अनलाइनखबर

चैत्र २०७७

सरकारी कर्मचारीको नागरिक लगानी कोषमा जाने रकम अनलाइन ट्रान्सफर

२७ वैशाख, काठमाडौं । आजबाट सरकारी कर्मचारीको नागरिक लगानी कोषमा जाने रकम अनलाइन ट्रान्सफरका माध्यमबाट रियल टाइममा पठाइने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीका अनसार यसअघि परम्परागत रुपमा रकम कट्टी गरि कोषमा पठाउने गरिएको थियो । तर, सरकारी कर्मचारीको २०७८ सालको वैशाख महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीबाट नागरिक लगानी कोषको रकम समेत अनलाइनबाट रियल टाइममा पठाउन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिस्पर्धी संस्थाको तुलनामा ‘सीआइटी’ मा आकर्षण बढ्दो छ : राजस्व सचिव घिमिरे

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरले प्रतिस्पर्धी संस्थाको तुलनामा नागरिक लगानी कोष ‘सीआइटी’प्रति आकर्षण बढेर गएको बताएका छन् । कोषको ३३औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई शनिवार सम्बोधन गर्दै घिमिरले समयानुकूल आफूलाई परिमार्जित गर्दा कोषमा अन्यको तुलनामा आकर्षण बढ्दै गएको बताएका हुन् । कोषले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको विकासले कारोबारमा समेत सहजता आएको उनले बताए । ‘विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीबाट तथ्यांक लिन थालेपछि त्रुटि कम हुन थालेको छ,’ घिमिरेले भने । कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. सूर्यबहादुर थापाले कोषले आफूलाई अझ सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ उद्यत रहेको बताए । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्‍याउन एवं रोजगारी सृजना गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । कर्मचारी विनियमावली अगाडि बढेको, कोषको स्रोत र साधनअनुसार कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा परिमार्जन हुँदै आएको उनको भनाइ छ । कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई आगामी दिनमा अझ बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने र सहभागीलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न ऋण सापटी एवं लगानी विविधीकरण गरी प्रतिफल अभिवृद्धि गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कोषको खुद बचत परिचालन २ खर्ब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको र सोही अवधिमा कोषले २ खर्ब ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । उनका अनुसार कोषले हालसम्म मुद्दती निक्षेपमा १ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, धितोपत्रमा २८ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, कोषका सहभागीलाई सापटी तथा आवास कर्जामा ४५ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ र समकालीन कर्जामा २२ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोषको चुक्तापूँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । कोषले लगानी गर्दा सुरक्षित र प्रतिफलमूखी राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका परियोजना छान्नुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई आगामी दिनमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाने नेपालको भनाइ छ । कोषको विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकतादेखि नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेको बताउँदै नेपालले भने, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सिग्यास प्रणालीबाट सिधै जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सबै सहभागीलाई सापटी तथा अन्तिम भुक्तानी एनसीएचएलको कनेक्ट आइपिएसमार्फत बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्र तथा अन्य संगठित संस्थाको रकम संकलन अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकांक योजना, नागरिक पेन्सन योजना, लगानी व्यवस्थापन, ब्रिज ग्याप लोन, सहभागी कर्जा, परियोजना कर्जा, धितोपत्र लगानीजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । कोषमा सहभागी हुने सम्भावना भएका संघ संस्थालाई आबद्ध गर्न र ती संस्थाको दीर्घकालिन दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न, गराउन सेवाग्राहीको नजिक पुग्ने उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका बाहिर विराटनगर, पोखरा, बुटवल, अत्तरिया र सुर्खेतमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिएको नेपालले जानकारी गराए । कार्यक्रममा २० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई पदक र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नागरिक लगानी कोष ३३ औं वर्षमा, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न माग

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष स्थापनाको ३३औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बचतमा प्रोत्साहन गरी लगानी बढाउने, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पूँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउने उद्देश्यले २०४८ सालमा स्थापना भएको कोषले हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । कोषका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । सोही अवधिमा कोषको खुद कोष मौज्दात रकम २ खर्ब ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म मुद्दती निक्षेपमा १ खर्ब ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, धितोपत्रमा २८ अर्ब २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, कोषका सहभागीलाई सापटी तथा आवास कर्जामा ४५ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ र समकालीन कर्जामा २२ अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको कोषले बताएको छ । पुस मसान्तसम्ममा अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी समान ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कोषको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । नागरिक लगानी कोषमा सरकारको २३ दशमलव ३४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१ दशमलव ५५, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १०, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ दशमलव ११ र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व छ । लगानी कोषले कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, बीमा कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना, नागरिक पेन्सन योजना, लगानी व्यवस्थापन, ब्रिज ग्याप लोन, सहभागी कर्जा, परियोजना कर्जा, धितोपत्र लगानीजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बताएको छ । उक्त अवसरमा अर्थमन्त्रालका राजस्व सचिव डा राम प्रसाद घिमिरले नागरिक लागनी कोषले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीको विकासले कोषको कारोबारमा सहजता आएको बताए । उनले विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीबाट तथ्याकं लिन थालेपछि त्रुटि कम हुन थालेको पनि बताए । यसैगरी कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्राडा सूर्य बहादुर थापाले कोषले आफुलाई अझ सुदृढ बनाउदै राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने तर्फ कार्य गरिरहेको बताए । उनले भोलिको दिनमा देशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्‍याउने एवं रोजगारी सृजना गर्न कृषि, पर्यटन,उर्जा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भूसेवा केन्द्रको उपयोग

