धादिङबेसीमा न्यायिक बाह्य पहुँच कार्यक्रम

नेपालमा अझै पनि ४.५ प्रतिशत परिवार शौचालयको पहुँच बाहिर

४.५ प्रतिशत परिवारहरूसँग अझै पनि शैचालयको पहुँच छैन। गत जनगणना २०६८ मा शौचालयको पहुँच नभएको परिवार ३८.२ प्रतिशत थियो।

स्वास्थ्य साप्ताहिक कार्तिक २०८०

किन खस्कँदैछ बीमा पहुँच ?

काठमाडौं– एक वर्षयता बीमाको पहुँच विस्तारमा सरोकारवाला निकाय चुकेका छन् । सरकार तथा सम्बद्ध संस्थाहरूले पहुँच वृद्धिका लागि विभिन्न उपाय लगाइरहँदा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बीमाको पहुँच विस्तार अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । कृषि बीमा, कोरोना बीमा लगायतको दाबी भुक्तानी रोकिनुका साथै अन्य बीमामा पनि दाबी भुक्तानीमा कम्पनीहरूले ढिलाइ गर्दा बीमाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको हो […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०८०

साढे ४ सय बालबालिका विद्यालयकाे पहुँच बाहिर

मायादेवी गाउँपालिकामा विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँच बढाउन ढेड दशक अघि देखि प्रत्येक बर्ष विद्यालयमा भर्ना अभियान संचालन गर्ने गरिन्छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७९

साढे ४ सय बालबालिका विद्यालयकाे पहुँच बाहिर

मायादेवी गाउँपालिकामा विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँच बढाउन ढेड दशक अघि देखि प्रत्येक बर्ष विद्यालयमा भर्ना अभियान संचालन गर्ने गरिन्छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७९

झुलाघाटमा इन्टरनेटको पहुँच

काठमाडौँ,२ कार्तिक । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । नेपाल टेलिकम बैतडीका प्रमुख विक्रमराम टमटाका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टीभिटीका लागि सो क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गरेको हो । इन्टरनेटको पहुँच पुगेसँगै सरकारी काममा सहजता आएको छ । विशेष गरी नाकामा रहेका महाकाली भन्सार कार्यालय, सीमा प्रहरीचौकी, सशस्त्र प्रहरी बलको […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

झुलाघाटमा इन्टरनेटको पहुँच

भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । नेपाल टेलिकम बैतडीका प्रमुख विक्रमराम टमटाका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टीभिटीका लागि सो क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गरेको हो ।इन्टरनेटको पहुँच पुगेसँगै सरकारी काममा सहजता आएको छ । विशेष गरी नाकामा रहेका महाकाली भन्सार कार्यालय, सीमा प्रहरीचौकी, सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयका सेवा प्रवाहमा सहयोग पुगेको बताइएको छ ।

Ratopati आश्विन २०७९

गरिबका लागि न्यायमा पहुँच अहिले पनि प्रतिबन्धित नै छ : न्यायाधीश कुँवर

उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश टेक नारायण कुँवरले न्यायमा पहुँच भन्ने कुरा अहिले पनि धनीका लागि मात्रै रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच आयोग हुँदैमा वा बन्दैमा पनि लक्षित वर्गका लागि न्यायमा पहुँच नपुगेको र धनीले मात्रै न्यायमा पहुँच राखेको न्यायाधीश कुँवरले बताएका हुन् । मंगलबार सार्क ल नेपालले गरेको ‘संघीयतापछि सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायको न्यायमा पहुँच’सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश कुँवरले न्यायमा पहुँच भन्ने कुरा धनीका लागि मात्रै कार्यान

Ratopati भाद्र २०७९

‘न्यायमा पहुँच सबैको पहुँच हुनुपर्छ’

प्रदेश नं १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताले सबै नागरिकले न्यायमा पहुँच पाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धमा कानून र न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूरुसँगको अन्तक्र्रियामा उनीहरूले न्याय साझा दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताएका हुन् । कानुन निर्माणमा साझा सोच र दृष्टिकोण निर्माण गर्न, न्यायमा पहुँच बढाउन र सहमति र सहअस्तित्वबाट निर्माण भएको कानुन कार्यान्वयनमा समस्या नहुने दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । कार्यक्रममा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला न्य...

Lokaantar आश्विन २०७८

२५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो बिमाको पहुँच

काठमाडौं, भदौ १६ । कुल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशतमा बिमाको पहुँच पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बिमाको पहुँच करिब दुई प्रतिशतले वृद्धि भएपछि एक चौथाई जनसंख्यामा पहुँच पुगेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म बिमाको पहुँच २२.६१ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको थियो। बिमा समितिका अनुसार गत आवको असार मसान्तसम्म कुल जनसंख्याको २४.७६ प्रतिशतमा पहुँच पुगेको हो। यो […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

बिमाको पहुँच वृद्धिदर घट्यो

नयाँ बिमा कम्पनी थपिएसँगै आक्रामक रूपमा विस्तार भइरहेको बिमाको पहुँच विस्तार कोरोनाको महामारीले प्रभावित भएको छ । कोरोना महामारीका कारण कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार नहुँदा बिमाको पहुँच वृद्धिदर पनि घटेको छ ।बिमा समितिका अनुसार २०७७ चैत मसान्तसम्ममा २४.१ प्रतिशत नेपालीमा बिमाको पहुँच पुगेको छ । लगातार दुई वर्षदेखि बिमाको पहुँच ४ प्रतिशत बिन्दुले बढे पनि यस […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

धादिङबेसीमा न्यायिक बाह्य पहुँच कार्यक्रम

सम्बन्धित सामग्री