केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय बनाउने तयारी

आवश्यक छ औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक: तथ्यांक संकलनमा अपनाउनुपर्ने विधि

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि माग र आपूर्तिको समग्र समेट्ने तथ्यांक आवश्यक पर्छ । निर्यात र आयातको तथ्यांकले मुलुकमा आन्तरिक मागमा भएको अधिकता र न्यूनताको मापन गर्ने आधार प्रदान गर्छ । तर, आन्तरिक माग कति छ र आन्तरिक उत्पादन कति छ भन्ने विषयको जानकारीका लागि आन्तरिक उत्पादनको तथ्यांक र आयात तथा निर्यातको तथ्यांक उपलब्ध हुन जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादनमा आयातको योग गरी निर्यात घटाउँदा जति लाभ हुन आउँछ त्यही नै देशको उत्पादनको सन्तुलन हो । नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा भन्सार विभागले समयबद्ध तालिकाअनुसार हरेक महीनाको पहिलो साताभित्र आयात निर्यातको तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ । यसले वस्तुतर्फ वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको जानकारी एकदम सहज हुन थालेको छ । एचएसकोडको सामान्य जानकारीका भरमा हरेक वस्तुहरूको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको चित्रण गर्न सहज भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषिजन्य उत्पादनको नियमित तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा व्यापार आयात निर्यातको तथ्यांक नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको छ । परन्तु, आन्तरिक औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको सन्दर्भमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक माग र आपूर्तिको यथार्थ चित्रण हुन सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको अभावमा उद्योग नीति, वाणिज्य नीति तथा आपूर्ति नीतिहरू तर्जुमा गर्दाका तीनओटा खम्बा (आयात, निर्यात र आन्तरिक उत्पादन) मध्ये एउटा खम्बा नहुँदा यी नीतिहरूलाई अपेक्षित रूपमा तथ्यपरक बनाउन सकिएको छैन । देशको अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा सर्वेमा आधारित औद्योगिक उत्पादनका पुराना तथ्यांकको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस परिवेशमा नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता र व्यवसायीमा यी तीनवटै पक्ष औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको कमीका कारण तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा गर्न, अनुमान र प्रक्षेपण गर्न तथा आफ्नो व्यवसाय स्थापना र विस्तार गर्नमा व्यवधानहरू उत्पन्न हुन गएका छन् । उपर्युक्त परिस्थितिमा नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको नियमित संकलन र प्रकाशन अपरिहार्य भइसकेको छ । सिद्धान्तत: औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको दायित्व केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) को रहे तापनि व्यावहारिक रूपमा यसको दायित्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नै हो । उद्योगहरूको नियामक निकाय भएका कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत औद्योगिक उत्पादनको संकलन गर्न सहज पनि हुने देखिन्छ, जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तथ्यांक उत्पादनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहज हुने गर्दछ । नियमनकारी निकायहरूका आदेश र परिपत्रहरू मातहतका क्षेत्रका लागि बाध्यकारी प्रकृतिका समेत हुने हुँदा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक नियमित संकलनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै सबैभन्दा उपयुक्त निकायका रूपमा रहने गरेको छ । औद्योगिक तथ्यांक संकलनका लागि सैद्धान्तिक पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक विभागले औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, सम्पादन र भण्डारणको दिग्दर्शनसहित उत्पादन कोडहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ । तथ्यांक उत्पादनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपसचिवको मातहतमा रहने गरी अनुसन्धान तथा तथ्यांक शाखाको व्यवस्था रहेको छ । यस शाखाको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रकाशनको व्यवस्था हुन सकेको खण्डमा नेपालमा सर्वत्र महसूस भइरहेको औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको कमीको पूर्ति हुन सक्ने देखिन्छ । कार्यारम्भ उपर्युक्त परिस्थितिका माझ नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक नियमित रूपमा संकलन गरी प्रकाशन गर्न कार्यारम्भ हुन जरुरी देखिएको छ । औद्योगिक तथ्यांक संकलनका लागि सैद्धान्तिक पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक विभागले औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, सम्पादन र भण्डारणको दिग्दर्शनसहित उत्पादन कोडहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ । संकलित तथ्यांकलाई यसै ढाँचामा सम्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशनको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यही सैद्धान्तिक आधारमा टिकेर नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलनका लागि सफ्टवेयर विकास हुन जरुरी छ । यस सफ्टवेयर नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई डाटा इन्ट्रीको सुविधा दिने र ती प्रविष्ट तथ्यांक उक्त डाटाबेसमा भण्डार हुने व्यवस्था हुने गरी उक्त सफ्टवेयरको विकास हुन जरूरी छ । यस कार्यलाई थप व्यावहारिक बनाउन सञ्चालनमा रहेका हरेक उद्योगलाई उक्त सफ्टवेयरमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने प्रयोजनका लागि युजर आइडी र पासवोर्ड राख्ने सुविधा प्रदान गर्नु पनि जरुरी छ । उक्त सफ्टवेयरमा तथ्यांक प्रविष्टि पनि सरल र उपयोगकर्तामैत्री हुन जरुरी छ । यसमा केवल तीनओटा स्तम्भ राखिनु आवश्यक छ । पहिलो स्तम्भमा उत्पादनको महीना र दोस्रो स्तम्भमा उद्योगको नाम, तेस्रो स्तम्भमा उद्योग रहेको जिल्लाको नाम, चौथो स्तम्भमा उत्पादनको एकाइ, पाँचौं स्तम्भमा उत्पादनको परिमाण राखिनुपर्छ । यसैगरी सञ्चालनमा रहेका हरेक उद्योगहरूले प्रत्येक महीनाको पहिलो शुक्रवार गत महीनाको उत्पादनको तथ्यांक औद्योगिक उत्पादन डाटाबेस सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने कानूनी व्यवस्था हुन जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनओटै संरचनाबाट परिचालित हुने यस सफ्टवेयरमा यसैअनुरूप अनिवार्य तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्था हुन पनि आवश्यक छ । यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै उद्योगहरूका लागि उद्योगहरूले तथ्यांक प्रविष्टिसम्बन्धी परिपत्र र निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । यस्तो निर्देशिका र परिपत्रजारी गर्दा नियमित रूपमा तथ्यांक उपलब्ध नगराउने उद्योगहरूलाई जरीवाना र नियमित रूपमा तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्योगहरूलाई करमा छूटको व्यवस्था हुने गरी मापदण्ड पनि सँगसँगै जारी हुन आवश्यक देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादनको अनिवार्य तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्था सँगसँगै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेको अनुसन्धान र तथ्यांक शाखाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसका लागि उक्त शाखामा सफ्टवेयर इन्जिनीयरको थप व्यवस्थासहित तथ्यांक अधिकृत र तथ्यांक सहायकका केही दरबन्दीहरू थप गर्नुका साथै कार्यरत जनशक्तिको औद्योगिक तथ्यांक संकलनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वदेश र विदेशमा तालीमको व्यवस्था हुन पनि जरुरी देखिन्छ । यसका अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक प्रविष्टिलाई सहज, सरल र यथार्थपरक बनाउन सम्बन्धित उद्योगहरूमा कार्यरत जनशक्तिको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयनमा सम्बद्ध उद्योगका कार्यरत जनशक्तिहरूलाई अभिमुखीकरण र पुनर्ताजगी तालीमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन हुन जरुरी छ । औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको दायरा विस्तार, तथ्यांकको यथार्थता र थप सुधारहरू गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय तथ्यांक केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र एवम् निजीक्षेत्रका उद्योग क्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संंस्थामा प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी औद्योगिक उत्पादन तथ्यांक उपसमितिको व्यवस्था हुन पनि आवश्यक देखिन्छ । यस्तो उपसमितिले औद्योगिक तथ्यांकलाई अझ भरपर्दो बनाउन र विद्यमान कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न आवश्यक पृष्ठपोषण दिने निश्चित छ । उपर्युक्तबमोजिम औद्योगिक तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा छोटो समयमा नै हरेक महीनाको दोस्रो साता नेपालका हरेक उत्पादनको यथार्थ वस्तुस्थिति नीतिनिर्माता, विश्लेषक र व्यवसायीहरूका कम्प्युटरमा उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ । जसरी आज भन्सार विभागबाट प्रकाशित नेपालको वैदेशिक व्यापार तथ्यांक हरेक महीनाको पहिलो साता नीतिनिर्माता, विश्लेषक र व्यवसायीहरूका कम्प्युटरमा उपलब्ध हुने गर्छ । उचित प्रस्ताव तयार हुन सकेको खण्डमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलनमा सफ्टवेयर विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा दातृनिकायहरूले यस क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

