Nepal Press

कार्तिक २०७९

भारतीय ओभरलोड गाडीलाई सीमा रोक्न माग गर्दै व्यवसायीले थाले आन्दोलन

रुपन्देही । भारतीय मालबाहक सवारीले बोक्दै आएको ओभरलोड भन्सारविन्दुमै समायोजन गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै ढुवानी व्यवसायीहरुले रुपन्देहीको भैरहवामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । कानुन विपरीत भारतीय ट्रकले गरिरहेको अधिक भारबहनले नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले नियन्त्रणका लागि दबाब दिएका छन् । क्षमताभन्दा तीन–चार गुणा ओभरलोड बोकेका भारतीय ट्रक निर्वाधरुपमा नेपालभर चल्दा नेपाली व्यवसायी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्माण व्यवसायको समस्या सम्बोधन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन गर्दै सरकारसँग विभिन्न सम्झौतासमेत गरेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । एउटै खालको मागका लागि यसरी बारम्बार आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु पूर्वाधार निर्माणका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुँदा निर्माण थप प्रभावित हुने देखिन्छ । विगतमा महासंघले गरेको आन्दोलनमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार विभिन्न आयोजनाको म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा व्यवसायीले काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्न नपाएको महासंघको भनाइ छ । यस्तो भुक्तानीको रकम ४० अर्ब रहेको छ । त्यस्तै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी सरकारले दिएको छैन । यस्तो रकम पनि ७० अर्बको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै भुक्तानी रोकिरहेको छ । व्यवसायीको माग गलत हो भने सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो । गलत कुरालाई गलत हो भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, सम्झौता गरिसकेपछि व्यवसायीको माग पनि पूरा गर्ने अनि काम नगर्ने भनेको बेइमानी हो । पूर्वाधार निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी महत्त्वपूर्ण अंग हुन् । त्यसो हुँदा तिनले भोगेका समस्यालाई उचित सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो त केही निर्माण व्यवसायीले पनि बेइमानी गरेको पाइन्छ । यस्तो बेइमानी गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर, समग्र निर्माण व्यवसायलाई नै समस्यामा पार्ने र अविश्वास गर्ने काम भने गर्नु हुँदैन । नेपालमा सार्वजनिक खरीद ऐन र विनियममा थुप्रै समस्या छन् । हरेक वर्षजस्तो यसमा संशोधन भइरहेको पनि छ तर पनि यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सही सम्बोधन हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना दिने क्षेत्र हो । सडक, जलविद्युत्, घर तथा आवास निर्माण तथा अन्य भौतिक निर्माणमा अदक्षदेखि दक्ष श्रमिकको ठूलो माग छ । साना ठूला गरी करीब १७ हजार निर्माण कम्पनी कार्यरत छन् । तर, सरकारको नीति र काम गराइका कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा छन् । तिनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीले आन्दोलनको धम्की दिएर आफूले लिएको ठेक्काको काम राम्रोसँग र समयमा गरेका छैनन् भने त्यसमा सरकार कडा पनि हुनुपर्छ । एकातिर सहजीकरण गरिनुपर्छ भने अर्कातिर गलत मनसायले काम गर्नेमाथि कडाइ पनि गरिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत नगद ‘रिटेन्सन’ गरिएको छ । त्यो रकम सरकारी कोषमा निष्क्रिय रहेको छ । त्यसलाई परिचालन गर्दा व्यवसायीलाई सहज हुन्छ । त्यस्तै निर्माण कम्पनीहरूको विस्तार हुने क्रम जारी छ । यस्तोमा ठूला कम्पनी बन्नु जरुरी छ । यसका लागि मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको एउटा विकृति मोबिलाइजेशनको रकम लिएर काम नगर्नु हो । ठेक्काको रकमको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशनका लागि दिने गरिएको छ । यो रकम घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्न सकियो भने पनि काम नगर्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । समस्याको मूल जरो के हो भन्ने कुरा सरकारी कर्मचारीलाई राम्ररी थाहा छ । निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम हुन केले रोकिरहेको छ भन्ने राम्रै थाहा छ । दुवै पक्ष सँगै बसेर पर्याप्त छलफल गरी यो समस्यालाई सही ढंगले सम्बोधन गरेर पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु जरुरी छ । ठेक्कामा सुधारका लागि इबिडिङ लगायत धेरै पक्षमा सुधार भएको छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि पनि नयाँ प्रणाली र प्रविधि भित्त्याइएको छ । तर, यी सुधार पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले उजागर गरेको छ । त्यसैले सरकारले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मुलुकको विकासको मूल आधार पूर्वाधार निर्माणलाई लिइन्छ । तर, पूर्वाधारका लागि विनियोजित रकम ज्यादै कम खर्च हुन्छ । यसो हुनुमा एकातिर योजना छनोट आदि सही ढंगले नहुनु हो भने अर्कोचाहिँ कर्मचारीको गलत नियत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले काम गराउँदा अनियमितता गर्न पाइने भएकाले उनीहरू समयमा नै बजेट खर्च गर्नतिर लाग्दैनन् । त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्न व्यवसायी र सरकारबीच छलफल गरी कुनकुन कुरा गर्न सकिने हो वा होइन त्यसबारे स्पष्ट हुँदै काममा जुट्न आवश्यक छ । सधैं एकै खाले समस्या आइरहँदा समस्या झन् बल्झिँदै जान्छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

