निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमसँग नेविसङ्घको आग्रह

विमानस्थल भन्सारमा नि:शुल्क फोन कल र इन्टरनेट चलाउन पाउने

काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा यात्रुले निःशुल्क इन्टरनेट र फोन सेवा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय र नेपाल टेलिकमबीच भन्सार एरियामा उच्च गतिको निःशुल्क फोन कल सुविधा उपलब्ध गराउन सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार भन्सार चेकजाँचपछि जुनसुकै यात्रुले आफ्नो पहिचान खुलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा साथै फोन सेवा उपयोग […]

Nepal Press पौष २०८०

सीजी नेटले ल्यायो ‘स्प्रेड मोर गेट मोर’ अफर, रिफर गर्दा १ महिना निःशुल्क इन्टरनेट

ICT Samachar मंसिर २०७८

सीजी नेटले ल्यायो ‘स्प्रिड मोर गेट मोर’ अफर

सीजी नेटले ‘स्प्रिड मोर गेट मोर’ अफर ल्याएको छ । यो अफर अन्तर्गत १२० एमविपिएस वा ५० एमविपिएसको ३ महिने प्याकेज लिने र अरुलाई लिन रिफर गर्ने ग्राहकले १० दिन निःशुल्क इन्टरनेट पाउनेछन् । त्यस्तै अर्धवार्षिक र वार्षिक प्याकेज लिँदा क्रमशः २० दिन र एक महिनाको इन्टरनेट निःशुल्क पाउनेछन् । सीजी नेटले काठमाडौं उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम भएपछि प्रयोगकर्तालाई थप सुविधा दिने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ । सीजीले काठमाडौं उपत्यकाका जुनसुकै क्षेत्रमा इन

Ratopati मंसिर २०७८

सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र टेलिकम बीच सम्झौता

पुस १, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव डा गोविन्दकृष्ण खनाल र टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीबीच बिहीवार सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयले ती कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गरिने प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारको लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने ‘राईट अफ ओए’ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने छ । सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ । स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसनको लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ । ग्रामीण सूचना केन्द्रको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवम् विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गरिने निर्देशक जोशीको भनाइ छ । त्यसैगरी हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसमेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