खुला दिशामुक्त जिल्लामा ७०१ परिवार शौचालयविहीन

गुल्मी : खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा भएको जिल्लामा अझै पनि ७०१ घरपरिवार शौचालयविहीन भएको सार्वजनिक भएको छ।२०७१ सालमा तामझामका साथ तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले खुला दिशामुक्त घोषणा गरेको जिल्लामा अझै पनि ७०१ परिवार शौचालयविहीन भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय पाल्पाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। जिल्लामा कुल जनसंख्याको १.०६ प्रतिशत घरपरिवार शौचालयविहीन भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।यस्तै गुल्मीमा २०६८ को भन्दा ७८ मा जनसंख्या घटेको पाइएको छ।आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको सभाहलमा राष

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय चार महिनादेखि सचिवविहीन हुँदा रोकियो जनगणनाको अन्तिम प्रकाशन

नयाँ पत्रिका पौष २०७९

जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीको समय पर्खिंदै

१२ माघ, काठमाडौं । २०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन २०७९ सालको दशौं महिना आइपुग्दासम्म सार्वजनिक भएको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग -हालको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) ले जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन १२ माघमा सार्वजनिक गरेको थियो र ६ महिनाभित्र पूर्ण प्रतिवेदन ल्याउने घोषणा गरेको थियो । यदि घोषणाअनुसार काम भएको भए गत असारमै प्रतिवेदन आइसक्नुपर्ने […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न हेलचेक्रयाइँ

काठमाडौं, माघ १० । १४ महिनाअघि सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न सरकार तथा सम्बद्ध निकायले हेलचेक्रयाइँ गरेको पाइएको छ । गत वर्षको कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म १५ दिन लगाएर १२औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गरिएको थियो । जनगणना सकिएको दुई महिनामै तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) ले यसको प्रारम्भिक […]

Reporters Nepal पौष २०७९

जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्न केही ढिलो : राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसै साता सार्वजनिक गर्न लागेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा तत्काल पछाडि धकेलिएको जनाएको छ । कार्यालयका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै पुस १३ गते तय गरेको सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तत्कालका निम्ति रद्ध भएको जनाएका हुन् । जनगणनाको तथ्यांकमा जातजाति, भाषा र धर्मबारे यकिन हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

तथ्यांक विभागको नाम फेरिएपछि किचलो

काठमाडौं, कात्तिक ६ । स्थापनाको ६४ वर्षपछि नयाँ तथ्यांक ऐनअनुसार गत साता केन्द्रीय तथ्यांक विभागले थापाथलीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको बोर्ड परिवर्तन गर्‍यो। तथ्यांक ऐन, २०७९ का अनुसार तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन तथा वितरणको जिम्मा पाएको यो कार्यालयलाई विधिवत् रूपमा गत बिहीबार ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय’ नामकरण गरिएको थियो। गत भदौ २८ गते जारी राजपत्र […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको नाम फेरिएपछि किचलो

स्थापनाको ६४ वर्षपछि नयाँ तथ्यांक ऐनअनुसार गत साता केन्द्रीय तथ्यांक विभागले थापाथलीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको बोर्ड परिवर्तन गर्यो।तथ्यांक ऐन, २०७९ का अनुसार तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन तथा वितरणको जिम्मा पाएको यो कार्यालयलाई विधिवत् रूपमा गत बिहीबार 'राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय' नामकरण गरिएको थियो। गत भदौ २८ गते जारी राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद ६ मा भनिएको छ, 'तथ्यांकसम्बन्धी काम गर्ने के

Ratopati आश्विन २०७९

अध्यादेश ल्याएर तथ्यांक विभागलाई फेरि योजना आयोग मातहतमा फर्काइँदै

तथ्यांक ऐन २०७९ मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत पुगेको तथ्यांक विभागलाई पुनः राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत नै ल्याउन तयारी सुरु भएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आउनेवित्तिकै पुरानै व्यवस्था कायम गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

तथ्यांक विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय हुने भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा तथ्यांक विभागको नाम, संरचना र जिम्मेवारीसमेतमा...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय बनाउने तयारी

सम्बन्धित सामग्री