सर्वोच्चलाई संसद सचिवालयको जवाफ- विधेयक निष्क्रिय हुन्छ भने महाअभियोग प्रस्ताव किन हुँदैन ? (पूर्णपाठ)
संसद सचिवालयले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएकोबारे दिएको पत्रको प्रतिरक्षामा पुरानो प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाका विषयवस्तु हुन नसक्ने दाबी गरेको छ ।
१६ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने कि नबढाउने ? भनी प्रश्न गरेको छ । ६४ औ संसद सेवा दिवसका अवसरमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै एमाले संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले महाअभियोग प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउनु ठीक नहुने बताए । महाअभियोग सिफारिस समिति […]
२५ जेठ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्तै पास हुने खालको नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने वित्तिकै पारित नहुने बताएका हुन् । ‘यो प्रस्ताव तुरुन्त पास गर्न राखेकै होइन नि । […]
काठमाडौं : संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताएका छन्।सरकारले मंगलबार रातिदेखि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताए। संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिस प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन्।बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पाण्डे
काठमाण्डाै – संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताउनु भएको छ ।
सरकारले मंगलबार रातिदेखि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताउनुभयो । संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरु प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन् । यस सन्दर्भमा प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाध...
काठमाडौँ– नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव एकमतले पारित हुने दाबी गरेका छन् । आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले महाअभियोग प्रस्ताव एकमतले पारित हुने र यसमा एमालेको पनि सहयोग रहने बताएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथि सदनको अर्काे बैठकमा छलफल हुने तय भएको छ ।
२९ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ । आइतबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । १ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव आइतबार संसद बैठकमा पेश भएको हो । महाअभियोग […]
२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले चार जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्न एमालेले आज बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ […]
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । आज सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा सचिव गोपालनाथ योगीले आइतबार बिहान सांसदहरू आएर महाभियोग दर्ता गरेको जानकारी दिए। जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा ९८ जनाले सांसदले हस्ताक्षर गरेको एक सांसदले जानकारी दिए। ‘अहिले […]
काठमाण्डाै - अमेरिकी सिनेटमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।
माथिल्लो सदन सिनेटले जनवरी ६ तारिखमा संसद भवनमा भएको हिंसात्मक आक्रमणमा ट्रम्प संलग्न भएको आरोपबाट मुक्त गरेपछि उहाँ महाअभियोगबाट जोगिनु भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
सिनेटमा ट्रम्पविरुद्धको दोस्रो पटकको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको सुनुवाइपछि मतदान भएको थियो । तर, महाअभियोग पारित हुनका लागि चाहिने दुई तिहाइ मत जुट्न सकेन । रिपब्लिकनसहितका ५७ सिनेटरले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गरे पनि दोषी ठहर गर्नका लागि चाहिने द...
