अप्रिलमा रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डमा फाइलिङ चार्ट प्रयोग नगरिने, दोश्रो श्रेणीलाई मर्का

मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

Bizpati जेष्ठ २०७९

'१२ बजे राति म मन्त्रालयमा थिइन, कुनै पनि बेला ढोका बन्द थिएन', अर्थमन्त्रीको अन्तर्वार्ता

Bizpati जेष्ठ २०७९

सरकारी नीतिले तेल उत्पादक मारमा : अध्यक्ष अग्रवाल

जेठ २२, काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष सन्दीप अग्रवालले नेपालको बजेट र भारत सरकारको नीतिले नेपालका तेल उत्पादक मारमा परेको बताएका छन् । संघले आइतवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले निकासी बन्द हुने अवस्था आउने बताए । साथै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विरोधाभासपुर्ण नीति अवलम्बन गरी यससँग सम्वन्धित उद्योगहरुलाई थप संकटोन्मुुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर संघले गरेको पनि बताए । नेपालमा अनाधिकृत तेल भित्रने भन्दै उनले भन्सार कर शून्य र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्न माग गरे । नयाँ बजेटले स्वदेशी वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरूलाई गम्भीर र दिर्घकालीन असर पार्ने देखिएको संघको दाबी छ । संघले सरकारको नीतिले स्वदेशी उद्योगलाई दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने निष्कर्ष निकाल्दै शीघ्र समाधान खोज्न पनि माग गरेको छ । सरकारले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिन खाने तेलको महसुल दर कम गर्नुको सट्टा उद्योगलाई कम महसुल दरमा पाम र पामोलिदन तेलको आयात गर्न दिने नीतिले व्याकवार्ड इन्टिग्रेसनमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई मर्का पर्न गएको संघको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

