२००८ सालमा बजेटको औपचारिक घोषणा हुन थालेसँगै सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘कृषिक्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा’ शीर्षकहरू छाइरहेको देखिन्छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारी घोषणा, त्यस घोषणालाई सञ्चारमाध्यमहरूमा महत्वका साथ प्रसारप्रसार, नीतिनिर्माणमा ती प्राथमिकताको महिमामण्डनको कर्मकाण्डका माझ कृषिक्षेत्रमा मुलुक परनिर्भर हुने प्रवृत्ति जारी छ । ‘अवगुण नभई अधोगति हुँदैन, विशेष गुण नभई उन्नति हुँदैन’ भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ । नेपाली कृषिमा पनि विगतमा केही यस्ता गलत नीतिगत र सोचगत भाष्यहरू स्थापित भएका छन् जसका कारण यो क्षेत्र दिनानुदिन परनिर्भर हुने क्रममा छ । कृषिक्षेत्रको विकासमा विगतमा जानेर, नजानेर र जान्दाजान्दै पनि यस क्षेत्रमा लागू गरिएका पाँचओटा कारणले मुुलुक दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको छ ।
कृषि उत्पादनहरूमा पनि तरकारी, दाल, फलफूल, धान, चामल, गहुँ, मकै, तेलहन, खानेतेल, चिनी, तयारी खाद्य पदार्थ र पशुआहार यी १२ क्षेत्रहरूमा भइरहेको ठूलो आयातले कृषिक्षेत्रमा यस प्रकारको व्यापारघाटाको अवस्था सृजना भएको सर्वविदितै छ । तरकारीमा पनि आलु, प्याज, लसुन र टमाटर यी चारथरी तरकारीका कारण तरकारीको आयातको आँकडामा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । फलफूलमा स्याउ, अँगुर, केरा, अनार र आँपको ठूलो आयात भइरहेको छ जसबाट ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ ।
भटमासको तेल, पामतेल, सूर्यमुखीतेल, तोरीको तेलमा भइरहेको ठूलो आयातले कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटा बढाउन भूमिका खेलेको छ । वर्षेनि चिनी खपत वृद्धि भइरहँदा स्वदेशमा उत्पादनको उचित रणनीति बनाउन नसक्दा चिनी आयातको वृद्धि क्रम जारी रहेको छ । विगत केही दशकयता नेपालीहरूको खाद्यवस्तुको उपभोग संस्कृतिमा व्यापक परिवर्तन देखापरेको छ । तयारी खाद्य वस्तुको उपभोगमा व्यापक वृद्धि भएको छ । तर, त्यसअनुसार स्वदेशमा तयारी खाद्य उद्योगको विकास गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यस क्षेत्रको आयातले पनि कृषिक्षेत्रको व्यापारघाटा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
पशु आहार पनि कृषिक्षेत्रको आयातको अर्काे कारक तत्व हो । परम्परागत पशुपालनको सट्टा आधुनिक कृषिपालनको अवलम्बनसँगै घाँसमा आधारित पशुपालन दानामा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भयो । यसले ठूलो परिमाणमा पशुदानाको आयात भइरहेको छ । यसरी पशुपालनमा भइरहेको रूपान्तरणसँगै दाना उद्योगको विकास र दानाका कच्चापदार्थको उत्पादनमा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
यसरी कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदैजाँदा र नेपालको वैदेशिक व्यापारमा वस्तुतर्फको व्यापारघाटामा इन्धनपछिको दोस्रो स्थान कृषिवस्तुको रहेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा विगतमा भएका केही गम्भीर त्रुटिहरूको विवेचना हुन जरुरी छ । सर्वप्रथम नेपाली कृषिक्षेत्रलाई अन्य देशका कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुन आवश्यक छ । यस्तो व्यवसायीकरण गर्न ठूला फार्म र ठूला कृषकको अवधारणामा जानुपर्र्ने हुन्छ । सोहीअनुसार सरकारले क्षेत्रगत नीतिहरूमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । परन्तु नेपालमा यसविपरीत ठूला कृषि फार्म र ठूला कृषकलाई हतोत्साही गर्ने प्रावधानहरूको बाहुल्य रहेको छ । अन्न उत्पादनको केन्द्र तराईमा ११ बिगाहाको सीमारेखा तय गरी भूमिको हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । यो हदबन्दीभित्र रही कृषि कार्यहरू गर्दा लागतका दृष्टिबाट यसको व्यवसायीकरण सम्भव देखिएको छैन । आधुनिक कृषिका लागि चाहिने पूँजी, प्रविधि र कृषि औजारको व्यवस्था गर्न पनि यति साना आकारका खेतका टुक्राहरू सहयोगी हुँदैनन् । यसका लागि कम्तीमा ५ सयदेखि हजार बिगाहाका विशाल फार्महरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । परन्तु यस ढाँचामा कृषि विकासको मोडलमा जान स्वदेशभित्र अनुत्सुकताको वातावरण विद्यमान रहेको छ ।
