हाम्रो आन्दोलन यथावत् : पेट्रोलियम व्यवसायी

चैत ९, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आगामी जेठ मसान्तसम्मको समय माग गर्दै आन्दोलन रोक्न पत्र पठाएपनि व्यवसायीले आफुहरुको आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन् । यसअघि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दा एक महीनाको समय सीमा दिइसकेकोले निगमले अबपनि जेठ मसान्तसम्मको समय माग गर्न आफुहरुलाई भुलाउने बाहाना मात्रै गरेको भन्दै व्यवसायीले तत्कालन आन्दोलन स्थगित नगर्ने बताएका हुन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशननका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले निगमले पठाएको पत्र पाएको तर, आफुहरुले आन्दोलन नरोक्ने बताए । ‘निगमले जेठ मसान्तसम्मको समय माग गर्दै पठाएको पत्र पायौं। हामीले फागुन २० देखि चैत २० सम्मको एक महीना समय दिँदा पनि कुनै सुनुवाई भएन’ प्रधानले भने, ‘अब जेठ मसान्तसम्मको समय माग गर्नु भनेको हामीलाई अल्झ्याउने बाहाना मात्रै हो । त्यसैले तत्काल हाम्रा कार्यक्रम स्थगित हुँदैनन् ।’ व्यवसायीले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार बिहीवार भारतीय रिफाइनरिबाट ग्यास लोड नगर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसअघि व्यवसायीले गत आइतवार प्रोडक्ट डेलिभरि अर्डर (पीडीओ) खरीद गरेका थिएनन् । आगामी २० चैतसम्म आफुहरुको माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न नगरेर इन्धनको कारोबार ठप्प पार्ने चेवतानी व्यवसायीले दिएका छन्। व्यवसायीहरुका माग सम्बोधनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन समिति पनि गठन गरेको छ । त्यस्तै नेपाल आयल निगमले आगामी जेठसम्म अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पनि दिने लगायतका कारणले जेठसम्म आन्दोलन स्थगित गर्न व्यवसायीलाई सोमवार पत्राचार गरेको जानकारी दिएको थियो । निगमले पत्र पठाएपछि व्यवसायीको बैठकमार्फत आन्दोलन स्थगित गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने बताएका व्यवसायीले बैठक गर्न सकेका छैनन् । ‘एक दुई दिन भित्रै बैठक राखेर आवश्यक निर्णय गर्छौं’ प्रधानले भने, ‘त्यतिबेलासम्मका लागि हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहन्छन् ।’

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पेट्रोलका लागि अझै कम भएन लाइन (फोटोफिचर)

काठमाडौं । पेट्रोलियम व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएपनि पेट्रोल पम्पहरूमा सर्वसाधारणको लाइन भने कम भएको छैन । विभिन्न माग राखेर पेट्रोलियम व्यवसायीले आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । अधिकांश व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण राेकेका थिए । पेट्रोलियम व्यवसायी शनिबार साँझ आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । तर, आइतबार पनि विभिन्न पेट्रोल पम्पहरूको अगाडि लाइन...

बाह्रखरी फाल्गुन २०७८

आन्दोलन फिर्ता लिएर ढुवानीमा सहयोग गर्न निगमको आग्रह

नेपाल आयल निगमले राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसायी संस्थानलाई आफ्नो आन्दोलन फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले आन्दोलनका कार्याक्रम फिर्ता गरेर पेट्रोल ढुवानी गर्न आग्रह गरेको हो ।निगमका कार्यकारी निर्देशक भारतमा भएकाले तत्काललाई आन्दोलनका कार्याक्रम फिर्ता गरेर निर्देशक भारतबाट आए वार्ताबाट समस्याको समाधन खोजिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

Ratopati फाल्गुन २०७८

पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री नगर्ने आन्दोलन फिर्ता लिन आयल निगमको आग्रह

काठमाडौँः नेपाल आयल निगमले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसायी संस्थागत समन्वय समितिलाई आग्रह गरेको छ। समितिले उठाएका मागबारे निगमका उच्च पदाधिकारी भारतबाट फर्किएपछि निर्णय लिने भन्दै आन्दोलन स्थगन गर्न निगमले आग्रह गरेको हो। शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी बन्द गरिएको छ। शनिबारदेखि विक्री वितरण समेत बन्दको कार्यक्रम तय भएको छ। …

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

कमिसन ताकेर आन्दोलनमा पेट्रोलियम व्यवसायी

बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित भाडा कायम गर्न माग गर्दै एलपी ग्यास उद्योग संघ र पेट्रोलियम डिलर्स, ढुवानी व्यवसायी/उद्योगी एक सातादेखि आन्दोलनमा छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा जस्तै इन्धन ढुवानीमा वैज्ञानिक भाडा लागू गर्नुपर्ने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीले राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

आन्दोलरत व्यवसायीलाई जेठसम्मको समय माग्दै निगमको पत्र, रोकिएला त आन्दोलन ?

