विदेशी कम्पनीको देखांकन समस्या फुकाउने तयारी

भाडाका जहाज लिने नेवानिको तयारी: बाइडबडीकै नियति भोेग्ने आशंका

नेपाल वायुसेवा निगम त्यस्तो सरकारी संस्थान हो जुन न बन्द गराउन सकिन्छ न त सञ्चालन गर्न नै सकिन्छ । यो भालुको कम्पट बनेको छ । नेपालको पर्यटनका लागि निगमको सुधार पहिलो र महत्त्वपूर्ण आधार हो । यसको सेवा जति धेरै विस्तार हुन्छ त्यति नै पर्यटकको आगमन र पर्यटन आय बढ्छ । नेपालले औद्योगिक विकास गरेर आफूलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन कठिन देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादन बढाएर आर्थिक लाभ लिन नेपालले कसैसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि औद्योगिक उत्पादनमा लाग्नु लागत र लाभका हिसाबले बुद्धिमानी ठहरिन्न । कृषि उत्पादनबाट आयात कम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसमा पनि निकै कठिन परिस्थिति छ किनभने भारत, चीन, अमेरिका जस्ता देशले प्रविधिको व्यापक प्रयोग र सरकारी अनुदानका कारण निकै सस्तोमा ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन बढाइरहेका छन् । आफ्नै देशको उत्पादन भनेर कसैले पनि महँगोमा खरीद गर्दैन । त्यसैले नेपालले जुन कुरामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन त्यस्ता वस्तु र क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिनु हुँदैन । सेवा व्यापारमा भने नेपालको सम्भावना छ । खासगरी पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासका लागि धेरै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएको छ । पर्यटनको मुख्य माध्यम वायुसेवा हो तर नेपालको वायु सेवा उदेकलाग्दो छ । पहिलो त पर्याप्त विमान छैन, दोस्रो भएका विमानले पनि उडान गर्न सकेका छैनन्, तेस्रो सरकारी कम्पनी भएकाले सधैं विवाद र भ्रष्टाचारको चक्रमा परिरहन्छ । अर्को, यसले केही नयाँ सोच ल्यायो भने पनि केही गर्न आँट्यो भने नयाँ शीर्षकमा भ्रष्टाचार गर्न आँट्यो भनेर सबैले आक्षेप लगाउन थालिहाल्छन् । अहिले निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई नियमित गर्न भाडामा जहाज ल्याउन अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको छ । भएका विमान नउडाउने, ग्राउन्डेड गराउने अनि नयाँ विमान किन भनी उसको आलोचना हुन थालिसकेको छ । धेरै दृष्टिकोणले यो आलोचना सही पनि देखिन्छ । सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुईओटा न्यारो बडी र दुईओटा वाइडबडी विमान किनेको नेपाल वायुसेवा निगममा सुधारका लागि ९ भन्दा बढी समिति बनाइए । ती समितिका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हिम्मत कुनै पनि सरकारले गरेन । एक त यसो गर्दा निगमलाई दुहुनो गाई बनाउन पाइँदैन, अर्को, निगम बेचेको वा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्छ । अर्काे कर्मचारी युनियनको विरोध यति चर्को हुन्छ कि तिनलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तर पनि पछिल्लो समय निगमको सुधारका लागि केही काम भएको छ । यसले किस्ता पनि तिरेको छ । त्यस्तै थप विमान किनेर वा भाडामा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा निगम लागिपरिरहेको छ । भएकै जहाज व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा किन नयाँ जहाजका लागि निगमले टेन्डर आह्वान गर्‍यो भन्ने प्रश्न धेरैको छ । वायुसेवा उद्योग निकै जटिल प्रकारको हुन्छ । यसको उडान तालिका, विमान मर्मत, जगेडा विमान र कर्मचारीको व्यवस्थापन सोचेजस्तो सहज हुँदैन । त्यसैले बढी जहाज हुँदा उडान नियमित गर्न सजिलो हुन्छ जसले कम्पनीको विश्वसनीयता बढ्छ । नेपालमा वायुसेवा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति नै नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्को, सरकारी संस्थान भएकाले कसैले पनि जोखिम लिएर काम गर्न चाहेको देखिँदैन । त्यसमाथि दुहुनो गाई बनाएर स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम त सरकार, कर्मचारी, एजेन्ट आदि सबैलाई हुने नै भयो । निगमले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई नियमित रूपमा किस्ता तिरिरहेको समाचार आएको छ । तर, उडान अनियमित भएको समाचार उत्तिकै आइरहेकाले नाफा कमाएरै किस्ता तिरेको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन । आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि विमान थप्ने तयारी भइरहेको मात्र छैन थप ऋण लिन पनि पहल भइरहेको छ । यो थप ऋण किन लिन लागेको भनी निगमको आलोचना पनि भइरहेको छ । कोषबाट लिएको ऋणको ब्याज महँगो छ । अहिले त्योभन्दा सस्तोमा बजारमा ऋण पाइन्छ भनेर त्यसका लागि पहल गरेको निगमको भनाइ छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि घाटा कम गर्न सस्तो ब्याजदरको कर्जा खोज्न सुझाएको छ । यसरी घाटा कम गर्ने उपायलाई सही मान्न सकिन्छ । निगमले अहिले न्यारो बडीको विमान भाडामा लिन आँटेको छ । नेपालमा जुन संख्यामा हवाई यात्रु बढेका छन् त्यसको अनुपातमा निगमले व्यवसाय गर्नै सकेको छैन । कुनै बेला अन्तरराष्ट्रिय हवाई यात्रुको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय निगमको हातमा थियो । त्यो अहिले इतिहास बनेको छ । नेपालमा हवाई यात्रुको संख्या निकै बढेको छ भने निगमको अंशचाहिँ निकै घटेको छ । यस्तोमा निगमलाई थप जहाज आवश्यक नै देखिन्छ तर निगमको व्यवस्थापन चुस्त नबनाउने हो भने विमन थपे पछि निगमले कमाउनेभन्दा डुबाउने बढी नहोला भन्न सकिँदैन । निगमको साख अहिले विगतमा जस्तो छैन । यो साखलाई उठाउन थप विमान आवश्यक पर्छ । भएका विमान ग्राउन्डेड गराएर नयाँ विमान भाडामा ल्याउन लागेको आरोपबाट बच्न निगमले यथार्थ र विश्वसनीय योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा नेतृत्व फेरिरहनभन्दा योग्य व्यक्तिलाई निश्चित वर्ष लक्ष्यसहित ढुक्कसँग काम गर्न दिनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सन् २०२३ मा अहिलेसम्मकै धेरै यात्रु आवतजावत गरेका छन् । एक वर्षमा ४५ लाख ४१ हजार १३७ जनाले आवतजावत गरेको तथ्यांक पाइन्छ । अन्तरराष्ट्रिय यात्रुको आवतजावत बढे पनि निगमले त्यसको हिस्सा लिन सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै आवागमनको निगमको अंश खासै छैन । त्यसैले यो अंश बढाउन आवश्यक छ । ५० अर्ब घाटा बेहोर्दै त्यसको १० प्रतिशतको ब्याज तिरिरहेको निगमलाई उठाउन भएका जहाजको सेवा चुस्त बनाउनु र बजार विस्तार गर्नु आवश्यक छ । पटकपटक गठन भएका अध्ययन समितिको राय पनि यही छ । तर, निगमले भइरहेकै गन्तव्यमा सकिने जति उडान गर्न भ्याएको छैन । विज्ञले जहाज थप्न पनि सुझाव दिएका छन् । तर, निगमको व्यवस्थापन नसुधार्ने हो भने विमान थप्नुको प्रयोजन देखिँदैन । दालचामलको व्यापार गर्न त योजना चाहिन्छ भने वायुसेवाका लागि गतिलो व्यापारिक योजना आवश्यक पर्नु स्वाभाविकै हो । व्यापारिक योजनाले मात्रै पुग्दैन खासमा गतिलो दीर्घकालीन रणनीति नै चाहिन्छ । भएकै दुई न्यारोबडी जहाजको १८ घण्टा अन्तरराष्ट्रिय उडानको क्षमतालाई १० घण्टामा खुम्च्याइरहेको छ निगम व्यवस्थापनले । यस्तोमा निगमको योजनालाई कसैले पनि विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । धमिजादेखि लाउडा हुँदै चेज एयर र चाइना साउथवेस्ट प्रकरणमा जहाज भाडामा लिने, कमिशन खाने र निगमलाई खाल्डामा हाल्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले निगमले विश्वास प्राप्त गर्ने नीति बनाउनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । यसले गरिखान्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने निगमलाई जहाज किन्न सरकारले पैसा दिनुपर्दैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने हो भने पनि पैसा उठ्न सक्छ । पर्यटन व्यवसायी पनि यसमा लगानी गर्न तयार छन् । तर, मुख्य कुरा व्यवस्थापन सही हुनुपर्छ र त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निगम व्यवस्थापन हौसिएर विदेशी साझेदार भित्त्याउन बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा लागेको थियो । त्यस्तै नेवानिको व्यवस्थापन करारमा दिने कुरा पनि उठेको थियो । तर, अहिले सरकारले करार व्यवस्थापन र रणनीतिक साझेदारको विषय उठाएको छैन । अहिले नेवानिको समस्या भनेको बाइडबडी जहाजले व्यवसाय गर्न नसक्नु हो । बाइडबडी नभई हुँदैन भनेर किनियो तर अहिले त्यही घाँडो भएको छ । यसलाई चलाउन नसक्ने अवस्था थियो भने त्यो किन किनियो, त्यसमाथि कारबाही हुनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो केही भएको छैन । जसले जहाज खरीद गर्न मुख्य भूमिका खेल्यो उसैलाई केही वर्ष निगमको नेतृत्व दिएको भए शायद यस्तो हुन्थेन । नेतृत्वलाई प्रश्न उठाउन पनि मिल्थ्यो । अहिलेको सरकारले पनि अध्ययन समिति बनायो । आफ्नै पार्टी निकट व्यक्तिको नेतृत्वमा समिति बनाएपछि उसले निजीकरणको पक्षमा सुझाव दिने कुरा आएन । निगमलाई सरकारी कम्पनी बनाउने कुरा भ्रष्टाचारलाई जोगाइराख्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाइराख्ने र उनीहरूको दोषको भागीदार राजनीतिक नेतृत्वले भइराख्ने विवेकहीन कामको निरन्तरता सिवाय केही होइन । काण्डैकाण्डले भरिएको इतिहास भएको निगम न फस्टाउने देखिन्छ न यसले मुलुकलाई कुनै लाभ दिने देखिन्छ । यो निगम नेतृत्व, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको कमाइखाने भाँडो मात्र भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सके भ्रष्ट बनाउने, नसके बदनाम गराउने र त्यतिपनि नसके अक्षम बनाउने थलो भएको छ । निगममा अनेक भ्रष्टाचार काण्ड भए । पञ्चायत कालमा एभ्रो काण्ड भयो । जनआन्दोलन २०४६ पछि अर्काे काण्ड सुनियो धमिजा काण्ड । त्यसपछि चालू हालतमा रहेका निगमका दुई बोइङ पुराना भनेर बेचियो । अर्काे काण्ड थियो लाउडा । यस्ता अनेक काण्डमात्र भइरहने निगम सुधारको विषय त्यति सहज छैन । यस्तोमा विमान भाडामा ल्याउने विषयमा पनि भ्रष्टाचारकै गन्ध आउनु अन्यथा होइन । न्यारो बडीले नजिकको क्षेत्रमा उडान गरिरहेका छन् । तिनमा समस्या आउँदा उडान नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उडान तालिका मिलाउन र नियमित बनाउन नसक्ने हो भने वायुसेवा सञ्चालनै नगरेको राम्रो हुन्छ । एउटा उडान तालिका बिग्रियो भने कम्पनीले तत्काल बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त खर्च आफ्नो ठाउँमा छ, कम्पनीको साख नै बदनाम हुने अर्को समस्या हुन्छ । निगमको साख अहिले विगतमा जस्तो छैन । यो साखलाई उठाउन थप विमान आवश्यक पर्छ । भएका विमान ग्राउन्डेड गराएर नयाँ भाडामा विमान ल्याउन लागेको आरोपबाट बच्न निगमले यथार्थ र विश्वसनीय योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले यसमा नेतृत्व फेरिरहन भन्दा योग्य व्यक्तिलाई निश्चित वर्ष लक्ष्यसहित ढुक्कसँग काम गर्न दिनुपर्छ । अन्यथा निगम सधैंका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाए बजार थप सुनिश्चित हुन्छ - कुमार पाण्डेको अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पूर्वाधार विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन नै आउनुपर्दछ : वीरेन्द्रराज पाण्डे [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

