महँगो दसैंबाट नागरिकलाई राहत देऊ

नागरिकको ढाड सेकेर आफ्नो मस्तीमा रमाउने सरकार किन चाहियो

‘चाडपर्वको मुखमा जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गर्ने सरकार किन चाहियो ?’ दशैँमा तेल र ग्यासको भाउ फेरि बढेको खबर सुनेर आक्रोशित भएका आमनागरिकले उठाएको प्रश्न हो यो । आर्थिक मन्दी र महँगीले रुनु न हाँस्नु बनाइरहेको बेला तेल र ग्यासमा फेरि भाउ थपिँदा नागरिकलाई आफ्नो पीडामा नुनचुक छर्केको अनुभव भैरहेको छ । चाडपर्वको बेला सहुलियत र राहत दिनुपर्ने सरकार उल्टै नागरिकको घाउमा नुनचुक थपेर व्यापारीलेझैँ नाफाघाटाको जोडघटाउ गर्दैछ ।किनेर ल्याउँदैमा महँगो परेको भन्दै सरकारले खाना पकाउने ग्यासको म...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०८०

महँगो दसैं : खाद्यवस्तु किलोमै ३०० रुपैयाँसम्म वृद्धि

नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ– ‘दसैं हुने खानेका लागि उत्साह र उमंग, हुँदा खानेका लागि दशा ।’ चाडबाडले सबैलाई छुन्छ तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई सधैं कसरी एकसरो लुगा फेर्ने र केही छाक भए पनि मीठो मसिनो खानेकुरा जुटाउने चिन्ताले सताउँछ । अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण मध्यमस्तरको आयस्रोत भएका परिवारसमेत दसैंले ऋण थोपर्ने पिरलोमा छन् । सरकारले भने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर नागरिकलाई राहत दिन चासो दिएको छैन ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

महँगो दसैं : खाद्यवस्तु किलोमै ३०० रुपैयाँसम्म वृद्धि

नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ– ‘दसैं हुने खानेका लागि उत्साह र उमंग, हुँदा खानेका लागि दशा ।’ चाडबाडले सबैलाई छुन्छ तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई सधैं कसरी एकसरो लुगा फेर्ने र केही छाक भए पनि मीठो मसिनो खानेकुरा जुटाउने चिन्ताले सताउँछ । अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण मध्यमस्तरको आयस्रोत भएका परिवारसमेत दसैंले ऋण थोपर्ने पिरलोमा छन् । सरकारले भने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर नागरिकलाई राहत दिन चासो दिएको छैन ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

तातोपानी गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा

जुम्ला : तातोपानी गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाउँपालिकाका बासिन्दाले सेवा प्रयोग गरेबापत ८०० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुड्थापाले बताए।एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनपछि दुर्गमका नागरिकलाई राहत भएको उनको भनाइ छ। सेवा सञ्चालन भएको एक महिना दिन नबित्दै करिब २० जनाले सेवा लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुड्थापाले बताउँछन्।सडक पहुँच पुगे पनि निजी गाडीले बिरामी बोक्दा महँगो खर्च तिर्न बाध्य थिए। कति पैसानै नपाएर उपचारबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए। विपन्न, गर्भवती,अपा

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

५ महिनाभित्रै गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान शुरू गर्दै छौं

नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २३औं वार्षिकोत्सव शुक्रवार मनाउँदै छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि अहिले उड्डयन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किन लागेको छ भने यसले प्राधिकरणको आम्दानीमा पनि राहत पुगेको छ । यद्यपि अहिले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिँदा लयमा फर्किन लागेको उड्डयन क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने आकलन गर्न थालिएको छ । ओमिक्रोनको प्रभाव, ढिलो गरी आएको बजेट कार्यान्वयन, हवाई सुरक्षा र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिबे्रसन उडानदेखि व्यावसायिक उडान, पोखरा, निजगढ विमानस्थल निर्माणलगायत योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसँग अभियान संवाददाता हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार : चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि मात्रै प्रािधकरणको बजेट पारित भएको छ । प्राधिकरणका प्राथमिकता के के छन् ? मुख्यगरी विगत वर्षका बहुवर्षीय कार्यक्रम छन्, त्यसलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । यो वर्ष केही नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने उद्देश्यले एक/दुईओटा विमानस्थलमा काम अघि शुरू गरिनेछ । विमानस्थल विस्तार र त्यहाँको काम अघि बढाउने गरी धनगढी, डोटी, पूर्वको विराटनगर विमानस्थललाई केन्द्रित गरिएको छ । ती विमानस्थलमा कामै नभएको भने होइन । विगतमा सञ्चालन भएका हुन् । तर, धनगढी, डोटीका विमानस्थललाई अझ व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ढंगले काम अघि बढाउने योजना छ । यसका साथै गौरवका आयोजना भैरहवास्थित गौतमबुद्ध, पोखरा विमानस्थल र काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । क्षेत्रीय विमानस्थल विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढीमा पनि थप काम हुनेछन् । प्राधिकरणको करिब ४३ अर्ब ६० करोड बजेट छ । अबको बाँकी महिनामा विनियोजित बजेट खर्चिने अवस्था छ ? अहिले पनि प्राधिकरणको खर्च भइरहेको छ । गत वर्षको छैटौं भागको बजेट खर्च गरिरहेकै छौं । अहिले सुरुआती चरणमै भइरहेका कामको बिल आएकाले सोही आधारमा भुक्तानी दिने तयारीमा छाैं । प्राधिकरणबाट हुने काममा ढिलाइ भएको छैन । हाम्रा धेरै कार्यक्रम बहुवर्षीय भएकाले यो वर्ष खर्च हुन नसके पनि अर्र्काे वर्ष खर्च हुन्छ । कोरोना महामारीको त्रासकै बीच अहिले आएको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले आउने राजस्व पनि गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि उड्डयन क्षेत्र चलायमान भएको छ । गत वर्ष १२ अर्ब गुमाएको प्राधिकरणको आम्दानीमा यसपटक सुधार हुने सम्भावना कत्तिको छ ? कोरोना महामारीले नेपालमा मात्रै नभई विश्वभरि नै प्रभाव पार्‍यो । विशेषगरी उड्डयन क्षेत्रमा निकै दबाब पर्‍यो । प्राधिकरणले १२ अर्बको आम्दानी गुमाएको अवस्था थियो । गुमाएको आम्दानीलाई तुरुन्तै फर्काउन सकिने अवस्था पनि अहिले देखिँदैन । तर, जुन हिसाबले हाम्रो हवाई चाप बढेको छ, यसले सकारात्मक लक्षण देखाएको छ । आन्तरिकतर्फ हामी शतप्रतिशत अवस्थामा पुगेका छौं र अन्तरराष्ट्रियतर्फ झन्डै–झन्डै ६० प्रतिशत हाराहारीमा छौं । केही समयपछि शतप्रतिशत व्यापार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसले विगतमा हुने व्यापारलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिने आस थियो । अहिले पुनः ओमिक्रोन नयाँ भेरियन्ट आएकाले यसमा केही धक्का पुग्ने हो कि भन्ने अवस्था छ । यद्यपि अहिलेसम्म डराइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । उडानहरू पनि राम्रोसँगै भइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा राजस्व संकलनको लक्ष्य ९ अर्ब रुपैयाँ राखेका छौं । क्यालिब्रेसन उडानको तयारी भएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? एरो थाईसँग ५ वर्षदेखि नै गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडानका लागि सम्झौता भई सोहीअनुसार काम भइरहेको थियो । हाम्रो कमजोरी कहाँनेर भयो भने विद्युत् प्राधिकरणले हामीलाई दिनुपर्ने जुन डेडिकेटेड लाइन थियो, त्यसअनुसार भएन । यो विमानस्थलमा भारतबाट आएको डेडिकेटेड लाइन दिइयो । त्यसका कारण हामीले विद्युत् लाइनको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा विलम्ब भएको हो । क्यालिब्रेसन (परीक्षण) उडान गर्दा विदेशमा ३० दिनसम्म २४ घन्टै निर्बाध बिजुली आउनुपर्छ । तर, नेपालको हकमा ७ दिन विमानस्थलमा २४ घन्टा बिजुली जान नहुने व्यवस्था छ । रनवे लाइट, इक्विपमेन्टजस्ता अन्य प्रणाली सञ्चालन गर्दा निरन्तर बिजुली आवश्यक हुन्छ । अहिले प्राधिकरणबाट नेपालकै डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् पाएका छौं । अहिले लाइट परीक्षणमा राखिएको छ । त्यसको सुनिश्चितता भएपछि एरो थाईलाई बोलाउँछौं । प्राधिकरणले बोलाएको २ सातामै उनीहरू आउनेछन् भने अबको १ महिनाभित्र क्यालिब्रेसन उडानको डेट पाउनेछौं । क्यालिब्रेसन उडान गर्ने जिम्मा भारतलाई दिने चर्चा थियो । तर, अहिले एरो थाईलाई नै दिने भनिएको छ । किन यस्तो द्विविधा देखियो ? एरो थाईसँग ५ वर्षअघि नै सम्झौता भएको हो । एरो थाईले यसमा धेरै काम गरिसकेको थियो । त्यसबीचमा कोभिडका कारण उनीहरू आउन नसक्ने जानकारी गराए । तुरुन्तै क्यालिब्रेसन उडान गर्ने हो भने अरू कम्पनीसँग पनि गर्न सकिने एरो थाईले भनेपछि मअघिका महानिर्देशकले भारतसँग कुराकानी मात्रै गरेका हुन् । तर, कुनै सम्झौता भएको छैन । भारतले उडान गर्न नेपाललाई रेट पठाएकै बेला एरो थाईले पनि हामी पुरानै मूल्यमा क्यालिब्रेसन उडान गर्न तयार छौं भनेर पत्र पठाएको थियो । जहाज तयारी अवस्थामा छ र नयाँ रेट चाहिँदैन भनेपछि हामीले पुनः एरो थाईसँग गर्ने भएका हौं । भारतसँग गर्दा नयाँ मूल्य र रेट तय गर्नुपर्ने एवं महँगो पनि हुने भएकाले यसलाई स्थगित गरेर थाई एरोसँग गर्ने तयारी छ । उनीहरू यसबीचमा आएर अध्ययन गरेर फर्किइसकेका छन् । क्यालिब्रेसन उडान भएको ३ महिनामा हामीले अरू प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ढिलोमा ५ महिनाभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान शुरू हुन्छ । गौतमबुद्ध तथा पोखरा विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा आउँदै छन्, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसहित यी विमानस्थद सञ्चालनमा आउँदा नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा देखिने संकेत कस्तो हुनेछ ? त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प हामीलाई अपरिहार्य हो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कारणवश कुनै जहाज अवतरण हुन सकेन भने हामीले यहाँका जहाज भारत, बंगलादेश या चीनतिर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रै देशमा विकल्प भए त्यहाँ अवतरण गराउन पाइयो । दोस्रो कुरा, काठमाडौंमा जसरी जनघनत्व बढ्दै गएको छ र यात्रु चाप बढेको छ, यस हिसाबले अबको १० वर्षभित्र काठमाडौंले थेग्न सक्दैन । त्यसैले पनि हामीलाई उपत्यकाबाहिर अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगरी नहुने भएको हो । सोही विकल्पमा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल बनेका छन् । यी विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेपछि यात्रु संख्या पनि बढ्छ र काठमाडौंमा हुने चाप कम हुनेछ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा समग्र पर्यटनलाई पनि टेवा पुग्छ । निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा र गुरुयोजना बने पनि काम हुन सकेको छैन । यो विमानस्थल बूढीगण्डकी जलविद्युत्जस्तै हुने हो कि ? निजगढ विमानस्थल निर्माण बूढीगण्डकी आयोजना जस्तो नहोला । किनभने, हामीले निजगढमा आधारभूत काम गरिसकेका छौं । विमानस्थलको स्वीकृत ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलको सीमांकनमा तारबार गर्ने काम, रुख कटानका लागि वनले टाँचा लगाइसकेको छ भने सुकुमबासी समस्यालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र मुआब्जा दिनेलगायत काम भइसकेका छन् । बूढीगण्डकी जस्तो नहोस् भन्न सरकारले २ वटा काम तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा, मोडालिटी तय गर्ने र अर्काे लगानी सुनिश्चितता । निजगढ विमानस्थल न्यूनतम ३ खर्बभन्दा कम लागतमा बन्दैन । यति ठूलो रकम प्राधिकरणले जुटाउन सक्दैन । सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने हो । सरकारले यी दुई विषय छिटो व्यवस्थापन गरे प्राधिकरण विमानस्थल निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छ । तर, निजगढको वनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसको निकास नहुँदासम्म निर्माण तथा अन्य कार्यमा हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । वन विनाश गर्नुहुन्न भनेर निकै विवाद छ । त्यसको छिनोफानो नभई निजगढ विमास्थल निर्माण अघि बढ्न पाउँदैन । वन, मोडालिटी र लगानी सुनिश्चितता भई कुनै समस्या नभए ५ वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल बनिसक्छ । जस्तो, भारतले उत्तर प्रदेशको नोयडामा विश्वकै चौथो ठूलो विमानस्थल बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालले पनि काम अगाडि बढाए निजगढका लागि धेरै समय कुर्नुपर्दैन । निजगढ पनि त्रिभुवन विमानस्थलकै विकल्प हो ? हो । त्रिभुवन विमानस्थलको वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा यसलाई अघि बढाइएको हो । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प होइन । अर्को पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल भइहाल्यो । निजगढलाई वैकल्पिक विमानस्थलकै रूपमा अघि सारिएको हो । मुख्य कुरा निजगढ विमानस्थल बनाएर मात्रै हुँदैन, यसको बजार व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिनैपर्छ । जस्तो, निजगढ विमानस्थल बनेपछि भारतीय सीमावर्ती सहरका नागरिकलाई यहाँ तान्न सक्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, नेपालबाट जाने ट्रान्स हिमालय रूटको अवधारणामा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो रूटमा विवाद भइरहेको छ । ट्रान्स हिमालय रूट कार्यान्वयन सफल हुँदा नेपाली आकाश हुँदै आउ/जाउ गर्ने विमानका लागि निजगढ विमानस्थल ‘ट्रान्जिट हब’ बन्नेछ । दोहा, दुबई, सिंगापुरजस्ता देशहरू ट्रान्जिट रुटकै कारण राम्रो व्यापार गर्न सफल भएका छन् । यसका लागि नेपालले मार्केटिङ गर्न जरुरी हुन्छ । हवाई सुरक्षाको विषयमा ईयूले अझै पनि कालोसूचीबाट हटाएको छैन । यसमा नेपालले नसुधारेको हो वा ईयूले शर्त थप गरेको हो ? विगतमा हामीकहाँ केही ठूला हवाई दुर्घटना भएकै हुन् । त्यसलाई आधार बनाएर ईयूले सेफ्टी (ब्ल्याक लिस्ट नभनौं) लिस्टमा राखेकै हो । तर, दुर्घटनामा के हाम्रोमा मात्रै भएका छन् । भारतमा मात्रै हरेक महिना दुईओटा विमान दुर्घटना हुन्छन् भनिन्छ । वर्षमा ७२४ वटा विमान दुर्घटना भारतमा हुने गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ साढे ३ वर्षदेखि विमान दुर्घटना भएको छैन । दोस्रो कुरा, ईयूले जहाज सेफ्टी छैन भन्छ । तर, नेपालमा आउने जहाज ती देशबाटै आएका हुन् नि । एयरबस नेपालले बनाएको होइन, फ्रान्सबाट आएको हो । त्यहाँको जहाज ल्याउँदा नेपाल सुरक्षित हुने तर यहाँबाट ती देशमा लैजाँदा असुरक्षित कसरी हुन्छ ? यो अलिकति न्यायसंगत छैन । उनीहरूले प्राधिकरणलाई अलग–अलग गराउन भनेका छन् । यसमा हामीले काम गरिरहेकै छौं । त्यसो भए नेपालले किन यस विषयमा ईयूलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन ? विगतमा ग्लोबल एभरेज रेटमा सुरक्षामापन जुन ६० प्रतिशत छ, त्यसमा सुरक्षाका विभिन्न ८ विधामा हामी कमजोर भएकै हो । त्यसबेला यो अवस्था ५७ प्रतिशत थियो भने अहिले हामी ६७ प्रतिशतमा छौं । सुरक्षाका विषयमा नेपाल माथि उक्लिसकेको यो बलियो प्रमाण हो । यस हिसाबले अब अप्रिलमा हुने इस्यू अडिट (यूएसओपी) मा ईयूले सेफ्टी लिस्टबाट नेपाललाई हटाउँछ होला । यसमा हामी आशावादी छौं । जागिरे जीवन यही संस्थाबाट शुरू गर्नुभयो र छोटो समयकै लागि भए पनि प्राधिकरण प्रमुख बन्नुभएको छ । कार्यकाल सकिँदै गर्दा उल्लेख्य काम के गरेजस्तो लाग्छ ? प्राधिकरणमा महानिर्देशकको रूपमा आएको २ महिना बितिसकेको छ भने आगामी पुस २५ गते कार्यकाल सकिँदै छ । देखिने गरी स्पष्ट काम गर्न नसके पनि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गराउन सफलता पाएँजस्तो लाग्छ । विगत एक/डेढ वर्षदेखि रोकिएको क्यालिब्रेसन उडानलाई कम्तीमा उडाउन सक्ने बनाइएको छ । दोस्रो, कर्मचारीवृत्तमा पनि ध्यान दिएका छौं । एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले १२ वर्षदेखि रेटिङ लाइसेन्स भत्ता माग गरेका थिए । यसमा पर्यटनमन्त्री र मेरो अग्रसरतामा भत्ता पाउने अवस्था बनेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

आमनागरिकलाई राहत दिन निर्देशन

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले दशैँ, तिहार र छठलगायत विभिन्न चाडपर्वलाई लक्षित गरिएको विशेष सुरक्षा योजना आमनागरिकलाई राहतको अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । चाडपर्व लक्षित उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था र बजार अनुगमनका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायका प्रमुखसँग गृह मन्त्रालयमा मङ्गलबार भएको छलफलमा उहाँले सुरक्षा योजना लागू गरेसँगै यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुभयो । “अहिलेको सामान्य अवस्थामा जस्तै चाडपर्वमा पनि शान्ति सुरक्षा तथा बजार व्यवस्थापन सहज हुनुपर्छ । उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा र म्याद गुज्रेको वस्तु किन्नुपर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई अनुभूति हुने किसिमले सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुहोस् । ”

गोरखापत्र भाद्र २०७८

पर्यटनका लागि अलग प्याकेज आवश्यक

नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणका कारण सहज भइरहेको छ । आयात र निर्यातको अनुपातमा निकै अन्तर रहेकाले वैदेशिक व्यापारघाटा चुलिँदो छ । व्यापारघाटा कम गर्न वस्तु तथा सेवा निर्यात बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, नेपालमा औद्योगिक वातावरण नबन्दा मुलुकका लागि आवश्यक वस्तु सबै आयात नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषियोग्य जमीन बाँझो बन्दै छ भने खाद्यान्न आयात बढ्दो छ । सरकारका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सधैं चिन्ताको विषय बनेको छ । विप्रेषण नआउने हो भने विदेशी मुद्राको अभाव नै हुन बेर लाग्दैन । यस्तोमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम पर्यटन व्यवसाय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने हो । पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र प्रचारप्रसारका लागि उपयुक्त रणनीति यसका लागि आवश्यक पर्छ । मूलतः सही पर्यटन नीति आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले आफैले बनाएको पर्यटन नीतिअनुसार काम गर्न सकेको छैन । तैपनि पर्यटन व्यवसायीहरूले मुलुकमा लाखौं रोजगारी सृजना गरेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न छूट र सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्न सरकार चुकिरहेको छ । अहिले कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । यो माथि उठ्न कति समय लाग्ने हो अत्तोपत्तो छैन । सरकारले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटनलाई मानेको छ र केही राहत तथा सुविधा दिएको छ । पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधा त दिइएको छ । तर, व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा राहतले मात्र यसलाई जोगाउन सक्ने देखिँदैन । सन् २०२० लाई ‘पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारी गरियो । पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित भए । बैंकबाट ऋण लिँदै आफ्नो व्यवसायलाई थप फराकिलो बनाउन थाले । ऋण लिएर व्यवसाय फराकिलो बनाउनेमा पर्यटक यातायात व्यवसायी पनि हुन् । उनीहरूले पनि ‘पर्यटन वर्ष’ लाई लिएर लाखौं ऋण लिएर गाडी थपे । तर, ती गाडी चल्नै पाएनन् । अहिले व्यवसायीका लागि यही तयारी महँगो साबित भएको छ । विभिन्न अध्ययनले कोरोना तथा बन्दाबन्दीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेर पर्यटनलाई मानेको छ । सरकारले पनि यही कुरा बारम्बार भनिरहेको पाइन्छ । पुनरुत्थानका लागि काम गर्ने आश्वासन पनि दिइरहेको छ । तर, सरकारले पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि ‘शब्द’ मा मात्र काम गरेको छ र व्यवहारमा उल्लेख्य राहत पुगेको छैन । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणजस्ता राहत केही व्यवसायीले पाएका छन् । तर, यस्तो सुविधाले कहिलेसम्म पर्यटन व्यवसायमा टिक्न सकिन्छ ? बैंकले ऋणको किस्ता तिर्न बारम्बार दबाब दिइरहेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई करोडभन्दा कम ऋण आफै फाइनल गरेर दिन भनेको छ । बैंक र राष्ट्र बैंक एकअर्कालाई देखाएर व्यवसायीलाई झुलाइरहेका छन् । कतिपय व्यवसायीले आफ्नो जायजेथा बेचेर पनि ऋणको किस्ता तिरेको पाइन्छ । दशर्कौंदेखि गर्दै आएको व्यवसाय छाड्ने कुरा पनि आएन । यो व्यवसाय अहिले साँचीकै भन्नुपर्दा व्यवसायीका लागि भालुको कम्पट बनेको छ । व्यवसायीलाई मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई पनि त्यति नै मुश्किल भएको छ । पर्यटनमा व्यवसायमा आबद्ध लाखौं कामदार अहिले बेरोजगार भएका छन्, पेशा परिवर्तन गरेका छन् वा नाममात्रको तलब थापेर बसेका छन् । ती मजदूरप्रति कसैले चासो देखिँदैन । उनीहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्याज तथा विभिन्न कर छूट दिन आवश्यक छ । पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ तर ग्यारेजमा थन्केर बसेको गाडीको जाँचपास तिर्नपर्छ तिरेन भने जरीवाना लाग्छ । बिजुलीको शुल्कमा छूट दिने भने पनि त्यो पाइएको छैन । मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्‍यो भनेको विषय पनि आंशिक मात्रै सुनाइ भएको छ । त्यो पनि केही टाडाबाठा र पहुँच पुगेका व्यक्तिहरूले मात्रै प्राप्त गरेको गतवर्षको अनुभव छ । अहिले केही व्यवसायीले कोरोनाविरुद्धको खोप पाइसकेका छन् । केही समयमा सबैले खोप पाउने सम्भावना बढेको छ । खोप पाएपछि पर्यटन व्यवसायलाई केही गति दिन सकिन्छ कि भन्ने आशा पनि छ तर त्यति सहज भने छैन । खासगरी बाह्य पर्यटकको आगमन हुने सम्भावना भने छँदै छैन भने हुन्छ । भ्याक्सिन लगाएका पर्यटकलाई पीसीआर रिपोर्टका आधारमा सहज प्रवेश दिनुपर्छ । अहिले भएका पूर्वाधारलाई जोगाउन पुग्ने गरी पर्यटक आउने सम्भावना तैपनि कम छैन । पर्यटकको भीड लागिरहने ठाउँहरूमा समेत अहिले पर्यटन ठप्प छ । नेपालजस्तो कोरोनाको हटस्पट बनेको क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक आउने कल्पना गरिहाल्नु हतारो हुनेछ । त्यसमाथि पनि नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी लगाइएको खोप चिनियाँ भेरोसेल हो । यो खोप चीनकै नागरिकलाई प्रशस्त मात्रामा लगाइएको छैन भनेर अन्तरराष्ट्रिय समाचारहरूमा आइरहेका छन् । हुन पनि विश्वकै धेरै खोप उत्पादक र निर्यातक मुलुक भएर पनि चीनमा खोप लगाउनेको दर निकै कम छ । विश्वका धेरै मुलुकले चिनियाँ खोपलाई मान्यता दिएका पनि छैनन् । चिनिया खोप लगाएका मानिसलाई आफ्नो देशको भिसासमेत दिएका छैनन् । त्यसो त अन्य देशको भ्याक्सिनलाई चीनले पनि सीमा प्रवेशका लागि मान्यता दिएको छैन । चीनबाट पनि पर्यटक आगमन सम्भव छैन । त्यसैले पर्यटन क्षेत्र निकै कठिन मोडमा छ । यो अवस्था अझै एकाध वर्ष रहने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यो पेशाको भविष्यमा नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेपालले आन्तरिक पर्यटनबाट यस व्यवसायलाई जोगाउन सक्छ । तर, यसका लागि पनि १ वर्षभन्दा बढी पर्खनुपर्ने हुन्छ । जति नै घुम्न इच्छा भए पनि अहिले धेरैको आम्दानी घटेको छ, कतिपयको गुमेको छ । उनीहरू पर्यटनका लागि खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले पर्यटन कसरी जोगाउने हो, त्यसका लागि सरकारले अलग नीति लिनुपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

महामारीसँगै भोकमरीको डर

काठमाडौं । कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न काठमाडौं उपत्यकासहित देशका ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य गतिविधि गर्न रोक लगाइएपछि दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा टार्नेहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू आम्दानी नहुँदा यतिबेला महामारीसँगै भोकमरीमा पर्ने डरमा छन् । मुख्यतः साना लगानीका व्यवस्था तथा त्यस्ता श्रमिकहरूलाई लक्षित गरेर महामारीमा सरकारले राहत तथा कुनै प्याकेज ल्याउन नसक्दा उनीहरूलाई भोकमरीमा पर्ने चिन्ता बढेको उनीहरू बताउँछन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा फेन्सी व्यापार गर्दै आएका काभ्रेका रत्न श्रेष्ठले १० दिनदेखि निषेधाज्ञाका कारण पसल खुलाउन नपाएको र अहिले हातमुख जोर्नै कठिन हुन लागेको बताउँछन् । लामो समय निषेधाज्ञा लम्बिए स्टलको भाडा कसरी तिर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको उनले बताए । त्यस्तै, न्यूरोडमा मोबाइल तथा टिभी पसल सञ्चालन गर्दै आएका राजेश श्रेष्ठ पनि उस्तै तनावमा देखिन्छन् । निषेधाज्ञाका कारण पसल बन्द गर्नुपरेको र व्यापार गर्न नपाउँदा बेहाल हुन लागेको बताउँछन् । उनलाई पनि निषेधाज्ञा लम्बिँदै गयो भने व्यापार गर्न नपाउँदा महँगो सटरभाडा कसरी तिर्ने हो भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोक घर भई नयाँ बानेश्वर ह्वाइटहाउस कलेजछेउमै सिलाइ कटाइ तथा कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आएका मानबहादुर परियार पनि यति बेला काम गर्न नपाउँदा हातमुख जोर्न कठिन हुन थालेको बताउँछन् । ‘सटर भाडा अत्यधिक महँगो छ, ऋणधन गरेर सटर लिएर सिलाइकटाइ गर्न थालेको डेढवर्ष भयो, अझै ऋण तिर्न सकिएको छैन, निषेधाज्ञाले काम ठप्प छ, काम नभए पनि दैनिकी गुजार्नै धौधौ पर्न थाल्यो,’ उनले भने । अनौपचारिक क्षेत्रमा दैनिक मजदूरी गरेर गुजारा टार्नेहरू निषेधाज्ञाका कारण काम गर्न नपाउँदा चिन्तामा परेका छन् । पहिलो पटक गतवर्ष सरकारले बन्दाबन्दी गर्दा सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूले राहतको व्यवस्था गरे पनि अहिले त्यस्तो कुनै व्यवस्था नहुँदा भोकमरीले सताउन लागेको श्रमिकहरूको भनाइ छ । भोकमरी आउन नदिन सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । निषेधाज्ञा अवधिभरको भाडा, व्यवसाय गर्न लिइएको ब्याज छूटसम्मको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । नेपाली कांग्रेससम्बद्ध नेपाल अटो रिक्सा, ई रिक्सा तथा रिक्सा ठेलासम्बद्ध श्रमिक संघका अध्यक्ष खिलनाथ बस्नेतका अनुसार अहिले यो क्षेत्रमा लागेका सयौं श्रमिकको अवस्था बेहाल छ । राज्यबाट कुनै राहत नमिल्दा दैनिकी गुजार्ने श्रमिकहरूलाई धौधौ परिरहेको उनी बताउँछन् । बस्नेतका अनुसार, बन्दाबन्दी अवधिभर घरघरमा रहेको अटो रिक्सा, ई रिक्सा तथा रिक्सा ठेला, पर्यटन सफाइ, हवाई यातायात श्रमिकहरूलाई सरकारले दैनिकी गुजार्न उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । श्रमिकहरूको लगानीमा सञ्चालित सवारीसाधनमा बन्दाबन्दी अवधि भरको ब्याज छूट नहुने हो भने श्रमिकको स्थिति झन् भयावह हुने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो नेपाल श्रम सर्वेक्षणअनुसार मुलुकभित्र दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ । त्यस्तै, औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार कार्यरत रहेको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनमा गत वर्षको बन्दाबन्दीमा आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत १७ लाख श्रमिकले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएको देखिएको थियो । देशभित्र र बाहिर गरी २१ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएको सरकारी तथ्यांक आए पनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न चुकेको श्रम विज्ञहरूको भनाइ छ । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ, सरकारले निषेधाज्ञा लम्ब्याएको तर श्रमिकका बारेमा कुनै नसोचेको बताउँछन् । उनका अनुसार रोगसँगै जुधिरहेका नागरिकलाई भोकमरीमा पर्नबाट जोगाउन सरकारले तत्कालीन, दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटबाट श्रमिकको हितका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्ने र तत्कालका लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन प्याकेजबारे अहिले कुनै तयारी भएको छैन भने आगामी बजेटमा विदेशबाट फर्केका र नेपालमै रोजगारी गुमाएकाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोड्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसबाहेक लामो समय निषेधाज्ञा लम्बिए त्यसबाट परेको असर अध्ययन गरेर राहत तथा कार्यक्रम ल्याउनेबारे सामान्य छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

महँगो दसैंबाट नागरिकलाई राहत देऊ

सम्बन्धित सामग्री