चैत ७, काठमाडौं। पेट्रोलियम व्यवसायीले ग्यास उठाउन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि आयल निगमले व्यवसायीका संगठनलाई पत्र पठाएको छ । अध्ययनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय चाहिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न निगमले पत्र पठाएको हो । तर व्यवसायील भने आफूहरूलाई भुलाउन खोजेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्ने/नरोक्ने विषयमा मंगलवार मात्रै छलफल गरेर निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले मंगलवारका लागि बैठक बाेलाइएकाले उक्त बैठकमात्रै निर्णयमा पुग्न सकिने बताए । यसअघि निगमले प्रतिशतमा दिंदै आएको कमिशन रोकेर निश्चत रकममै कमिशन दिन शुरू गरेपछि व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । आन्दोलन घोषणा गरेपछि केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गत १९ फागुनमा आयल निगम सञ्चालक समितिले व्यवसायीले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन हटाएर निश्चित रकममा सिमीत गरिदिएपछि २३ फागुनमा व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २९ फागुनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै सह-सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ । ६ चैतदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी अनुसार व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम थाल्दै आफूहरुको माग सम्बन्धमा निगम गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । निगमले व्यवसायीका जायज माग यसअघि पनि सम्बोधन गरिँदै आएकाले छलफलबाट माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । भएको के थियो ? यसअघि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम विक्रेताले पेट्रोल तथा डिजेलको विक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशत कमिशन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । गत १९ फागुनभन्दा अघिसम्म व्यवसायीले प्रतिशतमै कमिशन पाउँदै आएका थिए । फागुन १९ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य उच्च बढेको र तत्कालका लागि व्यवसायीको कमिशन प्रतिशतमा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै निगम सञ्चालक समितिले प्रतिशतका हिसावले अन्तिम पटक कायम कमिशन नै व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिदिएको थियो । फागुन १९ मा पेट्रोलको मूल्य १५० रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३८ रुपैयाँका दरले कायम हुनुअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १३३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले रहेको थियो । सो हिसावले व्यवसायीले पेट्रोल विक्रीवापत ३ दशमलव ९५ प्रतिशतका दरले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ७२ पैसा तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ २५ पैसा कमिशन पाउँदै आएका थिए । १९ फागुनमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले व्यवसायीले पाउँदै आएको कमिशनमा ब्रेक लगाउँदै पछिल्लो समय कायम कमिशन बराबरको रकम नै कमिशनका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । जायज माग सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक छ । केही विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छः निगम त्यसपछि पेट्रोलियम व्यवसायी, एलपी ग्यास व्यवसायी तथा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले २३ फागुनमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ बुँदे माग राखेका थिए । उक्त मागमा पेट्रोलियम व्यवसायीका तर्फबाट पेट्रोलियम ऐन नभएकाले बनाएर कार्यान्वयन गर्न र विक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिशन यथावथ राख्न लगायतका माग राखिएको थियो । माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नै दिएका थिए । ग्यास व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि शुरु गरिसकेका छन् । आइतबार प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश लगायतका केही ग्यास व्यवसायीले निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरि अर्डर (पीडीओ) उठाएनन् । व्यवसायीले यसअघि घोषित कार्यक्रम अनुसार नै ग्यास व्यवसायीले आइतबार पीडीओ उठाएनन् । २३ फागुनमा सार्वजनिक संयुक्त विज्ञप्तिमा ग्यास व्यसवसायीका सम्बन्धमा एलपीजी विनियमावली संशोधन गर्न माग गरिएको छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका प्रधिनिधिको समेत सहभागितामा एलपीजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी विनियमावली संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आइतवारसम्म मागका बारेमा कुनै सुनुवाई नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीले बताएका छन् । अझैपनि माग सम्बोधन नभएमा आगामी १० चैतदेखि भारतका रिफाइनरिबाटै ग्यास लोड नगर्ने व्यवसायीहरुको चेतावनी छ । मागका बारेमा सुनुवाई नभएमा आगामी १४ चैतबाट सबै भन्सार कार्यालयहरुबाट भन्सार छुटाउने कार्य नगर्ने ग्यास उद्योगीको यसअघिकै घोषित कार्यक्रम छ । आगामी १६ चैतदेखि पेट्रोलियम व्यवसायीले पनि पीडीओ नलिने र १७ गतेबाट विक्री बन्द गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइएको छ । २० चैतसम्म पनि माग सम्बोधन नभएमा ग्यास, पेट्रोल लगायतका सम्पूर्ण इन्धनको कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् । निगम गम्भीर नबनेको व्यवसायीको आरोप आफ्ना मागलाई नेपाल आयल निगमले गम्भीर रुपमा नलिएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले आफ्ना मागहरुका सम्बन्धमा निगम गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका हुन् । हामीलाई जानकारी नगराईकनै घोक्रेठ्याक लगाउन खोजियोः व्यवसायी ‘पहिलो कुरा त सञ्चालक समितिमै हाम्रो समस्याबारे राम्ररी ब्रिफिङ गरेर हाम्रो कमिशन प्रतिशतमै यथावत हुनुपर्थ्यो’ प्रधानले भने, ‘हामीले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि कम्तीमा हामीलाई छलफलमा बोलाउने काम निगमबाट हुनुपर्थ्यो । हामीलाई अहिलेसम्म पनि निगमले छलफलमा बोलाएको छैन । हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको छ ।’ पछिल्लो समय कमिशन हटाएपनि त्यसले उपभोक्ता र निगम कसैलाई फाइदा नगरेको अध्यक्ष प्रधानको दाबी छ । प्रतिशतमै कमिशन कायम भएमापनि आफूहरुको नाफामा ७ पैसा मात्रै थपिने भन्दै प्रधानले व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराएर उक्त निर्णय गरेको भए ७ पैसा छोड्न सकिने बताए । ‘प्रतिशतमै कमिशन कायम भएपनि हामीले अहिले पाउँदै आएको नाफामा ७ पैसा मात्रै थपिन्थ्यो। त्यो ७ पैसा छाड्न हामीलाई कुनै अफ्ठ्यारो थिएन’ प्रधानले भने, ‘हामीलाई जानकारी नगराएरै, सञ्चालक समितिको छलफलमा हाम्रा प्रतिनिधिको सहभागिता नराखीक नै हामीलाई घोक्रेठ्याक लगाउन खोजिएकोप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।’ जायज माग सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक नेपाल आयल निगमले व्यवसायीका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न निगम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । निगम प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले व्यवसायीहरुसँगको भेटमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जायज माग सम्बोधन गर्ने बताएको प्रतिक्रिया दिए । ‘जायज माग गर्न सकारात्मक छौं भनेर कार्यकारी निर्देशकज्यूले भनिसक्नु भएको छ’ उपाध्यायले भने, ‘विगतमा पनि निगमले व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्दै आएको हुनाले छलफलबाट समस्या सामाधान गर्नेगरी उहाँहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ मारमा उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने निगम र व्यवसायीको लफडाले उपभोक्ता मारमा पर्ने बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले निगम र व्यवसायीको लफडाका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने औंल्याएका छन् । उनले व्यवसायीले जहिल्यै नयाँ कार्यकारी आउनुअघि यस्तै नाजायज माग राख्ने गरेको भन्दै कारोबार नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिनु गैरकानुनी रहेको बताए । ‘व्यवसायीका यी मौसमी माग हुन्’ उनले भने, ‘यसरी अनावश्यक बहाना झिकेर कानुनविपरित कारोबार नै ठप्प पार्छौं भन्नु उचित होइन ।’ अध्ययन गर्न समिति गठन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायीका केही माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिले एलपीजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी विनियमावली सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने छ । त्यस्तै पेट्रोलियम विक्रेताले पाउँदै आएको प्राविधिक नोक्सानीको सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ । नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक दिनानाथ शर्मा समेत सदस्य रहने गरी बनाइएको समितिमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी, निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई र आर्थिक प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साह सदस्य रहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

