प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव गम्भीर षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथिको प्रहार : एमाले (भिडियो)

‘हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइयो’

नेकपा (एमाले) की सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव लगाएको बताएकी छन् । आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद पालले सत्तापक्षले आफूहरुसँग महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रस्ताव ल्याएको बताइन् । उनले हालसम्म महाअभियोगको प्रस्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग गरिन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाक

Ratopati आषाढ २०७९

एमाले सांसदको आशंका : महाअभियोग प्रस्ताव साँच्चै छिनोफानो गर्न खोजिएको हो ?

२२ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनुको नियत के हो भनी प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले भने, ‘आज यहाँ (प्रतिनिधिसभा) प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव छलफलमा लिएर आएको छ । यो वास्तवमा कुन इन्टेन्सनका साथ ल्याइएको हो ?’ छिनोफानो गर्ने गरी महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

सरकारलाई एमालेको प्रश्न : महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने ?

१६ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने कि नबढाउने ? भनी प्रश्न गरेको छ । ६४ औ संसद सेवा दिवसका अवसरमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै एमाले संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले महाअभियोग प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउनु ठीक नहुने बताए । महाअभियोग सिफारिस समिति […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

महाअभियोग प्रस्ताव पेण्डिङ राखिराख्न हुँदैन : एमाले सचिव अर्याल

२५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सचिव पद्‍मा अर्यालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएकी छन् । बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अर्यालले महाअभियोग प्रस्ताव छलफल नगरी राख्न नहुने बताइन् । ‘महाअभियोग लगाइसकेपछि कानूनत, संविधानत, जे व्यवस्था छ त्यसलाई त पूरा गर्नुपर्‍यो नि’ उनले भनिन्, ‘…मान्छेको जीवनमा चार्ज […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

एमालेको निष्कर्ष : महाअभियोग प्रस्ताव लम्ब्याउन संसद अधिवेशन अन्त्य

२ चैत, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि निर्णय नगर्न सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दलले अदालतलाई गिजोल्न महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको र अहिले अनावश्यक लम्ब्याइरहेको बताए । ‘यसलाई जतिसक्दो लिंगरिङ गर्ने, जतिसक्दो ढिलो गर्ने, […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

एमसीसी पास गर्न र चुनाव टार्न महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको एमालेको ठहर

काठमाण्डाै – नेकपा एमालेले सत्तारुढ गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) जसरी पनि पास गर्न र चुनाव सार्नका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आएको ठहर गरेको छ । नयाँ बानेश्वरमा आज साेमवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव गलत भएको र यसलाई सडक, संसद् र न्यायालयबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिलेको महाअभियोग चुनावलाई सार्न र टार्न खोज्ने, एमसीसीलाई सत्तारुढ गढबन्धनबाट जसरी पनि...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

महाअभियोग प्रस्ताव षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा आयो, असफल पार्नुपर्छ - एमाले

काठमाण्डौ - प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई षड्यन्त्रपूर्ण कदम भएको ठहर गरेको छ । आज बेलुका बालकोटमा रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग अदालतमाथिको प्रहार, सिङ्गो लोकतन्त्र र सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहार भएको बैठकले ठहर गरेको बताउनुभयो ।महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, 'एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव अदालत, लोकतन्त्र र सार्वभौम सत्तामाथिको षड्यन्त्रपूर्ण कदम ...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद् सचिवालयमा आइतवार दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन् । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ आरोप जबरामाथि लगाइएको छ । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित भएका छन् । आइतवार नै पत्र बुझेर सर्वोच्चबाट जबरा बाहिरिएका थिए । अब संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कुनै कामकाज गर्न पाउने छैनन् । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।’ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत पुगेका थिए । न्यायालयको चिन्ता नगरेका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको बडूले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयमा झन्डै ४ महीनादेखि न्यायिक र संवैधानिकलगायत प्रक्रियाहरू अवरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेको अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मन्त्री बडूले भने । न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध हटाउन प्रधानन्यायाधीशले कुनै पहल नगरेको आरोप उनले लगाए । महाअभियोगको प्रस्तावबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायक्षेत्र झन् विवादित र अराजक हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याएको बताएका छन् । आइतवार मधेश प्रदेशको जनयुद्ध दिवससम्बन्धी कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दाहालले यसमा गठबन्धनकै सहमति रहेको समेत बताए । ‘न्यायक्षेत्र झन् पछि झन् विवादित हुने, झन् अराजक हुने र झन् अन्योलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो,’ दाहालले भने, ‘त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो ।’ महाअभियोग पास गर्न कठिन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै समिति गठन गरिँदै छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानविन गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए पनि पास गर्न कठिन छ । प्रस्ताव पास गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । सत्तारूढ दलभित्र यो प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्न आवश्यक मत छैन । संसद्को तात्कालिक गणितलाई आधार मान्दा प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको हो । संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावका विरुद्ध उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छन् जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव २ तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि २ तिहाइ अर्थात् १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताबारे ओलीले भने- ‘यो महाअभियोग निर्वाचन रोक्ने षढयन्त्र हो’

Reporters Nepal पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अप्रत्याशित र गलत भएको एमालेको प्रतिक्रिया

Image Khabar पौष २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव गम्भीर षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथिको प्रहार : एमाले (भिडियो)

सम्बन्धित सामग्री