गभर्नर निलम्बनमा अदालतको आदेश

नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटमा अदालतको एकल इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर निलम्बन रोकेको थियो । संयुक्त इजलाशले एकल इजलाशको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । अदालतको यस्तो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो’ भन्ने तर्क आएका छन् । साँच्चीकै यो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो कि गुम्यो’ भन्ने विषयमा राजनीतिक हिसाबले व्याख्या गर्दा ‘बच्यो’ भन्न सकिए पनि प्रणालीगत हिसाबले व्याख्या गर्दा भने ‘गुमेको’ छ । अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको हैसियतलाई एक साधारण संस्था र गभर्नरलाई त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसरहमा झारिदिएको छ । निलम्बन विरुद्धको रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ती गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ती गरेको छ । न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ । निलम्बन विरुद्धको रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ती गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ती गरेको छ । न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ । संक्षेपमा आदेश संयुक्त इजलाशले निरन्तरता दिएको आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १८ (१) ले गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुने गरी पदावधि निश्चित गरेको तथा दफा २२ (५) को अवस्थामा बाहेकको गभर्नरलाई हटाउन नपाउने व्यवस्था दफा २२(६) ले गरेको भए पनि दफा २२(१) ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले दफा २२(५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थाका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने र दफा २२(५)(ख) को अवस्थामा गभर्नरको पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बित हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिक रूपमा नै दफा २२(१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्नेमा उक्त आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकाले निवेदकउपर कारबाही गर्ने कार्य सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदक (गभर्नर) लाई बढी मर्का पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ । निलम्बन, छानविन र रीट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । पदमुक्त हुने अवस्थाको रूपमा ऐनको दफा २२(५) मा (१) बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा, (२) मुलुकको बैकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा, (३) बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा वा, (३) मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । यी उल्लिखित अवस्था जाँचबुझ गर्न दफा २३(१) अनुसार तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र समितिले पेश गरेको सिफारिशको आधारमा पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गरी सम्बद्ध व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ । जाँचबुझ समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिश १ महीनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर दुवै पदलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सेवाको कर्मचारी मानिँदैन । डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाउन पनि सकिन्छ । राष्ट्र बैंक सेवाको कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनासाथ राष्ट्र बैंक सेवाबाट निवृत्त हुने व्यवस्था ऐनको दफा १६(३) मा छ । गभर्नरको नियुक्ति विशेष प्रकारको