Image Khabar

मंसिर २०७८

दुई ठूला करदाता कार्यालयले उठाए १९ अर्ब भन्दा बढी राजस्व

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले पुस महिनामा ३४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । कार्यालयलाई पुस महिनामा ४३ अर्ब रुपैयाँ कर संकलनको लक्ष्य दिइएको थियो । कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक शिवलाल तिवारीका अनुसार बिहीबार १४ अर्ब रुपैयाँ र शुक्रबार ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एनसेलको शेयर खरीदविक्री छानबिन समितिको प्रतिवेदन : खरीदकर्ताको क्षमता र विगतका कारोवारको पारदर्शितामाथि प्रश्न

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरण कार्यालय स्थापनाको माग

वीरगञ्ज। राजस्वसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपणका लागि यसको प्रक्रिया र पूर्वाधार प्रभावकारी हुनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । मुख्य औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न माग गरे । आर्थिक कारोबार र औद्योगिक गतिविधि बढी हुने वीरगञ्ज क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा कर र राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद बढी हुने भएकाले यस्तो निकाय स्थापनाको माग गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । राजस्वसम्बन्धी विवादमा मुद्दामा जान चाहने व्यवसायीले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । ‘वर्षमा १०/२० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने उद्यमीलाई करोडौं रुपैयाँ जरीवाना गरिदिएको हुन्छ । मुद्दामा जान चाहेमा तहगत रूपमा ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्छ । त्यति सानो कारोबारीले कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो रकम ?,’ उनले भने, ‘यस्तोमा उद्यमी कि त जेल जानुपर्‍यो, होइन भने देशै छोडेर भाग्नुको विकल्प नहुने भयो ।’ सरकारको यो नीतिले उद्यमीलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न खोजेको गुनासो निजीक्षेत्रको छ । ‘यस्तो विवादमा उद्यमी दुई तहमा मुद्दा हारेर सर्वोच्च अदालतमा जाँदामात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था भयो भने त्यसले न्यायसम्म पहुँचको मार्ग सहज हुन सक्छ,’ स्विटमार्ट फुड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक निरञ्जन अग्रवालले भने । निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि वीरगञ्जमा उक्त निकाय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्यमीहरूको छ । राजस्व र करसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपणका लागि त्यस्ता निकायहरू पायक ठाउँमा भएमात्र प्रभावकारी हुने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । ‘वीरगञ्ज देशको मुख्य नाका र औद्योगिक केन्द्र हो । यहाँ राजस्वसम्बन्धी विवाद पनि बढी हुन्छन् । विवादको सहज निरूपणका लागि वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरण खाँचो परेको हो,’ गौतमले भने । अहिले राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र रहेकाले वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्यमीलाई त्यस्ता विवादका लागि काठमाडौंसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गौतमले बताए । वीरगञ्जमा राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना भएमा सहज हुने उद्यमीको भनाइ छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिलाई हालै यो सुझाव दिएको उपाध्यक्ष गौतमले बताए । निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि वीरगञ्जमा उक्त निकाय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उद्यमीहरूको छ । ‘उद्योग र व्यापारमा लगानी बढी भएको क्षेत्रमा यस्ता विवाद समाधान गर्ने निकाय पनि राखिनुपर्ने संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । वीरगञ्जमा ठूला करदाता कार्यालय स्थापनाको माग पनि निजीक्षेत्रले गरेको उनले बताए । उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागअन्तर्गतका स्थानीय कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि संघले माग गरेको छ । ‘न्यायको समय र खर्च बचतका लागि वीरगञ्जमै यस्ता निकाय स्थापना हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘यसबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

४० लाखभन्दा बढी कमाएर कर नतिरेका करदाताको कर असुल्न आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशन

Nepal Press जेष्ठ २०८०

कर नतिरी वार्षिक ४० लाखभन्दाबढी आम्दानी गर्नेलाई पहिचान गर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक ४० लाख वा सो भन्दाबढी आम्दानी गरेका तर कर नतिरेकाहरुको पहिचान गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाता कार्यालय,मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु र करदाता सेवा कार्यालयलाई पत्र लेखेर वार्षिक ४० लाख वा सो भन्दा बढी आय भएपनि न्यून अग्रिम कर कट्टी गर्नेहरुमाथि […]

Image Khabar जेष्ठ २०८०

४० लाखभन्दा बढी आय भएपनि कम कर तिर्ने करदातामाथि निगरानी बढाइने

३२ जेठ, काठमाडौं । वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय गरेपनि कम कर तिर्ने करदातामाथि कर कार्यालयहरुले निगरानी बढाउने भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु र …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०