चिनी पनि दिन नसक्ने निकम्मा सरकार

चिनी आयातमा सरकारको असफलता

चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउन सरकार असफल भएको छ र आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ । सरकारले व्यवसाय गर्नु हुँदैन र गर्न खोजे पनि असफल हुन्छ भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भएको छ । सरकारले गर्ने हरेक काममा अनेक प्रक्रियाको झन्झट खडा गरिन्छ र समयमा काम हुँदैन । काम नहुने मात्रै होइन, सरकारले व्यवसाय गर्दा उल्टो घाटा हुन्छ । घाटाको भारी भने सर्वसाधारणमाथि नै पर्छ । अत: चिनी आयात गर्ने कुरा होस् वा अन्य वस्तुको व्यापार वा उत्पादन तिनमा सरकारले कहिल्यै हात हाल्नु हुँदैन । नेपालमा चिनी बजारको कथा जहिले पनि निकै तीतो बन्ने गरेको छ । सरकारी कम्पनी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयात गर्न सरकारले कोटा तोक्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले आयात गर्दा लाग्ने भन्सार सरकारी कम्पनीका लागि भने छूट दिइएको छ । अझ मल आयातमा त सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको छ । अनुदान दिएर आयात गर्न दिँदासमेत सरकारी कम्पनीले मल आयात गर्न सकेको देखिन्न । यही कारण जहिले पनि खेतीपातीको समयमा मलको हाहाकार हुन्छ । चाडपर्वको याममा चिनीको हाहाकार हुन्छ । सरकारको यही अकर्मण्यताकै कारण जनताले सास्ती भोग्नुपर्छ र महँगीको मार खप्नुपर्छ । सरकारले बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने हो र बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने वातावरण बनाइदिने हो भने न चिनीको अभाव हुन्छ न मलकै हाहाकार । सरकारले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्ने गरे पनि निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन । निजीक्षेत्र भनेको मुनाफा खाने मात्रै हुन्, तिनले सरकारलाई ठग्छन् भन्ने सोच सरकारसँग रहेको पाइन्छ । तर, आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निजीक्षेत्रले दिएको योगदानको उचित प्रशंसा गर्न र उनीहरूलाई पूर्णरूपमा बजार खुला छाड्न सरकार जहिल्यै पछि हटिरहेको हुन्छ । हो, निजीक्षेत्र पनि शतप्रतिशत इमानदार छैन । निजीक्षेत्रलाई भ्रष्ट बनाउने पनि सरकार नै हो । खासमा थोरै तर स्पष्ट नियमन हुने हो र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निजीक्षेत्र गल्ती गर्न डराउँछ । यसको उदाहरण बंैकिङ क्षेत्र हो । स्पष्ट नियमन भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छ । यस्तै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हो भने व्यापारमा पनि निजीक्षेत्र पारदर्शी बन्न बाध्य हुन्छ । चिनीको बजारको कथा निकै तीतो छ । नेपालको चिनी उत्पादनले यहाँको बजारको माग धान्न सक्दैन । त्यसैले चिनी आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । चिनी मिल र उखु उत्पादक किसानको सम्बन्ध उस्तै जटिलताले जेलिएको छ । एकातिर किसानहरूले उखुको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् भने अर्कातिर त्यही मूल्य पनि समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् । भुक्तानीकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निकै दु:खद पक्ष हो । यसरी किसानलाई भुक्तानी रोकेका चिनी मिलको व्यथाको अर्को पाटो पनि छ । उनीहरूको चिनी कहिले बिक्दैन त कहिले मूल्य पाउँदैन । चिनी मिलले उखुको सहायक उत्पादनबाट फाइदा लिन नसकेकाले चिनीको लागत बढी पर्ने गरेको छ । नेपालको चिनीको लागत बढी परे पनि भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसमाथि पनि अवैध बाटोबाट सस्तो भारतीय चिनी भित्रिन्छ । यो कुचक्रको जालो नतोडेसम्म नेपालको चिनी उत्पादन र आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । निजीक्षेत्रलाई आयात गर्न दिने हो भने उसले सजिलै विश्वभरिको सस्तो बजारबाट चिनी आयात गर्न सक्छ । मल पनि त्यस्तै हो । सरकारी कम्पनीले पनि सीधै आफै आयात गर्ने होइन । निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने हो । यही ठेक्का दिँदासमेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकार–सरकारबीच समझदारी भएर पनि नेपालले भारतबाट चिनी ल्याउन सकेन । बजारमा चिनीको अभाव भएपछि सरकारले उद्योगीहरूसँग महँगोमा चिनी किनेर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको थियो । अहिले सरकारले चिनी आवश्यक पर्ने उद्योगीहरूलाई आफै चिनी आयात गर्न दिएको छ । उद्योगहरूले पनि चिनी ल्याउन सकेका छैनन् । उद्योगले ल्याउने चिनी भनेको आफ्नो उद्योगका लागि आवश्यक थोरै परिमाण हो । यस्तो थोरै परिमाणको चिनी ल्याउँदा लागत बढी पर्छ । त्यसैले मुलुकभरिलाई आवश्यक पर्ने चिनी आयात गर्न निजीक्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले गलत सूचना दिएर चिनी महँगोमा किनेको भनी बजारमा अनावश्यक रूपमा महँगी बढाउन सक्छन् । त्यसमा भने सरकारको सही नियमन हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

व्यापारीबाट चिनी किनेर बजार पठाउने तयारीमा सरकार

सरकारले दसैँ, तिहार, छठमा उपभोक्तालाई चिनी अभाव हुन नदिन २० हजार टन आपूर्ति गर्ने प्रयास थालेको छ । चिनी उद्योगीले व्यापारीलाई बेचिसकेको, तर उद्योगको गोदामै भएको चिनी सापटी लिएर भए पनि...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