समिति बनाएर हुनेहुँदा गभर्नरको पदमुक्ति पनि विशेष प्रकारको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा हुन्छ । जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्दा पनि दफा २२(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार नेपाल सरकारले सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गर्नेछैन भन्ने व्यवस्थाले सुनुवाइको मौकै नदिएको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्नुलाई तल्लो तहको अदालतको निर्णयसरह मान्ने हो भने सरकारले सिफारिशबमोजिम सीधै पदमुक्त नगरी पुनः सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुलाई ‘पुनरावेदन’ सरहको अधिकार दिएको मान्नुपर्छ । यसरी दुवै तह (समिति र सरकार) बाट आफ्नो कुराको पूर्ण सुनुवाइ नभएको लागेमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । स्वायत्तता बच्यो कि गुम्यो ? सरकारले गभर्नर निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार छ र निलम्बनको अर्थ पदमुक्त होइन । जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गर्दा उक्त निलम्बन गैरकानूनी छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रीट लिएर प्रवेश गर्नु र अदालतले यस्तो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेर रीट (अन्तरिम आदेश) जारी गर्नु सर्वथा अनुचित छ । जाँचबुझ समितिको गठन र सदस्यको योग्यताको विषयमा भने रीट क्षेत्रमा जान सकिन्छ तर, यहाँ गभर्नरले यस्तो विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन । रीट निवेदनमा ‘दुराशय राखी मलाई पदमुक्त गरी आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने बदनियत’ ले भन्ने मुख्य जिकीर देखिन्छ । गभर्नरले ऐनको दफा २२(५)(ख) अनुरूपको कार्य भए नभएको जाँचबुझ गर्नसमेत नपाउने अनौठो जिकीरसमेत गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरेको जाँचबुझ समितिलाई काम गर्न नदिनु र आफूलाई गभर्नरको रूपमा पूर्ववत् कार्य गर्न दिनु भन्ने समेत जिकीर छ । गभर्नरलाई तोकिएको समयसम्म निर्बाध काम गर्न दिनैपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीई) मा पनि गभर्नर पदको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता छैन । आरबीईका एकजना गभर्नर यागा वेणुगोपाल रेड्डीले ‘आरबीआईमा गभर्नरभन्दा पियन वा क्लर्कको काम बढी सुरक्षित छ । सबै कुरा (पदावधि) सरकारले कति भरोसा गर्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ’ भनेका छन् । रेड्डीको यो भनाइलाई मान्ने हो भने गभर्नरको पद सरकारको विश्वासमा अडेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था नेपाल र भारत दुवैमा छ । आरबीआईलाई अहिलेसम्म भारत सरकारले कहिल्यै कुनै निर्देशन दिएको छैन । आरबीआईका अर्का एकजना गभर्नर रघुराम राजनले सरकारले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ‘कानूनमा के छ र वास्तविकतामा के छ छुट्ट्याउनुपर्छ, मलाई लाग्छ आरबीआई स्वतन्त्र छ’ भनेका छन् । गभर्नरले अन्य कर्मचारी जस्तो तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनैपर्छ भन्ने जिकीर लिन सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन । निचोडमा, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन तर, सरकार र गभर्नरबीच कुनै कारणवश मनोमालिन्यको स्थिति आयो भने गभर्नरले सरकारलाई ‘कन्भिस’ गर्न सक्नुपर्छ नसकेमा ५ वर्षको लागि आएको हुँ अवधि सकाएर जान्छु, मबाहेक अरूले गर्न सक्दैन, मै चाहिन्छ भन्ने ‘जागीरे मानसिकता’ को अहम् लिएर बस्नु उचित हुँदैन । अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अदालतको चरणमा पुगेको छ । यो राम्रो कुरो होइन । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारको असहयोग