रमेश अधिकारी : जसले बेलायती कलाकारले लाउने पस्मिना बनाए , सात तारे होटलमा गलैंचा पुर्‍याए

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विदेशी कम्पनीको लेखांकन समस्या फुकाउने तयारी

एक पटकलाई प्रतिबद्धताअनुसार पूरै लगानी भित्र्याउन नसकेका कम्पनीको पनि लेखांकन गरेर समस्या समाधान गर्न सूचना निकालिएको छ । सरकारले विदेशी लगानीका कम्पनीले कबोल गरेअनुसार लगानी ल्याउन नसकेर देखिएको समस्या फुकाउने तयारी गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पूरा लगानी ल्याउन नसकेपछि सेयर खरिद-बिक्री, लाभांश प्राप्तिलगायत विषयमा समस्या देखिएको छ । अहिले यही […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

विदेशी कम्पनीको देखांकन समस्या फुकाउने तयारी

काठमाडौं, मंसिर २८ । सरकारले विदेशी लगानीका कम्पनीले कबोल गरे अनुसार लगानी ल्याउन नसकेर देखिएको समस्या फुकाउने तयारी गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पूरा लगानी ल्याउन नसकेपछि सेयर खरिद बिक्री, लाभांश प्राप्ति लगायतका विषयमा समस्या देखिएको छ । अहिले यहि समस्या हटाउने तयार भएको हो । विभागले प्रतिवद्धताका तुलनामा अपुरो वैदेशिक […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

नेपालमा बसेर विदेशको काम गर्ने १० औं हजार नेपालीले हुन्डीमार्फत बुझ्छन् तलव, राष्ट्र बैंक मुकदर्शक !

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मनाङको हुम्दे विमानस्थल अजदेखि सञ्चालनमा