सरकारी संलग्नतामा चिनी कालोबजारी : एमाले

काठमाडौँ : नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको संलग्नतामा चिनी कालोबजारी भइरहेको बताएका छन्।बिहीवार संसद् भवन परिसरमा कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकार कमाउ धन्दामा लागेको आरोप लगाए। उनले सरकारको नालायकीले मुलुक अप्ठ्यारोमा फसेको पनि दावी गरे।उनले नागरिकता विधेयकका नाममा वर्तमान सरकारले शुरुदेखि कीर्ते गर्ने काम गरेको बताए। उनले भने, ‘सरकारको संलग्नतामा कैयौँ मेट्रिकटन चिनी अवैध ढंगबाट कालोबजारी भइरहेको छ। सरकारको नालायकीपनले मुलुक अप्ठ्यारोमा फसेको छ। अर्थतन्त्र डा

थाहा खबर भाद्र २०८०

चिनी मिलको तीतो व्यथा

रौतहटका उखु किसानले उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटी त्यहाँ अवस्थित श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन गराउन माग गरेका छन् । नेपालमा चिनी मिल सञ्चालन गर्दा निकै विवादमा फस्नु परेपछि उद्योगीहरू यसलाई सञ्चालन गर्नभन्दा बन्द गर्न सहज मानिरहेको अवस्था छ । यसो हुनुमा सरकार, उखु किसान र उद्योग व्यवस्थापन बीच समन्वय र सहकार्य नहुनु हो । त्यसैले उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि यसको व्यवस्थापन पक्षमा ध्यान नदिने हो भने उद्योग खुले पनि समस्या उस्तै रहिरहन्छ । नेपालमा उखु किसानले विक्री गरेको उखुको मूल्य भुक्तानी नभएको विषयले निकै तरंग ल्यायो । उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा अनशन बसेर भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यतिबेला चिनी मिलका मालिकले आफ्ना समस्या सुनाउँदा कमैको ध्यान गयो । जबसम्म उखु किसानका समस्या समाधान हुँदैन, जबसम्म चिनी मिलका मालिकको समस्या पनि समाधान हुँदैन तबसम्म नेपालमा चिनी कारखाना सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बन्दैन भनेर बारम्बार भनिँदै आए पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्‍यो । समस्या बहुपक्षीय भएकाले सरोकारवाला सबै बसेर समाधानको ढोका खोल्नुपर्नेमा सरकार चुक्यो । यस्तो अवस्थामा चिनी मिल सञ्चालन गर्न उद्योगीहरू अनिच्छुक हुनु अन्यथा होइन । उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारलाई गुहार्नुको अर्थ पनि हुँदैन । सरकार आफैले चलाएका उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द गरिरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये अधिकांश घाटामा छन् । यस्तोमा श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन ल्याउन त्यति सहज देखिँदैन । उद्योगीहरूले चिनी विक्री गर्न नसकेर आउने समस्यामा सरकारले सहजै समाधान दिन सक्थ्यो । त्यो चिनी किनेर भण्डारण गरिदिएको भए मिलले पैसा पाउँथे र किसानले पनि उखुको भुक्तानी पाउँथे । आयातित सस्तो चिनी अर्को समस्या हो । खुला सिमानाका कारण सस्तो चिनी आयात हुँदा नेपाली चिनीले बजार पाउन समस्या भएको थियो । चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले यो समस्याको समाधान त्यति बेला ननिकाल्दा नै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । त्यसैले उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि कसरी चिनी उद्योगको व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने कुरा अहिलेका लागि सोच्न आवश्यक छ । चिनी मिल र उखु किसानले भोग्दै आएका समस्या समाधान नभए बाँकी रहेका उद्योग पनि बन्द नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने

दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित भएका छन् ।संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने चर्चा

काठमाडाैं : दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित भएका छन्।संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो।वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो। दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ। यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेशिन म

थाहा खबर बैशाख २०७९

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुन: सुचारु हुने खबरले स्थानीय उत्साहित

काठमाडाैँ- दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट प्रश्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित

दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित भएका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो । दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ । यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेशिन म

Ratopati बैशाख २०७९

तिहारमा मनलाग्दी मूल्यवृद्धि, सरकार मौन

काठमाडौं । एक साताअघिसम्म ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने चिनी अहिले एक सयको हाराहारीमा छ । चिनी किन्दा ठाउँ हेरिकन उपभोक्ताले ९५ देखि ९८ रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने चिनी एक सातामै किन सयको हाराहारीमा पुग्यो त रु जवाफ स्पष्ट छ, तिहार र छठपर्वमा चिनीको जहिले पनि अभाव हुन्छ । यही अभावलाई मौकाका […]

Image Khabar आश्विन २०७८

तिहारमा मनलाग्दी मूल्यवृद्धि, सरकार मौन

काठमाडौं । एक साताअघिसम्म ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने चिनी अहिले एक सयको हाराहारीमा छ । चिनी किन्दा ठाउँ हेरिकन उपभोक्ताले ९५ देखि ९८ रुपैयाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने चिनी एक सातामै किन सयको हाराहारीमा पुग्यो त ? जवाफ स्पष्ट छ, तिहार र छठपर्वमा चिनीको जहिले पनि अभाव हुन्छ । यही अभावलाई मौकाका […] The post तिहारमा मनलाग्दी मूल्यवृद्धि, सरकार मौन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक आश्विन २०७८

चिनी पनि दिन नसक्ने निकम्मा सरकार

सम्बन्धित सामग्री