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारमध्ये एक मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्नेगरी सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न निर्णय गरेको छ । सरकार मात्र नभएर त्यसका विभिन्न निकायहरूका निर्णयहरू पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याउने खालका देखिएका छन् । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने, बीमाशुल्क बढाउने, हकप्रद शेयरमा कडाइ गर्ने काम सरकार तथा सरकारी निकायबाट भएका छन् जुन ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि बाधक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारकै निर्णयअनुसार विगत साढे २ वर्षदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदीप्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन । फलतः जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आयोजनाका निर्माणका लागि लगानी जुटाउने लगायतका काममा समस्या परेको छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा लगानी गर्ने संस्थाले पीपीए अनिवार्य रूपमा खोज्छ । अहिले आएर सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप मर्का पर्नेगरी आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा असोज ७ गते नै मुख्यसचिव स्तरको निर्णयबाट जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनको अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो यस प्रतिबन्धले जलविद्युत् क्षेत्रलाई ठूलो असर पुग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यस्तोमा सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर, उल्टै आयोजनाको उत्पादन तथा अध्ययन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसले जलविद्युत्मा गरिएको अर्बाैं लगानी जोखिममा प¥यो नै, समग्र जलविद्युत्को विकासमा ठूलो असर पुग्ने देखिन्छ ।’ सरकारले विद्युत् खपत बढाउन नसकेर यस्तो निर्णय गरेको उनको आरोप छ । ‘विद्युत् खपत बढेन भने बढाउने नीति ल्याउने हो । तर, सरकार त्यसतर्फ नलागेर उल्टै उत्पादन अनुमतिपत्र नै नदिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी सरकारले उल्टो निर्णय गर्ने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न चुनौती हुने देखिन्छ ।’ निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको उनको आरोप छ । आर्थिक अभियानलाई प्राप्त सूचनाअनुसार विद्युत् वितरण र उपभोगको स्पष्ट निर्णय नभएसम्म आयोजनाहरूलाई उत्पादनको लाइसेन्स नदिने गरी सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । यो मात्र होइन, विद्युत् नियमन आयोगले हालै एक निर्देशिका जारी गर्दै जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर ट्रान्सफर र हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गरेको छ । हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, हकप्रद निष्कासनका लागि अन्य विभिन्न मापदण्ड पनि तोकिएको छ, जुन निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्र थप प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ । आयोगको उक्त निर्णयले पनि जलविद्युत् कम्पनीहरू असन्तुष्ट रहेको इप्पान अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले आयोजना बनाउन थप पुँजी आवश्यक परेमा सहजै हकप्रदमार्फत उठाउन सक्ने थिए । तर, अब त्यस्तो अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘आयोगले हकप्रद निष्कासनमा कडाइ गर्दा हामीलाई मर्का परेको छ ।’ बीमा समितिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क बढाएर अर्काे पीडा दिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बीमा समितिले हालसालै जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क ३० प्रतिशतले बढाएको छ । समितिले त्यसरी ह्वात्तै बीमाशुल्क बढाइदिँदा जलविद्युत् कम्पनीहरू थप मर्कामा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । इन्जिनियरिङ बीमाअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजनाहरूको बीमा गर्ने गरिन्छ । त्यसबापत प्रवद्र्धकहरूले ठूलो रकम बीमा कम्पनीलाई बुझाउँदै आएका छन् । त्यो अवस्थामा ३० प्रतिशतले बीमाशुल्क बढाउँदा आफूहरूलाई मर्का परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘बीमाशुल्क बढ्नै हुन्न भन्ने होइन, समयसापेक्ष बढ्नुपर्छ । साथै, समयमै भुक्तानी हुनुपर्छ । तर, बीमा समितिको यसतर्फ ध्यान कहिल्यै गएको देखिँदैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘बाढी आउँदा लाखौँको क्षति हुन्छ । तर, त्यो दाबी भुक्तानी गर्न पाइँदैन । पटक पटक हुने क्षतिमा दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने हुँदा ऊर्जा उत्पादकहरू थप समस्या छन् । त्यो अवस्थामा बीमाशुल्क ह्वात्तै बढाएर थप पीडा दिइएको छ ।’ यस्तै, बीमासम्बन्धी अन्य विवादित विषय पनि रहेको उनको भनाइ छ । त्यसलाई तत्काल न्यायपूर्ण ढंगले स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले क्षतिअनुसारको दाबी पाउनसमेत धेरै समस्या छ । यसमा बीमा समितिको ध्यान जान आवश्यक छ,’ उनले भने । अहिले आएर बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा समस्यामा थपिएको इप्पान अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । ‘आयोजना बनाउने चाहिने पुँजी बैंक ऋणमार्फत् नै जुटाउने हो । तर, अहिले बैंकले ब्याजदर बढाउँदा हामी थप मर्कामा परेका छौँ,’ उनले बताए । समग्रमा पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्र सरकारी निकायहरूको चौतर्फी घेरामा परेको उनको भनाइ छ । ‘साढे २ वर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन । अहिले आएर मुख्यसचिवस्तरबाट आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिन रोक लगाइएकोे छ,’ उनले भने, ‘साथै, बीमा समितिले बीमाशुल्क बढाएर, नियमन आयोगले हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गरेर पनि समस्या भएको छ । त्यसमाथि बैंकको ब्याजदर बढ्दा हामीलाई थप मर्का परेको छ ।’ जलविद्युत क्षेत्रलाई समस्या परेको भन्दै इप्पानले आइतवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेको त्यसको विरोध गरेको छ । उक्त निर्णयहरू तत्काल पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्ने इप्पानले माग रहेको छ । सरकारले तत्काल पीपीए खुलाउनुपर्ने, अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रमा लगाको प्रतिबन्ध हटाउने, बीमाशुल्क घटाउनुुपर्नेलगायतका माग उनीहरूले गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नियामक र कम्पनीको हर्कतमा कानुनी लगाम लगाउन `लयर्स फोरम फर क्यापिटल मार्केट´ गठन