लेक लाग्ने स्थान (हाइ अल्टिच्युड) मा रहेको हुम्दे विमानस्थलमा बिहीवारदेखि विमान अवतरण गरिएको छ । केही विदेशी पर्यटकले बिहीवार यहाँ चार्टर विमान ल्याएपछि सो विमानस्थल चलायमान हुने आशा बढेको छ । बाढीपहिराका कारण सडक सञ्जाल पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएपछि बिहीवार हुम्दे विमानस्थलमा जहाज अवतरण गरेको हो । बिहीवार यहाँ समिट एयरको चार्टर्ड जहाजमा विदेशी पर्यटक पुगेका हुन् ।बिहीवार बिहान २८ अपाङ्गता भएका व्यक्ति पर्यटक मनाङ आइपुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती पर्यटकका ४५ नेपाली सहयोगी भने सडक सञ्जालमार्फत मनाङ आउँदै गरेका छन् ।विश्वको १०औं नम्बरमा पर्ने ५ हजार ४१६ मिटर उचाइमा रहेको थोराङ्ला पास गरी मुक्तिनाथ हुँदै अन्नपूर्ण पदमार्गको यात्रा पूरा गर्ने तयारीका साथ चार्टरको समिट एयरको जहाजमार्फत उनीहरु मनाङ आइपुगेका हुन् ।समिट एयरको जहाजले १५ जनाका दरले तीन उडान गर्ने तयारी गरेपछि मौसम अनुकूलताका कारण तेस्रो उडान गर्न नसकेको उक्त विमानस्थलका कर्मचारी विश्व शर्माले जनाकारी दिए । उनका अनुसार फरक क्षमताका ४५ पर्यटक आउने तयारी भएको थियो ।‘इजरायली र भारतीय फरक क्षमता ९अपाङ्गता भएका० विद्यार्थी आइपुग्नुभएको छ । उहाँहरु ह्विल चियरको सहयोगमा थोराङ्ला पास गर्नुहुनेछ’, प्रजिअ लामिछानेले भने । ‘उहाँहरुले सडक सञ्जाल सहज नभएकाले समिट एयरको जहाज चार्टर गरी मनाङ आउनुभएको हो । उहाँहरु चार्टर्ड गरी जहाज आउने भएपछि हाल सञ्चालनमा नरहेको विमानस्थल पनि अब चलायमान बनाएको छ ।’ उनका अनुसार हुम्दे एयरपोर्टमा झरेका पर्यटक फरक क्षमता भएका हुन् र उनीहरु ह्विलचियरमा नै थोराङ्ला पास गरी मुक्तिनाथ पुग्नेछन् ।पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पहलमा विसंं २०५९ मा सञ्चालनमा आएको एयरपोर्ट सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि ठप्प भएको थियो ।उक्त एयरपोर्टमा विगतमा ट्वीनअटर जहाजमात्रै चल्ने गरेको थियो तर मनाङ सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि एयरपोर्ट अवरुद्ध भएको हो । ट्वीनअटर र पाइलटसमेत पाउन मुस्किल भएपछि एयरपोर्ट बन्द भएको पूर्वमन्त्री गुरुङ बताउँछन् ।‘सडक सञ्जालमा जोडिएपछि मनाङ आउने पर्यटकले सडकको प्रयोग गर्न थाले । पर्याप्त मात्रामा पर्यटक पनि नहुने हुँदा चलाउन समस्या भएको हो । हालसम्म समिट एयरको जहाजबाहेक अन्य कम्पनीको जहाज मनाङ पुग्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘हाइ अल्टिच्युडका कारण पनि अन्य कम्पनीका जहाजले उडान गर्न सकेका छैनन् ।’हुम्दे एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरी पटक–पटक पलह गर्ने कोसिस गरे पनि सरकारले ठूला विमान उडाउन नखोजेको उनी बताउँछन् । निजी कम्पनीले पनि मनाङको हुम्दे एयरपोर्टमा उडान गर्न नचाहेको उनले बताए । हाइअल्टिच्युडका कारण उक्त एयरपोर्टमा उडान गर्न समस्या भएको बताइएको छ ।ठूला जहाज उडान भर्न भने समस्या भएको प्रजिअ लामिछानेले बताए । हाइ अल्टिच्युडका साथै ठूला जहाजले उडान गर्न सकस मान्ने गरेको बोर्डले जनाएको छ । त्यसमाथि सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि पर्याप्त मात्रामा यात्रु पाउन मुस्किल भएकाले एयरपोर्ट चलायमान हुन नसकेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।सडक सञ्जालसँग मनाङ जोडिनु र पर्यटकलाई जहाजभन्दा सडक सञ्जालमार्फत आवतजावतमा कम मूल्य पर्ने भएपछि पनि यहाँ जहाज चलाउन नसकिएको हो । हुम्दे एयरपोर्ट विसं २०५९ मा एयरपोर्ट कालोपत्र भएपछि चल्न नसकेको बताइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विसं २०७६ भदौ २६ मा सफल परीक्षण उडान गरेको थियो ।बाढीपहिराले सडक सञ्जालमा क्षति पुर्‍याएर सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा अब यो विमानस्थललाई निरन्तर गर्न सकिएमा स्थानीयवासीसँगै पर्यटकको आवतजावत र सामग्री ढुवानीमा सहज हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ । अहिले पनि यहाँको सडक पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएकाले मनाङवासीले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

