राप्रपाले देशको अभिभावकीय भूमिकामा राजा रहनुपर्ने तथा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने गरी शासकीय व्यवस्थाको वकालत गरेको छ । पूर्णसमानुपातिक संसदको पक्षमा उभिएको राप्रपाले प्रदेशको खारेजी गर्नुपर्ने पक्षमा पनि आफूलाई उभ्याएको छ ।