यस्तै भूमिपति सुरक्षाको विषय पनि नेपालमा प्रधान सरोकारको विषय बन्न थालेको छ । भूमिपति जति शोषक र सामन्त हुन्छन् भन्ने राजनीतिक भाष्य समाजमा गहिरो रूपमा स्थापित गरिएको छ । यस भाष्यका कारण भूमिपतिको जमीन कुन समयका कसरी कुन समूहले कब्जा गर्ने हो सधैं डर छ । यस्तो असुरक्षाको अवस्थामा कृषिमा लगानी विस्तारको सम्भावना घटेको छ । नेपाली उद्यमीहरूमा पनि कृषिमा लगानी अति कम प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रमा पर्नुमा यो असुरक्षाको वातावरण प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको छ ।
विश्वभरी नै कृषिक्षेत्रलाई सरकारले पूर्ण संरक्षित क्षेत्रका रूपमा व्यवहार गरिरहेको हुन्छ । विकसित देशहरूका बजेटमा व्यवस्था गरिएका अनुदान शीर्षकमा ठूलो अंश कृषिक्षेत्रलाई आवटित गरिएको हुन्छ । विश्व व्यापार संगठनमा कृषिमा अनुदान शीर्षक सबैभन्दा पेचिलो मुद्दाका रूपमा देखापरेको छ । कुनै पनि मुलुक कृषिमा अनुदान हटाउने पक्षमा देखिँदैन । कृषिमा अनुदान हटाउँदा साथ त्यसले आफ्ना देशका कृषकमा असुरक्षाका भावना ल्याउँछ । यसले राजनीतिक अस्थिरता, मूल्यवृद्धि र देशको आपूर्ति प्रणालीमा बाधा ल्याउँछ र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यो खतरा अँगाल्न कुनै पनि देश तयार छैनन् । कृषि अनुदानलाई भरोसायोग्य, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी बनाउन विश्वका अधिकांश देशहरूले कृषिमा एकमुष्ट अनुदानको नीति अपनाएको देखिन्छ । कृषकका खातामा अनुदान सिधै जम्मा हुने यस प्रणालीको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको छ । नेपालमा कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित, भरोसायोग्य र व्यावहारिक बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित नहुने र भएको लगानी पनि पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको कुरा गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा ठूलाठूला कुरा गरे तापनि कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने ढाँचाको भने विकास गरिएको छैन । ठूला फार्म हाउस, तिनका आफ्नै कृषि प्रशोधन उद्योग र आफ्नै बजार प्रवर्द्धन प्रणालीको ढाँचामा नजाँदा कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको सम्भावना देखिँदैन । परन्तु यो मोडलमा जान नेपालमा कुनै उत्साह देखिँदैन ।
प्रांगारिक मलमा आधारित कृषि, पशुपालन र खेतीको अनन्य सम्बन्ध, घाँसमा आधारित पशुपालन नेपालको कृषिक्षेत्रको परम्परागत चरित्र रहिआएको छ । यो चरित्रको कृषिमाथि टेकेर कृषिको आधुनिकीकरणमा जानुपर्नेमा यस चरित्रको परित्याग र पश्चिमा कृषि प्रणालीको अपूर्ण अवलम्बनका कारण नेपालको कृषिक्षेत्र न हाँसको चाल न कुखुराको चालको गतिमा दिशाविहीन बन्न पुगेको छ ।
उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै देहायका पाँचओटा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । यी सुधारका पाँचओटा क्षेत्रहरूमा (क) भूमिमा हदबन्दीको खारेजी, (ख) भूमिपतिको सुरक्षा, (ग) प्रोत्साहन र संरक्षण, (घ) कृषिक्षेत्रमा उत्प्रेरणात्मक पृष्ठयोजन, (ङ) नेपाली चरित्रको कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण पर्छन् ।
उपर्युक्त पाँचओटा क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो केही वर्षभित्रै नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै यस क्षेत्रमा खुद निर्यातकर्ता मुलुकको रूपमा देखापर्ने निश्चित छ ।
लेखक कृष्णराज बजगाईं व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
जेठ ४, काठमाडौं । पछिल्लो केहि दिन यतादेखि बजारमा फलफूलको मूल्य अत्यधिक बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको मूल्य सूचीमै बढेको फलफूलको मूल्य खुद्रामै पनि व्यवसायीहरुले मूल्य बढाएर विक्री गरिरहेको पाईन्छ । गत महीनाको तुलनामा यो महीना ९० प्रतिशत फलफूलहरुमा मूल्य वृद्धि भएको तथ्याकंमा देखिन्छ ।
गत वैशाख महीनामा प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ रहेको अनारको मूल्य बढेर अहिले प्रतिकिलो ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, थोक बजारमा प्रतिकेजी स्याउ ३०० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ ।