करिब आधा करोड शेयर लगानीकर्ताका पक्षमा कानुनी उपचार उदेश्य सहित कानुनविद्हरुले `लयर्स फोरम फर क्यापिटल मार्केट´ गठन गरेका छन्। अधिवक्ता कपिल देव ढकालको संयोजकत्वमा `लयर्स फोरम फर क्यापिटल मार्केट´ गठन भएको हो । पुँजीबजारलाई बलियाे, पारदर्शि र मर्यादित बनाउन तथा बजारप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नको लागि फोरम गठन भएको हो । फोरमले पुँजीबजारका कानुनी बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान र पैरवी गर्ने, करिब आधा करोड लगानीकर्ताका पक्षमा कानुनी उपचारको खोजि गर्ने, पुँजीबजार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको सुधार र संशोधनमा दवाब दिने तथा नियामक र कम्पनीहरुको गैरकानुनी हर्कतमाथि कानुनी लगाम लगाउन फोरमले काम गर्ने जनाएको छ ।संविधान, ऐन, कानुन, अधिकार, नीति , नियम सबै हुँदा पनि त्यसको महशुस नभईरहेको अवस्थामा फोरमले कानुनी तबरबाट यसलाई सुधार गर्न पहल गर्ने संयोजक ढकालले बताए । त्यस्तै राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय , धितोपत्र बोर्डलाई के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने अधिकार कानुनले दिएकोले त्यस भन्दा बाहिर गएमा उनीहरुको गैरकानुनी हर्कतमाथि कानुनी लगाम लगाउनु पर्ने उनी बताउछन् । फोरमले अन्तराष्ट्रिय रुपमा के कस्ता अभ्यास छन्, तिनीहरुको अध्ययन गर्ने र कसरी तिनीहरुलाई नेपालमा कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि बहस गरिने उनले बताए । कानुनमा कहाँ कहाँ सुधार गर्नु पर्ने छ, सुधार गर्नको लागि लबिङ गर्ने, सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक निकायबाट सुचना माग गर्ने, संघीय संसदका विभिन्न समितिलाई क्षेत्राधिकारबारे सुझाव दिने, लगायतका कार्य गर्ने संयोजक ढकाल बताउछन् । त्यस्तै हालको अवस्थामा सरकारवादी मुद्दा मात्र चल्ने रहेकोले यदि सरकारी वा नियामक निकायबाट नै हानि नोक्सानी भएमा वा मर्का पर्ने कार्य भएमा राज्यले मात्र नभई व्यक्तिले मुद्दा लिएर जान सक्ने गरि कानुन संशोधन गरिनु पर्ने उनको भनाई छ । फौजदारी अभियोगमा जस्तै जुनसुकै व्यक्तिले मुद्दा लिएर जान सक्ने गरि कानुन संशोधन गर्ने दीर्घकालिन योजना रहेको ढकालले बताए । त्यस्तै फोरमले बजार, सुचिकृत कम्पनी, कम्पनीका रिपोर्ट, लगायतका विषयमा जागरुक गर्ने, चेतना बढाउने गरि काम गर्ने उनले बताए । त्यस्तै बजारलाई प्रतिष्ठित बनाउनु पर्ने र कोहि एक नेताको भनाई कै कारण बजार प्रभावित हुन् नहुने उनी बताउछन् । विश्वका धनाढ्यहरुको सुची बनाउँदा शेयर बजारको सम्पतिलाई आधार मान्ने गरिएको र तर नेपालमा भने त्यस्तो सिद्दान्त नै प्रयोग गर्ने नसकिएकोले सबैको सहकार्य गरेर बजारप्रतिको दृष्टिकोण बदल्ने गरि काम गर्ने उनको भनाई छ । बजारको सूचकहरुमा चासो नरहेको तर बजार पारदर्शी, भरोसायोग्य र नियम कानुनको अधिनमा रहनु पर्ने भन्ने आफ्नो मान्यता रहेकोले त्यसको लागि लबिङ गर्ने उनको भनाई छ । बजारका सबै वर्गलाई यसलाई समेट्ने उनी बताउछन् । बजारमा संलग्न सबैले पारदर्शी रुपमा स्वचालित रुपमा राज्यलाई कर समेत तिरिरहेको अवस्थामा यो बजारलाई थप ब्यबस्थित बनाउन आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने उनी बताउछन् । बजार तलमाथि हुनु बजारको सुन्दरता नै भएकोले बजारको घटबढमा चासो नरहेको तर नीतिगत रुपमा, कानुनी रुपमा एकरुपता , स्थिरता तथा पारदर्शिताको लागि काम गर्ने उनको भनाई छ । बजारलाई बलियाे, पारदर्शि र मर्यादित बनाउन नीति तथा विधिमा आधारित सहभागिता रहने उनले बताए ।फोरमले बजारका सबै सरोकारवालाहरुलाई सहकार्यको लागि आग्रह गरेको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा अधिकारवादी सिद्धान्त