केवाईसी र केवाईसीसीको सान्दर्भिकता

ग्राहक पहिचान अर्थात नो योर कस्टुुमर ( केवाइसी ) भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरूको सम्पूर्ण विवरण राख्ने एक किसिमको फारम हो । विशेषगरी बैंकमा खाता खोल्दा अनिवार्य रूपमा केवाईसी फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आफ्नो फोटो, परिचयपत्र, ठेगाना र पारिवारिक विवरणलगायत आवश्यक पर्छ । ग्राहक पहिचानले बैंक र ग्राहकको बीचमा विश्वसनीयताको वृद्धि गर्छ । निश्चित उद्देश्य राखी प्रचलित कानूनबमोजिम व्यावसायिक कारोबारमार्फत सेवाप्रवाह गरी राखेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ग्राहकसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विश्व बजारमा पैसासँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि केवाईसीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी मात्रात्मक र गुणात्मक हिसाबले बढ्न थाले पछि अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलै चासो देखा परेको छ । गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति कानूनी स्रोतबाट आएको देखाउन गरिने कुनै पनि काम कारबाहीलाई सम्पत्ति वा मुद्रा शुद्धीकरण भनिन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र कुनै पनि किसिमको सम्पत्ति आतङ्ककारी कार्यमा लगानी गर्नेजस्ता कार्यहरू अत्यधिक रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ । यस्तो सम्पत्ति हातहतियार तथा लागू पदार्थ तस्करी, ठगी, भ्रष्ट्राचार, मानव बेचबिखन, अपहरण, आतङ्ककारी गतिविधिजस्ता गैरकानूनी कार्यबाट प्राप्त हुने गरेको छ । यसले विकसित मुलुकलाई भन्दा नेपालजस्तो विकासन्मुख मुलुकलाई गम्भीर असर गर्ने छ । यसले नेपालमा पारदर्शिता घटाउने, आर्थिक स्थायित्व ध्वस्त पार्ने, विश्वास गुमाउने, विदेशी मुद्रा विनिमय दर अस्थिर बनाउने, नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षणलाई कमजोर पारी अन्त्यमा अपराध र आपराधीलाई नै शक्तिशाली बनाउने हुँदा केवाईसीको सान्र्दभिकता नेपालमा बढेको छ । विसं २०६४ वैशाख १४ गते प्रकाशित मुुद्रा शुद्धीकरण विरुद्धको ऐन २०६३ को कार्यान्वयनसँगै नेपालको केन्द्रीय बैंकले भ्रष्टाचार, चोरी, करछली, ठगि, लागूऔषधको ओसार पसार, वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केवाईसी फारम अनिवार्य भर्नुुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । आन्तरिक कारोबारको सूक्ष्म अध्ययन गर्न, कुनै एक संस्था वा व्यक्तिले जम्ममा गरिदिएको रकम या एक खातामार्फत अर्को खातामा जाने रकमजस्ता दुुई पक्षीय कारोबारको समेत सूक्ष्म अध्ययन जरुरी छ । तसर्थ वित्तीय कारोबारको वैधानिकताको जानकारी राखी बैंक तथा वित्तीय संस्था थप सुरक्षित बन्नका लागि समेत नो योर कस्टुुमरको अवधारणा अगाडि आएको हो । तर, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल पनि एकातर्फ केवाईसीको विवरण पूर्णरूपमा अपडेट गर्न चुुकेको पाइन्छ । केवाईसीमा भरिएको विवरणको भेरिफिकेशन समेत भएको पाइँदैन । नेपाल राष्ट बैंकले जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा समेत कारोबार गर्न आउने ग्राहकको पहिचान, बसोवास र पेशाको बारेमा जानकारी लिने जस्ता निर्देशन दिइएको छ । नियम तथा निर्देशनको पालना नगर्ने र नगराउने पक्षलाई कमीकमजोरीको आधारमा सजाय तथा जरीवाना गर्ने समेत उल्लेख छ । व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय, कारोबारको निरन्तर अनुगमन, पारिवारिक तथा अन्य पृष्ठभूमि र गतिविधिका बारेमा बैंक तथा त्यसमा कार्यरत कर्मचारी चनाखो बन्नुपर्छ । तर, १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा हुन आएकोमा ग्राहकले आयस्रोत नखुलाएको भौचरसमेत बैंकले स्वीकार गरेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ कारोबारमा आउने ग्राहकको केवाईसीको रूपमा विस्तृत सूचना मात्र राख्ने कार्यले ग्राहकसँगको सम्बन्ध विस्तार र बैंकिङ अपराधकोे पहिचान गर्न कठिन हुुन सक्छ । तसर्थ केवाईसीसीग्राहक पहिचान र हेरचाहलाई समेत उतिकै महत्त्व दिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको थप सुधार, विस्तार र स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोगद्वारा ग्राहाकवर्गलाई चुस्तदुरुस्त र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । ग्राहक व्यवसायको मेरुदण्ड हो जो विना व्यवसायको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । कुनै व्यक्ति वा निकायले बैंकसँग ऋण, निक्षेप वा एजेन्सीसम्बन्धी कार्यका लागि प्रस्ताव गर्ने र बैंकले स्वीकार गर्ने प्रक्रियाबाट ग्राहक सृजना हुन्छन् । तसर्थ बैंकको सबै उत्पादन एवं व्यवहार ग्राहकमैत्री हुनु जरुरी छ । बैंकमा विभिन्न प्रोडक्टहरू हुन्छन् । सेवाप्रवाह गर्ने स्थान, प्रविधि तथा साधन विभिन्न हुन सक्छन् । कुनै ग्राहकले इन्टरनेटको माध्यमबाट त कसैले एटीएमबाट अनि कसैले मोबाइलबाट त कसैले प्रत्यक्ष रूपमा काउण्टरबाट सेवा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । आजकल बैंकहरूले ग्राहकको चाहनाअनुरूप आफ्ना प्रोडक्टहरू बनाउने गर्छन् । संस्कृति, जात, धर्म, प्रचलन, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक व्यवहार, उमेर, जीवनशैली, पेशा, आर्थिक अवस्था, व्यक्तित्व, रुचि ज्ञान उत्प्रेरणा, सन्तुष्टि आदिलाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकमैत्री नीति तथा वस्तु बनाउनुपर्छ । ग्राहकको आवश्यकता, चाहना, मान्यता एवं आकांक्षामा आउने परिवर्तनको विश्लेषण गर्ने, सुझाव तथा गुनासोको सम्बोधन गर्ने, ग्राहक सम्बन्धका बारेमा तालीम प्रदान गरी कर्मचारीलाई ग्राहक मैत्री बनाउनेजस्ता काम गरिनुपर्छ । ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउन भौतिक सुविधा, आकर्षित हेल्पडेस्क, प्रसिद्ध लोकेशन, लेआउट र डिजाइन, प्रतीक्षालय, आरामकक्ष, पिउने पानी, शौचालय आदिको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । पत्रपत्रिका, टेलिफोन, निःशुल्क इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था एवं सुझाव पेटिका, छिटो र स्तरीय सेवा, पालो प्रणाली, राम्रो व्यवहार, असल चालचलन , सहयोगी र समाधानमुखी व्यवहार पनि आवश्यक हुन्छ । नेपाल सरकारले समेत सेवाग्राहीलाई मुस्कानसहितको सेवा दिने सम्बन्धमा सबै निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सर्वसाधरणले यसको अनुुभूति पाउन सकेको अवस्था देखिँदैन । निजीक्षेत्रका बैंकले भने यसमा ध्यान दिएको पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कानून र निर्देशन धेरै हुने तर कार्यान्वयन फितलो र ग्राहक सेवा र संरक्षण समेत कमजोर एवं असुुरक्षित हुुँदा ग्राहकको गुुनासाहरू बढ्न थालेको पाइन्छ । अब नेपालको केन्द्रीय बैंकले केवाईसी मात्र नभई यसलाई परिमार्जन गर्दै केवाईसीसी अर्थात् ग्राहक पहिचान र हेरचाहको एउटै प्याकेजसमेतको अवधारणा ल्याउनु आवश्यक भएको छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन माग गर्दै नेविसंघ पुग्यो टेलिकम