गहना व्यवसाय विस्तारको बाटो खुल्यो : महासंघ

काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानी सेवा सम्बन्धमा गेटवे पेमेन्ट नेपाल कम्पनीसँग सम्झौता भएसँगै सुनचाँदी व्यवसायीहरू विदेशमा पनि व्यवसाय विस्तार हुने आशामा देखिएका छन् । कम्पनीसँग भुक्तानी सेवा सम्बन्धमा सम्झौता भएसँगै अब विदेशमा व्यवसाय विस्तार गर्न बाटो खुलेको व्यवसायीहरूले बताएका हुन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र गेटवे पेमेन्ट नेपालबीच गत आइतवार विद्युतीय भुक्तानी सेवा सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार अब उक्त कम्पनीले सुनचाँदीका गरगहनाको कारोबारमा देशभित्र र विदेशमा पनि विद्युतीय भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नेछ । महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले अब विदेशी बजारमा पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सहज हुने बताए । ‘अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानीमा सहज हुने गरी गेटवे पेमेन्ट कम्पनीसँग हालै सम्झौता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया तथा तयारी पूरा भएपछि अनलाइनमार्फत नै विदेशी बजारमा सुनचाँदीका गरगहना विक्री गर्न सकिनेछ ।’ पहिला भुक्तानी सम्बन्धमा उचित व्यवस्था नहुँदा विदेशी बजारमा व्यवसाय विस्तार हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘पहिला अन्तरराष्ट्रिय कारोबारको भुक्तानी सम्बन्धमा उचित व्यवस्था थिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत नियम पालना गर्दा विभिन्न झन्झट सामना गर्नुपथ्र्यो । त्यसमाथि सिपिङका लागि पनि उचित व्यवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यस्तो समस्या आउँदैन । कम्पनीले आउटसोर्स गरेर सिपिङको जिम्मेवारीसमेत लिने भएको छ । यसले सहजै विदेशी बजारमा व्यवसाय विस्तार हुनेमा उत्साहित छौं ।’ अब सबै सुनचाँदी व्यवसायीहरू गेटवे पेमेन्ट नेपालमा आबद्ध हुनुपर्नेछ । त्यसपछि भुक्तानी सम्बन्धमा व्यवसायी र कम्पनीको वेबसाइटलगायत विवरण इन्टरलिंक गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, व्यवसायीहरूले पनि तोकिएको मापदण्डअनुसार आप्mनो वेबसाइट बनाउनुपर्ने हुन्छ । निश्चित मापदण्ड तथा प्रक्रिया पूरा भएपछि व्यवसायीहरूले अनलाइनबाट आप्mनो गरगहना विक्रीमा राख्न सक्नेछन् । र, त्यो कुनै पनि देशका ग्राहकले सहजै अडर गरेर भुक्तानीसमेत गर्न सक्ने बताइएको छ । विदेशी ग्राहकले भुक्तानी गरेको पैसा २÷३ मिनेटमा नै व्यवसायीको खातामा आउनेछ । पेमेन्ट गेटवे कम्पनीले नै गरगहना सिपिङ गरेर सम्बद्ध ग्राहकलाई पठाउन सक्ने बताइएको छ । महासंघले मंगलवार नै उक्त पेमेन्ट गेटवे कम्पनीमा आबद्ध हुन जिल्ला संघहरूलाई निर्देशन दिएको छ । अब जिल्ला संघहरूले आफूअन्तर्गतका व्यवसायीहरूलाई उक्त कम्पनीमा आबद्ध हुन निर्देशन जारी गर्नेछ । त्यसपछि इच्छुक व्यवसायीहरू यसमा आबद्ध भएर अनलाइनमार्फत नै अन्तरराष्ट्रिय रूपमा कारोबार गर्न सक्नेछन् । महासंघले गेटवे कम्पनीको सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा तालीम कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त तालीम गत मंगलवारदेखि शुरू भएको महासंघका अध्यक्ष शाक्यले बताए । महासंघका कर्मचारी मात्र उपस्थित भएको त्यो तालीम ४ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । तालीममा गेटवे कम्पनीका प्रतिनिधिले सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने प्रक्रियाको विषयमा जानकारी दिनेछन् । त्यसपछि तालीममा उपस्थित महासंघका कर्मचारीले व्यवसायीहरूलाई यस सम्बन्धमा तालीम दिने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

