प्रदर्शनीमा फोटो पत्रकारहरुले भोग्नु परेका चुनौती र जोखिमका फोटा

मिराकलका डा भुषालले गरे मिर्गौला प्रत्यारोपितमा कपाल प्रत्यारोपण

काठमाडौंको चुच्चेपाटीमा मिराकल क्लिनिक खोलेको डेढ वर्षमा डा भुषालले ९७ वटाको कपाल प्रत्यारोपण गरिसकेका थिए। ९८औं प्रत्यारोपण नाम अनुसारकै 'मिराकल' देखाउनुपर्ने चुनौती सहितको आइलागेको थियो। आफूलाई आँटी भन्न रुचाउने डा भुषालले कपाल प्रत्यारोपण गराएरै छाड्ने बस्नेतको तीव्र आकांक्षा महसुस गरे। उनले चिकित्सकीय प्रोटोकल र चिकित्सा विज्ञानले दर्शाएका जोखिमका विषयमा बस्नेतसँग छलफल गर्दै गए। बस्नेतले आफू तयार रहेको बताएपछि डा भुषाललाई पनि चुनौती लिन सहज भयो।

स्वास्थ्य साप्ताहिक पौष २०८०

रसियन आर्मीमा बढ्दो नेपाली भर्ती, सुरक्षा र जोखिमका चुनौती- लाश वा स्वासको खबरसम्म पाउँदैनन् परिवारले

Nepal Press आश्विन २०८०

विकासशील देशमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती : कति यथार्थ, कति भ्रम ?

नेपाल अबको ३ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुने भएसँगै यसबाट हुने फाइदा र सम्भावित जोखिमका बारेमा चासो र चिन्ता सुनिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । खासगरी अतिकम विकसित देशका लागि विश्व समुदायले दिएको सहुलियत गुम्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । विगत ५० वर्षदेखि यो सूचीमा रहेर नेपालले कति उपलब्धि हात पार्‍यो वा यसबाट कति अवसर उपयोग गर्‍यो भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यससँगै स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत कटौतीको सामना गर्ने रणनीति के छ ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्तरोन्नति आफैमा गर्वको विषय त हुँदै हो, त्यसका अवसर र जोखिमहरूलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु भने चुनौतीको विषय हो । विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा उदाएको अवसर र त्यसबाट कमजोर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने जोखिमबारे बहस हुन थाल्यो । ठूला अर्थतन्त्रको छायामा कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था झन् समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७१ मा यो समूह बनाएपछि नेपाल निरन्तर यस समूहमा छ । विश्व बैंकले २०२१ मा नेपाललाई न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो । त्यसको ६ महीनापछि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेदेखि नै यसको अवसर र चुनौतीका बारेमा बहस शुरू भएको हो । स्तरोन्नतिका लागि हेरिने मुख्य तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा करीब १ दशकअघि (सन् २०१५ देखि) नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमेरिकी डलर कटाउनुपर्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसै बेलाको नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोना महामारीजस्ता कारणले यो उद्देश्यमा केही पछि परे पनि आय बढाउने विषय त्यति कठिन नभएको सरकारी दाबी पत्याउने हो भने नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिनेछ । स्तरोन्नति हुँदा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाउने सम्मानजनक व्यवहार र बा≈य लगानी आकर्षण मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ भने यसबाट अहिले व्यापारमा पाइआएको सहुलियत र विकास अनुदानमा केही कटौती हुन सक्छ । यसलाई तथ्यगत रूपमा हेरौं । कम विकसित देशको सूचीमा रहेर बितेको ५ दशकमा कति लाभ लियो ? यो अवसर गुम्दा के फरक पर्छ ? अहिले हामीले निकासी व्यापारमा केही देशमा शून्य भन्सार, परिमाणात्मक बन्देज नलाग्नेजस्ता सहुलियत पाएका छौं । विश्व व्यापार संगठनले व्यापारको अन्तरराष्ट्रिय नियममा पनि केही सहुलियत दिएको छ । जस्तो, निकासीमा अनुदान दिन पाइएको छ । अर्को, हामीले विकासका लिने ऋणमा ऋण तिर्ने समय र ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छौं । यसबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पाउने अध्ययन भ्रमण खर्च र राष्ट्रसंघीय शुल्कमा पाउने सहुलियत पनि हो । तर, यसको अंश खासै छैन । अहिले मुख्य रूपमा निर्यातमा अनुदान र सहुलियत नपाउनेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । अतिकम विकसित देशको सूचीका देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने यूरोपका केही देश हुन् । ती देशमा हाम्रो निकासी कुल निर्यातमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । यो व्यापारमा हामीले कति लाभ लिन सकेका छौं ? पश्मिना, कपडा र कार्पेटको निकासीमा हामी पछि परिसक्यौं । दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा यो अवसरबाट हामी चुक्यौं । हामीभन्दा १ वर्षपछि बंगलादेश पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । उसले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्‍यो, यतिसम्म कि गार्मेन्ट निकासीमा त भारतलाई नै पछि पारेको छ । हाम्रो कुल निर्यात १ अर्ब डलरभन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले यो सुविधाको उपयोग गरेको छैन । हाम्रैजस्तो सूचीमा रहेको कम्बोडियाले निर्यात व्यापार १७ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । एक समय नेपाल र कम्बोडियाको निर्यात उस्तै (करीब ८० करोड डलरको हाराहारी) थियो । हामीजस्तै गरीब सूचीमा रहेको इथियोपियाले चीनको जुत्ता र छाला उद्योग आफ्नो देशमा भित्र्यायो । त्यहाँ जनशक्ति पनि सस्तो छ । २५/३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्साररहित सुविधा पाउने भएपछि त्यहाँ लगानी गयो । हामीले यस्तो अवसर उपयोग होइन, झन् वातावरण बिगार्ने काम गर्‍यौं । राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, श्रमका क्षेत्रमा अस्वाभाविक संरक्षणवाद र अराजकता, ऊर्जाको अभाव, अस्तव्यस्त ढुवानीजस्ता कारणले आएका लगानीकर्ता पनि फिर्ता गए । अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता नाफा कमाउनुभन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अहिले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने अवसरको चिन्तामा रहनु भनेको मुरी गएको थाहा छैन, मानोको खोजी भनेजस्तै हो । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै रचनात्मक हुन सकेनन् । कुनै देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेपछि शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाउने सहुलियत हुन्छ । अरू देशले त्यस्तै उत्पादन निकासी गर्दा उच्च दरको भन्सार तिर्ने अवस्था हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी दक्षताका लागि प्रविधि र शीपमा भन्दा पनि अनुदान पचाउने र करका दरहरूको चलखेलमा मात्रै बढी सीमित भयौं । ५० वर्षमा त अवसरको उपयोग हुन सकेन भने अब अवसर गुम्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुको के अर्थ होला र ? बरु, स्तरोन्नति भइसकेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो कुल निकासीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि, भारतमा हुने निकासी कम विकसित देशको शर्तमा भएको होइन । यो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र साफ्टाअन्तर्गत भइरहेको छ । यस कारण सबैभन्दा ठूलो निकासी गन्तव्यमा यसको असर नै पर्दैन । विश्व व्यापार संगठनको एउटा अध्ययनले यूरोपमा यो सहुलियत हटेको अवस्थामा पनि कुल निर्यातको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजार गुम्न सक्ने भनेको छ । यसकारण यति सानो अवसरका लागि हामी अतिकम विकसित देशको सूचीमै बसेर गरीबको छविमै रहन खोज्नु उचित होइन । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि यूरोपेली संघले सन् २०२९ सम्म सहुलियत दिने भनेकाले त्यसबीचमा अन्य देशको बजार र प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक र रणनीतिक सहकार्यको खाँचो छ । मुख्यतया विकासमा सहायता दिने विश्व बैंक, एडीबी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय र अमेरिकालगायत हुन् । यिनीहरूले अतिकम विकसित देशको प्रावधानलाई मान्दैनन् । आय वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका आधारमा विकास सहायतामा बाहिर चिन्ता गरिएजस्तो समस्या आउने देखिँदैन । बरु, विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । अतः स्तरोन्नतिपछिका चुनौती समाधानका लागि अहिलेदेखि नै निजीक्षेत्र र सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने अवसरको नयाँ ढोका सावित हुनेमा आशंका गरिरहनु पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल इन्ष्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरीले कार्यक्रम गर्दै