भारतीय ट्रकको मनपरी रोक्न माग गर्दै आन्दोलन

मनपरी रुपमा तौल लोड गरेर भारतीय ट्रकलाई मुलुकभर ढुवानीमा छुट दिएको विरोधमा ट्रक व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । मुलुकभित्र नियमअनुसार नेपाली ट्रकले ढुवानी गर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै शुक्रबार व्यवसायीले रुपन्देहीमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

हाम्रो आन्दोलन यथावत् : पेट्रोलियम व्यवसायी

चैत ९, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आगामी जेठ मसान्तसम्मको समय माग गर्दै आन्दोलन रोक्न पत्र पठाएपनि व्यवसायीले आफुहरुको आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन् । यसअघि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दा एक महीनाको समय सीमा दिइसकेकोले निगमले अबपनि जेठ मसान्तसम्मको समय माग गर्न आफुहरुलाई भुलाउने बाहाना मात्रै गरेको भन्दै व्यवसायीले तत्कालन आन्दोलन स्थगित नगर्ने बताएका हुन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशननका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले निगमले पठाएको पत्र पाएको तर, आफुहरुले आन्दोलन नरोक्ने बताए । ‘निगमले जेठ मसान्तसम्मको समय माग गर्दै पठाएको पत्र पायौं। हामीले फागुन २० देखि चैत २० सम्मको एक महीना समय दिँदा पनि कुनै सुनुवाई भएन’ प्रधानले भने, ‘अब जेठ मसान्तसम्मको समय माग गर्नु भनेको हामीलाई अल्झ्याउने बाहाना मात्रै हो । त्यसैले तत्काल हाम्रा कार्यक्रम स्थगित हुँदैनन् ।’ व्यवसायीले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार बिहीवार भारतीय रिफाइनरिबाट ग्यास लोड नगर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसअघि व्यवसायीले गत आइतवार प्रोडक्ट डेलिभरि अर्डर (पीडीओ) खरीद गरेका थिएनन् । आगामी २० चैतसम्म आफुहरुको माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न नगरेर इन्धनको कारोबार ठप्प पार्ने चेवतानी व्यवसायीले दिएका छन्। व्यवसायीहरुका माग सम्बोधनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन समिति पनि गठन गरेको छ । त्यस्तै नेपाल आयल निगमले आगामी जेठसम्म अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पनि दिने लगायतका कारणले जेठसम्म आन्दोलन स्थगित गर्न व्यवसायीलाई सोमवार पत्राचार गरेको जानकारी दिएको थियो । निगमले पत्र पठाएपछि व्यवसायीको बैठकमार्फत आन्दोलन स्थगित गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने बताएका व्यवसायीले बैठक गर्न सकेका छैनन् । ‘एक दुई दिन भित्रै बैठक राखेर आवश्यक निर्णय गर्छौं’ प्रधानले भने, ‘त्यतिबेलासम्मका लागि हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहन्छन् ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आन्दोलरत व्यवसायीलाई जेठसम्मको समय माग्दै निगमको पत्र, रोकिएला त आन्दोलन ?