सरकारले जग्गा किनबेच प्रक्रियालाई डिजिटाइज गरेर भूसेवा केन्द्रमार्फत किनबेच रोक्काजस्ता सेवा दिन थाले पनि यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै यसको प्रयोगमा उदासीनता देखाउनु विडम्बना हो किनभने यी क्षेत्र प्रविधिको उच्चत उपयोग गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन्छन् । सरकारी सेवाहरू डिजिटाइज गर्दै अनलाइन बनाउने नीतिका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । भूसेवा केन्द्र यसको एउटा पाटो हो । त्यसैले यसलाई बढी उपयोग गनुपर्छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रोक्का फुकुवा प्रयोजनका लागि भूसेवा केन्द्रको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यस्तो अनुमति लिनका लागि बैंकहरूले चासो देखाएनन् । बैंकहरूले कर्जाका लागि राखिएको धितोको जगाको कारोबार रोक्का गराउन फाइल बोकेर मालपोत कार्यालय जानुपर्ने बाध्यतालाई सेवा केन्द्रले हटाउँछ । अनलाइन कारोबारका लागि अनुमति लिएपछि बैंकहरूले आआफ्नै कार्यालयबाट अनलाइनबाटै यस्तो कारोबार रोक्का तथा फुकुवाको काम गर्न सक्छन् । विभागको वेबसाइटमा गएर युजर नेम र पासवर्ड राखेपछि यस्तो काम सहजै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, बैंकहरूले बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने भन्दै यो सुविधा लिन हिचकिचाइरहेका छन् । साथै उनीहरूले यसमा केही सुधारका कुरा पनि उठाएका छन् । सुधारका कुरा उठाउनु उपयुक्त भए पनि यो सेवा लिनका लागि पछि हट्नुचाहिँ बैंकहरूका लागि सुहाउने विषय होइन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सूचनाप्रविधिको उपयोगमा अग्रणी नै देखिन्छ । अहिले अनलाइनबाट खाता खोल्नेदेखि भुक्तानी र रकम हस्तान्तरणका कामहरू सजिलै हुने गरेका छन् । नगदरहित कारोबारका लागि क्यूआर कोड र अन्य डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग बढाउँदै लगिएको छ । यसले बैंकिङ लागत पनि घटाएको छ । भूसेवा केन्द्रको उपयोगले लागत र समयसमेत बचाउने हुँदा यसका लागि बैंकहरूले नै ताकेता गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू यसको प्रयोगका लागि हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । सरकारले नेपालको भूमि अभिलेखलाई डिजिटाइज गरिसकेको छ । आफ्नो जग्गाको अभिलेख घरमै बसेर हेर्न सकिन्छ । किनबेचका लागि प्रक्रिया पनि शुरू गर्न सकिन्छ । किनबेचलाई सजिलो बनाउन मालपोत कार्यालयहरूले लेखनदासहरूलाई अनलाइनको सुविधा दिएका छन् । यसका लागि उनीहरू मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ र स्वीकृति लिएर युजर नेम र पासवर्ड लिएको हुनुपर्छ । यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कारोबार शेयर कारोबारझैं दलालमार्फत गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्थाको माग भइरहेको छ । सरकारले सक्रियता देखाएमा छिटै विश्वका धेरै देशले जग्गा किनबेचमा अपनाएको प्रणाली नेपालमा नआउला भन्न सकिँदैन । तर, अनलाइन प्रणालीलाई बैंकजस्ता डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने संस्थाले उपयोग नगरिँदा इगभर्नेन्सको तयारीमा धक्का लाग्न सक्छ । सरकारी सेवाहरू डिजिटाइज गर्दै अनलाइन बनाउने नीतिका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । भूसेवा केन्द्र यसको एउटा पाटो हो । त्यसैले यसलाई बढी उपयोग गर्न र देखापरेका समस्या समाधान गर्न घचघच्याउने काम सेवाग्राहीको हो । यो प्रणाली पर्याप्त सुरक्षित रहेको सरकारको भनाइ छ । त्यसमा शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिँदैन । यस्तोमा बैंक, वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष आदिले जग्गाको कारोबार रोक्का लागि अनलाइन सेवा लिनैपर्छ । अनलाइन सेवा लिँदा गलत धितो राख्ने, कर्मचारीको मिलोमतोमा धितोका गलत मूल्यांकन गर्नेजस्ता विकृतिलाई कम गर्न पनि मद्दत मिल्छ । जग्गाको धितोबारे बैंकका कर्जा स्वीकृत गर्नेदेखि लिएर त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले समेत हेर्न सक्ने हुँदा यस्तो विकृति कम हुने अपेक्षा गरिएको हो । सिस्टम भरपर्दो नभएको तथा आफ्नो सिस्टमलाई भूसेवा केन्द्रसँग जोड्न नसकिएको जस्ता बैंकहरूको तर्कमा खासै दम देखिँदैन । फाइल बोकेर मालपोत धाउनभन्दा आफ्नै कार्यालयमा बसेर फाइल स्क्यान गरेर पठाउन धेरै सजिलो हुनुपर्ने हो । त्यसैले प्रविधिलाई अविश्वास गर्नुभन्दा त्यसलाई प्रयोग गरेर सुधार्दै जानु नै उपयुक्त देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८