युक्तिसंगत व्यवहार गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको प्रवृत्ति आफ्नो आर्थिक लाभ वा व्यक्तिगत हित कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने सोचतर्फ केन्द्रित रहेको हुन्छ । यदि कुनै काम गरेर केही पनि फाइदा हुँदैन वा नगन्य फाइदा मात्र हुन्छ भन्ने लागेमा त्यस कामप्रति मान्छेले कुनै चासो लाग्दैनन् । त्यसैले विभिन्न मुलुकमा बौद्धिक सम्पतिको प्रवर्द्धन गर्नका लागि सृजनशील व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न अधिकारवादी सिद्धान्त लागू गरिएको हुन्छ । बौद्धिक सम्पतिमा व्यक्तिलाई राज्यले एकलौटी अधिकार दिँदा सार्वजनिक वस्तु र सेवाको सञ्चालन र आपूर्तिमा गतिरोध आउने, मूल्यवृद्धि हुने र प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ । तर, त्यस्तो अधिकार दिइएन भने नवीन सृजना र नवप्रवर्तनमा आधारित बौद्धिक सम्पत्तिको सृजनामा कसैको रुचि हुँदैन । यस अर्थमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको नकारात्मक बहस गर्नु पनि त्यति तर्कसंगत देखिँदैन । अधिकारवादी सिद्धान्त सत्रौं सताब्दीका अंग्रेजी दार्शनिक जोहन लकको ‘सम्पत्तिमा श्रमको सिद्धान्त’ मा रहेको आधारित छ भन्न सकिन्छ । त्यसमा भनिएको छ– जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि आफ्नो परिश्रमले उत्पादन गरेको फलमा अधिकार हुन्छ । यो सिद्धान्तले कसैले भोग नगरेको र प्रचुर मात्रामा रहेको साझा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको परिकल्पना गरेको छ । त्यस्तो सम्पत्तिको भण्डारबाट आफ्नो श्रमले मूल्य अभिवृद्धि गर्दै त्यस्तो साझा सम्पत्ति वा सार्वजनिक सम्पत्ति अरूहरूको उपभोगका लागि पनि उत्तिकै पर्याप्त र प्रभावकारी हुने गरी उपभोग गर्नुपर्दछ । यो सिद्धान्तले कुनै समयमा प्रचुर मात्रामा रहेको सार्वजनिक जमिनको उपभोगलाई लक्षित गरेको हो तापनि बौद्धिक सम्पत्तिको सृजनाको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी रहेको छ । साझा जमिनको ठाउँमा यहाँ बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिन सकिन्छ । यस्तो सम्पत्ति अरूहरूका लागि पनि उत्तिकै पर्याप्त र प्रभावकारी हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले कुनै मौलिक सृजना वा नवीन आविष्कारमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्राप्त गर्दा कसैको अधिकार नभएका र साबिकमा कसैले उपभोग नगरेका नवीनतम विचार वा मौलिक अभिव्यक्तिमा मात्र प्राप्त गर्छ । त्यसमा उसले थप मानसिक र शारीरिक श्रम खर्च गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । निश्चित समय भुक्तान भएपछि कानूनबमोजिम त्यस्तो एकलौटी अधिकार रहेको अमूर्त सम्पत्ति सार्वजनिक हुन पुग्छ । कालान्तरमा सार्वजनिक क्षेत्रमा अकूत बौद्धिक सपत्ति जम्मा हुँदै जान्छ र समाज पनि वैभवशाली बन्दै जान्छ । सार्वजनिक भएका बौद्धिक सम्पत्तिबाट अरू कसैले आफ्नो मानसिक र शारीरिक श्रम प्रयोग गरी नयाँ बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना गर्दै जान्छन् । समाजको विकासको क्रममा यही चक्र कालान्तरसम्म दोहोरिँदै जान्छ । कानूनी आर्थिक वा श्रमको औचित्यको आधारमा दिइने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई संरक्षण दिर्नुपर्छ भन्ने पुस्ट्याइँमा विरोधाभाष छैन । यूरोपले पनि ३ सय वर्ष पहिलेदेखि आर्थिक लगानीको संरक्षण र औद्योगिक विकास गर्दै आएको छ । तर, के यसले विकासोन्मुख र अल्प विकसित राष्ट्रको पनि स्वार्थ पूरा गर्छ ? कतै उनीहरूमाथि अन्याय त भइरहेको छैन ? यसमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । जस्तो नीमको स्वामित्व नेपाललगायत दक्षिण