असार १७ बाट हिमालयन रि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी

काठमाडौं । गत जेठको तेस्रो साता कम्पनी स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी असार १७ गते अर्थात् जुलाई १ तारीखबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । हिमालयन रिले गत जेठ तेस्रो साता बीमा समितिबाट कम्पनी स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कम्पनीलाई असार महीनाभित्र नै सञ्चालन गर्ने गरी संस्थापकहरू तयारीमा लागेका हुन् । सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि हिमालयन रि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । साथै, संस्थागत लगानीतर्पmको शेयर लगानी (रू. ७ अर्ब) पनि जुटिसकेको छ । बालुवाटारमा कम्पनीको कार्र्यालय स्थापना भइसकेको छ । कम्पनीको अध्यक्षमा शेखर गोल्छालाई नियुक्त गरिसकिएको छ । कम्पनी सञ्चालनको अनुमतिका लागि बीमा समितिमा आवेदन दिइसकेको संस्थापक लगानीकर्तामध्येका एक सदस्य व्यवसायी पशुपति मुरारकाले बताए । ‘अन्तिम स्वीकृतिका लागि बीमा समितिमा आवेदन दिइसकेका छौं । कम्पनीका तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि लगभग सबै सकिएको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा हामी जुलाई १ तारीखदेखि कम्पनीलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’ अबको १ हप्ताभित्र नै बीमा समितिबाट कम्पनी सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति पाइने उनको विश्वास छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि हिमालयन रिलाई अन्तिम स्वीकृति दिने तयारी भएको बताए । ‘सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइसके पछि अन्तिम स्वीकृति दिन समस्या हँुदैन । कम्पनीबाट पूँजी जुटेको जानकारी पनि प्राप्त भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब कम्पनीलाई छिट्टै अन्तिम स्वीकृति दिनेछौं ।’ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा विदेशी व्यक्ति ल्याउने गरी छलफल गरिएको छ । तर, निर्णय भने नभएको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न हामी विदेशी बजारमा जानैपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले विदेशबाट नै सीईओ नियुक्त गर्ने गरी छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, कोरोनाका कारण त्यसमा केही चुनौती हुन सक्छ । यस विषयमा छिट्टै निर्णय हुनेछ ।’ निजीक्षेत्रको स्वामित्वको यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १० अर्ब रहेको छ । त्यसमा संस्थागततर्पmको लगानी रू. ७ अर्ब रहेको छ । बाँकी रहेको ३ अर्ब भने सर्वसाधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेर जुटाइने मुरारकाले बताए । कम्पनीको मुख्य शेयर लगानीकर्ता जगदम्बा (शंकर) ग्रूप रहेको छ । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष भवानी रााणा, वर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छा, महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, व्यवसायी शाहिल अग्रवाललगायत व्यक्ति तथा विभिन्न व्यावसायिक घरानाको शेयर हुने उल्लेख छ । लक्की ग्रूप, दुगड ग्रूपलगायत व्यावसायिक घरानाको लगानी रहेको समितिको भनाइ छ । हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छ । बीमा समितिले गठन गरेको अध्ययन समितिले थप एउटा पुनर्बीमा कम्पनी पनि आवश्यक देखाएको थियो । त्यसपछि समितिले निजीक्षेत्रको स्वामित्व हुने गरी नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसमा ५ प्रस्तावित पुनर्बीमा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तीमध्येबाट समितिले हिमालयन रिलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । आवेदन दिने कम्पनीमा काठमाडौं रि, अन्नपूर्ण रि, प्रुडेन्सियल रि, हिमालयन रि र जेन्यून रि नामका कम्पनी रहेका छन् । तोकिएको आधारमा मूल्यांकन गर्दा हिमालयन रिको नम्बर बढी आएपछि उसैलाई नै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको समितिको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

विदेशी कम्पनीको देखांकन समस्या फुकाउने तयारी

सम्बन्धित सामग्री