खुद्रा बजारमा उक्त स्याउ ३५० रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको पाइन्छ । गत महीना स्याउको थोक मूल्य २७५ रुपैयाँ रहेको थियो । कालीमाटी बजार बाहिर विक्री गर्ने व्यवसायीहरुले आफुलाई मनलागेको मूल्यमा विक्री गरिरहेको उपभोक्ताहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै, गत महीनाको तुलनामा केराको मूल्य कालीमाटी थोक बजारमा २० रुपैयाँसम्मले बढेको छ । अहिले केरा प्रतिदर्जन १७० रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष यही समयमा केराको मूल्य १०५ रुपैयाँ रहेको थियो भने हाल १७० रुपैयाँ प्रतिदर्जन पुगेको छ । खुद्रा बजारमा केराको मूल्यमा ५० रुपैयाँ बढेको छ ।
यस्तै, अनारको पनि थोक मूल्यमा प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । गत वैशाख महीनामा अनार प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको थियो । अहिले अनारको मूल्य प्रतिकेजि ४०० रुपैयाँ होलसेलमै पर्ने गरेको व्यापारीहरु बताउँछन् ।
खुद्रामा भने अनार प्रतिकेजि ४५० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको कालीमाटी बजारका खुद्रा व्यापारी हरिहर पाण्डेले बताए । बजारमै पनि अनारको अभाव हुँदा महँगोमै ल्याएर बेच्न परेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै तरबुजा, भुईकटर, मेवाको मूल्यमा भने खासै धेरै परिवर्तन भएको छैन । थोक बजारमा मूल्य केही फरक नआए पनि खुद्रा बजारमा भने १० देखि २० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।
कुलेश्वरस्थित फलफूल बजार विकास समितिका अध्यक्ष अमर बानियाका अनुसार अहिले बजारमा पाइने अधिकांश फलफूल भारतलगायतका छिमेकी मुलुकबाट आयातित भएका हुन् ।नेपालमै उत्पादन हुने फलफूलले सिजनकै बेलामा माग पुरा हुँदैन, बेसिजनमा पाईने सबै फलफूल बाहिर बाटै आउने हो ।
उनका अनुसार केरा दर्जनमै ३० रुपैयाँले बढेर आएको छ । भारतमा गर्मि बढेकाले र पहिला आउने ठाउँभन्दा बाहिरि ठाउँबाट मगाउँदा महँगो भएको उनले बताए । नेपालकै चितवनमा पनि केराको सिजन शुरु भएको तर बजारमा भने आइसकेको छैन ।
त्यसैगरि, चीनबाट आयात हुने स्याउ पनि अहिले महँगिएको छ । पछिल्लो समय चीनमा कोरोना महामारी फैलिएको हल्लाले गर्दा स्याउ आयात भएको छैन। यहाँबाट पैसा पठाएको तर त्यहाँका व्यापारीहरुले २/ ३ हप्तामा पनि कोरोनाको कारण देखाएर लोड गरेका छैनन् । नेपालमा फूजी स्याउको माग एकदमै धेरै भएकाले पनि यसको मूल्य बढेको बानियाले बताए ।
त्यसैगरि, अहिले बजारमा उखुको माग धेरै छ तर स्वदेशी उत्पादन मात्रै भएकाले यसको पनि मूल्य बढेको छ । पहिला उखु एक विटाको १ हजार २०० देखि १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेकोमा अहिले प्रतिबिटा २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पर्छ । यसले गर्दा नेपाली उखुलाई सहयोग भयो तर उपभोक्तालाई समस्या भएको छ । त्यसो त अहिले अनार भारतमै पनि महँगो भएको छ ।
‘नेपालमा महँगो मूल्य तिर्दा पनि राम्रो र गुणस्तरीयय अनार पाईदैन । अहिले अनार एकदमै सीमित मात्रमा भित्रिएको छ’, उनले भने। पहिला - पहिला दिनको २० टन अनार भित्रिने गरेकोमा अहिले हप्तामै २० टन भित्रिन पनि मुस्किल परेको उनको भनाइ छ।
अहिले काठमाडौं, बुटवल, नारायणघाट पनि अनारको अभाव छ । काठमाडौंको कुलेश्वर बजारमा प्रतिदिन १ करोड रुपैयाँभन्दा बढिको फलफूल विक्री हुने गरेको बानियाँले बताए ।
भन्सार विभागको तथ्याकं अनुसार नौ महीनाको अवधिमा प्रमुख फलफूल मात्रै ११ अर्ब ७० करोड ८९ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । त्यसमध्ये, अनार १ अर्व १ करोड ८४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको ९७ लाख ८८ हजार ७६३ किलोग्रम अनार आयात भएको देखिन्छ । यस्तै, १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख बराबरको ४ करोड ६१ लाख ७७ हजार ४५८ किलोग्राम केरा आयात गरेको छ ।
त्यसैगरि, ५ अर्ब ५६ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ करोड ९४ लाख ११ हजार ९४३ किलोग्राम स्याउ आयात भएको छ ।
