तथ्यांक विभागको नाम फेरिएपछि किचलो

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको नाम फेरिएपछि किचलो

स्थापनाको ६४ वर्षपछि नयाँ तथ्यांक ऐनअनुसार गत साता केन्द्रीय तथ्यांक विभागले थापाथलीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको बोर्ड परिवर्तन गर्यो।तथ्यांक ऐन, २०७९ का अनुसार तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन तथा वितरणको जिम्मा पाएको यो कार्यालयलाई विधिवत् रूपमा गत बिहीबार 'राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय' नामकरण गरिएको थियो। गत भदौ २८ गते जारी राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद ६ मा भनिएको छ, 'तथ्यांकसम्बन्धी काम गर्ने के

Ratopati आश्विन २०७९

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको नाम फेरिएपछि किचलो

स्थापनाको ६४ वर्षपछि नयाँ तथ्यांक ऐनअनुसार गत साता केन्द्रीय तथ्यांक विभागले थापाथलीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको बोर्ड परिवर्तन गर्‍यो।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०७९

तथ्यांक विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय हुने भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा तथ्यांक विभागको नाम, संरचना र जिम्मेवारीसमेतमा...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

डाटा पाइरेसीः तथ्यांक चोरिएको चोरियै, नेपाली हेरेको हेर्‍यै

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भौगोलिक नाम एक्सपर्ट ग्रुपको निर्णय अनुसार भौगोलिक स्थान नामको नेपाली रोमन लिप्यन्तरणको मानक हेर्ने निकाय नापी विभाग हो । तर नापी विभागको रोमन नेपाली लिप्यन्तरणमा गल्ती भएकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भौगोलिक नाम एक्सपर्ट ग्रुप नेपालका लागि हिन्दी रोमन लिप्यन्तरण विधि अपनाउँछ किनभने हिन्दी पनि देवनागरी लिपि मै ले...

ekagaj आषाढ २०७९

डाटा पाइरेसीः तथ्यांक चोरिएको चोरियै, नेपाली हेरेको हेर्‍यै

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भौगोलिक नाम एक्सपर्ट ग्रुपको निर्णय अनुसार भौगोलिक स्थान नामको नेपाली रोमन लिप्यन्तरणको मानक हेर्ने निकाय नापी विभाग हो । तर नापी विभागको रोमन नेपाली लिप्यन्तरणमा गल्ती भएकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भौगोलिक नाम एक्सपर्ट ग्रुप नेपालका लागि हिन्दी रोमन लिप्यन्तरण विधि अपनाउँछ किनभने हिन्दी पनि देवनागरी लिपि मै ले...

ekagaj आषाढ २०७९

अर्थ व्यवस्थामा नीति होइन, नियत आवश्यक

नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो । जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो । लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जलवायु परिवर्तनको असर : यसरी फेरिँदै छ कृषि प्रणाली

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रौनियार जातिलाई जनगणनामा सूचीकृत गरिदिन माग

रौनियार जातिको नाम सूचीकृत गराउने माग राख्दै आइतबार नेपाल रौनियार महासंघले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

जनगणनामा रौनियार जात सूचीकृत गरिदिन माग

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो वर्ष सम्पन्न गरेको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणनामा रौनियार जातीको नाम सूचीकृत गराउने माग राख्दै नेपाल रौनियार महासंघले केन्द्रीय आज तथ्यांक विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका केन्द्रीय महासचिव श्रवण कुमार रौनियारको नेतृत्वको टोलीले आइतबार विभागका महानिर्देशक नेबिल कुमार श्रेष्ठ समक्ष रौनियार सूचीकृत सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७८

तथ्यांक विभागको नाम फेरिएपछि किचलो

सम्बन्धित सामग्री

रौनियार जातिको नाम सूचीकृत गराउने माग राख्दै आइतबार नेपाल रौनियार महासंघले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको