मल्टीपर्पस फाइनान्सको अवितरित हकप्रद शेयर विक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

काठमाडौं । मल्टीपर्पस फाइनान्स लिमिटेडले १ लाख ४२ हजार कित्ता अवितरित हकप्रद शेयर आज (असोज २९ गते)बाट विक्रीमा ल्याएको छ । जसमा संस्थापक समूहको ८२ हजार १२३ कित्ता र सर्वसाधारण समूहको ६० हजार ६५० कित्ता छ ।  विक्रीमा राखिएको शेयरको न्यूनतम मूल्य १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस आधारमा लगानीकर्ताले न्यूनतम मूल्य वा सोभन्दा बढी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र आउँदो कात्तिक १३ गतेसम्म पेस गर्नुपर्नेछ ।  बोलपत्र धितोपत्र विक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटलको काठमाडौं, नक्सालस्थित कार्यालय तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका शाखाहरू थिमी, कुमारीपाटी, बिर्तामोड, विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुर, हेटौंडा, नारायणगढ, चिप्लेढुंगा (पोखरा), बागलुङ, बुटवल, घोराही, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी र महेन्द्रनगरमा पेस गर्न सकिनेछ । 

सम्बन्धित सामग्री

सिनर्जी पावरको अवितरित हकप्रद शेयर बाँडफाँट, कट अफ मूल्य कति ?

काठमाडौं । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले लिलामीमा ल्याएको अवितरित हकप्रद शेयर बाँडफाँट भएको छ । कम्पनीले मंसिर ६ गते शेयर बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्दा विक्री नभएको सर्वसाधारण समूहतर्फको ५ लाख ६३ हजार २ सय ६१ कित्ता शेयर लिलामीमा ल्याएको थियो । उक्त लिलामीको शेयरको कट अफ मूल्य १४२ रुपैयाँ ६० पैसा कायम भएको विक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलले जनाएको छ । १४२ रुपैयाँ ६० पैसाभन्दा माथि कबुल गर्ने सबैले शेयर पाएका छन् भने १४२ रुपैयाँ ६० पैसामा कबुल गर्नेलाई समानुपातिक रूपमा सापेक्षिक भार अनुसार शेयर बाँडफाँट गरिएको छ । लिलामीमा शेयर नपरेका आवेदकलाई कम्पनीले आज मङ्सिर ७ गतेदेखि पैसा फिर्ता गरिने जनाइएको छ । आवेदन फारममा उल्लेख गरिएको खातामा आईपीएसमार्फत रकम ट्रान्सफर गरिने क्यापिटलले उल्लेख गरेको छ । पैसा फिर्ता आए/नआएको यकिन गर्न र नआएको खण्डमा क्यापिटलमा सम्पर्क गर्न पनि क्यापिटलले अनुरोध गरेको छ । कम्पनीले कात्तिक १ देखि १५ गतेसम्म शेयर लिलामीमा ल्याएको थियो ।   कम्पनीले १ कित्ता शेयर बराबर ०.५ कित्ता अर्थात् ५० प्रतिशत अनुपातमा हकप्रद शेयर विक्री गरेको हो । हकप्रदमा विक्री नभएको शेयर कम्पनीले लिलाम गरी बाँडफाँट गरेको हो । सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

अरुण काबेली पावरले लिलामीमा ल्याएको हकप्रद शेयर बाँडफाँट, कट अफ मूल्य कति ?

काठमाडौं । अरुण काबेली पावर लिमिटेडले लिलामीमा ल्याएको अवितरित हकप्रद शेयर बाँडफाँट भएको छ । कम्पनीले मङ्सिर ४ गते शेयर बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्दा विक्री नभएको सर्वसाधारण समूहतर्फको २० लाख १४ हजार ८ सय १७ कित्ता शेयर लिलामीमा ल्याएको थियो । उक्त लिलामी शेयरको कट अफ मूल्य १४६ रुपैयाँ १० पैसा कायम भएको विक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गले जनाएको छ । १४६ रुपैयाँ १० पैसाभन्दा माथि कबुल गर्ने सबैले शेयर पाएका छन् भने १४६ रुपैयाँ १० पैसामा कबुल गर्नेलाई समानुपातिक रूपमा सापेक्षिक भार अनुसार शेयर बाँडफाँट गरिएको छ । बाँडफाँटमा नपरेको शेयर बापतको रकम फिर्ता मङ्सिर ६ गतेदेखि आईपीएसमार्फत रकमान्तर गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।  कम्पनीले असोज ३० देखि कात्तिक १४ गतेसम्म शेयर लिलाम गरेको थियो ।  कम्पनीले १ कित्ता शेयर बराबर १ कित्ता अर्थात् १०० प्रतिशत अनुपातमा १ करोड ८५ लाख ५२ हजार १ सय ५ कित्ता हकप्रद शेयर निकाष्सन गरेको थियो ।   सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

मूल्य समायोजनपछि नेशनल हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य कति ?

काठमाडौं । हकप्रद शेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर मूल्य समायोजन गरिएको छ ।  नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले ५० प्रतिशत हकप्रदका लागि शेयर मूल्य समायोजन गरेपछि कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १८२ दशमलव ०७ कायम गरेको छ ।  बिहीवारको अन्तिम कारोबार मूल्य अनुसार कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २२३ दशमलव १० थियो । अब यही समायोजित मूल्य अनुसार नै कम्पनीको शेयर आइतवारदेखि कारोबारमा आउनेछ । कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन प्रयोजनको लागि आज (असार १ गते) बुक क्लोज गरेको हो । यसको आधारमा गत जेठ ३२ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरूले मात्रै कम्पनीको हकप्रद शेयरमा आवेदन दिन पाउने छन् ।  कम्पनीले १० बराबर शून्य ५ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न जेठ २२ गते स्वीकृति पाएको हो । विक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले ८२ लाख २१ हजार ४५९ दशमलव ७२ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ६४ करोड छ । यो हकप्रद शेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब ४६ करोड पुग्नेछ ।

हकप्रद शेयर जारीसम्बन्धी विवाद

शेयरबजारमा हकप्रदको चर्चा छ । हकप्रदको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डभन्दा व्यवसाय नियामकका लागि यो विषय बढी चासोको विषय बनेको छ । बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भए पनि बोर्डले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरी दिँदा व्यवसाय नियामकले मनलाग्दी खेल्न पाएका छन् । केन्द्रीय बैंकले यसमाथि धेरैपटक खेलिसकेको छ । बीमाक्षेत्रको नियामक पनि खेलाडी बनिरहेको बेला ‘विद्युत् शेयरभाउ नियमन आयोग’ (विद्युत् नियमन आयोग) पनि थपिएको छ । केन्द्रीय बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोग मूल कार्य (व्यवसाय नियमन) छोडेर अघोषित रूपमा पूँजी बजार नियमन गर्दै छन् । पूँजी बजारको तालुकी निकाय बोर्ड पनि हकप्रदसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरेर केन्द्रीय बैंक, समिति र आयोग के भन्छन् भनेर त्यतैतिर मुन्टो फर्काएर बसेको छ । बोर्डले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भए आजको दिनमा हकप्रद यति विवादास्पद विषय बन्ने थिएन । नियामकले जबर्जस्ती थोपरेको पूँजीको भारले कम्पनी थला पर्दै गएका छन् । यस्तै पाराले पूँजी थप्दै जाँदा गम्भीर संकट पैदा हुने दिन धेरै टाढा देखिँदैन । बैंक र बीमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रका कम्पनी पनि यस्तै भारले थला पर्दै गएको वित्तीय विवरणले देखाइरहेको छ । पूँजीको भारले थला केही विशिष्ट अवस्थामा बाहेक हकप्रद र बोनस दुवै उपकरण शेयरधनी र कम्पनी हितार्थ हुँदैन । लगानी नगद प्राप्तिका गरिने हुँदा बोनस लाभांश वितरण गर्नु शेयरधनीलाई झुक्याउनुसरह हो । कम्पनीसँग पर्याप्त नगद नभएको अवस्थामा शेयरधनीलाई बोनस लाभांश दिएर नगद रोक्ने गरिन्छ । यसरी