बाह्रखरी चैत्र २०७८

‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समन्वयको अभाव’

काठमाडौं । विपद्जन्य घटनाको उच्च जोखिमा रहेको नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा साझा र समन्वयात्मक प्रयास फितलो रहेको औंल्याइएको छ । काठमाडौंमा मंगलवार आयोजित गोष्ठीका सहभागीले हरेक निकायबीच समन्वय बढाउन नसकिए जोखिम न्यूनीकरण गर्न कठिन हुने बताए । तीन तहको सरकारबीच नै समन्वय हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन समाज नेपाल, डीपी नेट नेपाल, ग्रामीण समाज कल्याण संघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी गोष्ठीका वक्ताले साझा प्रयासको आवश्यकता भएकामा जोड दिएका छन् । गोष्ठीमा डीपी नेट नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले तीनै तहको सरकार र समुदायबीच समन्वय नभए जोखिम कम गर्न नसकिने उल्लेख गरे । ‘आकाश गड्गढाउने बित्तिकै खोलाले लैजाने हो कि पहिराले थिच्ने भन्ने डरमा मानिस बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण आएपछि केही काम भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको थापाको भनाइ थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले दुई वर्षदेखि प्राधिकरणले काम गर्न थाले पनि धेरै चुनौती यथावत रहेको बताए । ‘जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि भएका नियम कानून र कार्यविधि परिमार्जन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत संरचना नै कमजोर छ ।’ विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी मनसुनजन्य घटनाले क्षति पु¥याएको र त्यसमा पहिरो र चट्याङले बढी मानवीय क्षति भएको उनले तथ्यांक सार्वजनिक गरे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विपद् महाशाखामा कार्यरत उपसचिव ऋषिराम आचार्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी भएका प्रयासका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यसको व्यवस्थापनविना दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । विभिन्न १६ मध्ये सात लक्ष्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेको आचार्यले बताए । राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले विपद्का कारण हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गर्न नसकिए जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकिने ठोकुवा गरे । सूचना प्रणालीदेखि जोखिमको प्रभावका विषयमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख खुमकान्त आचार्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको औंल्याउँछन् । नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औं स्थानमा तथा बाढीपहिरो प्रकोप जोखिमका हिसाबले ३०औं स्थानमा छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले ३०औं र सडक दुर्घटनाको जोखिमका हिसाबले ५०औं स्थानमा रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

