सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै बचतकर्ताको धर्ना
सर्लाही सदरमुकाम मलंगवास्थित सुविधा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता पाउनु पर्ने माग राख्दै बचतकर्ता आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरुले रकम अविलम्व पाउनु पर्ने माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन् ।
भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित जनजीविका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । उक्त सहकारीले बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नगरेपछि उनीहरू प्रहरी गुहार्न बाध्य बनेका छन् ।
काठमाडौँ- विभिन्न सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित सहकारी पीडितहरूको धर्नामा अभिनेत्रीहरू बसुन्धरा भुसाल र चैत्यदेवी लगायत सहभागी भएका छन् ।
सिभिल सहकारीले आफूहरूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उनीहरू धर्नामा सहभागी भएका हुन् । सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा आफूहरू निकै ...
काठमाडौँ- विभिन्न सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित सहकारी पीडितहरूको धर्नामा अभिनेत्रीहरू बसुन्धरा भुसाल र चैत्यदेवी लगायत सहभागी भएका छन् ।
सिभिल सहकारीले आफूहरूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उनीहरू धर्नामा सहभागी भएका हुन् । सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा आफूहरू निकै ...
बझाङ – जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङमा हिनामिना भएको पाँच करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम सरकारले फिर्ता पठाएको छ । झन्डै एक हजार सात सय जनाले जम्मा गरेका बचत रकम सरकाले फिर्ता गरेको जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङका प्रमुख राजेन्द्रबहादुर बोहराले बताउनुभयो ।
२०७६ साल चैत १२ गते जिल्ला हुलाक कार्यालयमा बचत भएको रकम हिनामिना भएको खुलेको थियो । हुलाक कार्यालयमा बचत खाता खोली स्थानियवासीले रकम जम्मा गर्दै आएका थिए । बचत रकम हिनामिनाको आरोप लागेका जिल्ला हुलाक कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रणबहाद...
एनआईसी एशिया बैंकले पछिल्लो पटक निक्षेप रकमको १० गुणासम्म रकम फिर्ता हुने सर्वाधिक उच्च ब्याजदर सहितको नवीनतम ‘एनआईसी एशिया सर्वश्रेष्ठ १० गुणा मुद्दती योजना’ ल्याएको छ । यो नयाँ योजना अझै लोकप्रिय हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।बैंकले ल्याएको यो नयाँ योजना व्यक्तिगत, संस्थागत एवं रेमिन्टेस पठाउने ग्राहकलाई लक्षित गरिएको छ । छोटो अवधिसम्म लागू हुने यो योजनामा निक्षेपकर्ताले ५ वर्ष १० महिना देखि १९ वर्ष १० महिनासम्म मुद्दती खातामा रकम जम्मा गरेअनुसार डबल देखि १० गुणासम्म निक्षेप रकम फिर
चैत १४, काठमाडौं । एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको एनआईबिएल समृद्धि फण्ड १ गत पुस २२ गते परिपक्व भएको छ ।
फण्डले आफ्ना इकाईधनीहरुले गरेको लगानी सोमवारदेखि फिर्ता गर्न शुरु गरेको जानकारी दिएको छ । फण्डले फिर्ता भुक्तानी रकम कानून बमोजिम कर कट्टा गरी इकाईधनीहरुको हितग्राही खातामा उल्लेख भएको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको हो ।
उक्त फण्डले रू. १० को अंकित दरका १० करोड इकाईको सार्वजनिक निष्कासन गरेको थियो । फण्डको अन्तिम प्रतिइकाई खुद सम्पत्ति मूल्य रू. १२ दशमलव ७४ कायम भएको छ ।
सोही अनुसार रकम फिर्ता भुक्तानी गरेको फण्डले जानकारी दिएको छ। हालसम्ममा पनि आफ्नो डिम्याट खातामा बैंक खाता अद्यावधिक नगराएका इकाईधनीले आफ्नो डिम्याट खाता रहेको निक्षेप सदस्य कहाँ सम्पर्क राखि डिम्याट खातामा बैंक खाता अद्यावधिक गराउन भनिएको छ। सञ्चालन अवधि सात वर्ष रहेको उक्त फण्डले इकाईधनीलाई वार्षिक १७ दशलमव ९९ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ ।
आव २०७७/ ७८ मा उक्त फण्डका इकाईधनीहरुले सर्वाधिक ३५ प्रतिशत नगद लाभांश पाएका छन् । आव २०७२/ ७३, २०७३/ ७४, २०७४/ ७५, २०७५/ ७६ र २०७६/ ७७ मा भने क्रमशः १५ प्रतिशत, १८ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, ६ दशमलव ५ प्रतिशत र १२ प्रतिशत नगद लाभांश लगानीकर्ताहरुले पाएका छन् । योजना व्यवस्थापकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