बीजमांडू चैत्र २०७६

विद्यार्थीलाई निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन माग गर्दै नेविसंघ पुग्यो टेलिकम

काठमाडौं : भर्चुअल शिक्षा र अनलाइन शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघले नेपाल टेलिकममा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। आइतवार टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई नेविसंघका महामन्त्री वलदेव तिमल्सिना, दीपक भट्टराई, युवराज पाण्डे, उर्मिला थपलियासहितले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। टेलिकमले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७६

https://www.onlinekhabar.com/2020/05/860425

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुबिधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । लकडाउनमा विश्वविद्यालयहरुले अनलानइन कक्षा सुरु गरिसकेको र सरकारले पनि तयारी गरिरहेको भन्दै नेविसंघले विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन …

अनलाइनखबर चैत्र २०७६

सिंहदरबार, पद्मकन्या क्याम्पस र सञ्चारग्राममा निःशुल्क इन्टरनेट

सरकारले सिंहदरबार क्षेत्र, पद्मकन्या क्याम्पस र सञ्चारग्राममा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। सो क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षसम्मका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने गरी सरकारले योजना अगाडि बढाएको छ। सिंहदरबार क्षेत्र, पद्मकन्या क्याम्पस क्षेत्र र सिनामंगलको सञ्चारग्राम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।

Nagarik श्रावण २०७४

निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमसँग नेविसङ्घको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री