लाभांश दिएको जस्तो देखिए पनि बोनस शेयरले कम्पनीको पूँजी वृद्धि हुने मात्र होइन, प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) समेत घट्छ । पूँजी वृद्धिले अर्को वर्ष खानेमुख थपिँदा अझ बढी कमाउनुपर्ने दबाब पर्छ । हरेक वर्ष व्यवसाय बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन । जस्तोसुकै व्यवसाय पनि कुनै विन्दुमा पुगेपछि केही समय ठप्प जस्तै हुन्छ । उकालो चढेर डाँडाको टुप्पोमा पुग्दा शरीर आलसतलास भएजस्तै व्यवसाय पनि यस्तै हुन्छ । उकालो चढेर डाँडाको टुप्पामा पुगेर थकाइ मार्दै उपलब्ध भएमा पानी पिएर अघि बढेजस्तो कुरा व्यवसायको हकमा पनि लागू हुन्छ । वर्षैपिच्छे पूँजी वृद्धि गर्नु कम्पनी, शेयरधनी र अर्थतन्त्र कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ केन्द्रीय बैंक र बीमा समिति पूँजी बढाउ मात्र भनिरहेका छन् । यी दुवै नियामक निकायका अधिकारी र पदाधिकारीले चुक्ता पूँजी होइन, पर्याप्त सञ्चित कोषले मात्र कम्पनी, शेयरधनी र अर्थतन्त्रको हित गर्छ भनेर बुझ्न सकेनन् । नियामकले जबर्जस्ती थोपरेको पूँजीको भारले कम्पनी थला पर्दै गएका छन् । यस्तै पाराले पूँजी थप्दै जाँदा गम्भीर संकट पैदा हुने दिन धेरै टाढा देखिँदैन । बैंक र बीमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रका कम्पनी पनि यस्तै भारले थला पर्दै गएको वित्तीय विवरणले देखाइरहेको छ । स्वार्थको उपकरण सिद्धान्ततः हकप्रद पूँजीबजारको वित्तीय उपकरण भए पनि बोर्डले यसलाई स्वार्थको उपकरण बनाइदिएको छ । नेपालको शेयरबजार हकप्रद र बोनस भनेपछि गाँस छोडेर दौडिन्छ । हकप्रदलाई अहिले दुई समूहले स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बनाएका छन् । पहिलो नम्बरमा कम्पनी र दोस्रो नम्बरमा केही शेयरधनी यसका मूल स्वार्थी हुन् । वर्षैपिच्छे हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको एकमात्र अभीष्ट अवितरित हुने शेयर लीलामीमा बेचेर प्राप्त हुने प्रिमियम रकम हो । यस्तो रकम वर्षभरि व्यापार गरेर प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा बढी हुने हुँदा यस्ता उपकरणमा बढी ध्यान गएको छ । यही रकमलाई बोनस लाभांशका रूपमा पूँजीकरण गर्दै कम्पनीलाई अधिक पूँजीको भार बोकाइरहेका छन् । हकप्रदको स्वार्थ यहीँनेर बढी गाँसिएको छ । कम्पनीले व्यापार बढाउँदै आम्दानी बढाउनुपर्नेमा सजिलै प्राप्त हुने यस्ता उपकरणलाई सकेसम्म दुरुपयोग गरेका छन् । यस्तो उपकरण दुरुपयोग गराउन बोर्ड नै लागिपरेको छ । बोर्डले नियन्त्रण गरिदिएको भए मनपरी तरीकाले यस्ता उपकरण उपयोगमा ल्याउनुअघि हजारौंपटक सोच्ने थिए । व्यापार गरेर अलिअलि गर्दै जम्मा गरेको रकम दिल खोलेर ‘फुपूको श्राद्ध’ गरेझैं हकप्रद जारी गर्न खर्च गर्ने थिएनन् । तर, केही गर्दै नगरी दैलोमा पैसाको खोलो बग्ने भएपछि हकप्रद घोषणा गरेर अवितरित शेयर लीलामी गर्दै त्यही प्रिमियमलाई लाभांश भनेर बाँडिरहेका छन् । कम्पनीपछि अर्को स्वार्थ समूह भनेको कम्पनीकै शेयरधनी हुन् । नेपालको शेयरबजारमा हकप्रदको मोह भएका कारोबारी भएपछि यस्तालाई सजिलैसँग ‘मुर्गा’ बनाउन सकिहालिन्छ । हकप्रद जारी हुने सूचना पहिले नै चुहाइन्छ अथवा भनौं एउटा समूहले