१४ पैसा नाफा बढाउनु पर्ने भन्दै व्यवसायीले दिए पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता, पेट्रोल सहज हुने

पेट्रोलियम व्यवसायी आन्दोलनको कारण बजारमा देखिएको पेट्रोल अभाब अब सहज हुने भएको छ। निगमले व्यवसायीका माग सम्बोधन गरेपछि नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले आन्दोलनका कार्यक्रम शुक्रबारनै स्थगित गरेको जनाएको छ।

Nagarik आषाढ २०७४

पेट्रोलियम व्यवसायी आन्दोलित, २६ साउनदेखि इन्धन खरिद नगर्ने - Naya Patrika

पेटोलियम व्यवसायका समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै पश्चिमाञ्चलका व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । पश्चिमाञ्चल पेटोलियम डिलर्स एशोसिएसनले मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेको हो । सरकार तथा आयल निगम...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika आषाढ २०७४

झुके पेट्रोलियम व्यवसायी, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं, १९ असार –पेट्रोलियम व्यवसायीले तय गरेको भोलिको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । इन्धन ढुवानीका क्रममा हुने प्राविधिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति

Lokaantar जेष्ठ २०७४

झुके पेट्रोलियम व्यवसायी, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं, १९ असार –पेट्रोलियम व्यवसायीले तय गरेको भोलिको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । इन्धन ढुवानीका क्रममा हुने प्राविधिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति

Lokaantar जेष्ठ २०७४