वीरगञ्ज (अस) । निषेधाज्ञा अवधिभरि सवारीसँग सम्बन्धित सेवाका सेवाग्राहीसँग कुनै प्रकारको जरीवाना नलिन वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ (वीउवासंघ)ले माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले २ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर यस्तो माग गरेका हुन् ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा अहिले पनि जारी रहेको अवस्थामा यस्तो अवधिमा सेवाग्राहीसित जरीवान असुल्नु अनुचित हुने संघको तर्क छ । परिस्थितिजन्य कारणले सरकारी कार्यालय र यातायात बन्द हुँदा सेवाग्राहीले कर र राजस्व तिर्न नसकेको संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् ।
अहिले निषेधाज्ञा खकुलो भएसँगै कार्यालय खुल्न थालेको र सेवाग्राही आफ्नो काम लिएर जाँदा नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालयले जरीवानासमेत असुल गरेको संघको पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारबाट तत्काल जरीवाना मिनाहाको निर्णय हुनुपर्ने संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । संघ सरकारले असार ३० गतेसम्म कुनै प्रकारको जरीवाना नलिन भनिसकेको अवस्थामा सेवाग्राहीसित जरीवाना लिनु अनुचित भएको उपाध्यक्ष गौतमको भनाइ छ । जरीवाना मिनाहाका लागि प्रदेश २ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको यातायात कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रालयले यो प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । जरीवाना मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिन्छ । गत वर्षको बन्दाबन्दीमा पनि प्रदेश सरकारले यस्तो जरीवाना मिनाहा गरेको थियो ।