प्राप्त गर्छ । यस्तो समूहभित्र कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, व्यवसाय नियामक र पूँजीबजार नियामक पनि कुनै न कुनै रूपमा संलग्न नहुने कुरै भएन । यसमा नियामक (व्यवसाय र पूँजीबजार) संलग्न नहुने भए यस्ता उपकरण नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरेर नियमित गरिसकेका हुन्थे । यस्तो समूहले पहिले नै प्रशस्त मात्रामा शेयर लिएर बस्छ । लिनुपर्ने जति शेयर लिएपछि हकप्रदको घोषणा गराइन्छ । घोषणा हुनासाथ हकप्रदका लोभीहरू दशैं आएझैं शेयरमा झुम्मिन्छन् र शेयर मूल्यमा दैनिक वृद्धि हुन थाल्छ । यही बेला यस्ता समूह शेयर बेचेर बाहिरिन्छन् । यस्ता दुई समूहका कारण हकप्रद बदनाम भएको छ । कति कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेर लोभ्याएर वर्षौंसम्म जारी नगरेको उदाहरण प्रशस्त छ । थप आवेदन, प्रतिबद्धता र प्रत्याभूति हकप्रद शेयर जारी गर्नै नपाउने वा पाउने भन्ने विषयमा विषयगत र पूँजीबजार नियामकले बारम्बार ढुलमुले द्वैध नीति लिनुभन्दा यसलाई सदाका लागि स्थिर बनाउन धेरै ठूलो पापड बेल्नै पर्दैन । एउटा परिपत्रको भरमा हुने कुरालाई अजंगको पहाड जत्तिकै बनाएर खेलिएको छ । हकप्रद पहिले पनि जारी हुन्थे, अहिले पनि हुँदै छ र पछि पनि हुँदै जानेछ । समस्याले समाधान पनि लिएर आएको हुन्छ । हकप्रदसम्बन्धी विवादको समाधान गर्न सजिलो उपाय अन्य देशले उपयोग गरिसकेका छन् त्यसलाई यहाँ अनुवाद मात्र गरेर लागू गरिदिए पुग्छ । भारत र बंगलादेशले अपनाएको नीति उत्तम हुन्छ । तर, नजिकको देशले गरेको अभ्यास नेपालको नियामकलाई थाहा नहुने कुरै होइन । तर, नियतमै खोट भएपछि केही देखिँदैन । भारतले अभ्यास गरिरहेको एउटा विधि हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम यहाँ पनि पहिलेदेखि नै अवलम्बन हुँदै आएकोमा कसको के सनकमा हटाएर अहिले समस्याको पहाड बनाइएको छ । धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख भए पनि अवितरित शेयर लीलामीमा विक्री गरेर कम्पनीले गैरव्यावसायिक लाभ लिन नपाउने हुँदा बोर्ड यिनको स्वार्थपूर्तिको गोटी बन्दा यस्तो नीति लागू हुन सकेन । हकप्रद विवाद समाधानका लागि (१) हकवाला शेयरधनीलाई थप कित्ता आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि पूरै शेयर नबिकेमा प्रवद्र्धकलाई नबिकेको शेयर आपैmले लिने प्रतिबद्धता गराउने र (३) हकप्रद शेयर पनि प्रत्याभूत गराउने यति तीनओटा मात्र कार्य गरेमा अत्यावश्यक नपरी कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गर्नुअघि हजारपटक सोच्नेछन् । भुइँको टिप्न (अवितरित शेयर लीलामी गरेर प्रिमियम) नपाएपछि पोल्टाको खसाल्न (हकप्रद जारी गर्न लाग्ने खर्च) कुनै पनि कम्पनी तयार हुने छैनन् । यति कार्य गरेमा हकप्रद स्वार्थ होइन, वित्तीय उपकरण बन्नेछ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

किसान लघुवित्तले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने, प्रतिकित्ता कति रुपैयाँ पर्ला ?

काठमाडौँ / किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हकप्रद शेयर (एफपीओ) निष्कासनको अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले १२ लाख ९८ हजार