चैत ७, काठमाडौं। पेट्रोलियम व्यवसायीले ग्यास उठाउन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि आयल निगमले व्यवसायीका संगठनलाई पत्र पठाएको छ । अध्ययनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय चाहिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न निगमले पत्र पठाएको हो । तर व्यवसायील भने आफूहरूलाई भुलाउन खोजेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्ने/नरोक्ने विषयमा मंगलवार मात्रै छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले मंगलवारका लागि बैठक बाेलाइएकाले उक्त बैठकमात्रै निर्णयमा पुग्न सकिने बताए । यसअघि निगमले प्रतिशतमा दिंदै आएको कमिशन रोकेर निश्चत रकममै कमिशन दिन शुरू गरेपछि व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । आन्दोलन घोषणा गरेपछि केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गत १९ फागुनमा आयल निगम सञ्चालक समितिले व्यवसायीले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन हटाएर निश्चित रकममा सिमीत गरिदिएपछि २३ फागुनमा व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २९ फागुनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै सह-सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । ६ चैतदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी अनुसार व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम थाल्दै आफूहरुको माग सम्बन्धमा निगम गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । निगमले व्यवसायीका जायज माग यसअघि पनि सम्बोधन गरिँदै आएकाले छलफलबाट माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । भएको के थियो ? यसअघि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम विक्रेताले पेट्रोल तथा डिजेलको विक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशत कमिशन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । गत १९ फागुनभन्दा अघिसम्म व्यवसायीले प्रतिशतमै कमिशन पाउँदै आएका थिए । फागुन १९ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य उच्च बढेको र तत्कालका लागि व्यवसायीको कमिशन प्रतिशतमा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै निगम सञ्चालक समितिले प्रतिशतका हिसावले अन्तिम पटक कायम कमिशन नै व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिदिएको थियो । फागुन १९ मा पेट्रोलको मूल्य १५० रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३८ रुपैयाँका दरले कायम हुनुअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १३३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले रहेको थियो । सो हिसावले व्यवसायीले पेट्रोल विक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशतका दरले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ २५ पैसा कमिशन पाउँदै आएका थिए । १९ फागुनमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले व्यवसायीले पाउँदै आएको कमिशनमा ब्रेक लगाउँदै पछिल्लो समय कायम कमिशन बराबरको रकम नै कमिशनका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जायज माग सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक छ । केही विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छः निगम त्यसपछि पेट्रोलियम व्यवसायी, एलपी ग्यास व्यवसायी तथा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले २३ फागुनमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ बुँदे माग राखेका थिए । उक्त मागमा पेट्रोलियम व्यवसायीका तर्फबाट पेट्रोलियम ऐन नभएकाले बनाएर कार्यान्वयन गर्न र विक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन यथावथ राख्न लगायतका माग राखिएको थियो । माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नै दिएका थिए । ग्यास व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि शुरु गरिसकेका छन् । आइतबार प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश लगायतका केही ग्यास व्यवसायीले निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरि अर्डर (पीडीओ) उठाएनन् । व्यवसायीले यसअघि घोषित कार्यक्रम अनुसार नै ग्यास व्यवसायीले आइतबार पीडीओ उठाएनन् । २३ फागुनमा सार्वजनिक संयुक्त विज्ञप्तिमा ग्यास व्यसवसायीका सम्बन्धमा एलपीजी विनियमावली संशोधन गर्न माग गरिएको छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका प्रधिनिधिको समेत सहभागितामा एलपीजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी विनियमावली संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आइतवारसम्म मागका बारेमा कुनै सुनुवाई नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीले बताएका छन् । अझैपनि माग सम्बोधन नभएमा आगामी १० चैतदेखि भारतका रिफाइनरिबाटै ग्यास लोड नगर्ने व्यवसायीहरुको चेतावनी छ । मागका बारेमा सुनुवाई नभएमा आगामी १४ चैतबाट सबै भन्सार कार्यालयहरुबाट भन्सार छुटाउने कार्य नगर्ने ग्यास उद्योगीको यसअघिकै घोषित कार्यक्रम छ । आगामी १६ चैतदेखि पेट्रोलियम व्यवसायीले पनि पीडीओ नलिने र १७ गतेबाट विक्री बन्द गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइएको छ । २० चैतसम्म पनि माग सम्बोधन नभएमा ग्यास, पेट्रोल लगायतका सम्पूर्ण इन्धनको कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् । निगम गम्भीर नबनेको व्यवसायीको आरोप आफ्ना मागलाई नेपाल आयल निगमले गम्भीर रुपमा नलिएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा निगम गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका हुन् । हामीलाई जानकारी नगराईकनै घोक्रेठ्याक लगाउन खोजियोः व्यवसायी ‘पहिलो कुरा त सञ्चालक समितिमै हाम्रो समस्याबारे राम्ररी ब्रिफिङ गरेर हाम्रो कमिशन प्रतिशतमै यथावत हुनुपर्थ्यो’ प्रधानले भने, ‘हामीले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि कम्तीमा हामीलाई छलफलमा बोलाउने काम निगमबाट हुनुपर्थ्यो । हामीलाई अहिलेसम्म पनि निगमले छलफलमा बोलाएको छैन । हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको छ ।’ पछिल्लो समय कमिशन हटाएपनि त्यसले उपभोक्ता र निगम कसैलाई फाइदा नगरेको अध्यक्ष प्रधानको दाबी छ । प्रतिशतमै कमिशन कायम भएमापनि आफूहरुको नाफामा ७ पैसा मात्रै थपिने भन्दै प्रधानले व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराएर उक्त निर्णय गरेको भए ७ पैसा छोड्न सकिने बताए । ‘प्रतिशतमै कमिशन कायम भएपनि हामीले अहिले पाउँदै आएको नाफामा ७ पैसा मात्रै थपिन्थ्यो। त्यो ७ पैसा छाड्न हामीलाई कुनै अफ्ठ्यारो थिएन’ प्रधानले भने, ‘हामीलाई जानकारी नगराएरै, सञ्चालक समितिको छलफलमा हाम्रा प्रतिनिधिको सहभागिता नराखीक नै हामीलाई घोक्रेठ्याक लगाउन खोजिएकोप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।’ जायज माग सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक नेपाल आयल निगमले व्यवसायीका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । निगम प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले व्यवसायीहरुसँगको भेटमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जायज माग सम्बोधन गर्ने बताएको प्रतिक्रिया दिए । ‘जायज माग गर्न सकारात्मक छौं भनेर कार्यकारी निर्देशकज्यूले भनिसक्नु भएको छ’ उपाध्यायले भने, ‘विगतमा पनि निगमले व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्दै आएको हुनाले छलफलबाट समस्या सामाधान गर्नेगरी उहाँहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ मारमा उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने निगम र व्यवसायीको लफडाले उपभोक्ता मारमा पर्ने बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले निगम र व्यवसायीको लफडाका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने औंल्याएका छन् । उनले व्यवसायीले जहिल्यै नयाँ कार्यकारी आउनुअघि यस्तै नाजायज माग राख्ने गरेको भन्दै कारोबार नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिनु गैरकानुनी रहेको बताए । ‘व्यवसायीका यी मौसमी माग हुन्’ उनले भने, ‘यसरी अनावश्यक बहाना झिकेर कानुनविपरित कारोबार नै ठप्प पार्छौं भन्नु उचित होइन ।’ अध्ययन गर्न समिति गठन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायीका केही माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिले एलपीजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी विनियमावली सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने छ । त्यस्तै पेट्रोलियम विक्रेताले पाउँदै आएको प्राविधिक नोक्सानीको सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ । नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक दिनानाथ शर्मा समेत सदस्य रहने गरी बनाइएको समितिमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई र आर्थिक प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साह सदस्य रहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८