प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाः पछि धकेलिँदै सुनुवाइ
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ पछाडि धकेलिएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ। तर सोमबार अचानक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरामी परेपछि यस दिन मुद्दाको पेसी नै चढ्न पाएन।...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भोलि मंगलवार सुनुवाइ नहुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भोलि मंगलवार सुनुवाइ नहुनेबारे संवैधानिक इजलासमा जानकारी दिएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको ९० वर्षको उमेरमा सोमवार निधन भएकोमा शोक परेकाले भोलि मंगलवार बेन्च नबस्ने जनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटलाई प्राथमिकतामा राख्दै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।
बुधवार...
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतम दायर भएको रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ जारी रहने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा आइतबारदेखि बहस निरन्तर जारी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको हो ।
रिटमाथि बहस गर्ने वकीलहरुको संख्या धेरै भएको तथा एकै जनाले लामो समय बहस गर्दा सुनुवाइ प्रक्रया लम्बिने देखिएको छ । रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा समयसीमा नतोकिँदा एकै वकिलले लामो समय लिन थालेका बताइएको छ । सोमबार सोमबार प्रतिनिधिसभाविरुद्धको रिटमा...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासले वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ...
२ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ आज पनि हुँदै छ । रिटहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा […]
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ। निवेदकको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन्।
निवेदकहरुले संवैधानिक इजलासको सट्टा बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर गर्ने भन्दा पनि अहिलेको बहस संवैधानिक इजलास वा पूर्ण…
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए। सो विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने बुधबार मात्र तय हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । सो विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने बुधबार मात्र तय हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा त...
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अडानका बाबजुद न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट अलग्गिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनहरूको सुनुवाइ एक साता धकेलिएको छ । बुधबारको इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएर ‘आफ्नाबारे विचार गर्न’ भनेपछि न्यायाधीश कार्कीले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
यसअघि ‘स्वविवेक’ को प्रश्न उठ्दासमेत प्रधानन्यायाधीश जबराले बचाउ गर्दै उनी इजलासमा बस्न बाधा नहुने धारणा राखेका थिए ।
बुधबार खाजा समयको ‘ब्रेक’ पछि सुनुवाइ स...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुमाथि आज (बुधबार) देखि सुनुवाइ हुँदै छ। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । जसको सुनुवाइ आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा निरन्तर हुने भएको हो।
यही पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले संविधान विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै १२ जना निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङलगायत १२ जनाले रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै मंगलबार निवेदन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्दै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदाललतमा मुद्दा परेको हो।
यो पनिः संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई वृहत इजलासमा गर्न आग्रह