एशियाली मुलुकका कृषकहरूसँग रहेको छ । तर, त्यसका आधारमा पश्चिमेली राष्ट्रका आविष्कारकहरूले सयौं पेटेन्ट लिएर फाइदा उठाएका छन् । स्रोत उपलब्ध गराउने मुलुकका कृषक समुदायलाई के लाभ भयो त ? साना र गरीब मुलुक पनि जैवी साधन र परम्परागत ज्ञानका धनी हुन्छन् । तिनका स्रोतसाधनमा आधारित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार ठूला वा सम्पन्न मुलुकका टाठाबाठा व्यक्तिले लिने गरेका यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् । सम्पन्न र विपन्न मुलुक बीचको व्यवहार मात्र होइन उही मूलकमा पनि एक व्यक्तिको बौद्धिक सम्पत्तिको निजी अधिकारबाट एउटा समुदायको सामूहिक लाभमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन सक्छ । जस्तो सानफ्रान्सिस्को आर्ट एन्ड एथलेटस्विरुद्ध यूएस ओलम्पिक कमिटी, १९८७ को विवादमा वादीले आफ्नो ओलम्पिक ‘गे ओलम्पिक गेम्स’ लोगोभित्र सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको ‘ओलम्पिक’ शब्द पहिलेदेखि आफ्नो संगठनले प्रयोग गर्दै आएको भनी विपक्षीको प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । उही मुलुक नै भए पनि एउटा समुदायको स्रोतसाधनमा आधारित पेटेन्टको फाइदा एउटा व्यक्तिले मात्र उठाउनु कति जायज होला ? अतः राष्ट्रिय होस् वा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा होस् बौद्धिक सम्पत्तिमा यथासम्भव सामुदायिक हित समेतको अवधारणा विकसित हुँदै आएको छ । यो अवधारणा दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय घटनाबाट विकसित भएको देखिन्छ । पहिलो हो– संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा आयोजित १९९२ को पृथ्वी शीर्ष सम्मेलनले जैवी विविधता महासन्धि पारित गर्नु र दोस्रो हो– विपोले बौद्धिक सम्पत्तिबाट सम्पन्न र औद्योगिक राष्ट्रले फाइदा उठाइरहेको र विकासोन्मुख तथा अल्प विकसित राष्ट्रहरू पछाडि परेकाले त्यस्ता राष्ट्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा परम्परागत ज्ञानको पक्ष सवल देखिएकाले यसको संरक्षण र उपयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नु । सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रले आप्mना जैवी स्रोतसाधनको उचित संरक्षण हुनुपर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति सृजनाका लागि स्रोतसाधनमा पहुँच चाहने राष्ट्रले लाभको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने पक्षमा अडान लिएपछि त्या महासन्धिबाट पारित भएको हो । जैवी विविधता महासन्धिको दफा १५(९) ले प्राकृतिक साधनमा सम्बद्ध राष्ट्रको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्दै जैवी साधनमा पहुँच त्यहाँको सरकार र स्थानीय कानूनमा भर पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त महासन्धि सर्वमान्य हुन नसके पनि विपन्न राष्ट्रको हितमा संयुक्त राष्ट्रसंघले चालेको महत्त्वपूर्ण पाइला हो । औद्योगिक राष्ट्रहरूले विपन्न मुलुकसँग छुट्टै सन्धि सम्झौता गरेर भए पनि स्रोतसाधन हत्याउँदै ती मुलुकको शोषण गर्न भने पछि परेका छैनन् । त्यस्तै दोस्रो घटनाले पनि विकासोन्मुख राष्ट्रमा जैवी साधन, कृषि, आहारविहार, आयुर्वेद, कर्मकाण्ड, सांस्कृतिक, चाडपर्व, जनबोली, उखान टुक्का, लोक कथा, गाउँ खाने कथा आदि विषयका परम्परागत ज्ञान र अभ्यासजस्ता विषयप्रति सजग र जागरुक बनायो । यी दुवै घटनाले आफ्नो मुलुकभित्र अनुसन्धान र विकासलाई अगाडि बढाउन, स्रोतमा पहुँचकर्ताबाट लाभमा सहभागी हुन र चोर बाटो हिँडनेलाई चुनौती दिन सशक्त उपकरण प्रदान गरेका छन् । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषमा असार मसान्तभित्रै सूचीकरण हुन ताकेता

