा संघीयता आउनुअघि तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