नीतिगत जटिलताका कारण एम्बुलेन्स खरिदका लागि समस्या भएपछि प्रवासबाट जम्मा भएको रकम फिर्ता भएको छ । बागलुङको धौलागिरि अस्पतालमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि अष्टे«लियावाट प्राप्त २८ लाख रुपैया फिर्ता भएको हो ।रोजगारीको शिलसिलामा अष्टे«लिया पुगेका बागलुङेहरूको अगुवाइमा संकलित रकम सुविधायुक्त एम्बुलेन्स खरिदका लागि भन्दै अस्पताललाई प्रदान गरिएको थियो । प्राप्त भएको सहयोग रकमबाट दोस्रो श्रेणीको ट्रमा […]
कात्तिक ८, काठमाडौं । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसीएल) ले अवितरित हकप्रद शेयर बाँडफाँट गरेको छ ।
कम्पनीले असोज ७ गतेदेखि १४ गतेसम्म शिलबन्दी बोलपत्र मार्फत विक्री खुला गरेको अवितरित हकप्रद शेयर बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीले संस्थापक समूहको ३ लाख ३० हजार कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फको ३२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता शेयर खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
उक्त समयमा प्राप्त बोलपत्रहरु असोज २२ गते (शुक्रवार) कम्पनीको विक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको फेसबुक लाइभ मार्फत खोलिएको हो ।
सर्वसाधारणतर्फ रू. २२५ दशमलव १० का दरले बोलपत्र पेश गरेकाहरुलाई माग बमोजिम र रू. २२५ का दरले बोलपत्र पेश गरेकाहरुलाई समानुपातिक रुपमा बाँडफाँट गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
बाँडफाँटमा नपरेको शेयर बापतको रकम फिर्ता भुक्तानी आइतवारदेखि आवेदकले बोलपत्र फाराममा उल्लेख गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खातामा जम्मा गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको ६ महीना म्याद थप गर्ने र ५० प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने भने पनि कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने र ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि आफूहरू समस्यामा गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा म्याद थप र निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही घोषणाअनुसार हालसम्म पनि ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नबनेको र सम्बन्धित निकायमा निर्देशन पनि नगएकाले व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘अहिले व्यवसायीहरू यी दुई विषय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो समस्यामा परेका छौं,’ सिंहले भने, ‘रिटेन्सन मनी फिर्ता भएमा निर्माण व्यवसायीले १५ अर्ब रकम पाउँछन् । उक्त रकम रिलिज गर्दा नगद प्रवाह सहज बन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यविधि नबन्दा र कर्मचारीलाई पनि निर्देशन नदिँदा सो रकम नपाइएको उनले बताए ।
यस्तो ग्यारेन्टी निर्माण व्यवसायीले निर्माणको बिल लिँदा त्यसको ५ प्रतिशत नगद धरौटीको रूपमा कट्टा गरेर सम्बन्धित निकायले राख्छन्, जुन रकम निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई नै फिकअर्ता हुने व्यवस्था छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले सोही रकम फिर्ता मागेका हुन् । हरेक ठेक्काको उक्त प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीकै नाममा बैंकको धरौटी खातामा जम्मा गरिएको हुन्छ ।
असार मसान्त आइसकेकाले बैंक ग्यारेन्टी, कर्मचारीलाई भुक्तानी तथा अन्य निर्माण सामग्री सप्लायर्सलाई पनि भुक्तानी दिन समस्या परेको अध्यक्ष सिंहले बताए । म्याद थपको विषय कार्यान्वयन नहुँदा बनिरहेका बिलको भुक्तानी नभएको र रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोभिडका कारण म्याद थप नभएका आयोजनामा संघीय सरकारबाट २५ अर्बको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । म्याद थप हुनबित्तिकै उक्त रकम भुक्तानी पाउने वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ ।
वन विकास कोषको रकम लामो समयसम्म परिचालन हुन नसकेर निष्क्रिय बनेपछि रकम जम्मा गर्ने व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्न सरकार सकारात्मक बनेको छ । कोष परिचालन गर्न सरकार असमर्थ बनेपछि व्यवसायीले पटक–पटक आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न दबाब दिएकाले सरकारले व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
