सबै तेल बग्दाद पठाउन कुर्दिस्तानलाई इराकी सर्वोच्च अदालतको आदेश : तनाव फेरि बल्झिने संकेत

इराकको सर्वोच्च अदालतले स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्रलाई त्यहाँ उत्पादित सबै तेल राजधानी बग्दादको संघीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै कुर्दिस्तान र संघीय सरकारबिचको तनाव पुनः बल्झिन सक्ने देखिएको छ ।  संघीय सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकारले संघीय सरकारलाई ‘कुर्दिस्तान तेल क्षेत्रको सम्पूर्ण उत्पादन’ आपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । तर बग्दादको कुर्द पेट्रोलको हिस्साबारे वर्षौँको विवादलाई ध्यानमा राख्दै कुर्दिश अधिकारीले यो फैसला पालन गर्ने सम्भावना कम छ ।  पेट्रोलियम निर्यातक द...

सम्बन्धित सामग्री

सदस्य सचिव भट्ट अदालतको आदेश लिएर पुग्दा समाज कल्याणमा तनाव

२३ असोज, काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्का कोषाध्यक्षले सदस्यसचिव मनोज भट्टलाई कार्यालय प्रदेशमा रोक लगाएका छन् । सरकारले पूर्वन्यायधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी परिषदका सदस्यसचिव भट्टलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि भट्ट कार्यभार सम्हाल्न मंगलबार परिषद् पुगेका थिए […]

राखेपमा माओवादीको दादागिरी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) अहिले कमजोर बनेको छ । अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति हेरफेरको किचलो देउवा सरकारले सुरु गरेपछि राखेपमा तनाव उत्पन्न भएको छ ।अहिलेको सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय माओवादीको भागमा छ । महेश्वरजंग गहतराजले यो मन्त्रालय सम्हालेका छन् । तर, अदालतको आदेश समेत न मन्त्रीले मानेका छन्, न उनले नियुक्त गरेका राखेपका सदस्य सचिवलाई मनाउन नै खोजेका छन् ।युवा तथा खेलकुदमन्त्री गहतराजले कार्तिक १ गते राखेपका सदस्यसचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि मंसिर १३ गते रामेछापका माओवादी नेता टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्य सचिवमा नियुक्त गरे ।उता सिलवाल अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले मंसिर २९ गते सिलवाललाई पुनर्बहाली गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । तर, टंकलाल घिसिङले सदस्य सचिव छोडेनन् । रोचक कुरा त के छ भने, अदालतले आदेश दिएको करिब ४ महिना हुँदा पनि अवहेलना हुने गरी अहिले पनि उनी राखेपको कार्यालयमा उपस्थित हुने गरेका छन् ।अदालतले आदेश दिएपछि हाँजिर गर्न गएका सिलवाललाई माओवादीका कार्यकर्ताले त्यतिबेला हाँजिर गर्नै दिएका थिएनन् । अदालतबाट पुनर्बहाली पाएका सिलवाल पनि कार्यालय नजाने कुरा आएन । त्यसकारण राखेपमा अहिले दुई जना सदस्यसचिव कार्यालयमा उपस्थित हुने गरेका छन् ।