इन्द्रजात्राको रौनक, स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा चुनौती

नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाको जोखिम कायमै रहेपनि इन्द्रजात्राका कारण वसन्तपुर दरबार क्षेत्रलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री सहरमा चहलपहल बाक्लो छ । स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरेर जात्रा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि त्यो सम्भव भएको छैन । गत वर्ष कोरोना जोखिमका कारण इन्द्रजात्रा स्थगित गरिएको थियो । यस वर्ष शनिबार बिहान ६ः५१ को साइतमा इन्द्रध्वजोत्थान गरेसँगै महाकालीलगायत विभिन्न नाच …

NepalJapan भाद्र २०७८

आजदेखि खुलामञ्चसहित सार्वजनिक ठाउँमा खाना खुवाउन बन्द

काठमाण्डाै – आज (मङ्गलबार) देखि खुला ठाउँमा खाना खुवाउन बन्द हुने भएको छ । काठमाण्डौको खुलामञ्च तथा सार्वजनिक ठाउँमा निःशुल्क भोजन सेवा सञ्चालन नगरिने भएको हो । स्वास्थ्य चुनौती र कोरोना सङ्क्रमण फैलिने जोखिमका कारण खुला ठाउँमा खाना खुवाउन रोकेर बन्द संरचनाभित्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सञ्चालन गरिने भएको हो । क...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७७

लयमा फर्किंदै उद्योग

सावधानीका उपाय अपनाउँदै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने गरी बन्दाबन्दी खुकुलो बनाएपछि उद्योग क्षेत्र आफ्नो चुनौती खेप्दै लय समाउने प्रयासमा जुटेको छ । असार १ देखि बन्दाबन्दीको स्वरूप परिवर्तन गरिएपछि कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण करिब दुई महिना बन्द रहेका उद्योग श्रमिक जुटाउने, जोखिम सुरक्षा अपनाउने लगायतका गतिवधि बढाउँदै लगेका छन् । कतिपय उद्योग भने अझै अनुकूल समयको प्रतीक्षामा छन् ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

प्राथमिकतामा रोजगारी वृद्धि (सम्पादकीय)

कोरोना (कोभिड–१९)सङ्क्रमणले सबैभन्दा जटिल प्रभाव पारेको क्षेत्र रोजगारी र त्यसको अर्थतन्त्र हो । कोरोना जोखिमका कारण विश्व बजारसँगै नेपालको श्रम बजार पनि प्रभावित छ । यति मात्र होइन, ठूलो सङ्ख्याका नेपालीले खाडीमुलुक, मलेसिया वा विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारी गुमाएकाले उनीहरू नेपाल फर्केपछिको अवस्था विकराल हुनसक्ने देखिएको छ । कोरोनाका कारण केही बेरोजगार बनेका छन्, कतिको रोजगारी खुुम्चिएको छ । यसले वैयक्तिक जीवनलाई मात्र सङ्कटमा धकेलेको छैन, आर्थिक वृद्धिदरमा विपे्रषणको उपस्थिति निरीह बन्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका लागि रोजगारी वृद्धि गर्नु र बेरोजगारी व्यवस्थापन चुनौती हुनेगर्छ । विकसित भनिएका देशहरूमा रोजगारी गुमाएका लाखौँले दिनहुँ बेरोजगारी भत्ताका लागि नाम दर्ता गराएका ताजा घटनाले कोरोनापछिको रोजगारी बजारको चाप अनुमान गर्न सकिनेछ । नेपालले विद्यमान चुनौती समाधान गर्ने गरी केही विशेष योजना बनाएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७७

सात लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण थालिएको बन्दाबन्दीले विश्व बजारसँगै स्वदेशी श्रम बजार पनि प्रभावित भएको छ । विश्व श्रम बजारमा छरिएका नेपालीले त्यहीँ रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने अवस्था र स्वदेशकै उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसाय सबै बन्द हुँदै स्वदेशी श्रम बजारमा पनि रोजगारी गुमेको अर्को अवस्थाले सरकारलाई रोजगारी व्यवस्थापनमा चुनौती छ तर यस्तो चुनौतीलाई धेरै हदसम्म समाधान गर्नेगरी सरकारले योजना बनाएको देखिन्छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७७

प्रदर्शनीमा फोटो पत्रकारहरुले भोग्नु परेका चुनौती र जोखिमका फोटा

सम्बन्धित सामग्री