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता/प्रतिष्ठानहरूलाई सहभागी गराउन ताकेता गर्न थालेको छ । महामारीकै बीचमा समयसीमा तोक्दै असार मसान्तभित्र सूचीकरण हुन सम्पूर्ण निजी तथा संगठित संस्थाहरूलाई कोषले ताकेता गरेको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपश्चात् तोकिएको समयभित्र सूचीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कतिपयले अटेर गरिरहेकाले ताकेता गर्नुपरेको बताउँछन् । समय किटानै गरेर सूचीकरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले ताकेता गरेको र नमान्नेहरूलाई अब कोषले कारबाही अघि बढाउने उनको भनाइ छ । तर, ताकेताप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने असहमति व्यक्त गरेका छन् । सरकारको नीतिनियमअनुरूप व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैँक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको खाइपाई आएका सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले असहमति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आकर्षक हुनेगरी योजना नल्याई षड्यन्त्रमूलक र दुराशयपूर्ण किसिमले कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान खोजिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कोभिडका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संकटमा परेका छन्, यस्तो बेला कोषमा सूचीकृत हुन नसकिने उनको भनाइ छ । विद्यमान व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको ठम्याइ रहेको बताउँदै रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जर्बजस्ती गरेर समावेश गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसहित निजीक्षेत्रले राख्दै आएको धेरैजसो माग सम्बोधन भइसकेकाले विभिन्न बहानामा सरकारले अघि सारेको योजनामा सहभागी हुन्न भन्ने छूट कसैलाई नरहेको बताउँछन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा कोषले वित्तीय दिगोपनको पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरू समयसाक्षेप, योगदानमैत्री हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन गरिसकिएको तर सहभागी हुन केही संस्थाले अटेर गरेकाले ताकेता गर्न थालिएको बताए । उनका अनुसार दोस्रो संशोधनबाट निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले उठाउँदै आएको वृद्धअवस्था योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत तलबको २८ दशमलव ३३ प्रतिशतलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । २०७८ असार मसान्तभित्र योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताहरूले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधामा हस्तान्तरण गर्न सकिने, अवकाश सुविधामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागीरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विषेश सापटीका रूपमा प्रदान गर्न सकिनेलगायत व्यवस्था कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर लागू गरिसकेको छ । निजीक्षेत्रले उठाएजस्तो कोरोनाबाट कोही योगदानकर्ता बिरामी भएमा दाबी गर्नेहरूलाई १ लाखको ८० प्रतिशतसम्म कोषले नै बेहोर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । बाँकी संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छलफलमार्पmत अघि बढाउन आपूmहरू सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । ‘संविधानले नै सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरेकाले कतिपय संस्था अनेक बहानामा कोषमा सूचीकृत हुन नखोज्नु संविधानको भावनाविपरीत हुने देखिन्छ, त्यस्तालाई कारबाही गछौं,’ उनले भने । कोषका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म १४ हजार ५२ रोजगारदाता र २ लाख ११ हजार ३ सय २७ योगदानकर्ता सहभागी भइसकेका छन् । ‘जेठ र असारको दायित्व सरकारले बेहोरिसकेको छ’ सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट ल्याउँदै जेठ र असार महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व बेहोर्ने घोषणा गरेसँगै २ महीनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कुनै रकम जम्मा गर्न नपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चालेका कदमबाट निजी कम्पनीहरू तथा श्रमिकहरू समस्यामा परेको निष्कर्षका साथ बजेटमार्फत यस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउन कोषले नै सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । ‘कम्पनीहरूले जेठ–असारको दायित्व बेहोर्न नपर्नेगरी बजेटमा घोषणा गरिसकेकाले यो लागू हुन्छ, श्रमिक र रोजगारदाताले योगदानबापतको रकम जम्मा गर्नु पर्दैन,’ उनको भनाइ छ । ज्ञवालीका अनुसार यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकबाट कट्टी गर्दै कोषमा जम्मा गरिदिए पनि जेठ र असार महीनामा कट्टी गर्न पाउनेछैनन् । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कट्टी गर्न नपरेपछि २ महीनाको उक्त रकम श्रमिककै खातामा कम्पनीहरूले हाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो राहत रकम प्राप्त गर्न वैशाख महीनासम्मको योगदान नियमित भने अनिवार्य हुनुपर्ने कोषले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन दिएको दबाबप्रति आपत्ति

काठमाडौं।नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।कर्मचारीहरुलाई आकर्षक हुनेगरी योजना नल्याई षड्यन्त्रमूलक र दुरासयपूर्ण किसिमले कर्मचारीहरुलाई मर्का गर्नेगरी योजनामा लान खोजिएको संघको आरोप छ।सामाजिक सुरक्षा कोषले एक सूचना जारी गरी २०७८ असार मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुननीजि तथा संगठित संस्थाहरुलाई आग्रह गरेको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

अप्रिलमा रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डमा फाइलिङ चार्ट प्रयोग नगरिने, दोश्रो श्रेणीलाई मर्का

सम्बन्धित सामग्री